मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प ही अलीकडच्या काही वर्षांपासून केवळ आकडय़ांची उड्डाणे ठरत चालला आहे. मुंबईकर करदात्यांना काही ठोस सुविधा मिळतील ही अपेक्षा नेहमीप्रमाणे या वेळीही फोल ठरलीच, उलट प्रामाणिक करदात्यांवर नव्याने बोजा टाकण्याचे काम ‘करून दाखविण्यात’ आले आहे. हे वर्ष संपेल तेव्हा महापालिका निवडणुकीचे नगारे वाजू लागतील. त्या वेळी, केवळ कर वाढवून दाखविल्याच्या अप्रिय जाहिराती करण्याची वेळ मुंबईच्या महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेवर येणार, असे आयुक्तांनी सादर केलेल्या २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पावरून दिसू लागले आहे. केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेत भाजप-सेनेची सत्ता असताना बेस्ट बसप्रवासाची भाडेवाढ झाली. त्यापाठोपाठ पाणीपट्टीपासून वेगवेगळे कर आणि दर वाढवून करदात्यांवर बोजा टाकणारा महापालिकेचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे हाती काहीच न देता स्वप्नांच्या दुनियेत नेण्याची आयुक्तांनी केलेली एक फसवी कसरत ठरणार आहे. २०१६-१७ पासून जकात कर रद्द होणार असल्याचा बागुलबोवा दाखवत झोपडपट्टय़ांना मालमत्ता कर लावण्याचे आणि पाणीपट्टी वाढविण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले आहे. शिवाय, अन्य मुंबईकरांच्या खिशात बेमालूमपणे हात घालण्याचे अन्य पर्यायही आयुक्तांनी मांडले आहेत. १९ हजार कोटींच्या महसुलापैकी ४१ टक्के म्हणजे ७,७०० कोटी रुपये जकातीतून उभे करता येणार असल्याने, पुढील वर्षांपासून एवढी पर्यायी रक्कम पालिकेला उभी करावी लागणार आहे. मुंबईतील ६५ लाख लोक सुमारे १५ लाख झोपडय़ांमधून राहतात. लघुउद्योगांची स्वयंस्थापित केंद्रे असलेल्या या झोपडय़ांना राजकीय कृपेमुळे फारशी किंमत न मोजताही नागरी सुविधा मिळू शकतात, पण पालिकेला त्यांच्याकडून फारसे उत्पन्न मिळत नाही. आता तर त्यांना पाणीपुरवठाही द्यावा लागणार आहे. यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा भार कोण सोसते, हे गुपित राहिलेले नाही. त्यामुळे, ‘काय करून दाखविले’ असा प्रश्न आगामी निवडणुकीत मतदारांनी विचारला, तर द्यावयाच्या उत्तराचा गृहपाठ करण्याकरिता सत्ताधारी शिवसेनेला यंदाचे वर्ष घालवावे लागणार आहे. अनधिकृत झोपडय़ा-बांधकामे आणि फेरीवाल्यांमुळे मुंबईचा विचका होत असताना त्याबाबत अर्थसंकल्पात एकही ठोस शब्द नाही. गेली अनेक वर्षे पावसाळ्यात रस्त्यांवर पडणाऱ्या खड्डय़ांनी कोटय़वधी रुपये गिळले. असा अनुभव असतानाही मुंबईत एकही दर्जेदार किमान २५ वर्षे टिकणारा रस्ता का बांधता आला नाही, याचे उत्तर अखेर निवडणूक लढविणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनाच द्यावे लागणार आहे. मुंबईच्या नव्या पिढीला पदपथ ही संकल्पना समजावून सांगावी लागेल, अशी स्थिती आहे. सहाशे कोटींच्या ब्रिमस्टोव्ॉड प्रकल्पाने दोन हजार कोटी रुपयांचा पल्ला गाठूनही अजून त्यातील अनेक कामे कागदावरच आहेत. संगणकीकरण म्हणजेच गतिमान कारभार असे एक चित्र रंगवत संगणकीकरणावर गेल्या काही वर्षांत हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, तरीही नागरिकांना साध्या साध्या कामांसाठीही पालिका कार्यालयांत खेटे मारावे लागतात. राज्य शासनाकडून पालिकेला दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम येणे आहे. रोजगार हमी उपकरापोटीही पालिकेला राज्य शासनाने देणे अपेक्षित असून ही रक्कम मिळाली तर मुंबईकरांवर करवाढ करण्याची गरज राहणार नाही. त्याकडे कानाडोळा करून, केवळ तिजोरीचे रडगाणे गाणारा हा अर्थसंकल्प म्हणजे, कसरतीचा फसलेला खेळ ठरला आहे.
