घर घेणाऱ्याला केवळ निवासाची सोय हवी असते, हे खरे असले, तरी ती सोय देताना आपली लुबाडणूक होते आहे, ही खंत त्याला प्रचंड बेचैन करत असते. बिल्डर या जमातीने आपल्याविषयीची अशी भावना बळावू देण्याचेच काम गेल्या काही दशकांत केल्यामुळे फसवणूक झालेल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. ज्या मापाचे घर देण्याचे बिल्डर कागदोपत्री कबूल करतो, त्या मापाचे घर न मिळाल्याची तक्रार घर ताब्यात घेतल्यानंतर करणाऱ्यांना ग्राहक न्याय मंचाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. घर बांधणे हा केवळ व्यापार नसून उद्योग आहे, हे सर्वमान्य झाले असले, तरीही त्याला विविध प्रकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आत्तापर्यंत शासनाने कायम चालढकल केली आहे. घराच्या मापात लबाडी करणाऱ्या बिल्डरांना चाप लावण्याच्या उद्देशाने घराचे क्षेत्रफळ मोजून घेणाऱ्या वैधमापन विभागाचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती करण्याचा निर्णय त्यामुळेच स्वागतार्ह म्हटला पाहिजे. कोणत्याही सदनिकेच्या खरेदी-विक्रीची नोंदणी करणे कायद्याने सक्तीचे असल्याने अशी नोंदणी करण्यापूर्वी वैधमापन विभागाचे प्रमाणपत्र मिळवणे आता आवश्यक ठरणार आहे. याबाबत कुचराई करणाऱ्या बिल्डरांवर कडक कारवाई करण्याचेही शासनाने ठरवलेले आहे. राज्यातील बेकायदा बांधकामे मोठय़ा प्रमाणावर वाढत असतानाच, जी कामे कायदेशीर चौकटीत होतात, तेथेही ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याची अनेक प्रकरणे पुढे आली. अशा पद्धतीने घर घेणाऱ्या ग्राहकाला कागदावर जेवढे क्षेत्रफळ लिहिले जाते, तेवढय़ाच क्षेत्रफळाचे घर मिळते आहे की नाही, याची हमी देणे बिल्डरचे कर्तव्य असते. कायद्याने हे क्षेत्रफळ मीटर या परिमाणात लिहिले जाते. प्रत्यक्षात व्यवहार मात्र चौरस फुटांच्या हिशेबाने केला जातो. घर घेणाऱ्याच्या दृष्टीने किती चौरस फुटांचे घर आहे, एवढेच महत्त्वाचे असते. ज्या कराराच्या आधारे घर खरेदी करताना मुद्रांक शुल्क भरावे लागते, त्यामध्येही चौरस मीटरचाच उल्लेख असतो. मुद्रांक विभागाने यासाठी शासकीय मूल्यांकन दरपत्रात (रेडी रेकनर) हाच उल्लेख असतो. कागदावर जेवढे क्षेत्रफळ लिहिलेले असते, तेवढे देणे हे कायद्याने बंधनकारक असले, तरीही त्यामध्ये अनेकदा मुद्दामहून घोटाळे केले जातात. असे का घडते, याच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न आजवर कधीच झाला नाही. कोणत्याही बिल्डरला कोणतेही बांधकाम करण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे बांधकामाचे नकाशे सादर करावे लागतात. सर्व कायदे आणि नियमांची तपासणी करून नगरपालिका वा महानगरपालिका, त्या बिल्डरला बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी देते. बांधकाम पूर्णत्वास जाईपर्यंतही त्याची तपासणी करण्याचे पालिकांवर बंधन असते. त्यानंतर ते योग्य पद्धतीने बांधले असल्याची खात्री झाल्यानंतर बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला जातो. ज्या वैधमापन विभागाने घराचे प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ मोजून घेण्याची सक्ती करण्याचे ठरवले आहे, त्याने अशी मोजणी करण्याची जबाबदारी पालिका का स्वीकारत नाहीत, असा प्रश्न खरे तर उपस्थित करायला हवा. अगदी सोपेपणाने बोलायचे, तर घराची नोंदणी करताना, त्यासोबत तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थेने मंजूर केलेला नकाशा जोडण्याची नुसती सक्ती केली, तरीही बहुतेक प्रश्न आपोआप सुटू शकतात. एखाद्या सदनिकेचे नेमके क्षेत्रफळ त्या नकाशामध्ये नोंदवलेले असते. त्याप्रमाणे बांधकाम करण्याची कायदेशीर जबाबदारी बिल्डरवर असते. नोंदणी करताना असे नकाशे जोडण्याची पद्धत नाही, हेच मुळी बिल्डरांच्या पथ्यावर पडणारे आहे. तेवढी चूक दुरुस्त केली, तर घर घेणाऱ्याला वैधमापन विभागाकडून नेमक्या मोजणीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आणखी यातायात करावी लागणार नाही.