अन्य राज्यांतील प्रादेशिक पक्ष स्वत:साठी मते मागत असताना, महाराष्ट्रात शिवसेना आणि मनसे हे दोन्ही पक्ष नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हावेत, या मुद्दय़ावर प्रचार करत होते. शिवसेनेला मिळालेले यश लक्षणीय, पण भाजपची केंद्रातील वाटचाल कोणत्याही प्रादेशिक पक्षाचे जू मानेवर न घेता यंदा शक्य आहे आणि या बदललेल्या संदर्भात भाजपने राज्यात काही फेरविचार करणे गरजेचेही आहे.प्रादेशिक पक्षांचा उडालेला धुव्वा हे ताज्या निवडणुकांचे वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल. तब्बल तीन दशकांनंतर एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाला प्रादेशिक पक्षांचे जू मानेवर न घेता दिल्लीतून कारभार हाकता येईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचा अर्थ प्रादेशिक पक्षांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यात यश मिळाले नाही, असा अर्थातच नाही. तामिळनाडू राज्यात जयललिता यांचा अण्णाद्रमुक, प. बंगालात ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल, ओरिसातील बिजू जनता दल, विघटित आंध्रातील तेलंगणवादी आणि तेलगु देसम यांचे अर्थातच सन्माननीय अपवाद. ज्यांना प्रामाणिक प्रादेशिक म्हणता येईल अशांना यशस्वी करताना मतदारांनी भारतीय जनता पक्षाला त्यांच्यापेक्षा अधिक यशस्वी बनवले आणि प्रादेशिक पक्षांच्या मनमानी तालावर राष्ट्रीय पातळीवर त्यास नाचावे लागणार नाही याची खबरदारी घेतली. त्याच वेळी तिकडे जम्मू-काश्मिरातील नॅशनल कॉन्फरन्सचे गुलछबू डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांना पराभव पत्करावा लागला आणि इकडे महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीच्या मस्तवालांना मतदारांनी धूळ चारली. या सर्व निकालांत एक समान धागा आहे. त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. नोंद घेण्याजोगी यातील सर्वात मोठी बाब ही की जे प्रादेशिक पक्ष यशस्वी ठरले त्यातील चंद्राबाबू नायडू यांचा अपवादवगळता एकानेही भाजप अथवा काँग्रेस यांच्याशी या निवडणुकीपूर्वी नव्याने युती केली नव्हती. चंद्राबाबू नायडू यांची युतीदेखील ही सीमांध्र राज्यापुरती होती आणि त्यात प्रतीकोत्मताच जास्त होती. तामिळनाडूत जयललिता या पूर्णपणे स्वकेंद्रित लढल्या. भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्याशी सलोख्याचे संबंध होते तरी त्यांनी भाजपशी निवडणूकपूर्व युती केली नाही. ममता बॅनर्जी यांचेही तेच. प. बंगालातील डावे हे त्यांचे एक क्रमांकाचे शत्रू. त्याविरोधात लढताना त्यांनी पूर्वी भाजपची मदत घेतली आणि भाजप निरुपयोगी झाल्यावर आधार घेतला तो काँग्रेसचा. परंतु आताच्या निवडणुकांआधी त्यांनी तोही सोडलेला होता. या आधी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात त्या मंत्री होत्या. त्या वेळचा त्यांचा अनुभव भाजपसाठी काही लक्षात ठेवावा असा होता, असे खचितच म्हणता येणार नाही. त्यामुळे त्यांच्याशी युती झाली नाही याच्या दु:खापेक्षा भाजपवासीयांना खचितच आनंद झाला असेल. या निवडणुकीत पहिल्यांदा भाजपला प. बंगालात शिरकाव करता आला. शेजारच्या ओरिसातही भाजपने मोठय़ा प्रमाणावर मुसंडी मारलेली दिसते. ईशान्येकडील राज्ये ही भाजपच्या यापुढील टप्प्यात महत्त्वाची असून भावी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: त्यात लक्ष घातले आहे. तेव्हा आज ना उद्या ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूलला प. बंगालच्या भूमीवर कडवे आव्हान उभे राहणार आहे ते भाजपच्याच रूपाने याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. भाजपशी दोन हात करताना ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसशी असलेले संबंध तोडले याचे कारण या पाश्र्वभूमीवर विचारात घ्यावयास हवे. प. बंगालसाठी केंद्राकडून ममताबाईंना भरगच्च आर्थिक मदत हवी असून त्या राज्याच्या डोक्यावरील कर्जे माफ व्हावीत अशी त्यांची मागणी होती आणि आहेही. परंतु त्यास नियोजन आयोगाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आणि ते योग्यच झाले. ममताबाई काँग्रेसवर रुसल्या त्या तेव्हापासून. तिकडे तामिळनाडूत जयललिता यांना केंद्राने उचलून पैसे देण्याची गरज नव्हती. परंतु श्रीलंकेतील प्रश्नावर केंद्राने काय भूमिका घ्यावी हे त्यांना ठरवायचे होते. त्याबाबत त्यांची भूमिका राजकीय विरोधक असलेल्या द्रमुकवर अवलंबून होती. म्हणजे तामिळनाडूतील स्थानिक साठमारीच्या राजकारणावर केंद्राची आंतरराष्ट्रीय भूमिका ठरावी असा त्यांचा आग्रह होता. केंद्र त्यास बळी पडले. बिहारात नितीशकुमार यांच्याशी काँग्रेसची युती झाली नाही कारण त्या राज्यास विशेष राज्याचा दर्जा देण्यास काँग्रेस राजी झाली नाही म्हणून. याचाच अर्थ काँग्रेसने काही प्रमाणात प्रादेशिक पक्षांच्या साठमारीस बळी पडण्याचे टाळले. या पाश्र्वभूमीवर अन्य एका यशस्वी प्रादेशिक पक्षाच्या यशाची दखल घ्यावी लागेल. तो पक्ष म्हणजे शिवसेना. सेनेखेरीज जे प्रादेशिक पक्ष यशस्वी ठरले त्यांनी स्वत:च्या हिमतीवर आणि स्वत:साठीच मते मागितली. सेनेचे तसे नव्हते. त्याने मते मागितली ती नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी आणि त्यांना मतदारांनी भरभरून पाठिंबा दिला तोही मोदी यांच्यासाठीच, हे विसरता येणार नाही. यातला विरोधाभास हा की प्रतिशिवसेना ठरू पाहणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने तेच केले. म्हणजे या पक्षांची प्रादेशिकता ही तोंडदेखली म्हणावी लागेल. तीच बाब कुंपणापलीकडच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचीदेखील. हा पक्ष मुळात काँग्रेसचे बांडगूळ. त्यांनी कितीही आव आणला तरी त्या पक्षाची काँग्रेसी पाळेमुळे लपविता येणे अशक्य. या पक्षाचे राष्ट्रवादीपण हे महाराष्ट्रापुरतेच. पण केंद्रीय निवडणुकांत त्यांनी मते मागितली ती केंद्रात धर्मनिरपेक्ष वगैरे तत्त्वांना आधार मिळावा यासाठी. म्हणजे काँग्रेसला जर सत्ता मिळालीच तर त्या पक्षाच्या वळचणीत आपल्यालाही उभे राहायची संधी मिळावी यासाठीच. पण त्यांनाही मतदारांनी स्पष्टपणे झिडकारले. देशभरात एकूणच सूर हा काँग्रेसच्या विरोधात असल्याने जे जे काँग्रेससमवेत होते त्यांना मतदारांनी दणका दिला. या विधानाचा व्यत्यास हा की जर देशात हवा काँग्रेसच्या बाजूने असती तर त्या पक्षाला मिळणाऱ्या प्रसादातले चार दाणे राष्ट्रवादीच्या पदरातदेखील पडले असते. म्हणजेच भाजपला मिळालेल्या भरभरून यशाचे पाणी अंगणाबाहेर उभ्या असणाऱ्या शिवसेनेच्या झुडपांनाही मिळाले म्हणून त्या पक्षास पालवी फुटली. त्याच वेळी हे काँग्रेसच्या बाबत घडले नाही म्हणून राष्ट्रवादी तहानलेली राहिली. यातूनच या दोन्ही पक्षांचा प्रादेशिक अप्रामाणिकपणा दिसून येतो. आपण महाराष्ट्राचे हितरक्षणकर्ते आहोत, असे शिवसेनेचे म्हणणे असते. याबाबत आपणास विरोध करणारे हे सर्व महाराष्ट्रविरोधी असे म्हणण्यापर्यंत सेनेची मजल गेलेली आहे. परंतु सेना ही दाखवते त्यापेक्षा निम्म्याने जरी महाराष्ट्राची हितरक्षणकर्ती असती तर राज्यातील मतदारांना ती आपलीशी वाटली असती. इतिहासाच्या कोणत्याही टप्प्यावर तसे झालेले नाही. सेना संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीतही सेनेस सत्तेसाठी भारतीय जनता पक्षाचा आधार घ्यावा लागला होता आणि सेनेच्या ऐन भरातही तिचे अस्तित्व राज्यभर पसरू शकले नव्हते. सुरुवातीच्या काळात काँग्रेसशी पडद्यामागे साटेलोटे करून सेना तगली आणि नंतरच्या काळात भाजपचा आधार घेतल्याने तिचे अस्तित्व राहिले. राष्ट्रवादीचेही तेच झाले. ज्या कारणासाठी जन्म झाला त्या कारणास पहिल्याच काही महिन्यांत मूठमाती देऊन राष्ट्रवादीने सत्तेसाठी काँग्रेसचा आधार घेतला. धर्मनिरपेक्ष शक्तींची एकजूट अधिक मजबूत व्हावी यासाठी आपण हे करीत असल्याचा आव राष्ट्रवादीचा होता. पण तो अगदीच देखावा. ज्याप्रमाणे सेनेने अस्तित्व टिकविण्यासाठी हिंदुत्वाची झूल अंगावर घेतली त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीनेही स्वत:च्या जातीय चेहऱ्यावर धर्मनिरपेक्षतेचा बुरखा घेतला. या असल्या झुली आणि बुरखे हे मतदारांना भावत नाहीत, हे ताज्या निवडणुकीने सिद्ध केले आहे. तेव्हा महाराष्ट्रातील आगामी वाटचालीसाठी या निकालाचा अन्वयार्थ लावत भाजपने आपल्या भूमिकेची फेरआखणी करणे गरजेचे आहे. तशी ती केल्यास महाराष्ट्रातही स्वबळावर लढण्याची गरज त्या पक्षास लक्षात येईल. इतक्या वर्षांच्या तडजोडीमुळे राज्यातील निम्म्यापेक्षा अधिक मतदारसंघांत भाजपची कुचंबणा होत आली आहे. ती आता टाळता येईल. शतप्रतिशत भाजप अशी हाक भाजपने काही वर्षांपूर्वी दिली होती. तिचा पुनरुच्चार करण्याची वेळ आता आली आहे.
