12 July 2020

News Flash

मुंबई पालिकेचे पाऊल नेहमीच मागे

गणेशोत्सवात सार्वजनिक जागी लावण्यात येणाऱ्या जाहिरातींबाबत घेतलेल्या निर्णयावर अतिरिक्त आयुक्तांनी फेरविचार करण्याचे ठरवले या बातमीत (९ जुलै) आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. मुंबई व उपनगरातील रस्त्यांची

| July 10, 2013 12:01 pm

गणेशोत्सवात सार्वजनिक जागी लावण्यात येणाऱ्या जाहिरातींबाबत घेतलेल्या निर्णयावर अतिरिक्त आयुक्तांनी फेरविचार करण्याचे ठरवले या बातमीत (९ जुलै) आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. मुंबई व उपनगरातील रस्त्यांची दैना, अनधिकृत फेरीवाल्यांनी गिळंकृत केलेले पदपथ, जागोजागी फुटून वाहणाऱ्या जलवाहिन्या पाहता मुंबईत महानगरपालिका कार्यरत आहे की तिच्या नावाखाली पसे खाणारी मंडळी मुंबईत फिरत असतात, असा विचार साहजिकपणे मनात डोकावतो. मुंबई पालिकेला शहर व उपनगरे यांच्यासाठी उपलब्ध पशांतून खूप काही करण्यासारखे आहे. पण मुंबईकरांचे दुर्दैव असे की, लोकोपयोगी कामे सोडून जाहिरातींबाबतचे धोरण कसे शिथिल करावे या विवंचनेत या महानगरपालिकेचे आयुक्त असतात! न्यायालयाने जाहिरातीविषयी दिलेला निर्णय स्पष्ट असूनही त्या निर्णयात गणेशोत्सवात झळकवण्यात येणाऱ्या जाहिरातींचा उल्लेख नाही हे विधान अत्यंत उर्मटपणाचे आहे. खरे पाहिले तर लोकमान्यांनी सुरू केलेला सार्वजनिक गणेशोत्सव जनजागृतीसाठी होता व आहे; पण जनतेकडून वर्गणी वसूल करायची, स्थानिक नेत्याचे (दादाचे) तोंड असलेली जाहिरात गणेशोत्सवाच्या प्रवेशद्वारावर लावायची आणि त्यात
एक सोपस्कार म्हणून कोपऱ्यात कुठेतरी लोकमान्यांचे चित्र लावले जाते. नंतर दहा दिवस चित्रपटांतील सवंग गाणी मोठय़ा आवाजात लावून गणपतीच्या मंडपात दारू पिऊन पत्ते कुटायचे, असे सध्या ८० टक्के सार्वजनिक गणेशोत्सवांचे स्वरूप आहे. खरे म्हणजे पालिकेने पोलिसांच्या मदतीने वरील सवंग उत्सवाला आळा घातला तर तो खरा सामाजिक उपक्रम ठरेल!
मुरली पाठक, विलेपाल्रे

कोणालाही नियमात सूट नको
उच्च न्यायालयाच्या फटकाऱ्यानंतर अनधिकृत होर्डिग्ज- बॅनर्सला चाप बसला आहे. शहराचे विद्रूपीकरण थांबले आहे; परंतु आगामी गणेशोत्सवाच्या पाश्र्वभूमीवर फलकबाजीचा मुद्दा ऐरणीवर येताना दिसतो आहे. महापालिका आणि गणेश मंडळांचे अध्यक्ष यांच्यात वाटाघाटी चालू आहेत. गणेश मंडळाचे म्हणणे आहे की, ही मंडळे अनेक सामाजिक उपक्रम राबवत असतात. या मंडळांचे प्रमुख उत्पन्नाचे स्रोत हे बॅनरच्या माध्यमातून प्रायोजकाकडून मिळणारे डोनेशन हे असते. त्यामुळे मंडळांना किमान १०० मीटर परिसरात बॅनर लावण्याची परवानगी द्यावी. महापालिकेला या माध्यमातून महसूल मिळतो. थोडक्यात काय, तर गणेशोत्सव हा सर्वासाठी ‘विन-विन’ ठरत असतो.
जनतेचा हा प्रश्न आहे की, एखाददुसरा अपवाद वगळता ढिगाने असलेली ही मंडळे कोणते सामाजिक उपक्रम राबवतात याची सविस्तर माहिती अध्यक्षाने द्यावी. बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीने किमान गेल्या तीन वर्षांचा प्रत्येक मंडळाच्या सामाजिक उपक्रमाचा लेखाजोखा मांडायला सांगावा. प्रथम त्यांनी आपण केलेल्या सामाजिक उपक्रमाची माहिती देणारे बॅनर्स रीतसर परवानगी घेऊन लावावेत म्हणजे जनतेला त्याची माहिती मिळेल.
वास्तव हे आहे की गेल्या काही वर्षांत अशा उत्सवांना ओंगळवाणे स्वरूप आले आहे. मंडळे लाखोंनी वर्गण्या उकळत असतात. त्यामुळे केवळ ‘प्रायोजकाच्या’ जीवावर सामाजिक उपक्रम (?) राबविले जातात, ही दिशाभूल आहे. बहुतांश बॅनर हे अनधिकृतच असतात. त्यामुळे पालिकेला फक्त १० लाखांचा महसूल मिळतो. त्यापेक्षा काही लाख रुपये खड्डे दुरुस्तीवर खर्च होतात. आज गणेशोत्सवाला सवलत दिली तर तो एक पायंडाच पडेल आणि पुन्हा शहर विद्रूपीकरणास सुरुवात होईल. यामुळे कोणालाही नियमात सूट न देणेच इष्ट ठरेल.
वर्षां सुधीर दाणी, बेलापूर

कौतुकास्पद प्रादेशिकता!
‘मरे मेहबूब!’ हा अग्रलेख (९ जुलै) वाचला. ‘या शतकातील ब्रिटिशांचा सर्वोच्च आनंदाचा क्षण’ असं खेळाचं धावतं वर्णन करणाऱ्या समालोचकाकडून साऱ्या जगानं ऐकलं आणि खरोखर धन्यता वाटली. सामन्याच्या दिवशीच्या सकाळीच बातमीत समजलं की, या शेवटच्या सामन्याची काही तिकिटं ऑक्शन केली गेली. त्यातील एक तिकीट ३५ हजार पौंडाला विकलं गेलं. भारतीय रुपयाच्या तुलनेत हे तिकीट ३१ लाखांना पडतं. खेळावरील प्रेम, खेळाडूवरील प्रेम यापेक्षा स्वदेशाचा खेळाडू खेळतोय म्हणून प्रेम आणि तो जिंकणारच हा विश्वास! याला कोणीही प्रादेशिकता म्हणावी, परंतु मला मात्र हे नसर्गिकच वाटतं. इतर खेळात होणाऱ्या मॅच फिक्सिंगच्या पाश्र्वभूमीवर विम्बल्डन स्पर्धेचं आयोजन खरोखर दृष्ट लागण्यासारखं असतं. गेल्या ७७ वर्षांत संयोजक कसंही करून ब्रिटिश खेळाडूला विजयी करू शकले असते, पण तसं झालं नाही. यालाच म्हणतात खेळावरील निष्ठा! त्यातूनही अशा अत्यंत प्रामाणिक आणि सचोटीच्या आयोजनातून प्रादेशिक खेळाडूने कस दाखवला तर त्याचं कौतुक होणं स्वाभाविकच आहे! ‘प्रादेशिक, प्रादेशिक’ म्हणून मुंबईकरांना हिणवणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यावं. परंपरावाद, शिस्तप्रियता, सुयोग्य आयोजन, कलाप्रेम, प्रामाणिकपणा आणि विशाल दृष्टिकोन हे उत्तम गुण ‘उत्तम वेवहारे’ घ्यावेत असं दासबोधात सांगितलं आहेच! अग्रलेखाला, ‘मरे’ला आणि विम्बल्डनला शतश: प्रणाम!!
रमेश  कुलकर्णी, सांताक्रूझ

‘दवंडी’ची पद्धत हवीच
‘ऐका हो ऐका’ची दवंडी बंद होणार ही बातमी (२९ जून) वाचली. ग्रामसभेचा दिवस, सभेपुढील कामे तसेच गावात आयोजित केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही उपक्रमाबाबत ग्रामस्थांना माहिती देण्यासाठी ऐका हो ऐका.. म्हणत दवंडी पिटण्याची फार जुनी पद्धत आहे.
आधुनिकीकरण आणि इंटरनेटचे जाळे आता खेडोपाडी जाऊन पोहोचले असून, अनेक ग्रामस्थांकडे मोबाइल उपलब्ध झाले आहेत. ग्रामपंचायतींमध्ये संगणक आणि इंटरनेटची सुविधा असल्यामुळे ग्रामस्थांचे मोबाइल नंबर गोळा करून एसएमएसद्वारे गावात होणाऱ्या कार्यक्रमांची माहिती ग्रामस्थांना देण्याचा शासनाचा विचार असेल तर सध्या अनेक गावांत मोबाइल मनोरे नाहीत. कित्येक ग्रामीण भागातील मोबाइल (इंटरनेट नसल्याने) रेंज पकडत नसल्याने बंद असतात. ठरावीक ठिकाणी गेल्यावरच ‘रेंज’ मिळते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीतला संदेश कार्यालयातच राहील आणि सभेची माहिती ग्रामस्थांना वेळीच मिळणार नाही.  त्यामुळे ‘दवंडी’ पिटून अथवा पत्रक फिरवून संदेश देणेच योग्य वाटते.
आनंदराव खराडे, विक्रोळी

दुर्लक्षामुळेच बॉम्बस्फोट
बिहार सरकारला गुप्तचर यंत्रणांनी म्यानमारमधील मुस्लिमांवर झालेल्या अत्याचाराविरोधात भारतातील बौद्ध धार्मिक स्थळांना दहशतवादी लक्ष्य करतील, असा इशारा दिला होता. तसेच याआधी भारतात इतर ठिकाणी झालेल्या बॉम्बस्फोटांतील संशयित आरोपींनी दिलेल्या जबानीत बिहारमधील महाबोधी मंदिराचे निरीक्षण झाले होते, असे म्हटले होते. मात्र नितीशकुमारांचे सरकार  झोपलेले होते. सरकारच्या दुर्लक्षामुळेच अतिरेक्यांचे फावते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.
सुबोध सप्रे, माहीम

हिंदूंना भोंदू ठरवणारा कायदा
महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे.  सर्व संतांनी धर्मात शिरलेल्या अनुचित प्रथा आणि अंधश्रद्धा यांवर टीका करून त्या दूर करण्याचे महान कार्य केले. मात्र सध्या काही तथाकथित सुधारणावादी नास्तिक मंडळी अंधश्रद्धेमुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे (?) असा आरडाओरडा करून अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा करण्याचा घाट घालत आहेत. २००५ ला हा कायदा घटनाबाह्य़ आणि गंभीर चुका असल्यामुळे रद्द करण्यात आला होता. तोच कायदा जुलै २०११ मध्ये केवळ नाव पालटून आला आहे. कायदेतज्ज्ञ मंडळींच्या मते घटनेतील आत्ताचे कायदे अशा गुन्हेगारीला आळा घालण्यास सक्षम आहेत. मग नवीन कायदा करण्यासाठी हट्ट का? यापूर्वीही ‘मानवत खून खटला’, ‘रामन-राघव खटला’, ‘अनिता जळीत खटला’ आदींमध्ये दोषींविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच नवीन कायद्यात ‘भोंदू बाबा’ ऐवजी ‘भोंदू लोक’ हा शब्द वापरल्याने पूजा-अर्चा करणारी, वारीला जाणारी सामान्य जनतादेखील या कायद्याला बळी पडणार आहे.
– सतीश जगताप, अंधेरी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 10, 2013 12:01 pm

Web Title: bmc always a step behind
Next Stories
1 दहशतवादाला रंग नसतो
2 ‘..खतरे में’च्या घोषणा देऊन का भडकवले जात आहे?
3 क्षेत्राकडे शासनाचे कायम दुर्लक्ष
Just Now!
X