भारतातील केवळ तीन राज्यांत असलेल्या गोहत्याबंदीबाबत दोन केंद्रीय मंत्र्यांमध्येच शाब्दिक चकमकी झडाव्यात, हे काही चांगले लक्षण नव्हे. किरण रिजिजू यांनी मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्या विधानाला आक्षेप घेत जो टोला लगावला, त्यापासून त्वरेने परत मागे फिरण्यावाचून त्यांच्यापुढे पर्याय नव्हता. भारतात जे कुणी मांस खातात, त्यांना पाकिस्तानात पाठवले पाहिजे, हे नक्वी यांचे वक्तव्य जेवढे उठाठेवी, तेवढेच रिजिजू यांचे आक्रमक. कोणी काय खावे, यावर र्निबध असता कामा नयेत आणि त्याबद्दल सार्वजनिक पातळीवर चर्चाही होण्याचे कारण नाही. प्रत्येक कोसावर जिथे चवींचे वेगवेगळे नमुने चाखायला मिळतात, त्या प्रचंड चववैविध्य असलेल्या भारतासारख्या देशात अमुक एक पदार्थ कोणीही खाता कामा नये, यासारखी सक्ती उपयोगाची नसते. गोहत्याबंदीचा संबंध खाद्यान्नाशी नसल्याने त्यामागे काही विशिष्ट हेतू होते, हे तर उघडच झाले होते. अशा परिस्थितीत जणू हा विषय राष्ट्रीय पातळीवरील आहे, असे समजून नक्वी यांनी त्याबद्दल बोलण्याची काहीच गरज नव्हती. मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या तीनच राज्यांत अशा प्रकारची बंदी लागू आहे. या तीनही राज्यांत भारतीय जनता पक्षाची सरकारे आहेत. याचा सरळ अर्थ एवढाच होतो की, हा त्या पक्षाचा राजकीय प्राधान्यक्रम असू शकतो. त्यामुळे या विषयाला अनेक पदर फुटू लागले आणि तो थेट हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यातील तेढ वाढवण्यापर्यंत पोहोचू लागला. नक्वी यांच्या वक्तव्याकडे म्हणूनच वेगळ्या नजरेने पाहिले जाऊ लागले. पक्षाचे प्रवक्ते असल्याने नक्वी यांचे मत अधिकृत आहे, असे मानले जाण्याचीच शक्यता अधिक असताना, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना मध्ये पडण्यावाचून पर्यायही नव्हता. त्यांनी नक्वी यांचे मत अधिकृत नसल्याचा खुलासा करत मंत्र्यांनी भान ठेवायला हवे, असा थेट आदेशच देऊन टाकला. नक्वी यांच्या वक्तव्याने जम्मू-काश्मीरमधील अपक्ष आमदार इंजिनीअर रशीद यांनी तर पाकिस्तानात जाण्याऐवजी भारतातच नवा पाकिस्तान निर्माण करण्याची भाषा सुरू केली. हे सारे या थरापर्यंत जाणार, याची कल्पना खुद्द पंतप्रधानांना नसेल, असे मानण्याचे कारण नाही. गुजरातमधील गोहत्याबंदीचा निर्णय तर त्यांनीच घेतला होता. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राने त्याची री ओढली. तेव्हा अशा निर्णयाचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम काय होतील, याची जाणीव त्यांना नसेल, असेही म्हणता येणार नाही. गेल्या वर्षभरात केंद्रीय पातळीवरील योगी आदित्यनाथ, साध्वी निरंजन ज्योती, साक्षी महाराज यांच्यासारख्या लोकप्रतिनिधींनी केवळ भडकाऊ विधाने करून गोंधळ उडवून दिला. आपण अरुणाचल प्रदेशचे आहोत आणि तेथे मांस खाण्यावर बंदी नाही, ती तेथील खाद्यसंस्कृती आहे, असे सांगत असतानाच रिजिजू यांनी तेथील कुणा ख्रिश्चन नागरिकाला ती भूमी येशूची आहे, असे वाटले तर त्यास पंजाब वा हरयाणा या राज्यातील नागरिकांनी आक्षेप का घ्यावा, असेही विधान केले आहे. त्याबाबतही नवे वाद निर्माण होऊ शकतात. सार्वजनिक पातळीवर ज्या वक्तव्याचे अनेक अर्थ निघू शकतात ते विषय टाळण्याची आवश्यकता यापुढील काळात अधिक असणार आहे. नक्वी आणि रिजिजू यांनी त्यासाठी अधिक जागरूक राहायला हवे.
