विस्मृतीचे वरदान आमच्यापासून गुगल आदी शोधयंत्रे हिरावून घेत आहेत, ही तक्रार युरोपातील सर्वोच्च न्यायालयाला ग्राह्य़ वाटली आणि ‘गुगलने सामान्य माणसांना ऑनलाइन-विस्मरणाचा अधिकार द्यावा’ असे फर्मावले गेले. पण आजचे सामान्य हेच उद्याचे असामान्य किंवा उलट.. असू शकते हे लक्षात घेतले आणि आपल्या विद्यमान राज्यकर्त्यांसह सर्वानाच हा अधिकार मिळाला तर..?जगातील सर्वात मोठय़ा म्हणवून घेणाऱ्या लोकशाहीतील विद्यमान सत्ताधारी पक्ष सर्वात कमी मते मिळवेल अशी शक्यता असताना दूर तिकडे युरोपात न्यायालयाने गुगल या महाजालातील शोधयंत्रास विस्मृतीचा अधिकार देणे बंधनकारक केले, हा योगायोग विसरू नये असाच. या माहिती महाजालात ज्यांनी कोणी गुगल या विश्वरूपदर्शी शोधयंत्राचा आधार घेतला असेल त्यास या निर्णयाचे मोल नक्कीच समजावे. या यंत्राची एकदा का मदत घेतली ती तिच्या पाउलखुणा या काळ्या दगडावरील रेषेसारख्या शाश्वत होऊन जातात, हा अनुभव. म्हणजे जी काही माहिती या शोधयंत्रावर शोधली गेली असेल, ती ब्रह्मवाक्यासारखी नियतीच्या विशाल पटलावर कायमची कोरली जाते. ज्याच्याविषयी माहिती शोधली गेली तो कितीही य:कश्चित असेल आणि त्याच्याविषयीचा तपशील कितीही किरकोळ असेल तरी तो काळाच्या उदरात नष्ट होत नाही. हे म्हटले तर एका अर्थाने कवतिक करावे असे. याचे कारण असे की एकदा का एखादी बाब गुगलात आहे याची खातरजमा केली की झाले. नंतर ती मानवी स्मृतिपटलावरून विस्मृतीच्या कोषात लपेटून अडगळीत पडली तरी हरकत नाही. पुन्हा कधी लागलीच तर ती बाहेर काढून द्यायला गुगलची अथांग खोल पोतडी आहेच. मानवजातीची केवढी ही सोय. एरवी मानवी मेंदूतील चमचाभर आकाराचा स्मृतिकोश जळमटांनीच भरलेला. त्यास अमर्यादित साठवणक्षमता आणि निराकार आकार देऊन गुगलकारांनी समस्त मानवजातीवर केवढे उपकार केले आहेत, त्याचे वर्णन करणे अशक्य.. किंवा त्यासाठीदेखील गुगलचेच साहाय्य लागावे. परंतु त्याच वेळी ही अमर्याद स्मृती म्हणजे डोकेदुखी असेही काही जणांना वाटेल. अशा काहींतील एक म्हणजे स्पेनमधील मारियो कॉस्तेजा हे वकील. त्यांचे म्हणणे असे की सामान्य माणसांचा इतिहास हा वर्तमानात काही काळापुरता महत्त्वाचा असू शकेल परंतु भविष्यास आकार देण्यासाठी तो काही महत्त्वाचा असतोच असे नाही. तेव्हा अशा वेळी अशा सामान्यांचा नको तो तपशील या गुगल आदी शोधयंत्रांनी लक्षात ठेवावाच का? अन्य प्रश्न पडूनही गप्प बसावे लागणाऱ्या सामान्यांसारखे मारियो नाहीत. ते वकील. तेव्हा आपल्या डोक्यातील प्रश्नांचे घोंगडे समोरच्याच्या गळ्यात टाकायचे हे कौशल्य त्यांच्या अंगी चांगलेच विकसित झालेले. त्यामुळे त्यांनी या शोधयंत्राच्या स्मृतिकोषावर आमचेही नियंत्रण हवे अशी मागणी केली. तशी ती त्यांना करावी लागली याचे कारणही तसे महत्त्वाचे. झाले होते असे की आपल्या उमेदीच्या काळात मारियो यांना व्यवसायासाठी कर्ज घ्यावे लागले होते. पुढे या व्यवसायास अपेक्षित गती न आल्याने या कर्जाची परतफेड करणे त्यांना शक्य झाले नाही आणि संबंधित बँकेने त्यांच्यावर जप्तीची नोटीस बजावली. कोणाही सद्गृहस्थाच्या आयुष्यात नादारीची नोटीस हाताळावी लागण्याइतके वेदनादायी अन्य काही नाही. तेव्हा असे काही वेदनादायी आपापल्या आयुष्यातून विसरून जावे, अशी प्रत्येकाचीच मनीषा असणार. त्यातही काही गैर नाही. परंतु हे विस्मृतीचे वरदान आमच्यापासून गुगल आदी शोधयंत्रे हिरावून घेत आहेत, अशी मारियो यांची तक्रार होती आणि युरोपातील सर्वोच्च न्यायालयासमोर त्यांनी ती मांडल्यावर न्यायाधीशांनाही ती ग्राह्य़ वाटली. या तक्रारीची दखल घेत न्यायाधीशांनी महाजालातील शोधयंत्रांनी नागरिकांना विस्मृतीचा अधिकार बहाल करावा असा आदेश दिला. त्यानुसार हे असे सामान्य माणसाबाबतचे कालबाह्य तपशील महाजालातून पुसून टाकावेत असेही न्यायालयाने बजावले आहे. परंतु यातील गोम अशी की सामान्य माणूस म्हणजे नक्की कोण, कोणास सामान्य म्हणावे याची ठोस व्याख्या मात्र न्यायालयाने केलेली नाही. परिणामी हा नियम सर्वानाच लागू करावयाचा की काय, असा प्रश्न माहिती महाजालात चर्चिला जात आहे. त्याचे उत्तर मिळेल तेव्हा मिळो. परंतु या निर्णयाचे नवी दिल्लीत मात्र स्वागत केले जात असल्याचे समजते.. या निर्णयाचा फायदा आपल्याला कसा घेता येईल हे शोधण्याचे प्रयत्न नवी दिल्लीतील अनेक महाजनांनी सुरू केले आहेत. उदाहरणार्थ काँग्रेसचे उपाध्यक्ष चि. राहुलबाबा यांना यामुळे आता आपले काही वाग्बाण इतिहासाच्या पोतडीतून कायमचे गायब करता येतील असे वाटू लागले आहे. म्हणजे पक्षाच्या अधिवेशनात आपण सत्ता म्हणजे विष आहे, असे म्हणालो होतो ते आता आपल्याला पुसून टाकता येईल याची खात्री चि. राहुलबाबांना मनोमनी पटली आहे. तसे झाल्यास आणि १६ मे रोजी खरोखरच सत्ता गेल्यास हा विषाचा प्याला पिण्याची वेळ न आल्याबद्दल आपणास आनंद वाटतो का, या प्रश्नास तोंड देण्याची वेळ चि. राहुलबाबांवर येणार नाही. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान मनमोहन सिंग परदेशात असताना आपण त्यांच्या अध्यादेशाच्या निर्णयावर कसे जाहीरपणे डाफरलो याचा सर्व साद्यंत तपशील आता कायमचा नष्ट करून टाकता येईल यामुळे देखील चि. राहुलबाबा खूश आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांच्या मातोश्री सोनिया यादेखील. इंटरनेटच्या महाजालातून आपल्या ऐतिहासिक आतल्या आवाजाच्या खाणाखुणा आता कायमच्या पुसून टाकता येतील, हे सोनिया गांधी यांना कळून आल्याने सत्तागमनाचे त्यांचे दु:ख काहीसे हलके होईल. पंतप्रधानपद घ्यावे की न घ्यावे या द्विधा मन:स्थितीत असताना सोनिया गांधी यांनी ते न घेण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची जबाबदारी आतल्या आवाजावर टाकली हा ताजा इतिहास. या आतल्या आवाजाचे ऐकले ही घोडचूक झाली असे त्यांना नंतर वाटत होते असे सोनिया गांधी यांचे निकटवर्तीय सांगतात. या आतल्या आवाजाच्या उल्लेखाने नंतरच्या काळात त्यांच्या हृदयातील जखमेचे घाव अनेकदा पुन्हा वाहते झाले. परंतु यापुढे तसे होणार नाही आणि हे घाव लवकरच भरतील. कारण म्हणजे माहिती महाजालातून हे सारे तपशील कायमस्वरूपी गायब होतील. खरे तर युरोपीय न्यायालयाच्या निर्णयाने सर्वाधिक आनंदित झाले आहेत ते पंतप्रधान मनमोहन सिंग. न्यायालयाचा हा निर्णय आपल्यालाच पूर्णपणे लागू होतो असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी ते सामान्य माणूस या शब्दाचा दाखला देतात. पंतप्रधानपद मिळण्याआधी आपण सामान्य माणूस होतो, पंतप्रधानपदी असतानाही तसेच होतो आणि नंतरही तसेच असणार आहोत, असे त्यांचे म्हणणे. तेव्हा सर्वार्थाने सामान्य माणसासारखे जगू पाहणाऱ्या व्यक्तीच्या आयुष्यात इतके उत्पात झाले असतील तर त्यांच्या वारंवार दिल्या जाणाऱ्या दाखल्यामुळे त्या सामान्याच्या जिवास अतोनात वेदना होतात, हे स्पेनच्या मारियो यांचे म्हणणे मनमोहन यांना पूर्णाशाने मान्य आहे. तेव्हा ए राजा यांचा दूरसंचार घोटाळा, राष्ट्रकुलदीपक सुरेश कलमाडी यांचे काँग्रेसमध्ये आपल्या मांडीला मांडी लावून बसणे असे सगळे क्लेशकारक तपशील आता सिंग यांना कायमचे विसरता येतील. शक्य झाल्यास आपल्या पंतप्रधानकीच्या पहिल्या वेळी संजय बारू नामक कोणी पत्रकार आपला माध्यम सल्लागार होता आणि त्याने काही आपल्यावर पुस्तकबिस्तक लिहिले आहे, हेही विसरता आल्यास बरे असे मनमोहन सिंग यांना वाटत असल्यास नवल नाही. तेव्हा या निर्णयाबद्दल युरोपीय न्यायालयास भारतातून दुवा दिला जाईल याबद्दल संदेह नाही. अखेर स्मरणाच्या वेदना ज्यांना सहन कराव्या लागत असतील त्यांच्यासाठी विस्मरणासारखे सुख नाही. स्मरणाची व्याधी जडली की वर्तमानाचा आनंद दुरावतो. बशर नवाज यांनी आपल्याकडे कधीच हे सांगून ठेवले आहे. ‘करोगे याद तो हर बात याद आयेगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जायेगी..’ युरोपीय न्यायालयाने ते आता मान्य केले इतकेच.
