चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच दिल्लीतल्या भाजप नेत्यांना लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकीची स्वप्ने पडायला लागली आहेत. मुहूर्त न निघालेल्या निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप आज आघाडीवर आहे. निवडणूक नेमकी कधी होणार याची चांगली कल्पना असल्याने काँग्रेसला अशा मुदतपूर्व प्रचारात स्वारस्य नसावे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील एकही सरकार मुदतीपूर्वी गडगडलेले नाही, हा इतिहास आहेच.. लोकसभेची आज निवडणूक झाली तर भाजप अव्वल क्रमांकाचा पक्ष बनेल, असा निष्कर्ष काही जनमत चाचण्यांमधून निघाला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा धुव्वा उडून आपल्याला छप्परफाड फायदा होणार याची चाहूल भाजपच्या तरुण नेत्यांना ‘आधीच’ लागली होती. आता त्यात बुजुर्ग लालकृष्ण अडवाणींचीही भर पडली आहे. इंदिरा गांधींनी देशावर आणीबाणी लादली तेव्हापासून गेली ३६ वर्षे जून महिना उजाडला की नोस्टाल्जियात शिरून अडवाणींचे मन:स्वास्थ बिघडते. यंदा त्यांचे मानसिक संतुलन ढळण्यास निमित्त झाले ते भाजपचे पोस्टरबॉय नरेंद्र मोदी. गोव्यातील भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत मोदी यांची केंद्रीय निवडणूक प्रचार समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यामुळे खवळलेल्या अडवाणींनी अख्खा जून महिना स्वपक्षीयांविरुद्ध सतत कुरबुर करीत नकारात्मक मानसिकतेत घालविला. पण जुलै महिना उजाडताच त्यांचे मन निरभ्र झाले आणि मोदींना ‘मार्गदर्शन’ करण्याच्या प्रस्तावाला ‘तत्त्वत:’ संमती दिल्यानंतर चित्तवृत्ती हळूहळू स्थिर होऊन आता ते पुन्हा पूर्ण जोमाने आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांविषयी सकारात्मक चिंतन करण्यात गुंतले आहेत. देशातला राजकीय माहोल भाजपसाठी अनुकूल असल्याचा ताज्या सर्वेक्षणांनी काढलेला निष्कर्ष अडवाणींनाही पटला आहे. स्वतंत्र भारताच्या वाटचालीचे साक्षीदार असलेले अडवाणी इतिहासाचे गाढे अभ्यासक आहेत. पण काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील एकही सरकार मुदतीपूर्वी गडगडलेले नाही, हा इतिहास ठाऊक असूनही लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणूक होईल, असे त्यांना वाटते. असे होऊ शकते याची भाजपमधील त्यांच्या तरुण सहकाऱ्यांना आधीच कल्पना आल्यामुळे त्यांनी नेहमीप्रमाणे यंदाही लोकसभा निवडणुकीची जोरदार तयारी केली आहे. लोकसभा निवडणुकीचा मुहूर्त निघण्यापूर्वीच त्याची तयारी करणे ही गोष्ट भाजपसाठी नवी नाही. खरे तर ‘मुदतपूर्व’ सज्जतेची भाजपची ही सलग तिसरी वेळ असेल. २००४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी डिसेंबर २००३ मध्ये झालेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने दिल्ली वगळता ३-१ अशा फरकाने काँग्रेसचा फडशा पाडला होता. या विजयी उन्मादाच्या लाटेवर स्वार होण्यासाठी भाजपने लोकसभा विसर्जित करून सहा महिने आधीच वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे ठरविले. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी भाजपने लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली वर्षभर आधीपासूनच सुरू केली होती. देशाच्या इतिहासातील सर्वात कमकुवत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचा धुव्वा उडणार याविषयी तेव्हाही भाजप नेत्यांच्या मनात शंका नव्हती. पण हे सारे आडाखे मोडीत निघून त्यात भाजपचीच गंडवणूक झाली. ‘अनुकूल’ राजकीय वातावरण किती फसवे असते, याचे कटू अनुभव गेल्या दहा वर्षांत भाजपइतक्या अन्य कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या वाटय़ाला आले नसतील. २००३ च्या विधानसभा निवडणुकांतील यशाने भाजपला संभ्रमित केले आणि मे २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत खरे वास्तव समोर आले. पुन्हा पाच वर्षांनंतर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदान होत असतानाच २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर भीषण दहशतवादी हल्ला झाला आणि त्याचे पडसाद या राज्यांमध्येच नव्हे तर सहा महिन्यांनी होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीवरही उमटले. केंद्रातील यूपीए सरकारची आता खैर नाही, याची भाजपच्या लहानथोर सर्व नेत्यांची खात्री पटली होती. त्या वेळीही लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकीची हाकाटी पिटली जात होती. पण तेव्हाही घडले विपरीतच. डाव्या पक्षांशिवाय निवडणुकीत उतरलेल्या काँग्रेसचा धुव्वा उडण्याऐवजी त्या पक्षाचे संख्याबळ तब्बल ६२ ने वाढून पुन्हा यूपीए-२ चे सरकार सत्तेत आले. दोन्ही वेळा ‘हमखास’ वाटणाऱ्या सत्तेने भाजपला जबरदस्त हुलकावणी दिली. तरीही त्यातून बोध घेण्याची भाजप नेत्यांची मानसिकता दिसत नाही. यंदाही वर्षभर आधीपासून भाजपने मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशभर लोकसभा निवडणुकीचा उन्माद माजवायला सुरुवात केली आहे. त्यापूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये नेहमीप्रमाणे काँग्रेसशी लढायचे असते याचे भान भाजपला राहिलेले नाही. निदान २००३ साली केंद्रात सत्तेत असताना भाजप नेतृत्वाने या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित करून मोठे यश पदरी पाडून घेतले होते. पण त्यानंतर केंद्रातील भाजपची सत्ता गेली आणि दिल्लीतील भाजपचे ‘कल्पक’ आणि धूर्त नेते बेरोजगार झाले. त्यामुळे राज्यांमध्ये सत्तेत असलेले भाजपचे नेते व्यस्त आणि दिल्लीतील सत्तातुर ज्येष्ठ नेते अस्वस्थ, अशी अवस्था झाली. परिणामी दर पाच वर्षांनी नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच दिल्लीतल्या भाजप नेत्यांना सहा महिन्यांनंतर होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीचे डोहाळे लागायला लागले. भाजपला लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकीची स्वप्ने पडायला लागली आणि ‘मुदतपूर्व’ फोबियाने झोप उडालेले दिल्लीतील भाजप नेते निवडणुकीच्या तयारीत मग्न झाले. प्रत्यक्ष लोकसभा निवडणूक व्हायच्या आठ-दहा महिने आधीच वातावरणनिर्मिती होऊ लागली. मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या गोटातील ही ‘लगबग’ बघून लोकसभा निवडणुकीचे सर्वेक्षण करणाऱ्या विविध संस्था आणि त्यांच्या सर्वेक्षणांना प्रसिद्धी देणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांनाही चेव आला नाही तरच नवल. देशातील नावाजलेल्या निवडणूक तज्ज्ञांशी गरमागरम वाद-चर्चा करीत गाज्यावाज्यासह प्रसिद्धी माध्यमांतून हे निष्कर्ष प्रसिद्ध होऊ लागले. लोकसभेची ‘आत्ता’ निवडणूक झाली तर ५४३ सदस्यांच्या सभागृहात भाजप पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरेल, या सर्वेक्षणाच्या भाकितांनी दिल्लीतल्या नेत्यांना मनातल्या मनात गुदगुल्या होऊ लागल्या. आपली बेरोजगारी संपण्याची केवळ औपचारिकताच शिल्लक आहे या विचाराने हायसे वाटून ते मुदतीपूर्वीच निश्चिंत होऊ लागले. त्या ओघात विविध जनमत सर्वेक्षणांतील ‘आत्ता’ हा शब्द कळीचा आहे, याचेही त्यांना विस्मरण होऊ लागले. लोकसभेची निवडणूक आत्ता झाली तर भाजप पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनेल. कारण मुहूर्त न निघालेल्या निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप आज आघाडीवर आहे. निवडणूक नेमकी कधी होणार याची भाजपपेक्षा सत्तेत असलेल्या काँग्रेसलाच चांगली कल्पना आहे. त्यामुळे काँग्रेसला अशा मुदतपूर्व प्रचारात भाजपशी स्पर्धा करण्याची आवश्यकता वाटत नाही. उलट अशा सर्वेक्षणांतून ठळकपणे पुढे येणाऱ्या सरकार आणि पक्षाच्या कामगिरीतील उणिवा कशा दूर करायच्या याचे आयते मार्गदर्शन प्रसिद्धीच्या नादी न लागता निवडणुकीच्या पूर्वतयारीत गुंतलेल्या काँग्रेसश्रेष्ठींना होत असते. एकीकडे संघाचे प्रबोधन, अडवाणींचे ‘मार्गदर्शन’ आणि मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे नेते व कार्यकर्ते मुहूर्त ठाऊक नसलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत पूर्ण जोमाने गुंतले असताना सत्ताधारी काँग्रेस शांतपणे डावपेच आखत आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरसह केंद्र सरकारच्या विविध योजनांद्वारे दिले जाणारे रोख रकमेचे अनुदान मध्यमवर्गीय आणि दारिद्रय़रेषेखालील लाभार्थीच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होऊन त्यांचा रोष संपविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अन्न सुरक्षा कायद्याची देशभर, निदान काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये अंमलबजावणी शक्य व्हावी म्हणून अध्यादेश काढून संसदेत हे विधेयक पारित व्हावे म्हणून विरोधी पक्षांवर दबाव आणत आहे. आंध्र प्रदेशात गेल्या लोकसभा निवडणुकीतजिंकलेल्या ३३ पैकी जास्तीत जास्त जागा पुन्हाजिंकता याव्यात म्हणून स्वतंत्र तेलंगण राज्याच्या निर्मितीचे इरादे स्पष्ट करीत उर्वरित आंध्र प्रदेशावरील पकड निसटू नये म्हणून तुरुंगात डांबलेल्या जगनमोहन रेड्डींना ब्लॅकमेल करण्याचे तंत्र अवलंबत आहे. गावात २७ आणि शहरात ३३ रुपये कमावणारे दारिद्रय़रेषेवर असल्याचा पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील योजना आयोगाने काढलेल्या निष्कर्षांवर, स्वतंत्र तेलंगणच्या निर्मितीवर काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांकरवी दुतोंडी विधाने करून ज्वलंत मुद्दय़ांवर सर्वसामान्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करीत आहे. महागाई, भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांनी बरबटलेल्या केंद्रातील काँग्रेसला सत्तेतून उखडून फेकण्यासाठी वर्षभर आधीपासून आक्रमक प्रचारतंत्राने फसवा माहोल तयार करण्यापेक्षा सत्ताधारी आघाडीने आपल्या बचावाखातर पूर्ण पत्ते उघडे केल्यानंतर त्यांना नामोहरम करण्याची खेळी करण्यावर भाजपने भर द्यायला हवा. ज्वलंत मुद्दय़ांवरून सर्वसामान्यांचे लक्ष उडविण्यासाठी सत्ताधारी काँग्रेसला विविध क्लृप्त्यांचा अवलंब करावा लागेल. त्या उघड झाल्यावर भाजपने आपले डावपेच निश्चित करायला हवे. २००४ साली वाजपेयी सरकारवर मात करताना काँग्रेसने याच तंत्राचा वापर केला होता. मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून मिळणारे नैसर्गिक लाभ पदरी पाडून घेण्यापेक्षा खूप आधी श्रम आणि पैसा दवडून प्रचारात आघाडी घेत माहोल अनुकूल असल्याचे समाधान मिळवायचे आणि ऐन मोक्याच्या वेळी लय गमवायची, हे प्रयोग यापूर्वी दोन वेळा अंगलट आल्याने इजा बिजा आणि तिजा होणार नाही, याची काळजी मुदतपूर्व सर्वेक्षणांनी फुशारलेल्या भाजप नेतृत्वाने घेण्याची गरज आहे.
