गेली ३० वष्रे दर २ डिसेंबरला भोपाळ वायू दुघर्टनेचा स्मृतिदिन ‘साजरा’ केला जातो. एकंदर अन्य स्मृतिदिनांचे जे होते, म्हणजे समारंभीकरण, तेच या दिवसाचेही झाले असून या काळात ना त्या दुर्घटनाग्रस्तांना न्याय मिळाला आहे, ना त्यापासून आपण धडा शिकलो आहोत. भोपाळमधील दुर्घटनाग्रस्त आणि त्यांच्यासाठी झगडणाऱ्या संस्था-संघटना वगळता बाकी सरकारपासून प्रशासनापर्यंतचे सगळेच त्याकडे केवळ उदास विचारे पाहत आहेत. तसे नसते तर परवा उल्हासनगरजवळील वालधुनी नदी परिसरातील गावांतला तो प्रकार घडलाच नसता. गेल्या शनिवारी रात्री कोणी तरी त्या नदीत घातक रसायनाने भरलेला टँकर ओतून दिला. त्या रसायनाच्या वाफा हवेत मिसळल्या आणि नदी परिसरातील किमान १२५ लोकांना त्याची बाधा झाली. त्यात कोणाचा बळी गेला नाही हेच विशेष. अर्थात या प्रदूषणामुळे बळी जातच नसतील असे नाही. ते जातातच, पण नकळत, हळूहळू. त्या दुर्घटनेच्या निमित्ताने ‘लोकसत्ता’ने मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईत तेथील जलप्रदूषणाचा आढावा घेणाऱ्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या. त्यांतून एकच निष्कर्ष समोर आला. तो म्हणजे या परिसरातील एकही नदी वा नाला प्रदूषणमुक्त नाही. उलट त्यात भरच पडत आहे. हीच परिस्थिती विविध शहरांतील आहे. चंद्रभागा, गोदावरी, इंद्रायणी या तर पवित्र नद्या. त्यांच्या पात्रांतही प्रदूषणाचा कालिया आहे म्हटल्यावर अन्य गावगंगांची काय कथा? मात्र आता वालधुनीच्या निमित्ताने प्रशासनास पुन्हा जाग आली असून किमान ठाणे जिल्हय़ातील प्रदूषण नियंत्रणासाठी तरी ठोस कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्णय पर्यावरण विभागाने घेतला आहे. बल गेल्यावर झोपा करण्याची निविदा काढावी हे प्रशासनाच्या ‘मॅन्युअल’मध्येच लिहिलेले असावे बहुधा. तशात हाही काही पहिलाच आराखडा नाही. यापूर्वीही अनेक योजना आखण्यात आल्या आहेत. ठाणे जिल्हय़ातील एक मोठे गटार म्हणजे उल्हास नदी. तिचे पर्यावरणीय संवर्धन करण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने योजना आखली होती. तीसुद्धा कागदावरच आहे. मुद्दा नेमका हाच आहे. आराखडे कागदावर राहतात. आणि प्रदूषण- पाण्याचे, हवेचे वा ध्वनीचे – सुरूच राहते. याचे कारण त्यातच अनेकांचे भ्रष्ट हितसंबंध अडकले आहेत. बडय़ा राष्ट्रांपासून, छोटय़ा छोटय़ा उद्योगांपर्यंत आणि सरकार-प्रशासनापासून तुम्हा-आम्हा सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत अनेकांचे हात त्यात अडकलेले आहेत, ही गोष्टही नीटच लक्षात घेतली पाहिजे. प्रदूषण नकोच असे आज कोणीही म्हणू शकणार नाही. ज्यांना म्हणायचे त्यांना अरण्यातच जाऊन राहावे लागेल आणि तेथेही आपल्याकडील प्लास्टिकच्या पिशव्यांनी प्रदूषण होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. औद्योगिक समाजात प्रदूषणविरोध हा खरा मर्यादाबाहय़ प्रदूषण असा असतो. निसर्ग किती मर्यादेत प्रदूषण सहन करू शकतो हे वैज्ञानिक सांगतात. कायदे ती मर्यादा आखून देतात. पण ते सरसकट मोडले जातात. विकासापासून धार्मिक भावनांपर्यंत विविध कारणे त्यासाठी पुढे केली जातात. हे रोखणे खरे गरजेचे आहे. हे काम एकटय़ा सरकारचे नाहीच. पण सरकारी यंत्रणांची त्यात मोठी भूमिका असते. ती ते पार पाडत नाहीत हे खरे दुखणे आहे. त्यामुळेच आज उल्हासनगरमध्ये गुजरातेतील घातक रसायनांचे टँकर येऊन रिते केले जातात, नवी मुंबई, पनवेलसारख्या शहरात सायंकाळनंतर लोक फुफ्फुसांत प्राणवायूऐवजी सल्फरडाय ऑक्साइड आणि नायट्रोजन डायऑक्साइड भरून घेत असतात, गावोगावच्या नद्या गटारगंगा बनतात, मुंबईसारखे शहर देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत बाराव्या क्रमांकावर दिमाखाने येऊन बसते. या सगळ्या ‘भोपाळ’च्याच प्रतिकृती. त्यांचे काय करायचे हा कालचाच प्रश्न आज पुन्हा आपल्यासमोर आहे.