मोदी सरकारने प्रतिष्ठेचे केलेले जमीन हस्तांतर विधेयक आता संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच मांडले जाईल. या विधेयकातील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या ‘उद्योगस्नेही सुधारणा’ मागे घेण्यास भाजपने तयारी दर्शवली असून हे नवे भान आल्याचे लक्षण आहे.. राजकारणात बऱ्याचदा दोन पावले पुढे जाण्यासाठी एक पाऊल मागे जावे लागते. सणसणीत बहुमताने सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारला जमीन हस्तांतर विधेयकाच्या निमित्ताने या वास्तवाची जाणीव झाली असेल. जवळपास १३ महिन्यांची झुंज आणि तीन वटहुकूम काढल्यानंतर या विधेयकाबाबत सुचवलेल्या सूचना मागे घेण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला असून सोमवारी त्यासंदर्भातील संयुक्त समितीसमोर ही बाब स्पष्ट झाली. हे विधेयक मोदी सरकारने प्रतिष्ठेचे केले होते. उद्योगांच्या विस्तारासाठी जमीन हा अडथळा राहणार नाही, आपले सरकार सत्तेवर आल्यास उद्योगांसाठी जमीन हस्तांतर अत्यंत सुलभ होईल अशी मोदींची आणि भाजपची निवडणूकपूर्व भूमिका होती. त्यास अनेक जण भाळले. वास्तविक याआधी काँग्रेसने हेच विधेयक मांडले होते आणि जमिनीसारखा संवेदनशील विषय लक्षात घेत त्यास सामाजिक किनार देण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु भाजपने त्या वेळी काँग्रेसवर टीकेची झोड उठवली आणि हे विधेयक कसे उद्योगांचा गळा घोटणारे आहे, ते दाखवून दिले. भाजप जे मांडत होता ते सत्यच होते. पण अंतिम नव्हते. त्याचमुळे उद्योग आणि व्यवसाय क्षेत्रास भाजपच्या आश्वासनामुळे आभाळच ठेंगणे झाले आणि हा वर्ग आपल्या व्यवसायाची वाढ आता कोणीही रोखू शकणार नाही, असे मानू लागला. तो सगळा प्रकार हास्यास्पदच होता आणि तेव्हाही आम्ही तसे दाखवून दिले होते. भारतीय मानसिकतेत जमीन देणे आणि सरकारने जमीन घेणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. भाजपने या प्रश्नावर भूमिका घेताना हा विचार केला नाही. आपल्याला बहुमत मिळाले म्हणजे आता कोणताही कायदा करण्यास आपण मुखत्यार आहोत असा त्या पक्षाचा समज झाला. या प्रश्नावर विरोधी पक्षीय आणि समाजसेवी संस्था यांनी जे काही रान उठवले त्यामुळे तो दूर होऊ लागला. आणि सोमवारी संसदीय समितीच्या बैठकीत तर भाजपस वास्तवाचे पूर्ण भान आल्याचे दिसून आले. या विधेयकातील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या उद्योगस्नेही सुधारणा मागे घेण्यास भाजपने तयारी दर्शवली असून हे नवे भान आल्याचे लक्षण आहे. मोदी सरकारला हे भान येण्यामागे दोन कारणे महत्त्वाची ठरतात. एक म्हणजे राज्यसभेत भाजपचे नसलेले बहुमत. या बहुमताच्या अभावी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होणे अशक्य आहे. ज्येष्ठांच्या या सदनात विरोधकांचे, त्यातही काँग्रेसचे मताधिक्य आहे. त्यामुळे जमिनीच्या प्रश्नावर काँग्रेसचा विरोध असेल तर मोदी सरकार हा कायदा करूच शकत नाही. परंतु राज्यसभेतील काँग्रेसच्या मताधिक्याशिवाय राज्यसभेबाहेरील वातावरण भाजपसाठी निर्णायक ठरले. काँग्रेसने या प्रश्नावर भाजपच्या विरोधात पद्धतशीर प्रचार केला. मोदी सरकार हे भांडवलदारांचे सरकार आहे, ते शेतकरीविरोधी आहे आणि तुमच्या जमिनी हिसकावून घेण्यासाठी टपलेले आहे असे काँग्रेस सांगू लागली. परिणामी अनेक राज्यांतून त्यामुळे या विधेयकाविरोधात वातावरण तापत गेले. संसदबाह्य़ घटनांनी संसदीय राजकारणावर यानिमित्ताने मात केली. काँग्रेसकडे पन्नास खासदारसुद्धा नाहीत म्हणून त्या पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपदासाठी याचना करावयास लावून भाजपने हिणवले होते. ते अंगाशी आले. या मूठभर काँग्रेसजनांनी जमीन हस्तांतराच्या मुद्दय़ावर अशी काही हवा तापवली की प्रचंड बहुमतातील भाजपला घाम फुटला. कोणत्याही राजकारण्यास जमीन बळकावणारा हा आरोप होणे परवडत नाही. या प्रकरणात समस्त भाजपलाच या आरोपास तोंड द्यावे लागत होते. त्यामुळे सत्ताधारी असूनही भाजपवर कान पाडून घेण्याची वेळ आली. या राजकीय वास्तवाच्या जोडीने भाजपच्या माघारीसाठी आणखी एक कारण महत्त्वाचे ठरले. ते म्हणजे बिहार निवडणुका. उंबरठय़ावर येऊन ठेपलेल्या बिहार निवडणुका भाजपसाठी अनन्य महत्त्वाच्या आहेत. या राज्यात भाजपस स्वबळावर सत्ता आणणे हे आव्हान आहे. सत्तेसाठी तेथे भाजपला कोणाचीही मदत घ्यावी लागली तर ते मोदी यांच्यासाठी अप्रतिष्ठेचे ठरेल. या निवडणुकीत अर्थातच जमीन हस्तांतर कायदा हा कळीचा मुद्दा ठरणार हे उघड आहे. आतापासूनच विरोधकांनी या कायद्याच्या मुद्दय़ावर भाजपवर ओरखडे उमटवायला सुरुवात केली असून निवडणूक जाहीर झाली की विरोधकांचे हल्ले अधिकच जोमाने होतील. अशा वेळी जमीन हस्तांतर मुद्दय़ावर माघार घेणे हे अधिक शहाणपणाचे ठरते. तो शहाणपणा भाजपने दाखवला. जमीन विधेयकाच्या मुद्दय़ावर केवळ काँग्रेसच नव्हे तर समस्त राजकीय पक्ष भाजपविरोधात उभे ठाकले असून या सर्वानी मिळून भाजपची प्रतिमा जमीन बळकावू अशी केली. त्याचा परिणाम झाला आणि हे विधेयक मवाळ करणे भाजपला भाग पडले. सत्ताधारी पक्षास वाटत होते तितक्या सरळपणे हे विधेयक मंजूर होणार नाही हे स्पष्ट झाल्यावर ते संयुक्त संसदीय समितीकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात घेण्यात आला. त्यानुसार ही समिती विद्यमान अधिवेशनात सुधारित विधेयक मांडेल अशी अपेक्षा होती. ती तेव्हादेखील अस्थानीच होती. याचे कारण या विधेयकाचे भिजत घोंगडे जितके लांबवता येईल तितके विरोधकांना लांबवायचे आहे. कारण तसे झाल्यास बिहार विधानसभा निवडणुका जवळ येतात. ते भाजपला आवडणारे नाही. या विधानसभा निवडणुकांवर जमीन विधेयकाची सावली सत्ताधारी भाजपस नको आहे. अखेर तसेच होताना दिसते. हे विधेयक आता संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाईल. त्याचमुळे या विधेयकास उद्योगस्नेही चेहरा देण्याचा आग्रह भाजपने सोडला आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या विधेयकातील तरतुदीप्रमाणेच यामध्येही जमीन हस्तांतरासाठी जमीन मालकांच्या आक्षेपांची दखल घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी जाहीर जनसुनावणी संबंधितांना आयोजित करावी लागेल. त्याचप्रमाणे हस्तगत केलेल्या जमिनीवर विशिष्ट काळात उद्योग उभा राहिला नाही तर ती जमीन परत घेण्याचा अधिकार तिच्या मूळ मालकांना राहील. या दोन्ही तरतुदींना भाजपचा विरोध होता. कारण त्या उद्योगांच्या मुळावर येणाऱ्या आहेत. परंतु राजकीय वास्तवदर्शनामुळे या दोन्हींचा आग्रह मोदी सरकारला सोडावा लागणार आहे. सध्या नीती आयोगाचे प्रमुख असलेले अर्थतज्ज्ञ अरिवद पानगढिया यांनी काँग्रेसने आणलेल्या जमीन हस्तांतर विधेयकामुळे उद्योगांच्या हाती जमीन येण्यासाठीच पाच वष्रे लागतील असे त्या वेळी म्हटले होते. आता भाजपच्या विधेयकानेही जमीन हस्तांतरासाठी उद्योगांना तितकाच काळ लागणार आहे. कारण त्याच काँग्रेसच्या तरतुदींची अंमलबजावणी आता भाजपला करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर एखाद्या ठिकाणी एखाद्या उद्योगाच्या उभारणीमुळे स्थानिक पातळीवर काय सामाजिक परिणाम होणार आहेत, याचाही आता संबंधितांना अभ्यास करून अहवाल द्यावा लागणार आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांची ही कल्पना. त्या वेळी मोदी आणि अन्य भाजप नेत्यांनी तीवर टीकेचा भडिमार केला होता. आता सरकारला तीच राबवावी लागणार आहे. म्हणजे या प्रश्नावर मोदी सरकारने याआधी घेतलेली ताठर भूमिका पूर्णपणे सोडून द्यावी लागणार आहे. त्याचमुळे या विधेयकावर याआधी काढलेल्या तीन वटहुकुमांचे काय, हा प्रश्न निर्माण होतो. आपल्याला जनाधार आहे आणि आपल्याला हवा तसा कायदा करता येईल, असा या सरकारचा आवेश होता. त्यातूनच राज्यसभेत बहुमत नसतानाही या सरकारने राष्ट्रपतींमार्फत वटहुकूम काढून हा कायदा अमलात आणण्याचा प्रयत्न एकदा नव्हे तीन वेळा केला. आता हे सगळेच मुसळ केरात जाईल अशी चिन्हे आहेत. संसदेतील राजकीय ताकद विरुद्ध सातबारा या लढतीत तूर्त तरी सातबाऱ्याची सरशी झाली आहे.
