भारतीय उद्योगवृद्धीस प्रोत्साहन द्यायचे असेल तर तांत्रिक उद्योगांची कुचंबणा करणारे कायदे आणि त्याची अंमलबजावणीही बदलायला हवी.. मुळात, उद्योग म्हणजे केवळ नफेखोरी नसून उद्योग म्हणजे तंत्रज्ञानाचाही वापरयोग्य विकास, अशी धारणा आपल्या धोरणांमागे असायला हवी.. बाजारात आज परदेशातून आणि विशेषत: चीनमधून आयात केलेल्या वस्तू प्रचंड प्रमाणात सर्वत्र दिसतात. भारतीय बनावटीच्या वस्तूंची बाजारातील संख्या झपाटय़ाने कमी झाली आहे. बहुतेक वेळा ब्रँड असतो देशी, पण वस्तू बनवलेली असते चीनमध्ये! बाजारात मिळणाऱ्या या वस्तूंची गुणवत्ता, त्यांचे बाहेरचे वेष्टण आणि किंमत पूर्वी मिळणाऱ्या देशी मालापेक्षा खूपच उच्च प्रतीचे असल्याने आणि त्याशिवाय निराळ्या ब्रँडचे पर्याय असल्यामुळे ग्राहकही खूश आहेत. १९९०च्या दशकापर्यंत सरकारने आयात थांबवल्यामुळे अनेक दशके नागरिकांना देशी मालच घ्यावा लागे, त्याची गुणवत्ता कशीही असली तरीही! त्या काळात बऱ्याचशा भारतीय उत्पादकांना ग्राहकांची पर्वा नव्हती. मात्र आता ग्राहक देशातील उत्पादकांना म्हणतात, तुमची वस्तू तितकीच दर्जेदार असेल आणि त्याची किंमत योग्य असेल तरच घेऊ. हा युक्तिवाद योग्य असला, तरी त्यामुळे सामान्य नागरिकांना हे सारे स्वदेशात बनवले की नाही याची फारशी तमा नाही. ग्राहकांच्या दृष्टीने हे खरे असले तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने आणि देशात अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आजची ही परिस्थिती अतिशय काळजी करण्यासारखी आहे. देशातले उत्पादक आज माफक किमतीत उच्च दर्जाचा माल बनवू शकत नसले, चीनशी स्पर्धा करू शकत नसले, तर त्याला मूळ कारण आहे आपल्या सरकारचे उद्योग धोरण आणि त्याची अयोग्य अंमलबजावणी. आज अनेक तरुण उद्योजक, उच्चशिक्षित इंजिनीअर्स स्वत:चे उद्योग पद्धतशीरपणे चालवायचा प्रयत्न करीत आहेत. चीनशी स्पर्धा करण्याची त्यांची जिद्द आहे. अगदी जागतिक बाजारपेठेवरही त्यांची नजर आहे, पण त्यांचे हात बांधलेले आहेत. चुरशीच्या आजच्या काळात तग धरण्यासाठी सरकारची साथ पाहिजे, कामगारांची साथ पाहिजे, उद्योगाला पोषक अशी उद्योगनीती असायला हवी. चीन, व्हिएतनाम, थायलंड आदी देशांत अशी उद्योगानुकूल परिस्थिती त्या त्या सरकारांनी निर्माण केली आहे. आपल्या देशात मात्र परिस्थिती अगदी उलट आहे. भारतीय उद्योग आमच्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचे, विविध करांचे आणि भ्रष्ट अंमलबजावणीचे बळी झाले आहेत. आज मोठय़ा उद्योगांनी स्वत:चे कारखाने बंद करून आपली उत्पादने चीनमधून स्वत:चा ब्रँड लावून आयातीला सुरुवात केली. देशातील कारखाने बंद झाले आणि त्या जागी बहुमजली भव्य सदनिका निर्माण झाल्या. कारखाने चालवण्यापेक्षा जागा बिल्डर मंडळींच्या ताब्यात देऊन कारखाना चालवण्याच्या, कामगार पुढाऱ्यांच्या अवाच्या सवा अपेक्षा पूर्ण करण्याच्या भानगडीतून ते मुक्त झाले. उद्योग संपला आणि अधिक फायद्याचा धंदा सुरू झाला. एकटय़ा चीनमधून गेल्या वर्षी आयात झाली दोन लाख वीस हजार कोटींची! आज देशात टेलिकॉम आणि कॉम्प्युटर क्षेत्रात प्रचंड वाढ होते आहे. पासष्ट कोटी सेलफोन वापरात आहेत. २०१२ सालात टेलिकॉम क्षेत्राचे उत्पन्न होते साठ बिलियन अमेरिकन डॉलर. या क्षेत्रास लागणारे सेलफोन आणि इतर सारे सामान हे आयात झाले! भारतात बनले केवळ ९०० मिलियन डॉलरचे. या साऱ्या वस्तू इथे बनल्या असत्या तर लाखो लोकांना नोकऱ्या मिळू शकल्या असत्या. काही कंपन्यांनी येथे उत्पादनही सुरू केले, पण सरकारी मदत मिळण्याऐवजी सरकारी नोकरांचा त्रास आणि जाचच झाला. कोठलीही गोष्ट अपेक्षित वेळेत होत नव्हती. ज्याला चीनमध्ये काही तास लागतात तर इथे काही दिवस. घरबांधणीचा व्यवसाय सध्या देशात प्रचंड आहे, पण त्याला लागणाऱ्या बहुतांश वस्तू देशात न बनता आयात होतात. या परिस्थितीचा मूळ अर्थ आपण जाणून घ्यायला हवा. या आयातीत चीनने वापरलेला कच्चा माल जर ५५ टक्के मानला तर २०१२ साली चीन देशाने शंभर हजार कोटी रुपये आपल्याकडून कमावले आणि भारतीय उद्योगांनी ते गमावले. व्यापाराच्या जागतिकीकरणाचा फायदा चीनला झाला आणि आम्ही हात चोळत बसलो. चिनी कामगार व इतर कर्मचाऱ्यांना त्यातले पन्नास-साठ कोटी रुपये पगारापोटी मिळाले. तेवढेच पसे भारतीय नोकरदारांना मिळू शकले असते, पण तसे घडले नाही. कारण? हे उत्पादन भारतात करण्यासाठी लागणारी उद्योगनीती सरकारने अंगीकारली नाही, भारतीय कामगार चिनी कामगारांइतकेच हुशार असतील, पण त्यांना खोटय़ा अभिलाषा दाखवून त्यांची उत्पादनशक्तीच आम्ही कमी केली. याचा शेवट झाला नोकऱ्याच संपुष्टात येऊन! ‘व्यापारी’ आणि ‘तांत्रिक’ आज देशात दोन प्रकारचे उद्योग आहेत, त्या दोघांची बठक निराळी आहे. त्यांच्या प्रगतीला जरूर असलेली उद्योगनीतीही अलग आहे. भारतीय उद्योगांपकी बहुतेक सारे मोठे उद्योग हे जर्मनीतील किंवा फ्रान्समधील पारंपरिक उद्योगांपेक्षा अलग आहेत. आपल्या देशातील सारे मोठे उद्योग व्यापाऱ्यांच्या मालकीचे आहेत आणि होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सरकारने आयातीवर बंदी घातल्यामुळे आयात करणाऱ्या व्यापारी मंडळींनी नाइलाजाने उत्पादन क्षेत्रात प्रवेश केला. वृत्तीने व्यापारी असल्याने तंत्रज्ञानापेक्षा त्याच्या विक्रीवर त्यांचा जोर होता. वस्तू बनवायच्या म्हणजे तंत्रज्ञान आत्मसात करणे त्यांना जरूर नव्हते. उत्पादन करण्यासाठी त्यासाठी यंत्रसामग्री आयात करून त्यांनी हे उद्योग सुरू केले. त्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे महत्त्व मात्र त्यांना समजले नाही. त्यात त्यांनी पसा ओतला नाही. पशाचे महत्त्व सारेच जाणतात आणि फायदा करणे हे ध्येय असण्यातही काहीच गर नाही, पण कंपनी नाव कमावते ती त्यांच्या उत्पादनाच्या गुणवत्तेमुळे, वस्तूच्या नावीन्यामुळे. कंपनीची खरी पत असते उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर, खरेदीदाराला मिळणाऱ्या समाधानावर. आमच्या बँकाही कंपनीची किंमत पशातच करतात. कंपनीकडे असलेल्या ज्ञानाला आज ताळेबंदामध्ये जागाच नसते. या साऱ्या मंडळींच्या मते ‘उद्योग’ म्हणजे केवळ पशात मोजणारा अफाट नफा करणारा धंदा असतो. फायदा वाढवायचा असेल तर खर्चात काटकसर करणे एवढेच ते जाणतात. ‘उत्पादनाची गुणवत्ता कमी झाली तरी माल खपतो ना?’ याच व्यापारी वृत्तीमुळे फियाटची गुणवत्ता कशी निकृष्ट होत गेली हे आपण पहिले आहे! याउलट विचार असतो तंत्रज्ञ मालकांचा. तंत्रज्ञ मालक स्वत:च्या उत्पादनाचा दर्जा वाढवून अधिक किंमत मिळवण्याच्या मागे असतो. अशा युरोपीय वृत्तीचे अनेक तरुण तंत्रज्ञ उद्योजक आज भारतात आहेत, पण त्या बहुतेकांचे उद्योग सध्या मध्यम वा छोटय़ा उद्योगात मोडणारे आहेत. योग्य वातावरण निर्माण केले (म्हणजेच धोरण आणि अंमलबजावणी यात सुधारणा केल्या) तर या कंपन्याही खूप मोठय़ा होतील हे नक्की. तंत्रज्ञानाधिष्ठित उद्योग अशी ऑरगॅनिक वाढ करून मोठे होऊ शकतील, अशी परिस्थिती आज तरी आपल्या देशात नाही. त्यासाठी उद्योगनीती हवी चीन, जपान वा जर्मनीसारखी. जगभर आज आपण व्यापारी उद्योग ‘मर्जर वा अ‍ॅक्विझिशन’ करून मोठे होताना पाहतो. वाढ होते नव्या कंपन्या विकत घेऊन, मूळ उत्पादनाचा खप वाढवून नव्हे. या नव्या अमेरिकी तंत्रामुळे कंपन्या मोठय़ा होतात, पण देश नव्हे. नागरिकांना वा समाजाला त्याचा अजिबात फायदा नाही. अमेरिकन बहुदेशी कंपन्या आज जबरदस्त मोठय़ा आहेत, श्रीमंत आहेत, त्यांच्या अधिकाऱ्यांना गडगंज पगार मिळतात, पण तो देश मात्र कमालीचा कर्जबाजारी बनला आहे. तीच गोष्ट इंग्लंडचीही. भारतातही मोठय़ा व्यापारी कंपन्या श्रीमंत आहेत, सरकार गरीब आहे. अपवाद आहे जर्मनीचा, जपानचा आणि चीनचा. आज आपण ऐकतो की जपानची अर्थव्यवस्था बिकट आहे. बऱ्याच जणांना हे ठाऊक नसेल की आजही जपानची निर्यात आयातीपेक्षा शंभर बिलियन डॉलरने जास्त आहे. याउलट अमेरिकेत आयात निर्यातीपेक्षा एक हजार बिलियन डॉलरने जास्त आहे! तरीसुद्धा जपानची अर्थव्यवस्था कमकुवत? तंत्रज्ञानाची बठक असलेल्या उद्योगांना उभारी देईल अशी उद्योगनीती आज देशाला आवश्यक आहे. जर्मनी, जपान व चीनमधील नावाजलेले तांत्रिक उद्योग सुरू झाले लघुउद्योग म्हणून. ते वाढले तंत्रज्ञानाची कास धरून, तंत्रज्ञान विकसित करून आणि फायद्याचा बराचसा भाग तंत्रविकासासाठी गुंतवून. जगभर नाव कमावले ते उत्पादनाच्या गुणवत्तेमुळे, हे आमचे सरकार विसरते. हे सगळे बदलायला हवे आणि आजचे तरुण हा बदल घडवतील असा माहोल आज देशात मूळ धरत आहे यात शंका नाही. उच्च सरकारी नोकर अतिशय हुशार आहेत आणि त्यातील अनेक देश पुढे नेण्यासाठी उत्सुक असावेत असे मला वाटते. तीन-चार राज्यांतील राजकारणी मंडळींनी त्यांच्या राज्यात आशादायक अशी मोठी प्रगती केली आहे. या पुढाऱ्यांना माझी एकच विनंती. तंत्रज्ञानावर आधारित मध्यम आणि छोटय़ा उद्योगांच्या प्रगतीतील अडथळे त्यांच्याचकडून जाणून घ्या आणि ते दूर करा. गुजरात वा बिहार हे करू शकेल, पण महाराष्ट्रात ते जमेल असे वाटत नाही. सशक्त उद्योग निर्माण करून देश प्रगत करायचा असेल तर आजची उद्योगनीती, करांचे स्वरूप आणि त्याची अंमलबजावणी आमूलाग्र बदलायला हवी. हे केले की चीनलाही आपण मागे टाकू, असा माझा ठाम विश्वास आहे. या संदर्भात त्या देशाकडून बरेच काही आपल्याला शिकण्यासारखे आहे. लेखक भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिकी आयोगाचे माजी अध्यक्ष आहेत.
