आपली जमीन मोदी सरकार हिसकावून घेत आहे असा समज शेतकऱ्यांच्या ठायी उत्पन्न होत असतानाही जमीन अधिग्रहण कायदा रेटण्याचा मोदींचा प्रयत्न राजकीयदृष्टय़ा आत्मघाती ठरणारा आहे. आता काँग्रेसने हा विषय ऐरणीवर आणला असताना मोदी हेकेखोरपणा दाखवतात की एक पाऊल मागे घेऊन सहमतीचे शहाणपण दाखवतात हे बघावे लागेल..राजकारण वगळता अन्य कोणत्याही क्षेत्रात नसलेली इतकी मोठी भरपगारी सुटी भोगून अखेर एकदाचे राहुल गांधी कर्मभूमीत परतले. ते आता पक्षाच्या सेवेत.. किंबहुना पक्ष पुन्हा आता त्यांच्या सेवेत.. रुजू आहेत हे जगजाहीर व्हावे यासाठी काँग्रेसने रविवारी, भर दुपारी दिल्लीच्या कडक उन्हात शेतकरी मेळाव्याचा घाट घातला. अशा मेळाव्यांचे आयोजन ही कला आहे. चार पसे खर्च करायची तयारी असेल तर अनेक गुणी कलाकार या वा अशा मेळाव्यांचे आयोजन करून दाखवतात. बदल काय तो झळकणाऱ्या झेंडय़ांच्या रंगांत. त्यामुळे असे मेळावे आता फारसे अपयशी ठरत नाहीत आणि ते खूप यशस्वी झाले असेही म्हणता येत नाही. हा नियम सर्वच पक्षांच्या मेळाव्यांना लागू पडतो. नरेंद्र मोदी यांच्या मेळाव्याला होते ती उत्स्फूर्ताची गर्दी आणि सोनिया वा राहुल गांधी यांच्या मेळाव्याला जमलेले मात्र भाडोत्री असे म्हणणे त्या त्या पक्षनिष्ठांना वाहून घेतलेल्यांना शोभून दिसते. तटस्थ मूल्यमापनात या युक्तिवादास स्थान नाही. सध्या वास्तव हे आहे की कोणाचाही मेळावा हा स्वत:हून आलेल्यांच्या उपस्थितीने फुलून जाऊ शकत नाही. दरडोई मोल मोजल्याखेरीज अलीकडे अशा मेळाव्यांना जाण्यात फार काही कोणाला रस नसतो. तेव्हा उपस्थित गर्दीवरून मेळाव्याचे यशापयश जोखण्याचा काळ आता मागे सरला. त्यात संबंधित पक्षांकडून दूरचित्रवाणीच्या थेट प्रक्षेपणाची सोय उपलब्ध करून देता येत असल्याने त्याचे परिणामक्षेत्र अधिक होते. त्यामुळे मेळाव्याला समोर असणाऱ्यांपेक्षा घरबसल्या दूरचित्रवाणीच्या पडद्यावर तो पाहणारेदेखील आयोजकांच्या डोळ्यासमोर असतात. तेव्हा या सर्व मुद्दय़ांचा विचार करून राहुल गांधी यांच्या मेळाव्याचा हिशेब मांडावयास हवा. या मेळाव्यात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि गांधी मायलेक यांची प्रमुख भाषणे झाली. मेळाव्याचा विषय जमिनीशी संबंधित होता. तेव्हा सोनिया गांधी यांनी आपला ‘दशमग्रह’ श्रीमान रॉबर्ट वढेरा यांनाही या प्रसंगी चार शब्द बोलायची संधी दिली असती तर विषयास अधिक न्याय मिळाला असता. या क्षेत्रातील त्यांचा अनुभव चांगलाच दांडगा आहे. असो. राहुल, सोनिया आणि मनमोहन या तिघांच्याही भाषणात कच्चे दुवे मुबलक होते. राहुल गांधी यांचा आवेश आधीपेक्षा बराच बरा होता आणि आपणास आता विरोधी पक्षाची भूमिका बजावायची आहे याचे त्यांना भान आलेले दिसले. त्यांनी जे काही मुद्दे मांडले त्यात नवीन काही नाही. तरीही ते विद्यमान राजकीय वातावरणात अतिशय महत्त्वाचे ठरतात. याचे कारण प्रश्न जमिनीचा आहे.त्याचमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उद्योगपतीधार्जणिे आहेत या काँग्रेसच्या आरोपात सामान्य नागरिकास तथ्य वाटू शकेल, अशी परिस्थिती आहे. आपल्याकडील दांभिक राजकीय वातावरणात श्रीमंतांची तळी उचलताना दिसणे कलंकित मानले जाते. कृती धनिकधार्जणिी असली तरी चालेल परंतु भाषा मात्र गरिबांच्या कैवाराची लागते. मोदी यांनी हे काहीही लक्षात न घेता जमीन अधिग्रहण कायदा रेटण्याचा प्रयत्न चालवला असून हे सर्व प्रकरण राजकीयदृष्टय़ा आत्मघाती ठरणारे आहे, हे निश्चित. गुजरातच्या अत्यंत मर्यादित भूगोलात जी गोष्ट अत्यंत सहजसाध्य होती ती तशी राष्ट्रीय राजकारणातही असेल असा समज मोदी यांनी करून घेतला आणि कोणाशीही चर्चा, विचारविनिमय वा वातावरणनिर्मिती न करता हा कायदा रेटण्याचा प्रयत्न केला. तो आता अंगाशी आला आहे. त्याचमुळे मोदी यांना आपली भाषा बदलावी लागली असून आपल्या पक्षाच्या खासदारांनीही हे गरिबी अनुनयाचे नाटक सुरू करावे यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागत आहेत. हे एका अर्थाने काँग्रेसला मेळाव्याच्याही आधी मिळालेले यश. ते पाहूनच काँग्रेसने या मेळाव्याचे धाडस केले. तो किती फसला, राहुल गांधी किती बेभरवशाचे आहेत आदी टिंगल भाजपवासीयांनी सुरू केली असली तरी, भाजपच्या माहिती महाजालातील समर्थक टोळ्यांनी या विषयाची कितीही टवाळी चालवली असली तरीही मोदी हे शेतकऱ्यांच्या जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घालावयास अधीर झाले आहेत या काँग्रेसच्या आरोपाकडे दुर्लक्ष करणे त्यांना जमणारे नाही. हा आरोप मोदी यांना चिकटणार हे निश्चित. तसा तो चिकटावा यासाठी काँग्रेसने चोखाळलेला मार्ग निश्चितच चतुर ठरतो. निवडणुकीसाठी मोदी यांनी जो काही वारेमाप डामडौल केला, त्यासाठी त्यांना देशातील उद्योगपतींचे अर्थसाह्य़ लाभले. तेव्हा त्याची परतफेड करण्यासाठी उद्योगपतींना मोठय़ा प्रमाणावर जमिनी पुरवण्याचा प्रयत्न या कायद्याद्वारे मोदी करीत आहेत या राहुल गांधी यांच्या आरोपावर आंधळे मोदीप्रेमी वगळता जनसामान्यांचा विश्वास बसू शकतो. हे राजकीय वास्तव आहे आणि मोदी त्याच वास्तवाचा आधार घेत राजकारणात वर आले आहेत. तेव्हा आता त्यांच्या बाबत जे होत आहे तेच त्यांनी इतरांच्या बाबत आधी केले होते. तेव्हा आता बचावात्मक पवित्रा घेण्याची त्यांची पाळी आहे, हे नि:संशय.जमीन हा कोणत्याही उद्योगविस्तारासाठी महत्त्वाचा पायाभूत घटक असतो. तितकाच जमीन हा विषय मालकासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा असतो. तेव्हा या नव्या कायद्यामुळे कोणीही आपली जमीन कोणत्याही कारणासाठी हिसकावून घेऊ शकेल ही सामान्य शेतकऱ्याच्या मनात तयार झालेली भीती आहे, हे नाकारता येणारे नाही. तशी ती तयार होण्यास मोदी हेच कारणीभूत आहेत. हम करे सो कायदा हा त्यांचा स्वभावविशेष गुजरातेत खपून गेला. परंतु राष्ट्रीय राजकारणात इतके हडेलहप्पी असून चालत नाही. राष्ट्रीय पातळीवर वास्तवाइतकेच आभासासदेखील महत्त्व असते. हे मोदी यांनी लक्षात घेतले नाही. त्यामुळे उद्योगविस्तारासाठी जमिनी लागणार हे वास्तव जितके खरे तितकाच आपल्याकडून त्या जबरदस्तीने काढून घेतल्या जाणार हा शेतकऱ्यांच्या मनात तयार झालेला आभासदेखील खरा. या आभास व्यवस्थापनात मोदी सपशेल अयशस्वी ठरले. निवडणुकीच्या राजकारणात मिळालेल्या जबर यशाचा तो परिणाम. यशाचा आनंद बऱ्याचदा यशस्वी व्यक्तीस आंधळा बनवतो आणि हे आंधळेपण चुका करण्यास उद्युक्त करते. मोदी यांच्या सरकारच्या बाबत हे घडू लागले आहे. याआधी हा अनुभव दिवंगत प्रमोद महाजन यांनी घेतला. राजकीय यशाने हुरळून जाऊन त्यांनी अत्यानंदात ‘इंडिया शायिनग’चा नारा दिला. तो अंगाशी आला. कारण भाजपच्या काळात इंडिया शायिनग झाले ते फक्त श्रीमंतांचे, असा आरोप काँग्रेस वा विरोधकांकडून होऊ लागला. आपल्यासारख्या देशात ‘आहे रे’ वर्गापेक्षा ‘नाही रे’चीच संख्या अधिक असणार, हे सामान्य ज्ञान झाले. त्याकडेच त्या वेळी भाजपने दुर्लक्ष केले. परिणामी इंडिया शायिनग कोणाचे या प्रश्नाचे उत्तर जनतेनेच दिले. मोदी यांच्या कार्यकाळात अवघ्या ११ महिन्यांत हा इंडिया शायिनग क्षण जमीन अधिग्रहण विधेयकाच्या रूपाने आला आहे. तेव्हा तो अत्यंत नाजूकपणेच हाताळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मोदी यांनी प्रसंगी एक पाऊल मागे घेऊन सर्वसहमतीने मार्ग काढणे हाच पर्याय आहे. तो चोखाळायचा तर मोदी यांना आपल्या स्वभावास मुरड घालावी लागेल आणि इतरांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे लागेल. ते करण्यात अपयश येणे म्हणजे मोदी सरकार शेतकरीविरोधी आहे या प्रचारावर जनतेचा विश्वास बसणे.कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर यांनी आपल्या ‘संगीत मानापमाना’तील धर्यधराचे वर्णन, नमवी पहा भूमी असे केले आहे. भूमीस नमवणारा असा त्याचा अर्थ. परंतु जमीन अधिग्रहण कायद्याच्या मुद्दय़ावर वातावरणनिर्मिती करण्यात मोदी यांना अपयश आल्यास त्यांचे वर्णन भूमीने ज्यास नमवले तो, असे नयने लाजवीत केले जाईल.
