‘विद्यापीठाची तरी लाज राखा’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता, १३ डिसें.) आवडला. एके काळी मुंबई वा पुणे विद्यापीठाचा पदवीधर आहे, असे अभिमानाने सांगितले जात असे. मात्र गेल्या काही वर्षांंपासून या दोन्ही विद्यापीठांच्या कारभाराची लक्तरे दररोज वेशीवर टांगली जात आहेत. राजन वेळुकर यांची शैक्षणिक पात्रताच जर संशयास्पद असेल, तर त्यांना बाजूला करणेच योग्य. कायद्यानुसार त्यात काही अडचण असेल, तर किमान या महाशयांना सक्तीच्या रजेवर तरी पाठवावे.वेळुकर यांची कुगुरूपदासाठी निवड व्हावी, याकरिता राजकीय दबाव आणणारे दोषी आहेतच; पण त्यांची शिफारस करणाऱ्या निवड समितीमधील सदस्यांनाही आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही. त्यांनी पात्र व्यक्तीच्या नेमणुकीसाठी आग्रह धरणे आवश्यक होते. नाही तर अशा समित्यांना काहीच अर्थ उरणार नाही. विद्यापीठाची विश्वासार्हताच आता धोक्यात आल्याने वेळुकरांना अजिबात दयामाया दाखवू नये, कारण हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य या विद्यापीठाशी जोडले गेले आहे.उदारीकरणानंतरच कंत्राटीकरणाला चालना‘‘झाडू’ला प्रतिष्ठा, पण..’ हा मिलिंद रानडे यांचा लेख (लोकसत्ता, ११ डिसें.) वाचला. वस्तुस्थितीचे चांगले वर्णन केले आहे. सर्व राज्यांत कंत्राटी कामगारांची स्थिती कशी सारखीच आहे हे सामान्यांना चांगल्यापैकी समजून येते; पण ही स्थिती मोदींच्या काळातच आली आहे असे नाही. १९७० साली कंत्राटी कायदा केला; पण त्यातूनच कंत्राटी पद्धत रद्द होण्याऐवजी त्याला कायदेशीर स्वरूप देण्यात आले. पुढे १९९१ नंतर मनमोहन सिंगांच्या (अर्थमंत्री) उदारीकरणाचे धोरण पुढे आणले गेले, त्यातून कंत्राटीकरणाला धोरणात्मक पाया मिळाला. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णयसुद्धा कंत्राटीकरणाच्या बाजूने लागले (स्टील अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिपला-कल्याणी, उमादेवी), त्यामुळे ९५ टक्के श्रमजीवी कामगारांची रानडेंनी लिहिल्याप्रमाणे स्थिती झाली, त्याबद्दल रानडेंनी अवाक्षरही काढलेले नाही. गरिबांच्या बाजूने फक्त बोलायचे व त्याच्याविरोधी धोरणे घ्यायची, असा यूपीएच्या काळात जो पाया रचला गेला त्यावर कळस चढवायचे काम मोदी सरकार ‘प्रगती’च्या नावावर करीत आहे. जोपर्यंत कष्टकरी जनतेत धर्म, प्रांत, जातीच्या नावाने फूट आहे व ते भावनिक आवाहनाला बळी पडत आहेत तोपर्यंत राज्यकर्ते पक्ष बदलले तरी कष्टकरी जनतेची हलाखी वाढतच जाणार. आपल्या जगण्याच्या प्रश्नांचे राजकारण केल्याशिवाय कष्टकऱ्यांची मुक्ती नाही. - कॉ. विजय कुलकर्णी, सरचिटणीस, सर्व श्रमिक संघटना, मुंबई.. तर भाजप खासदारांची संख्या पुन्हा दोनवर येईल!अलीकडे रोज भाजपचा कुणीतरी नेता आक्षेपार्ह बोलत आहे. आता तर राज्यपाल राम नाईक यांनी पुन्हा राम मंदिराचा विषय काढला व नवीन वादाला तोंड फोडले. आधीच संसदेचे कामकाज होत नाही. त्यात आणखीन भर का टाकली जाते? कदाचित अनेकांची ज्येष्ठता डावलून मोदी पंतप्रधानपदी आरूढ झाले, ते कुणाला पक्षात सलत असावे. म्हणून त्यांना अप्रत्यक्षरीत्या त्रास देणे चालू आहे. महाराष्ट्रातही सत्ता डोक्यात गेल्यासारखेच चालू आहे. मंत्रीच ठेकेदाराला घेऊन पक्षाच्या खर्चाने तिरुपतीवारी करतो तर दुसरा आपल्याच सरकारविरुद्ध वक्तव्य करतो. जनतेला केंद्रातील भाजपकडून चांगल्या सरकारची अपेक्षा आहे. त्यात जर भाजप कमी पडले तर पुन्हा दोन खासदार होण्यासाठी वेळ लागायचा नाही, हे लक्षात ठेवावे.-कुमार करकरे, पुणेधर्मातरबंदी नको, पूर्ण श्रद्धा स्वातंत्र्य हवे!आमिष अथवा धाक दाखवून घडवलेली धर्मातरे त्यापाठी असलेल्या राजाश्रयामुळेच घडू शकली, फोफावली हे वास्तव ठळकपणे ‘धर्मा म्हणू नये आपुला’ या अग्रलेखात (१२ डिसें.) नमूद केले आहे. बहुमतावर निवडून यायचे तर एकगठ्ठा मते यावर सगळ्याच राजकीय पक्षांचा डोळा असतो. धर्म हा माणसाला सुदैव नम्रतेने आणि दुर्दैव प्रसन्नतेने स्वीकारायला शिकवतो. राजकारण समाजात न्यायाची व्यवस्था राबवते आणि आयुष्यातील दैवाचा भाग कमी करण्याचा प्रयत्न करते. या अर्थाने हे दोन्ही समाजांतील बहुसंख्यांना आवश्यकच आहेत आणि राहतील. राजकारण आणि धर्म यांची युती झाली, की मात्र धर्म स्वायत्त राहत नाही आणि राजकीय शक्तींनी केलेल्या अन्यायांचे समर्थन करणे एवढेच त्याचे काम उरते. म्हणून ही एक अभद्र युती आहे. व्होट बँक राजकारणासाठी राजकारण आणि धर्म यांची अभद्र युती दिवसेंदिवस दृढ होते आहे; पण राजकारण आणि धर्म एकत्र आले, तर दोन्ही भ्रष्ट होतात. हे रोखण्यासाठी फारच मूलगामी पावले उचलावी लागतील, नुसतेच धर्मातरबंदी करून उपयोगाचे नाही.यातील पहिला टप्पा म्हणून सरकारने प्रथम धर्माधारित आकडेवारी गोळा करणे बंद करावे. विविध ठिकाणी वैयक्तिक माहिती भरून घेताना जात, धर्म हे रकाने बंद करावेत, नव्हे अशी माहिती गोळा करणे अथवा विचारणे हा गुन्हा ठरवावा. असे करणे शक्य आहे. नुकताच स्वीडन या देशाने असा कायदा पारित केला आहे. त्यांच्याकडे समाजात भेद करणारा वंश हा घटक प्रबळ आहे म्हणून वंशाविषयी कायदा त्यांनी केला. संस्कृतिरचित माणसा-माणसांतील भेद हे संपवले पाहिजेत, ही त्यामागची भावना. धर्म, जाती या अशाच निराधार, कालबाहय़ झालेल्या सांस्कृतिक कल्पना आहेत. त्याबाबतीत आपल्यालाही असे पाऊल उचलता येईल. बरे, असे करणारा स्वीडन हा पहिला देश नाही. फिनलंड आणि ऑस्ट्रिया या देशांनी यापूर्वीच हे केले आहे. आपल्याकडे हे का होऊ नये? सेक्युलर आणि लोकशाहीवादी शक्तींची ही मागणी असायला हवी. भारतात जात ही व्यवस्था बलवान आहे. तिऱ्हाईताला जात समजते ती त्याच्या आडनावावरून. जातिव्यवस्था क्षीण करायची असेल, तर वरील कायद्याला पूरक म्हणून नागरिकाच्या नावातून आडनाव हद्दपार करण्याचाही कायदा करावा. स्वत:चे नाव आणि आई-वडिलांचे नाव अशीच त्याची ओळख असावी. व्यक्तीच्या नावातून आडनाव काढून टाकणे, ही सूचना प्रकाश आंबेडकर यांनी केली होती, त्याचा जरूर विचार झाला पाहिजे.धर्म चार िभतींच्या आत राहावा असे वाटत असेल, तर सरकारने सर्व धार्मिक विधींच्या सार्वजनिक व्यक्त करण्याला मज्जाव करावा. काकडआरत्या, अजान यांचे लाऊडस्पीकर तरी किमान बंद करावेत. ते करताना ध्वनिप्रदूषणाचे पळपुटे कारण पुढे करू नये. कोणत्याही धार्मिक गोष्टींसाठीचे सरकारी अनुदान बंद करावे, मग ती हजची किंवा वैष्णोदेवीची यात्रा असो किंवा कुंभमेळा असो. कोणत्याही धर्माधारित शिक्षणसंस्था, सार्वजनिक न्यास यांना परवानगी देऊ नये. किमान अशा सार्वजनिक न्यासांना करसवलती देऊ नयेत.धर्मातरबंदी करण्याऐवजी नागरिकांना पूर्ण श्रद्धा स्वातंत्र्य द्यावे. सध्या माझ्या वडिलांचा जो धर्म तो माझा असतो, इच्छा असो वा नसो. माझ्या आईचा धर्म स्वीकारण्याचेदेखील स्वातंत्र्य धर्मातर केल्याशिवाय मला नाही. त्याऐवजी प्रत्येक मूल जन्माने धर्मविरहित असेल आणि ते सज्ञान होईल तेव्हा धर्म निवडेल अथवा निधर्मी राहणे स्वीकारेल असे करावे. जन्माने मिळालेल्या धर्माचे संस्कार पालकांच्या मगदुराप्रमाणे घरातच होतात. ते होत राहतील; पण विविध धर्माचे सार आणि आधुनिक वैज्ञानिक विचारपद्धतीची ‘योग्य’ ओळख शाळेतच व्हावी. सज्ञान झाल्यावर गरज भासलीच, तर आपला धर्म ज्याने त्याने जाणीवपूर्वक स्वीकारावा. लोकशाही व्यवस्थेत समाजात काही परिवर्तन घडायचे असेल, तर आपल्याला स्वत:ला बदलावेच लागेल. धर्म आणि राजकारण याची एकजूट समाजासाठी हितकारक नाही असे वाटत असेल आणि त्यांना विभक्त करायचे असेल, तर किमान धर्म/जात अशा आधारांवर सरकारकडून सवलती उपटण्याच्या स्वार्थी वृत्तीतून आपण बाहेर पडले पाहिजे. - डॉ. अजय ब्रह्मनाळकर, कराडसरकारी बँकांचा कारभार सुधारावा‘श्यामभट्टाची चिनी तट्टाणी..!’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, १३ डिसेंबर) वाचला. अनेक सरकारी बँकांतील कर्मचारी ग्राहकाला त्रास कसा होईल, अशाच पद्धतीने काम करतात. ग्राहकांकरिता कामाची वेळ वाढवणे तसेच रविवारीही शाखा चालू ठेवण्यासारखे बदल करण्यास प्राधान्य दिले, तर निश्चितच काही तरी फरक पडेल. मोदी सरकारने बँकांच्या कारभार सुधारण्याला अग्रक्रम द्यावा असे वाटते. नाहीतर खासगी बँका खूप पुढे निघून जातील.- केतन र. मेहेर, विरार (पूर्व)
