दिल्ली उच्च न्यायालयाने खासगी दूरसंचार कंपन्या सरकारी नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) परिघात आणल्यानंतर प्रतिक्रियांचा गदारोळ उडाला. तो साहजिक असला तरी खासगी कंपन्यांशी सरकारचे अभद्र साटेलोटे कसे काय असू शकते आणि सरकारकडून नियमनांची प्रामाणिक चौकट का आखली जात नाही, याची चिकित्सा करावयास हवी.खेळ सुरू करावयाचा आणि त्याचे नियम नंतर ठरवायचे हे भारतात अनेकदा घडलेले आहे. आपल्याकडील विविध क्षेत्रांतील घोटाळ्यांची पाळेमुळे त्यात आहेत. विशेषत: १९९१ नंतर वेगवेगळी क्षेत्रे खासगी गुंतवणुकीसाठी खुली केली जात असताना त्यांच्या नियमनाची कोणतीही ठोस व्यवस्था नसणे हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे मूळ दुखणे आहे. सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने खासगी दूरसंचार कंपन्या सरकारी नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) परिघात आणल्यानंतर जो काही प्रतिक्रियांचा गदारोळ उडाला आहे त्या पाश्र्वभूमीवर या नियमन व्यवस्थापनाची चिकित्सा करावयास हवी. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर खासगी उद्योग क्षेत्राची प्रतिक्रिया साजेशीच होती आणि आता आमचीही तपासणी ही सरकारी यंत्रणा करणार की काय, असा कुत्सित प्रश्न त्यामागे होता. आर्थिक तत्त्व म्हणून खासगी क्षेत्राची प्रतिक्रिया समर्थनार्थ असली तरी या प्रश्नास दुसरी बाजू आहे आणि तीही तितकीच महत्त्वाची आहे. केवळ खासगी क्षेत्र आहे म्हणून उद्योजकांचा प्रत्येक दावा जसा योग्य मानण्याचे कारण नाही त्याचप्रमाणे केवळ सरकारी आहे म्हणून एखादी भूमिका फेटाळून लावणे न्याय्य ठरणार नाही. याचे साधे कारण असे की आपल्याकडे खासगी हे पूर्ण अर्थाने खासगी नाही. ते पूर्णपणे स्वायत्त आहे, असेही नाही. दूरसंचार, खनिज उत्सर्जन आणि काही प्रमाणात वीजनिर्मिती या क्षेत्रांबाबत हे तत्त्व लागू पडते. त्यातही दूरसंचार आणि खनिज उत्सर्जन क्षेत्रातील नियम सरकारी यंत्रणांनी वारंवार बदलले आणि त्यामागे प्रामाणिक कारणेच होती असे छातीठोकपणे म्हणता येणार नाही. तेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देण्याआधी जे झाले ते का आणि कसे झाले हे समजावून घ्यावयास हवे.दूरसंचार कंपन्यांना नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या परिघात आणावे किंवा नाही या प्रश्नाचे मूळ अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकापर्यंत जाते. वाजपेयी यांच्या काळात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने या क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक यावी आणि त्याची वाढ व्हावी यासाठी महत्त्वाची पावले उचलली. त्यातील सर्वच उपायांचे समर्थन करणे अशक्य आहे. विशेषत: प्रमोद महाजन हे दूरसंचारमंत्री असताना पारंपरिक ग्लोबल सिस्टीम फॉर मोबाइल, म्हणजे जीएसएम तंत्रावर आधारित मोबाइल कंपन्या आणि कोड डिव्हिजन मल्टिपल अ‍ॅक्सिस, म्हणजे सीडीएमए या तंत्रावर आधारित दूरसंचार कंपन्या यांच्या परवान्यांसंदर्भात जो काही गोंधळ घातला गेला त्यामागे काहीही हितसंबंध नव्हते असे कोणीही म्हणू शकणार नाही. सीडीएमए आधारित दूरसंचार कंपन्यांना मर्यादित भूप्रदेशापुरतीच फिरती दूरध्वनी सेवा देण्याचा मूळ प्रस्ताव होता. त्यामुळे वाटेल तेथे दूरसंचार सेवा देणाऱ्या कंपन्यांइतके परवाना शुल्क सीडीएमए कंपन्यांना द्यावे लागत नव्हते. सीडीएमए तंत्रावर टाटा आणि रिलायन्स यांच्या सेवा होत्या तर जीएसएम आधारित भ्रमणध्वनी सेवा देणाऱ्यांमध्ये भारती, बीपीएल, मॅक्स आदी कंपन्यांचा समावेश होता. यातील दुसऱ्या गटातील कंपन्यांना सणसणीत शुल्क आकारून दूरसंचार क्षेत्राचे परवाने देण्यात आले होते तर सीडीएमएसाठी परवाना शुल्क तितके नव्हते. परंतु या क्षेत्रात रिलायन्सचा प्रवेश झाला आणि सर्वच चित्र बदलले. योगायोग असा की महाजन यांचे या संदर्भातील औदार्य नेमके याच काळात उफाळून आले आणि मर्यादित प्रदेशापुरतीच फिरती सेवा देऊ पाहणाऱ्या सीडीएमए आधारित कंपन्यांना अन्य कंपन्यांप्रमाणे पूर्ण मोबाइल सेवा देण्याची अनुमती देण्यात आली. जे झाले ते तेव्हाही योग्य नव्हते. त्यामुळे त्याबाबत बराच गदारोळ झाला आणि सरकारी उद्दिष्टांविषयीच संशय व्यक्त केला गेला. हा काळ खासगी दूरसंचार क्षेत्राचा प्रारंभीचा आणि म्हणूनच अधिक आव्हानाचा. तेव्हा या सुरुवातीच्या काळात या क्षेत्रास सवलती दिल्या जाव्यात अशी मागणी केली गेली आणि सीडीएमए प्रकरणात हेत्वारोप झाल्याने पंतप्रधान वाजपेयी यांना त्या विनंतीचा विचार करावा लागला. खासगी मोबाइल कंपन्यांना दूरसंचार परवान्यासाठी त्या वेळी सुरुवातीलाच मोठे शुल्क आकारले जात असे. यामुळे व्यवसाय सुरू होतानाच आपला गळा घोटला जातो, असे या कंपन्यांचे म्हणणे होते आणि त्याला पर्याय म्हणून या कंपन्यांनी महसूल वाटपाचा पर्याय सरकारसमोर ठेवला. सुरुवातीलाच इतके शुल्क आकारले गेल्याने आम्हाला दूरध्वनी सेवेचे दरही चढे ठेवावे लागतात, असा या कंपन्यांचा युक्तिवाद होता. तेव्हा सेवेचा प्रसार आणि प्रचार व्हावा अशी इच्छा असेल तर हे शुल्क कमी केले जावे, त्याबदल्यात आम्ही आमच्या महसुलातील वाटा द्यावयास तयार आहोत असे या कंपन्यांनी सांगितले आणि त्यात तथ्य असल्याने सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारला. त्यानंतर हे अर्थातच अध्याहृत होते की या दूरसंचार कंपन्या सचोटीने सरकारसमोर आपल्या उलाढालीचा तपशील देतील आणि त्यानुसार सरकारला महसूल मिळेल. त्या वेळी झालेल्या करारानुसार या कंपन्यांनी आपल्या महसुलातला सहा ते दहा टक्के वाटा परवाना शुल्काच्या बदल्यात सरकारला द्यावा आणि महसुलातली दोन ते सहा टक्के रक्कम ध्वनिलहरींसाठी मोजावी असे सर्वानुमते मान्य करण्यात आले. समस्या निर्माण झाली ती नंतर. कारण या खासगी कंपन्या आपल्या व्यवसायाची खोटी आकडेवारी सरकारला सादर करतात आणि त्यात महसूल जाणीवपूर्वक कमी दाखवून सरकारची फसवणूक करतात असा संशय व्यक्त होऊ लागला. या कंपन्यांकडून आपल्या व्यवसायासंदर्भात जी काही माहिती दिली जाऊ लागली ती पाहता सरकारी यंत्रणाच्या मनातील हा संशय पुढे अधिकच बळावला. भांडवली बाजाराची नियंत्रक असलेल्या सेबी, दूरसंचार क्षेत्राचा नियामक आणि कॅग या तीनही यंत्रणांच्या स्वतंत्र पाहणीत या संशयाचे रूपांतर आरोपात होऊ शकेल इतकी सज्जड माहिती हाती आली. वास्तविक तेव्हाच हे क्षेत्र महालेखापरीक्षकांच्या अखत्यारीत यावयाचे. पण ते झाले नाही. तेव्हा सर्वानुमते खासगी हिशेब तपासनीसांमार्फत या दूरसंचार कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली. तीनुसार पाच दूरसंचार कंपन्यांनी तब्बल १० हजार कोटी रुपयांनी आपले उत्पन्न कमी दाखवल्याचे आढळले. २०१२ साली ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दूरसंचार खात्याने या पाच कंपन्यांवर १५९४ कोटी रुपये इतका दंड ठोठावला. दूरसंचार कंपन्या आपल्या व्यवसाय उलाढालीचा वास्तव तपशील सरकारदरबारी सादर करीत नसल्याचे आढळल्यामुळे महालेखापरीक्षकांकडून या सगळ्या व्यवहाराच्या चौकशीचा प्रयत्न झाला. खासगी दूरसंचार कंपन्यांनी त्यास अर्थातच न्यायालयात आव्हान दिले आणि सोमवारी त्यावर निकाल लागून महालेखापरीक्षकांची बाजू न्यायालयाने उचलून धरली. वास्तविक या सर्व काळात या खासगी दूरसंचार कंपन्यांचे हिशेब महालेखापरीक्षकांच्या अवलोकनार्थ पाठवणे कायद्याने बंधनकारक केले जावे अशी सूचना अनेक यंत्रणांनी केली होती. परंतु दूरसंचार खात्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले.या सर्व प्रकरणात दिसले ते सरकार आणि खासगी उद्योजकांमधले अभद्र साटेलोटे. या अनैतिक संबंधामुळे सरकारकडून नियमनांची प्रामाणिक चौकट तयार केली जात नाही आणि हितसंबंधांना महत्त्व देत नियम व्यवस्थेत जाणूनबुजून छिद्रे ठेवली जातात. प्रत्येक क्षेत्रात हे असेच होत आले आहे आणि त्याबाबत आवाज उठवण्याइतकी अर्थसाक्षरता आपल्याकडे नाही. तेव्हा उत्तम व्यवस्थाच नसेल तर अप्रामाणिकपणा सोकावतो, मग ते क्षेत्र सरकारी असेल किंवा खासगी.
