05 July 2020

News Flash

क्वात्रोचीचा धडा

शस्त्रास्त्र खरेदी आणि घोटाळा / भ्रष्टाचार/ गैरव्यवहार हे शब्द १९४८ पासूनच एकामागोमाग येऊ लागले. बोफोर्स हे याच जोडीतलं सर्वाधिक खळबळ माजवणारं, राजकीय उत्पात घडवणारं आणि

| July 19, 2013 12:01 pm

शस्त्रास्त्र खरेदी आणि घोटाळा / भ्रष्टाचार/ गैरव्यवहार हे शब्द १९४८ पासूनच एकामागोमाग येऊ लागले. बोफोर्स हे याच जोडीतलं सर्वाधिक खळबळ माजवणारं, राजकीय उत्पात घडवणारं आणि सर्वाधिक काळ रेंगाळलेलं प्रकरण.. त्यातला ओट्टाव्हिओ क्वात्रोची काळाच्या पडद्याआड गेल्यानं ‘बोफोर्स’वरही पडदा पडत असताना ‘ऑगस्टा’ हेलिकॉप्टरांचं प्रकरण गाजू लागलं आहे आणि जगातल्या कोणत्याही देशापेक्षा अधिक शस्त्रास्त्रं अद्यापही आयातच करणारा भारत, आता संरक्षण उद्योगांत अखेर परकी गुंतवणुकीला वाव देऊ पाहतो आहे. क्वात्रोचीचा धडा आपण पुरेसा शिकलो आहोत, असं म्हणण्याजोगी परिस्थिती आहे का ही?
शस्त्रास्त्र खरेदी व्यवहारात लाच दिली जाण्याचा प्रकार आपल्याला नवीन नाही. देश स्वतंत्र झाल्यापासून त्याबाबतच्या कथा अधूनमधून चविष्टपणे चघळल्या गेल्या आहेत आणि तितक्याच सहजपणे विस्मृतीतही गेल्या आहेत. अशीच एक कथा १९८५-९० च्या काळात गाजली होती, बोफोर्स तोफांची. ओट्टाव्हिओ क्वात्रोची नावाच्या इटालियन एजंटाचं नाव त्या व्यवहाराशी जोडलं गेलं आणि साऱ्या प्रकरणाला वेगळंच वळण लागलं. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या खुर्चीपर्यंत त्याच्या झळा पोचल्या आणि बघता बघता खुर्ची भस्मसात झाली. गेल्या आठवडय़ात या क्वात्रोचीचं निधन झालं. त्यामुळे केवळ तो इतिहास पुन्हा जागा झाला नाही, तर अलीकडच्या काळातल्या काही घडामोडींशीही त्याचं कुठेतरी नातं वाटू लागलं.
या क्वात्रोचीचा मुख्य धंदा स्नॅमप्रॉगेटी या कंपनीमार्फत रासायनिक खतं, पेट्रोकेमिकल्सच्या सौदे-व्यवहारांचा. त्यातून दिल्लीतील अर्थ खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी त्याची राजीव गांधी सत्तेवर येण्यापूर्वीपासूनच घसट निर्माण झाली होती. या कराराच्या दृष्टीने विशिष्ट काळापुरतं बोफोर्स कंपनीबरोबर त्याच्या व्यवहाराचं मुख्य सूत्र होतं, जशी कामगिरी तसा मोबदला! राजीव गांधींची १९९१ च्या मे महिन्यात हत्या झाली. त्यानंतरही १९९३ पर्यंत क्वात्रोची भारतात होता. पण त्याच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई होऊ शकली नाही. त्यानंतर तो परागंदा झाला. त्याला अखेपर्यंत भारतात आणणं शक्य झालेलं नाही. दोन वर्षांपूर्वी त्याच्याविरुद्धची केस सीबीआयने दप्तरी दाखल केली आणि गेल्या आठवडय़ात त्याने या जगाचाही निरोप घेतला.
इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर त्यांचे चिरंजीव राजीव गांधी सत्तेवर आले. त्यानंतर जेमतेम दोन-अडीच वर्षांतच लष्करासाठी तोफांच्या खरेदीचा सौदा त्यांनी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला साजेशा तडफेने पक्का केला आणि ‘मिस्टर क्लीन’च्या राजकीय झब्ब्यावर मोठा काळा डाग पडला. स्वीडनमधील बोफोर्स या पुढील काळात काळय़ा यादीत गेलेल्या कुप्रसिद्ध कंपनीकडून १५५ एमएमच्या हॉवित्झर तोफा खरेदीचा तो व्यवहार आजही देशाच्या शस्त्रास्त्र व्यवहारातील एक ठळक गैरव्यवहार म्हणून ओळखला जातो.
हा करार अंतिम टप्प्यात असतानाच २८ फेब्रुवारी १९८६ रोजी स्वीडनचे तत्कालीन पंतप्रधान ओलोफपामे यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला होता. पुढे घडणाऱ्या घटनांसाठी ती जणू धोक्याची घंटा होती. पण त्याकडे दुर्लक्ष करत भारतीय लाल फितीच्या कारभाराला न शोभणाऱ्या वेगाने करार पूर्ण झाला. दरम्यान त्या वेळी संरक्षण राज्यमंत्री असलेले अरुण सिंग यांच्यासह विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी बंडाचा झेंडा उभारला. बोफोर्सच्या तोफा आता सरकार पक्षावर रोखल्या गेल्या. राजीवना सर्व बाजूंनी घेरण्यात आलं. अखेर त्याची परिणती १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांना सत्तेवरून खाली खेचण्यात झाली. यातला दुर्दैवी योगायोग म्हणजे, राजीव गांधींच्या मृत्यूनंतर तब्बल सुमारे वीस वर्षांनी ते या प्रकरणी निर्दोष असल्याचं जाहीर करण्यात आलं.
सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांच्या या खरेदी व्यवहारात एकूण ६४ कोटी रुपयांची लाच दिली गेल्याचा संशय होता. त्यासाठी विन चढ्ढा आणि क्वात्रोची या दोघांबरोबरच     ‘शहेनशहा’ अमिताभ बच्चन यांचा भाऊ अजिताभ याचंही नाव या चर्चेत होतं. त्यावरून एवढं वादळ उठलं की, अमिताभ यांनी उद्वेगाने खासदारकीचा राजीनामा देऊन आपली अल्पायुषी राजकीय कारकीर्दच संपवून टाकली. या अत्यंत कसोटीच्या काळात गांधी कुटुंबीयांनी अमिताभ-अजिताभची पाठराखण केली नाही. त्यामुळे तेव्हापासून त्या घराण्याशी निर्माण झालेला दुरावा आणि दरी अजून मिटलेली नाही. या सर्व राजकीय नाटय़ाचा परमोच्च बिंदू म्हणजे, १९९९ च्या कारगिल युद्धात याच तोफांनी लक्षणीय कामगिरी बजावली.
तसं पाहिलं तर शस्त्रास्त्र खरेदीतील अशा प्रकारची लाचखोरी स्वातंत्र्यानंतर लगोलग सुरू झाली होती. १९४८ मध्ये इंग्लडमधील एका कंपनीकडून ८० लाख रुपये किमतीच्या १५५ जीप गाडय़ा खरेदी प्रकरणी तत्कालीन भारतीय उच्चायु्क्त (नंतर संरक्षणमंत्री झालेले) व्ही. के. कृष्ण मेनन यांनी आवश्यक प्रक्रियेला फाटा दिल्याचा आरोप झाला होता. त्यानंतर १९८० च्या मध्याला जर्मनीहून सुमारे ४२० कोटी रुपयांच्या ४ एचडीडब्ल्यू पाणबुडय़ा खरेदी व्यवहारामध्ये सात टक्के लाच दिली गेल्याच्या संशयामुळे आणखी पाणबुडय़ा बांधण्याचा प्रस्ताव बारगळला. बोफोर्सपाठोपाठ लष्करासाठी सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांच्या हेलिकॉप्टर खरेदीचा व्यवहार, डेनेल या दक्षिण आफ्रिकन फर्मकडून रायफल खरेदी आणि तंत्रज्ञानाच्या व्यवहारात सुमारे पावणेतेरा टक्के कमिशनचा आरोप, इस्रायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीजकडून सन २००० मध्ये ११६० कोटी रुपयांच्या बराक-१ क्षेपणास्त्र खरेदीत लाच देण्यात आल्याचा आरोप हे देशाच्या संरक्षण‘सिद्धते’तले काही वानगीदाखल नमुने.  पण गेल्या फेब्रुवारीत इटलीतील फिनमेकानिका या कंपनीची उपकंपनी असलेल्या इंग्लंडमधील ऑगस्टा वेस्ट लॅण्ड कंपनीकडून हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याच्या व्यवहारात लाच दिली गेल्याची बातमी थडकली आणि दिल्लीतील साउथ ब्लॉक गडबडून गेलं. देशाच्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षित आणि सुखद प्रवासासाठी या कंपनीकडून सुमारे ३ हजार ६०० कोटी रुपयांच्या बारा हेलिकॉप्टर खरेदीचा करार फेब्रुवारी २०१० मध्ये करण्यात आला होता. त्यामध्ये सुमारे १० टक्के लाच स्वित्र्झलडमधील एका मध्यस्थाला देण्यात आल्याचा आरोप असून फिनमेकानिकाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुसेप ओर्सी यांना अटकही झाल्याचं या बातमीत म्हटलं होतं. हा गैरव्यवहार आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा असल्याने आणि त्यातही पुन्हा इटली या देशातल्या (याचं वेगळं महत्त्व सांगण्याची गरज नाही.) कंपनीचं नाव गुंतल्यामुळे संपूर्ण विषयाला वेगळं परिमाण प्राप्त झालं आहे.
या प्रकरणाचं गांभीर्य वाढण्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे, देशाचे माजी हवाई दल प्रमुख एस.पी. त्यागी यांचं नाव त्यामध्ये गोवलं गेलं आहे. ऑगस्टा वेस्ट लॅण्ड कंपनीला निविदांच्या स्पध्रेत सहभागी होता यावं म्हणून त्यागींनी हवाई दल प्रमुख झाल्यानंतर फक्त तीन महिन्यांत (मार्च २००५) हेलिकॉप्टरच्या तांत्रिक अटी शिथिल केल्याचा आरोप आहे. शिवाय त्यांचे काही निकटवर्ती नातेवाईक यातील कमिशनच्या देवाण-घेवाणीत सहभागी असल्याचा संशय आहे. सध्या या प्रकरणाची इटलीच्या न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. पण दरम्यान करारातील बारापैकी तीन हेलिकॉप्टर भारतात दाखलही झाली आहेत. या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत ती तशीच पडून राहिली तर वापराअभावी खराब होऊ शकतात, म्हणून सध्या या हेलिकॉप्टरचा वापर स्थानिक पातळीवर केला जात आहे आणि करारानुसार त्यांच्या सुटय़ा भागांसाठी खास निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
क्वात्रोचीनंतर गाजत असलेल्या या दुसऱ्या ‘इटालियन कनेक्शन’चा पर्दाफाश होण्यात काही र्वष निघून जातील किंवा काळाच्या ओघात ‘बोफोर्स’सारखी त्याचीही फाइल बंद होईल. पण या निमित्ताने आपल्या लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी यंत्र-तंत्र सामग्रीच्या आयातीवर किती अवलंबून राहायचं, याबाबत गंभीरपणे विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यातला गमतीदार योगायोग म्हणजे, हॉवित्झर तोफ जिथून आयात केली त्या स्वीडनची राजधानी असलेल्या स्टॉकहोममधील स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिटय़ूट (सिप्री) या संस्थेने केलेल्या सर्वमान्य पाहणीनुसार, शस्त्रास्त्र आयातीमध्ये भारत जगात पहिल्या स्थानावर आहे. २००७ ते २०११ या काळात आपल्या देशाने जगभरातील एकूण शस्त्रास्त्र आयातीपैकी दहा टक्के आयात केली, तर आपण ज्याच्याशी आशियातील मुख्य स्पर्धक म्हणून पाहतो तो चीन चौथ्या क्रमांकावर आहे. याचं मुख्य कारण, गेल्या काही वर्षांत चीनने देशांतर्गत शस्त्रास्त्र निर्मितीवर मोठय़ा प्रमाणात भर दिला आहे. आपल्या देशातही टाटा उद्योग समूह, लार्सन अ‍ॅण्ड टूब्रो, महिंद्र उद्योग इत्यादी खासगी क्षेत्रातील उद्योगांनी शस्त्रास्त्रनिर्मितीमध्ये रस दाखवला आहे. पण संरक्षण उत्पादनाशी संबंधित सार्वजनिक उद्योग, ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड आणि संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ) यांच्या हितसंबंधांच्या दबावामुळे त्याबाबत फारशी प्रगती होऊ शकलेली नाही. त्याचबरोबर शस्त्रास्त्रांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतल्या दलालांचाही दबाव आपलं सरकार झुगारून देऊ शकलेलं नाही. त्यामुळे क्षमता असूनही आधुनिक शस्त्रास्त्रांसाठी आपण परदेशातल्या कंपन्यांवर अवलंबून राहत आलो आहोत आणि त्याच्या तंत्रज्ञानाच्या नाडय़ाही त्यांच्याच हातात आहेत.
या पाश्र्वभूमीवर खासगी शस्त्रास्त्रनिर्मितीला देशातच चालना देण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संरक्षण क्षेत्रामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. संरक्षणासारख्या संवेदनशील क्षेत्रात परकीय शक्तींना मागल्या दरवाजाने प्रवेशाची संधी सरकार देत असल्याचा आरोप करत डाव्या आणि उजव्या पक्षांनी या निर्णयाला आजवर विरोध केला. पुढेही करतील. अर्थात त्या दिशेने प्रत्यक्ष कार्यवाही होईपर्यंत लोकसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असतील. अशा परिस्थितीत नव्याने येणाऱ्या आणि २०२० मधल्या भारताबद्दलची स्वप्नं प्रत्यक्षात उतरवण्याची जबाबदारी घेणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना असे लागेबांधे निर्माण होऊ न देण्यासाठी दूरगामी निर्णय करावे लागणार आहेत. काळाच्या पडद्याआड गेलेल्या क्वात्रोचीकडून एवढा तरी धडा आपण घेण्याची गरज आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 19, 2013 12:01 pm

Web Title: bofors scandal kwatrochi s lesson
Next Stories
1 गाडी बुला रही है..
2 खुर्ची.. ज्येष्ठांसाठी!
3 जंटलमन ते माफिया..
Just Now!
X