पुरुषांच्या बरोबरीने कर्तबगारी दाखविण्याचा महिलांचा आत्मविश्वासच हरवल्याच्या जाणिवा गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धात जेव्हापासून तीव्र होऊ लागल्या, तेव्हापासून स्त्रीमुक्ती चळवळीची पाळेमुळेही देशात घट्टपणे रुजू लागली. आपल्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय सामर्थ्यांचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी स्वत:च्या अंगी असलेल्या क्षमतेविषयीचा स्त्रियांचा आत्मविश्वास दृढ होण्याची प्रक्रियादेखील सुरू झाली. ती एक विशुद्ध चळवळ होती. या प्रक्रियेस सरकारी रंगरंगोटी नव्हती. नव्याने रुजू लागलेल्या सामाजिक जाणिवांचे बळही या चळवळीच्या पाठीशी होते आणि त्यातून अनेक महिलांचा आत्मविश्वास फुलतही होता. देशात उदारीकरणाचे वारे सुरू झाले आणि स्त्रीमुक्तीच्या संकल्पनेची जागा महिला सबलीकरणाच्या संकल्पनेने घेतली. महिलांचा सन्मान हा मुद्दा घराच्या उंबरठय़ाआडचा प्रश्न न राहता, सामाजिक चर्चेचा मुद्दा बनला आणि स्त्री-पुरुष समानतेची संकल्पना प्रबळ होऊ लागली. या दबावाची दखल घेऊनच महिला सबलीकरणाच्या मोहिमांना प्राधान्य देण्याची गरज सरकारी पातळीवर अधोरेखित झाली असली तरी सबलीकरणाच्या सरकारी संकल्पना मात्र संभ्रमातच गुरफटून राहिल्या होत्या. महिलांना सत्तेत समान वाटा, महिलांचे स्वयंसाहाय्यता गट, महिला अत्याचारविरोधी कायदे आणि आता महिलांसाठी स्वतंत्र बँक सुरू करून महिला सबलीकरणाच्या घोषणेचा डिंडिम वाजविला जाऊ लागला आहे. वस्तुत: महिलांना राजकारणातील पदे देण्याच्या प्रयोगास राजकीय क्षेत्रातील पुरुषी वर्चस्वाने ज्या पद्धतीने पाने पुसली, ती पाहता, राजकारणातील महिला आरक्षण धोरण हा कौटुंबिक राजसत्तेचा वापर करण्याचा ‘विस्तारित’ सोयीस्कर मार्ग ठरू लागला. केवळ सहीशिक्क्यापुरते स्थान देऊन महिलांचे सबलीकरण होणार नाही, ही बाब केव्हाच स्पष्ट झाली आहे. दुर्बलांच्या खांद्याखाली कुबडय़ा देऊन त्यांना चालावयास लावणे आणि दुर्बलास स्वत:च्या पायावर चालण्याची शक्ती देणे यामध्ये जो फरक असेल, तोच फरक सबलीकरणाच्या संकल्पनांमध्ये स्पष्ट डोकावू लागला होता. महिलांना सत्तेत सहभागी करून घेण्याचा निर्णय झाला, पण त्यामुळे राजकारणातील प्रस्थापितांच्या कुटुंबालाच अधिक फायदे मिळू लागले. महिलांना राजकीय पदे मिळाली की महिलांचे सक्षमीकरण झाले, अशी समजूत त्यामुळे वाढीस लागली. देशाचे पंतप्रधानपद भूषविणारी महिला, सर्वात मोठय़ा राजकीय पक्षाचे नेतृत्व करणारी महिला, लोकसभेत सर्वोच्च पद भूषविणारी महिला अशा जंत्रीलादेखील त्याच मानसिकतेचा गंध येऊ शकतो. महिलांच्या सक्षमीकरणाची खरी प्रक्रिया कुटुंबव्यवस्थेपासून सुरू झाली पाहिजे, त्यासाठी कुटुंबाने त्यांचा आत्मविश्वास जोपासला पाहिजे आणि त्यासाठी परंपरागतरीत्या चालत आलेल्या सामाजिक संकल्पनांचा फेरविचार केला गेला पाहिजे, ही सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेतील पहिली गरज आहे. सरकारी कार्यक्रमातून हे साध्य होणार नाही. त्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलली पाहिजे. कायदे करून किंवा सत्तेची पदे खिरापतीसारखी वाटून ते होणार नाही. त्यासाठी चळवळी उभ्या राहणे आणि अशा चळवळींच्या पाठीशी सरकारी शक्ती उभी करणे ही खरी गरज आहे. तसे झाले नाही तर महिला सक्षमीकरण हा त्रवार्षिक किंवा दशवार्षिक कार्यक्रम होऊन राहील, दर वर्षी महिला दिनी महिलांच्या सक्षमीकरणाचे पोवाडे गायिले जातील.. एवढे करूनही महिलांचे सक्षमीकरण झालेच नाही, अशी खंत कधी तरी व्यक्त केली जाईल आणि इतकी वर्षे आपण महिला सक्षमीकरणासाठी काय केले हा प्रश्न मात्र आपल्याला कायमचाच छळत राहील..
