संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अनेक कारणांनी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. मोदी सरकारची धोरणात्मक परीक्षा जशी आहे तसेच सर्वच विरोधी पक्षांच्या विश्वासार्हतेचा या अधिवेशनात कस लागेल. काही विषयांवर मोदी सरकारला लवचीक भूमिका घेणे अपरिहार्य ठरते, की एकत्रितपणे व्यूहरचना करून विरोधकांचे एखादे नेतृत्व आकाराला येते याकडे लक्ष ठेवावे लागेल. अन्यथा, पुन्हा एकदा एखाद्या लोक-चळवळीला बळ मिळताना दिसू लागेल.भारतीय जनता पक्षाला केंद्रात सत्ता स्थापन करून दहा महिने लोटले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा आत्तापर्यंतचा कार्यकाळ लक्षात राहिला तो त्यांच्या मंत्रिमंडळातील बेताल वक्तव्य करणारे मंत्री, घरवापसी व दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवामुळे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होण्यामागे स्वत:चा पायगुण असल्याच्या भ्रमात स्वत:ला नशीबवान म्हणवून घेणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांची खरी कसोटी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लागणार आहे. ऐतिहासिक बहुमताचे पाठबळ असतानादेखील अध्यादेशाद्वारे जमीन अधिग्रहणासारखी अन्य सहा महत्त्वाची विधेयके मंजूर करवून घेण्यामागे मोदी सरकारची अगतिकता ठळकपणे समोर आली. ही विधेयके अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करवून घेण्यासाठी नुकताच एकवटलेला जनता परिवार व काँग्रेसची मनधरणी मोदींना करावी लागेल. बारामती व सैफईमध्ये राजकीय विरोधकांनी आयोजित केलेल्या उत्सव-समारंभात हजेरी लावून मोदी यांनी चर्चेसाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. दिल्लीकर राजकारणाला शोभेल अशीच ही रणनीती आहे. या रणनीतीद्वारे विरोधकांशी सकारात्मक संवादाला प्रारंभ करून मोदी जमीन अधिग्रहणासारख्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर विरोधकांकडून सहकार्याची अपेक्षा ठेवून बसले आहेत. हिवाळी अधिवेशनासारखा निम्म्यापेक्षा जास्त कालावधी या अधिवेशनात मोदी सरकारला वाया घालवायचा नाही. सिव्हिल सोसायटीला पूरक असलेल्या काँग्रेसला भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर याच सिव्हिल सोसायटी समूहाने सळो की पळो करून सोडले होते. लोकशाही असलेल्या देशात जेव्हा सक्षम विरोधी पक्षाची जागा रिकामी असते, तेव्हा संसदीय कामकाजात महत्त्व नसले तरी संसदबाह्य़ विरोधी गट निर्माण होत असतो. अण्णा हजारे यांच्या दिल्लीत होणाऱ्या आंदोलनामागे हाच विरोधी गट आहे. स्वत:च्या अस्तित्वाच्या शोधात असलेल्या काँग्रेसकडे नेतृत्व नाही व जनता परिवाराकडे ठोस कार्यक्रम नाही- ही विरोधकांची अवस्था केंद्र सरकारच्या पथ्यावर पडणारी आहे.अध्यादेश आणणे संसदीय कार्यपद्धतीचा भाग आहे. त्यात काहीही गैर नाही; परंतु बहुमताच्या जोरावर धसमुसळेपणाने संसदीय कामकाजाला बगल देण्याची वृत्ती सरकारमध्ये आहे. त्याचा फटका त्यांना बसला. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनीदेखील यावर नाराजी व्यक्त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘मन की बात’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जनसामान्यांशी संवाद साधतात; पण त्याचबरोबर हा संवाद एकतर्फी आहे. ट्विटर वा तत्सम सोशल नेटवर्किंग साइट्सचा वापर न करणाऱ्यांची ‘मन की बात’ सरकापर्यंत पोहोचत नाही. तसा प्रयत्नही यंदा अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने झालेला नाही. विविध विषयांवर काम करणाऱ्या संस्था, सामाजिक संघटनांशी सरकारने अर्थसंकल्पपूर्व चर्चा केली नाही. हा अविश्वास निर्माण होण्यात सरकारमधील केंद्रीय मंत्र्यांचाच मोठा हातभार आहे. जमीन अधिग्रहण कायद्यातील अनेक बदलांचे दुष्परिणाम दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपला भोगावे लागले आहेत. दिल्लीतील जाट व गुज्जरबहुल मतदारसंघांत आम आदमी पक्षाला भरभरून मते मिळाली. जमीन अधिग्रहण कायद्यामुळे आपल्या जमिनी सरकारच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या हातात जातील, अशी भीती या मतदारांच्या मनात निर्माण झाली. पण आत्मस्तुतीपुढे काहीही न दिसणाऱ्या भाजप नेत्यांना ही जाणीव झाली नाही. आपल्याच धुंदीत ते मग्न होते. जमीन अधिग्रहण कायद्यातील सुधारणा शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक असल्याचा प्रचार आता संघपरिवारातील संघटनांनीदेखील सुरू केला आहे. त्याच्या जोडीला ‘जनता परिवार’ आहेच. हा सरकारविरोधी परिवार एकवटल्यास मोदी सरकारला संसदेत काम करणे अवघड जाईल. तत्पूर्वीच जमीन अधिग्रहण कायद्यातील काही सुधारणा वगळण्यावर सरकारमध्ये आत्तापासूनच मंथन सुरू आहे. वर्षअखेरीस बिहारमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपविरोधी पक्षांना एकत्रित होण्यासाठी कार्यक्रमाची प्रतीक्षा होती. ही प्रतीक्षा जमीन अधिग्रहणावरील अध्यादेशाने पूर्ण केली आहे. विरोधक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला आठवडा हा सभागृहाबाहेर निदर्शने करण्यात घालवतील. त्यानंतर संसदेतदेखील याचे पडसाद उमटून केंद्र सरकारला माघार घ्यावीच लागेल. अन्यथा आर्थिक सुधारणांचा अजेंडा पुन्हा बारगळेल.जगभरातील शहरे ‘मेट्रो-सिटी’ होत असताना आपल्याकडे शहरांची स्थिती बिकट होत आहे. विकासाचे मूलभूत प्रारूप पायाभूत सुविधांच्या पूर्ततेवर उभे राहते. शहरांचा विकास, विकासामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगारासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळाच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था व शहरांच्या विकासासाठी केंद्र-राज्य समन्वय- अशा आव्हानांचा विचार करून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काही योजना आखल्या आहेत. नरेंद्र मोदी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सातत्याने आर्थिक विकासावर भर देत होते.आर्थिक विकासाचा मार्ग प्रशस्त करणारा अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी या सरकारवर आहे. कुठल्याही सरकारचा अर्थसंकल्प हा सरकारच्या धोरणात्मक हेतूची प्रचीती देणारा असतो. त्यामुळे त्याकडे सामान्यांचे लक्ष असते. संपुआच्या काळात असलेल्या आर्थिक संकटांचे मळभ काहीसे दूर झाले असले तरी गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण असल्याचा दावा अर्थविषयक खात्याशी संबंधित एकही मंत्री करीत नाही. देशाला आर्थिक धोरणासोबतच एका सक्षम विरोधी पक्षाची गरज आहे. नावाला विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसमध्ये सुंदोपसुंदीचे राजकारण माजले आहे. गेल्या दहा महिन्यांच्या कालावधीत राहुल गांधींची पंचारती ओवाळणाऱ्या एकाही काँग्रेस नेत्याने केंद्र सरकारच्या धोरणांविषयी चकार शब्दही काढलेला नाही. विरोधी पक्षांकडे कमतरता आहे ती एकसुरात विरोध करण्याच्या वृत्तीची. संपुआ सरकारमध्ये मंत्रिपदे उपभोगणारे पी. चिदम्बरम, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद आदी नेत्यांचा आवाज क्षीण झाला आहे. काँग्रेसमध्ये एकवाक्यता नाही. ऊठसूट ‘राहुल गांधी यांना अध्यक्ष करा’ किंवा कुठल्याही राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर ‘प्रियंका लाओ..’ची घोषणा देणाऱ्या काँग्रेसच्या नेत्यांना विरोधाची सवयच राहिलेली नाही. जमीन अधिग्रहण कायद्यातील सुधारणांविरोधात एकटे जयराम रमेश भाषणे देत फिरतात. राहुल गांधी तर कुठेही झळकत नाहीत. आता तर उन्हाळा सुरू होतोय. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यावर राहुल गांधी यांच्यासह सर्वच बडे नेते थंड हवेच्या ठिकाणी फिरायला जातील. सुटी संपवून ‘घरवापसी’ होईपर्यंत राहुल यांना पक्षाध्यक्ष करण्याची तयारी पूर्ण झाली असेल व यंदा जूनपर्यंत राहुल गांधी अध्यक्ष होतील. काँग्रेस नेतृत्वाच्या शोधात आहे, तर देश सक्षम विरोधकाच्या! विरोधी पक्ष नसल्याने संसदबाह्य़ घटकांच्या विरोधाला महत्त्व येते. संपुआच्या काळात अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने तेच झाले. जमीन अधिग्रहण कायद्यातील काही तरतुदींना असलेल्या विरोधामुळे केंद्र सरकार या कायद्यात संसदीय अधिवेशनात बदल करण्याची शक्यता आहे. तो बदल करून सहा अध्यादेश आणलेली महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी रणनीती सरकारी पातळीवर सुरू आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या दारुण पराभवानंतर भाजपविरोधी पक्षांमध्ये चैतन्य संचारले आहे. अर्थात या विरोधी पक्षांचे नेतृत्व काँग्रेसकडे येण्याची शक्यता नाही. ‘जनता परिवार’ म्हणजे समाजवादी विचारांची शकले होण्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. स्वहितास प्राधान्य देणाऱ्या या परिवारातील नेत्यांना भविष्यात राजकीय अस्तित्वासाठी लढा द्यावा लागेल. या लढय़ात भाजप हाच मोठा शत्रू असल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने मोठय़ा वाटाघाटी जनता परिवारातील सदस्य भाजपशी करतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अशा अनेक आघाडय़ांवर महत्त्वाचे आहे. मोदी सरकारची धोरणात्मक परीक्षा पाहणाऱ्या या अधिवेशनात सर्वच विरोधी पक्षांच्या विश्वासार्हतेचा कस लागेल. आपापली भूमिका विरोधी पक्षांनी इमानेइतबारे निभावल्यास हे अधिवेशन केंद्र सरकारची परीक्षा पाहणारे असेल. मोदी सरकारचा ‘हनिमून पीरियड’ संपला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपीशी हातमिळवणी करून सत्तेचा सोपान चढणाऱ्या भाजपला दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाचे काही काळ विस्मरण होईल. दिल्लीतील पराभव हा खऱ्या अर्थाने भाजपला वठणीवर आणणारा आहे. या पराभवाच्या पाश्र्वभूमीवर होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन भाजप नेत्यांच्याच भाषेत सांगायचे तर सरकारची नियत दर्शवणारे असेल.
