इजिप्त, तुर्कस्तान, सौदी अरेबिया अशा अनेक देशांत पुच्छप्रगती होत आहे. भारत आणि या देशांचा प्रत्यक्ष धर्म अगदी वेगळा असला तरी सामाजिक-आíथक परिस्थिती आणि राजकीय हितसंबंध सारखेच असल्यामुळे भारतातही अशाच दिशेने वातावरण नेण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, हे उघड आहे. ‘भारतही मतपेटीतून हुकूमशाहीकडे आगामी एका तपात वाटचाल करू शकतो’ ही प्रकाश बाळ यांनी व्यक्त केलेली भीती (मतपेटीतून हुकुमशाहीकडे .. ४ एप्रिल) अवास्तव नाही.
‘राजधर्म न पाळल्याबाबत’ मोदी किंवा त्यांच्या वलयाने भारावलेल्यांनी कोणतीही चूक मान्य केलेली नाही. उदा. प्रशासकीय अपयश, निर्नायकी स्थिती अशी कोणतीही चूक २००२ मध्ये झालीच नाही, असा (साधार) ‘युक्ति’वाद अद्याप कोणी केलेला नाही आणि वाजपेयी वगळता भाजपमधील कोणीही, मुख्य म्हणजे मोदी किंवा त्यांच्या वलयाने भारावलेल्यांपकी कोणीही, असे मान्य केलेले दिसत नाही. चूक मान्यच केली नाही तर याबाबत कोणतीही सुधारणा शक्य नाही.
मोदी यांच्या कार्यपद्धतीबाबत एक इंग्रजी टिपण वाचनात आले. मोदी यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या धर्तीवर प्रचार केला. त्यांच्या मार्गातील अडसर दूर केले. प्रथम संजय जोशींना गुजरातबाहेर पाठविले, अमित शहा यांच्यावरील आरोपांची तमा न बाळगता त्यांची नेमणूक उत्तर प्रदेश या महत्त्वाच्या राज्यात केली, येड्डियुरप्पा यांना पुन्हा सामावून घेतले, अडवाणी यांना गप्प केले आणि जसवंत सिंग यांना बाहेर काढले. परंतु लोकशाहीची भारतीय संकल्पना ही सहमतीच्या राजकारणाची (कलेक्टिव्ह लीडरशिप) आहे. आणीबाणीतील निरंकुश सत्ता लादणाऱ्या इंदिरा गांधींवर टीका करणाऱ्यांनी तरी हे ध्यानात ठेवावे. काँग्रेसचे सर्वच आघाडय़ांवर अपयश असतानासुद्धा भाजपला ‘एकचालकानुवर्ती’ संकल्पनेचा आधार घ्यावा लागला, दुसरा सक्षम मुद्दा हाती लागला नाही, या संकल्पनेला भाजपचे नेतृत्व बळी पडले, हे त्या पक्षातील इतर नेत्यांचे अपयश आहे.
भाजपमध्ये लालकृष्ण अडवाणी, जसवंत सिंह यांच्यापासून सुषमा स्वराज, वरुण गांधींपर्यंत अनेक जण नरेंद्र मोदींच्या व्यक्तिकेंद्रित कार्यपद्धतीवर नाराज आहेत. त्यामुळे मोदींना अपशकुन करणारी विधाने बेधडक करायची व नंतर सारवासारव करायची असे प्रकार नेते करीत आहेत.
मोदींच्या वलयाने भारावलेले क्षणभर तरी विचार करतील असे वाटते. यातून त्यांच्या बंद असलेल्या मनाभोवतीच्या िभतीची एक वीट जरी खिळखिळी झाली तरी पुढली फरफट टळेल.

.. त्या घटनेशी आपण कसे वागलो?
‘एमएच- ३७०’ विमानाच्या दुर्घटनेला (८ मार्च) महिना उलटला पण दुर्घटनाग्रस्त विमानाचा शोध लागत नाही. आपले पाच भारतीय नागरिक त्यात आहेत, परंतु त्यांच्या नातेवाईकांची घालमेल ना इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने दाखवली, ना वर्तमानपत्रांनी ठळकपणे प्रकाशित केली. आपली प्रसारमाध्यमे इतकी निष्क्रिय कशी? निवडणुकीच्या बातम्या विनासायास मिळत आहेत, म्हणून?
काही देशांचे नागरिक त्या दुर्घटनेत नसतानासुद्धा ते देश आपली संपूर्ण कार्यक्षमता वापरीत आहेत, ते अशी दुर्घटना कशामुळे घडली आणि काय केल्यास अशी घटना परत घडणार नाही, याच्या अभ्यासू कुतुहलामुळे. यातही आपला देश कुठेच दिसत नाही. फक्त पाच नागरिक आहेत म्हणून, की पीडितांचे नातेवाईक जाब विचारत नाहीत म्हणून?
आणि मजेची बाब ही की अशा वेळी कोठे जातात आपले महान ज्योतिषी, श्रद्धेचे ताबेदार बुवा आणि गुरू? का नाही पुढे येऊन आपल्या ‘शक्तीं’च्या साहय़ाने विमानाचा माग काढून त्याचा ठावठिकाणा सांगत? अनेकांचे परिश्रम तरी वाचतील! अशा वेळी कोठे मूग गिळून बसतात सारे?
ऑस्ट्रलिया देशाने त्यांच्या संसदेत तीन मिनिटांचे मौन पाळून आपले कर्तव्य बजावले. पण आपला देश आणि येथील  राजकारणी पीडितांना भेटल्याचे ऐकिवात नाही.
सतीश कुलकर्णी, माहीम (मुंबई)

पवारांचा प्रचार!  
‘ज्या पक्षाने सत्ता दिली, मोठेपणा दिला ते विसरून दुसऱ्या पक्षात जाणाऱ्यांना मतदारांनी जागा दाखवून द्यावी’  हे शरद पवार यांचे सांगवीच्या सभेतील वक्तव्य वाचून (लोकसत्ता, ९ एप्रिल) खूपच आश्चर्य वाटले. कारण ही सभा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मावळचे उमेदवार राहुल नार्वेकर यांच्या प्रचारार्थ होती. हे राहुल नार्वेकर नुकतेच शिवसेनेतून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले आहेत. त्यामुळे शरद पवार साहेबांनी मतदारांना जो सल्ला दिला आहे तो राहुल नार्वेकर किंवा वर्षभरापूर्वी शिवसेनेतूनच राष्ट्रवादीत आलेले आनंद परांजपे यांना लागू करावा का?
– कुशल जगताप,  ठाणे.

राज्यघटनेची तत्त्वे बदलता येणे अशक्यच
‘मतपेटीतून हुकूमशाहीकडे..’ हा प्रकाश बाळ यांचा पत्र-लेख वाचला (४ एप्रिल ). त्यांचे म्हणणे असे की ‘मोदी सरकारने’ किमतीवर किमान १० टक्के नियंत्रण आणले आणि किमान १० टक्के सुव्यवस्था आणली, तर भारतीय जनता त्यांना पुन्हा मते देत राहील.
तुर्कस्तानमध्ये एरदोगान यांना त्या देशाची धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना बदलायची आहे, त्यांच्याकडे त्यासाठी आवश्यक बहुमत नसल्यामुळे त्यांना ते करता येत नाहीये. भारतात धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना घटनेच्या मूलभूत चौकटीचा भाग असल्याने कुठल्याही सरकारला मग ते ‘मोदी सरकार’ का असेना, निर्वविाद बहुमत जरी मिळाले तरी ती बदलता येणे अशक्य आहे.
म्हणूनच तुर्कस्तानप्रमाणे भारताचा प्रवास एका तपात काय, पुढच्या बऱ्याच तपांतही मतपेटीतून हुकूमशाहीकडे होणार नाही.
विशाल भगत, नाशिक

७०+ पैकी तीनच मुद्दय़ांवर बातमीचा रोख, ही दिशाभूल
भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या बातमीचे शीर्षकच  ‘‘धाव रे रामराया!’ मंदिर, कलम ३७०, समान नागरी कायद्यासाठी भाजपचा पुकारा’ असे (लोकसत्ता- ८ एप्रिल)असून, बातमीत म्हटले आहे की जाहीरनाम्यात राममंदिर, कलम ३७० आणि समान नागरी कायदा हेच जुने मुद्दे उगाळले आहेत.  
नोकऱ्या, उद्यमशीलता, भ्रष्टाचार, काळा पसा, निर्णय व धोरण लकवा, विश्वासार्हतेची समस्या, अंमलबजावणी व फलित, व्यवस्थात्मक सुधारणा, तरुण व महिलांचे प्रश्न, पायाभूत सुविधा, ग्रामीण व शेती विकास यासोबत एकूण सत्तरहून आधिक गोष्टींचा विस्तृत उल्लेख या जाहीरनाम्यात आहे. वरील तीन मुद्दय़ांचा उल्लेख जाहीरनामा समितीप्रमुख डॉ. जोशींच्या प्रस्तावनेत, जाहीरनाम्यात दिलेल्या प्रतिज्ञेत वा तात्काळ लक्ष द्यावयाच्या गोष्टींमध्ये नाही. त्या तीनही मुद्दय़ांचा परामर्श एकूण केवळ आठ ओळीत जाहीरनामा-पुस्तिकेत केला असताना व राम मंदिर व समान नागरी कायद्यांचा उल्लेख तर त्रोटकपणे पुस्तिकेच्या शेवटून दुसऱ्या पानावर केला असताना, ‘लोकसत्ता’तील बातमीचे शीर्षक, बातमीचा रोख व वापरलेली विशेषणे यामुळे वाचकांची दिशाभूल होण्याची शक्यता आहे.
विजय त्र्यंबक गोखले , डोंबिवली

भाजपचे ‘चऱ्हाट’ अन्  पळवाट!
भाजपने सादर केलेल्या जाहीरनाम्याला ‘लोकसत्ता’ने ‘जोशीबुवांचे चऱ्हाट’ असे संबोधले (अग्रलेख- ८ एप्रिल) ते योग्यच झाले. हा जाहीरनामा तयार करताना देशभरातून आलेल्या लाखभर सूचना आणि अपेक्षा यांचा अभ्यास करण्यात आला, असे जाहीरनामा उशिरा सादर करण्यामागचे कारण सांगण्यात आले. जो पक्ष गेली तीन दशके सक्रिय राजकीय पक्ष म्हणून कार्यरत आहे, अशा पक्षाला जनतेच्या लाखभर सूचनांची इतकी वाट पाहायला लागावी?
यातली खरी गोम (राजनाथ सिंहांच्या वक्तव्यावरूनच) अशी लक्षात येते की, जाहीरनामा प्रसृत होण्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत देश पातळीवर, लहान लहान प्रादेशिक पक्षांना ‘एनडीए’मध्ये सामील करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू होती. ही संख्या आता २५ वर गेली आहे. तत्पूर्वी जाहीरनामा प्रसिद्ध करणे त्यादृष्टीने धोक्याचे होते; कारण त्यात राम मंदिर, ३७० वे कलम रद्द करणे, समान नागरी कायदा हे नाजूक विषयही आयत्या वेळी अंतर्भूत करणे ठरले होते. असो. जाहीरनाम्यातील एखाददुसरा मुद्दा सोडला तर बाकी सर्व मुद्दय़ांवर धोरणात्मक विचारविनिमय सरकारी पातळीवर आजदेखील सुरूच आहे. त्यामुळे त्यात असामान्य वगरे काहीही नाही.
आणि गंमत म्हणजे हा निवडणूक जाहीरनामा भाजपचा आहे ‘एनडीए’चा नव्हे! त्यामुळे आघाडीतील किंवा युतीतील ‘राजकीय तडजोडीची अपरिहार्यता’ ही पळवाट नंतर उपलब्ध आहेच.
मोहन गद्रे, कांदिवली