बंगळुरू येथे गेले दोन दिवस झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे कामकाज पाहता, सत्तेवर आल्यानंतर या पक्षाकडे स्वत:चा वेगळा, दूरदर्शी आणि प्रभावी कार्यक्रम नसल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. सत्ता हस्तगत करण्यासाठी गेली काही वर्षे या पक्षाने जे जे मार्ग अवलंबले, त्यातून जनमताचा रेटा वाढत गेला; हे खरे असले तरीही त्याच काळात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारची अकार्यक्षमता रोजच्या रोज उघडी पडत असल्याने भाजपकडे अधिक आश्वासक नजरेने पाहिले गेले. सत्ता मिळाल्यानंतरच्या पहिल्या काही महिन्यांत नरेंद्र मोदी यांच्याकडून अपेक्षाभंग झाल्याचे दु:ख जेव्हा सातत्याने व्यक्त होऊ लागले, तेव्हाही या पक्षाला तातडीने पावले उचलण्याची आवश्यकता वाटली नाही. त्यामुळे दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकीत या पक्षाला सपाटून मार खावा लागला. दिल्लीच्या मानाने जम्मू-काश्मीरमध्ये मिळालेले यश डोळ्यात भरणारे असले, तरीही तेथे सत्ता मिळण्यासाठी करावी लागलेली राजकीय तडजोड या पक्षाला किती महागात पडू लागली आहे, हे आता लक्षात येऊ लागले आहे. अशा स्थितीत आणि बिहारसारख्या राज्यात येऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर झालेल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत नजीकच्या काळात पक्षापुढे असलेल्या आव्हानांना कसे सामोरे जायचे, याचा विचार होणे अपेक्षित होते. दहा कोटी सदस्य असलेला, जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून पाठ थोपटून घेत असतानाच या कार्यकर्त्यांना अधिक सुस्पष्ट मार्गदर्शन मिळणे अपेक्षित होते. केवळ विरोधी पक्षांकडून होत असलेल्या टीकेचे उत्तर देण्यासाठी ‘अंत्योदय हमारा संकल्प’ यासारखी ध्येयवादी घोषणा करून प्रत्यक्ष कार्यकर्त्यांनी काय करायचे, याचे उत्तर गुलदस्त्यात ठेवणे तर निश्चितच अपेक्षित नव्हते. सामान्य माणसाच्या मनात पक्षाबद्दल सुरू झालेली चलबिचल पूर्वपदावर आणण्यासाठी अधिक ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी पक्षाच्या नेत्यांनी स्वत:चीच पाठ थोपटून घेण्याचा कार्यक्रम उरकल्याचीच भावना अधिक तीव्रपणे पुढे येऊ लागली आहे. कोणताही ठोस कार्यक्रम न मांडता, केवळ शाब्दिक बुडबुडय़ांवर सामान्यांना जिंकण्याची युक्ती पुन्हा यशस्वी होईल, याबद्दल पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाच विश्वास वाटेनासा होणे हा त्याचा परिणाम आहे. वैचारिकतेचा, दूरदृष्टीचा आणि कार्यक्षमतेचा अभाव यामुळे बंगलोरच्या बैठकीत काहीच हाती लागले नाही. भूमी अधिग्रहण विधेयकावरून सुरू असलेल्या टीकेला जनतेसमोर कसे उत्तर द्यायचे आणि या विधेयकाचे समर्थन कसे करायचे, हेही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना कळू शकलेले नाही. उलटपक्षी सत्ता मिळाल्यानंतर आलेली सुस्ती आणि कल्पनाशक्तीचा अभाव अशा दोन्ही गोष्टी भाजपच्या पदरात एकाच वेळी पडल्याने या पक्षातील सर्वाची भंबेरी उडाल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले. गरिबांचा खोटा कैवार घेत श्रीमंतांना चुचकारण्याचे प्रयत्न केंद्रातील सरकार करीत आहे, या टीकेला उत्तर देण्यासाठी अंत्योदयाची कल्पना मांडली गेली खरी परंतु तिचे विश्लेषण करण्यात पक्ष अपुरा पडला. ज्या सामाजिक माध्यमांमधून भाजपने आपली प्रतिमा प्रत्यक्षाहून उत्कट असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला, त्याच माध्यमातून देशात गेल्या काही काळात सुरू असलेल्या टीकात्मक चर्चेचा समाचार घेण्यासाठी केवळ आपण एकटे पुरे पडू शकणार नाही, याची जाणीव नरेंद्र मोदी यांना अद्यापही झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे सत्तेत आणि पक्षातही केवळ त्यांचा नामगजर करणे एवढेच काम सगळ्यांना करावे लागते आहे. देशातील सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक आणि सांस्कृतिक वातावरण बदलण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाकडे चमकदार कार्यक्रम नाही, हे या दोन दिवसांच्या बैठकीचे फलित आहे. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झालेली सत्तेची धुंदी आणि त्यामुळे आपोआप आलेला सुस्तपणा तातडीने घालवण्यासाठी अधिक सुस्पष्ट आणि ठोस कार्यक्रम जाहीर होण्याची अपेक्षा मात्र फोल ठरली आहे.
