07 April 2020

News Flash

बदलत्या कार्यशैलीचे संकेत!

मोदी सरकारमधील मंत्र्यांची कामगिरी सर्वसाधारणपणे समाधानकारक मानली जात असली तरी धोरणात्मक पातळीवर या मंत्रिमंडळाचे ‘ऑडिट’ सुरू झालेले नाही.

| November 24, 2014 01:01 am

मोदी सरकारमधील मंत्र्यांची कामगिरी सर्वसाधारणपणे समाधानकारक मानली जात असली तरी धोरणात्मक पातळीवर या मंत्रिमंडळाचे ‘ऑडिट’ सुरू झालेले नाही. कार्यक्षमता हाच निकष यापुढे विचारात घेतला जाणार असून निष्क्रिय प्रामाणिकपणाला स्थान असणार नाही याचे संकेत मोदी यांनी द्यायला सुरुवात केली आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर केंद्र सरकारच्या कार्यशैलीत नाही म्हणायला थोडाबहुत फरक पडला आहे. यापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार म्हणजे राजकीय नौटंकी असे. राजकारणातले गणंग, संस्थाधीश व सल्लागाराच्या भूमिकेत वावरणाऱ्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळत असे. निर्णयातील तत्परता व अधिकाऱ्यांमार्फत तो राबवण्याची हातोटी असणारे बोटावर मोजण्याइतके मंत्री प्रत्येक सरकारमध्ये असतात. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात नोकरशाही प्रसरण पावली होती, तर मंत्र्यांचे अधिकार आकुंचन पावले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात काही मंत्र्यांच्या कार्यशैलीचा प्रभाव जाणवू लागला आहे.
नरेंद्र मोदी यांचे मंत्रिमंडळ म्हणजे, एकच दरवाजा असलेली खोली आहे. त्यामुळे ज्या दरवाजातून आत जाल तेथूनच बाहेर पडावे लागेल. म्हणजे आपण निष्क्रिय असल्याचा साक्षात्कार झाला तरीही सुटका नाही, कारण मुळात भाजपकडे माणसे कमी. त्याशिवाय का गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, सक्रिय राजकारणातून काहीसे बाजूला सारले गेलेले सुरेश प्रभू यांना मंत्रिमंडळात सामावून घेतले. असो. तर मुद्दा आहे निष्क्रियतेचा. मोदी सरकार स्थापन होण्याची प्रक्रिया सुरू असताना कृषिमंत्रिपद मिळवण्यासाठी एका बडय़ा नेत्याने आपले सारे कौशल्य पणाला लावले. अपेक्षेप्रमाणे ते मिळालेही. पण अवघ्या सहा महिन्यांत कृषी मंत्रालयाचा कारभार आपल्या क्षमतेच्या पलीकडे असल्याची जाणीव या राधामोहन सिंह यांना झाली. मंत्रिमंडळ विस्तार होत असताना कृषीऐवजी अन्य खाते मिळावे, यासाठी राधामोहन सिंह यांनी नरेंद्र मोदींना साकडे घातले. तेव्हा म्हणे मोदींनी राधामोहन सिंह यांना आल्या पावली परत पाठवले. तुम्हाला दिलेली जबाबदारी पार पाडणे, एवढेच तुमच्या हाती असल्याचे सुनावत मोदींनी राधामोहन सिंह यांना निरोप दिला. राधामोहन सिंह निर्णयप्रक्रियेत किती जलद आहेत, याची चर्चा म्हणे कृषी भवनात सचिव स्तरातल्या अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू असते. आता राधामोहन सिंह आपल्या कामात गढून गेले आहेत. कारण कार्यक्षमतेच्या निकषावर अजून किमान दोन वर्षे कुणाही मंत्र्याचे पद जाणार नाही. पण मोदींच्या एकाधिकारशाहीखाली असलेल्या या यंत्रणेत स्वत:ची अमिट छाप उमटवणे हेच सर्वासमोरचे आव्हान आहे.
कुणीही मंत्री चांगल्या अधिकाऱ्याशिवाय काम करू शकत नाही. त्यामुळे रेल्वेमंत्रिपदाची सूत्रे हाती स्वीकारल्यानंतर सुरेश प्रभू यांनी सर्वप्रथम बोलावले ते ई. श्रीधरन यांना. श्रीधरन यांच्यासारख्या प्रामाणिक व व्यवस्थेत राहून परिवर्तन घडवणाऱ्या अधिकाऱ्याविषयी कुणालाही आदर वाटेल. त्यामुळेच प्रभू यांनी त्यांना पाचारण केले. श्रीधरन व सुरेश प्रभू यांच्यातील साधेपणाची झलक एकसमान आहे. वेळेवर कार्यालयात येणे व व्यावसायिक दृष्टिकोन असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने प्रभू यांनी काम सुरू केले आहे. रेल्वेत आमूलाग्र बदल त्यामुळे होतील. काहीसा आर्थिक बोजा त्यासाठी सामान्यांवर टाकावा लागला तरी बेहत्तर, अशी व्यावहारिक भूमिका प्रभू यांची आहे. रेल्वे म्हणजे सरकारी यंत्रणा असल्याने ती वाट्टेल तशी वापरण्याचा प्रघात पडला होता. रेल्वेच्या एका मार्गावर कोल्ड मिल्क किंवा तत्सम पेयविक्रीचे कंत्राट मिळवण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर दलालांची फळी दिल्लीत कार्यरत होती. तत्कालीन रेल्वे राज्यमंत्री मुनियप्पा यांच्या काळात दलालांनी अक्षरश: उच्छाद मांडला होता. मुनियप्पा साईभक्त आहेत. त्यामुळे सर्व साईभक्त दलाल शिवसेनेच्या तत्कालीन खासदाराला सोबत घेऊन मुनियप्पा यांच्याकडे चकरा मारीत असत. महाराष्ट्रातूनही काही अमराठी लघुउद्योजक दिल्लीत या कामासाठी येत तेव्हा त्यांचा मुक्काम याच खासदाराकडे असे. खासदारांची कारकीर्द मावळली असली तरी, दलाल मात्र कमी झाले नाहीत. दलालांचे एक बरे असते. व्यक्तीपेक्षा खुर्ची महत्त्वाची, हे व्यावहारिक शहाणपण त्यांच्याकडे असते. माणूस बदलला की, त्याच्या जवळची माणसे शोधून त्यांच्याशी संपर्क साधण्यास सुरुवात होते. ‘मंत्रीजी को कहलवा देंगे’, असं उद्धट हिंदीत ऐकवण्याइतपत गुर्मी या दलालांमध्ये असते. दलालांचे हे साम्राज्य रेल्वे मंत्रालयात मावळले आहे ते केवळ सुरेश प्रभू यांच्यामुळे. सदानंद गौडा यांचा कार्यकाळ म्हणजे जणू काही मुनियप्पा यांचीच आठवण यावी असा होता. गौडा यांची उचलबांगडी होण्यात रेल्वे मंडळाच्या अधिकाऱ्यांचा मोठा हातभार आहे. रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार हे गौडा यांच्या कार्यकाळात पंतप्रधानांना माहिती देत असत. अनेकदा सकाळी दहा वाजता होणाऱ्या बैठकीदरम्यान, गौडा अद्याप कार्यालयात (रेल भवनात) आले नसल्याची माहिती पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचत असे. गौडा यांना अनेक तांत्रिक बाबींची माहिती नसे. त्यामुळे फायली पडून राहत. बऱ्याचदा तर गौडा निवासस्थानावरूनच काम करीत असत. त्या तुलनेत प्रभू सकाळी साडेनऊपर्यंत कार्यालयात दाखल होतात. मागील आठवडय़ात तर प्रभू ऑस्ट्रेलियातून सकाळी दिल्लीत पोहोचल्यानंतर विमानतळावरून थेट कार्यालयातच दाखल झाले. अधिकाऱ्यांना वाटत होते की, ते आधी घरी जातील; पण हे महाशय थेट कार्यालयात आले. त्याची चर्चा आजही रेल भवनात सुरू आहे. रेल्वे मंत्रालयातील प्रत्येक फायलीवर प्रभू स्वत: नोटिंग करतात. तांत्रिक मुद्दय़ांवर प्रश्नचिन्ह नोंदवतात. हा कार्यशैलीचा प्रभाव आहे.  
वेळेची शिस्त पाळण्याचा शिरस्ता मोदींनी घालून दिला. अर्थात त्यामागे मोदींच्या संघटनात्मक (वैचारिक?) कार्यपद्धतीचा प्रभाव आहे. ही शिस्त सर्वाना मानवणारी नाही. त्यामुळे अनेक मंत्र्यांनी आपल्या कार्यालयात बायोमेट्रिक अटेंडन्स सिस्टीम बसवण्यास नकार दिला, कारण मंत्र्यांच्या पर्सनल स्टाफमधील कर्मचारी मंत्री दौऱ्यावर असताना कुठे असतात, हा एक संशोधनाचा विषय आहे. त्यांच्यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. ते तसे कुठेही नव्हते. भाजपमध्ये तर नाहीच नाही. भाजपच्या एका ‘वजनदार’ माजी राष्ट्रीय अध्यक्षाचा दिल्लीतला स्वीय सहायक इतकेच नव्हे, तर दिल्लीतील निवासस्थानी असलेला स्वयंपाकी कुणा ‘सूर्या’च्या ‘रोशनी’त प्रकाशमान झालेला होता. या अध्यक्षाच्या कारकिर्दीत ‘सूर्या’ची अनेक किरणे भाजप मुख्यालयात पसरली होती. अमित शहा आल्यापासून मुख्यालयात ‘सूर्या’चा अस्त झाला नसला तरी, ग्रहण मात्र नक्कीच लागलेले आहे! हा संदर्भ एवढय़ासाठीच की, दिल्लीतील राजकीय व्यवस्था बहुमुखी आहे. त्यामुळे ही व्यवस्था ताब्यात येत नाही. ही बहुमुखी व्यवस्था आपल्या विरोधात जाणाऱ्या विरोधात एकवटत असते. त्याचे दुष्परिणाम अनेकांना भोगावे लागतात. काँग्रेस सरकारचे एक निष्क्रिय पण प्रामाणिक संरक्षणमंत्री होते. या प्रामाणिकपणाला केवळ निष्क्रियतेच्या बाजारातच भाव येईल. यांच्या काळात तीनही सैन्यदलांच्या प्रमुखांची नियमित बैठक होत नसे. गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर संरक्षणमंत्री झाल्यामुळे तीनही सैन्यदलांच्या प्रमुखांची नियमित (बहुधा दैनंदिन) बैठक होत असते. हा झाला कार्यशैलीतील बदल. अजून धोरणात्मक पातळीवर मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाचे ‘ऑडिट’ सुरू झालेले नाही. ते या सरकारच्या दुसऱ्या अर्थसंकल्पानंतर सुरू होईल. तोपर्यंत किमान या निवडक मंत्र्यांची कार्यशैली समाधानकारक म्हणण्याच्या पातळीवर आहे.
निष्क्रिय प्रामाणिकपणा मोदींच्या मंत्रिमंडळातही उपयुक्त नाही याचे उदाहरण म्हणजे डॉ. हर्ष वर्धन. आरोग्य मंत्रालयाचा कारभार दिल्यानंतर डॉ. हर्ष वर्धन स्वप्रतिमा जपण्यात व्यस्त होते. एम्सचे मुख्य दक्षता अधिकारी संजीव चतुर्वेदी यांची उचलबांगडी करण्यासाठी भाजप नेत्यांनी टाकलेल्या दबावाला ते शरण गेले. पंतप्रधान मोदींखालोखाल परदेश दौरे करणारे डॉ. हर्ष वर्धन आहेत. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे ते नोकरशाहीला कामाला लावू शकले नाहीत. ही व्यवस्था सरकारी बाबूंच्या मदतीने चालली पाहिजे, त्यांच्या भरवशावर नाहीत, हीच मोदींची कार्यपद्धती आहे. त्यामुळे ज्या मंत्रालयात सरकारी बाबू वरचढ होतील, तिथल्या राजकीय नेत्याच्या राजकीय कारकिर्दीला ग्रहण लागलेच म्हणून समजा! कारण, या व्यवस्थेत फक्त खुर्चीला सन्मान आहे. कालपर्यंत दिल्लीच्या गल्लीबोळात हर्ष वर्धन यांच्या प्रामाणिकपणाच्या शपथा घेतल्या जात असत. आजमितीला हर्ष वर्धन यांना ना दिल्लीच्या स्थानिक राजकारणात महत्त्व आहे ना केंद्रीय राजकारणात! निष्क्रिय प्रामाणिकपणा यापुढे चालणार नाही, हेच यातून स्पष्ट होते. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर हर्ष वर्धन यांच्याकडे मोठी जबाबदारी येईलही कदाचित, पण त्यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील वजन कमी झाले आहे. हेच महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याविषयीदेखील म्हणावे लागेल! यावर विस्ताराने लिहिता येईल. पण विस्तारभयामुळे तूर्तास केंद्रीय मंत्र्यांच्याच कार्यशैलीविषयी ही चर्चा सीमित ठेवावी लागेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 24, 2014 1:01 am

Web Title: bjp era a change in political functioning
Next Stories
1 दिल्लीत भाजपच्या मनसुब्यांना ‘आप’चा चाप!
2 असे मंत्री, अशा तऱ्हा!
3 गांधीनिष्ठांची मांदियाळी!
Just Now!
X