‘अखेर अभियांत्रिकी दुकानांना दणका’ हा लेख (रविवार विशेष, ६ जुलै) वाचला. सिटिझन फोरमने दाखवलेली चिकाटी कौतुकास्पद आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली वर्षांनुवष्रे राजरोसपणे चाललेला गरप्रकार हा कितीतरी अधिक घातक असा ‘कॅम्पा कोला’च आहे. याला दुकान म्हणणे हा प्रामाणिक दुकानदारीवरच अन्याय होईल. शिक्षणाचा सुमार दर्जा आणि अपुऱ्या सुविधा ही त्याची फक्त एक बाजू झाली. एका पदवीधारक अभियंत्यामागे साधारण तीन पदविकाधारक तसेच आठ तंत्रकुशल कामगार (आयआयटीसारख्या संस्थेमधून बाहेर पडलेले) असावेत असे प्रमाण आहे. तंत्रशिक्षण व्यवस्था राबवणाऱ्या धुरिणांनी याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. खोऱ्याने पसा ओढण्याच्या हव्यासापायी सर्वानाच भरमसाट पसे घेऊन पदवीधारक अभियंता म्हटले तरी श्रमशक्तीच्या बाजारातील हे वास्तव बदलत नाही. एकदा हाती पदवी पडली की इतर कामे कमी लेखण्याची वृत्ती निर्माण होऊन मग असे हजारो अभियंते बेकार राहतात. खासगीकरणातून किती कॉलेजे काढू द्यायची याचे भान एकदा सुटले की सगळाच विचका होतो. व्यवस्थापन, वैद्यकीय शिक्षणातसुद्धा नेमके हेच होते आहे. कर्ज काढून भरमसाट पसे मोजून प्रचंड संख्येने निर्माण झालेले आणि शहरात एकवटलेले डॉक्टर मग गुंतवणुकीवर जास्तीतजास्त परतावा मिळवण्याकरिता अनेक गरप्रकार करणार हे ओघानेच आले. गोरगरीब आणि सामान्य माणसाच्या नावाने सुरू असलेल्या या प्रकारात तोच नाडला जातो, कारण स्वत:वर वैद्यकीय उपचार करून घ्यायची वेळ आली तर तो काही परदेशात जाऊ शकत नाही. तेव्हा असे बरेच कॅम्पा कोला आजूबाजूला उभे आहेत आणि त्यातील कोणते कॅम्पा कोला पाडण्याचे धर्य शासन दाखवते ते पाहणे उद्बोधक ठरेल. बाल येशूचा उल्लेख खटकला‘महागाईची स्वस्ताई’ या अग्रलेखात (४ जुलै) महागाईबाबतीत भाजप सरकारच्या एकूण कार्यपद्धतीवर टीका करीत असताना उगाच राम अन् बाल येशूचा संबंध लावला आहे. अग्रलेखात नमूद केलेला बाल येशूचा उल्लेख खटकतो अन् उगाच मूळ विषय महागाईवरून धार्मिक विषयाकडे भरकटलेला वाटतो. ‘एल् निनो’ याचा अर्थ ‘बाल येशू’ असे देण्याची काही गरज नव्हती. ‘भगवान रामाच्या नावे आतापर्यंत राजकारण करणारा पक्ष सत्तेवर आल्यावर बाल येशूने आपला प्रताप दाखवला’ असे वाक्य विनाकारण टाकून लेखाचे विक्रीमूल्य वाढवण्याचा खटाटोप केलेला दिसतो.सचिन मेंडीसचुकांच्या फेऱ्यात विद्यापीठ‘एका उत्तरपत्रिकेवर प्रश्नचिन्ह’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ६ जुल) वाचले. मुंबई विद्यापीठ हे एक नामांकित विद्यापीठ आहे. पण आपल्या दर्जास साजेसा असा कारभार विद्यापीठाकडून होत नाही, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. पेपर फुटणे, प्रश्नपत्रिकांतील चुका, परीक्षांचे निकाल लागण्यास विलंब आणि आता तर कहर म्हणजे उत्तर पत्रिकेची सत्यप्रत गहाळ केल्याबद्दल विद्यार्थ्यांस उत्तीर्ण करण्याचे आमिष. विविध चुकांचा हा ‘हिमालय’ पाहता विद्यापीठ झालेल्या चुकांतून काहीच बोध घेत नाही. कारण वरील चुकांपकी काही चुका तर दर वर्षीच्याच झाल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना याचा नाहक फटका बसत असल्याने त्यांची होणारी फरफट कधी थांबणार, हा प्रश्न गंभीर बनला आहे. चुका करणाऱ्यांना आíथक दंड, नोकरीतून बडतर्फी आदी कठोर कारवाईचा बडगा आपल्या कर्मचाऱ्यांवर विद्यापीठ का उगारत नाही? आपल्या निष्काळजीपणामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, यासाठी विद्यापीठ काय करणार आहे?जयेश राणे, भांडूप, मुंबईकलम नव्हे, अनुच्छेदगेल्या काही दिवसांत ‘लोकसत्ता’ व अन्य काही मराठी वृत्तपत्रांतील बातम्यांमध्ये ‘घटनेच्या कलम ३७० अन्वये’ अशी वाक्ये प्रसिद्ध झाली आहेत. काही अग्रलेखांमधूनही असाच उल्लेख झाला असून तो चुकीचा आहे. भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींना इंग्रजीत ‘आर्टिकल’ म्हणतात. त्याचे भाषांतर ‘कलम’ असे केले जाते. वास्तविक त्यास अनुच्छेद असेच म्हटले पाहिजे. भारतीय दंड संहितेतील तरतुदींनाच कलम संबोधले जाते. ही दंड संहिता १८६० साली लिहिली गेली असून त्यात ५११ कलमे आहेत. संविधानातील अनुच्छेद ३७० नुसार काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला तर दंड संहितेतील कलम ३७० हे मानवी व्यापाराला प्रतिबंध करण्यासाठी वापरले जाते. अनुच्छेद व कलम यातील फरक लक्षात आणून देण्यासाठी हा पत्रप्रपंच. गणेश रूपाले अन्य जातींमध्येही आता आरक्षणाची चढाओढ?मुळात प्रगत, राज्यकर्त्यां असलेल्या मराठा समाजाला उपलब्ध नसलेल्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तसेच खासगीकरणाकडे निघालेल्या शिक्षण व्यवस्थेत आरक्षणच उपलब्ध नाही. अशा स्थितीत मराठा आणि मुस्लीम समाजासाठी आरक्षणाची घोषणा म्हणजे एक किलो तांदूळ शिजवून एक लाख लोकांना खाऊ घातल्यासारखे आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुका काही दिवसांवर आल्यामुळे हा निर्णय घेतला. मात्र अशा निर्णयामुळे इतर जातींमध्येही आरक्षणाची चढाओढ लागेल. अशी चढाओढ आम्हास महासत्तेची स्वप्ने पाहू देईल काय, याचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे.आनंद िशदे, केज, जि. बीडराष्ट्रपती भवनातही मोदींना सुरक्षा..!पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रपती भवनात फेरफटका मारतानाचे छायाचित्र पाहण्यात आले. त्या वेळी त्यांच्या बरोबर रक्षकांची मोठी फौज होती. याचा अर्थ राष्ट्रपती भवन अगदी आतही सुरक्षित नाही. असे असेल तर मग नागरिकांचे काय? राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी या सरकारी भवनात असतात तेव्हा त्यांच्या सभोवती सतत असे रक्षक असतात काय? उलट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्या व्हाइट हाऊसमध्ये राहतात, तेथे ते जेव्हा त्याच्या चाहत्यांबरोबर असतात तेव्हा त्यांच्या आजूबाजूला रक्षकांचा असा वेढा दिसत नसतो. आपल्या देशाचे राष्ट्रपती जेथे राहतात तेथील अंतर्गत भाग सुरक्षित नसेल तर मग अन्यत्र काय? मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई नामविस्ताराने दर्जा सुधारणार का?मराठा आरक्षणानंतर आता पुणे विद्यापीठाच्या नामविस्ताराचे राजकारण सुरू झाले आहे. पुणे विद्यापीठाचा नामविस्तार ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ’ असा करावा अशी काही लोकांची मागणी आहे. मुळात नामविस्तार करून काय साध्य होणार आहे हेच कळत नाही. केवळ काही तथाकथित परिवर्तनवादी व्यक्ती आणि संस्थांच्या आग्रहास्तव विद्यापीठाने नामविस्ताराचा हा घाट घातला आणि सरकारनेदेखील त्याला पाठिंबा दिला.नामविस्ताराचे अथवा नामांतराचे राजकारण कोणत्या थरापर्यंत जाऊ शकते आणि त्याने काय अनर्थ ओढवू शकतो हे महाराष्ट्राने यापूर्वीही अनुभवले आहे. तरीही सरकार त्यातून काही शिकले आहे असे वाटत नाही. यापूर्वीही अनेक विद्यापीठांचे नामांतर सरकारने केले. त्यामुळे त्यांचा दर्जा किती सुधारला आणि किती लोकांना त्याचा फायदा झाला हे सरकारने आधी स्पष्ट करावे आणि मग पुणे विद्यापीठाचा नामविस्तार करावा. सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्याबद्दल शंका घेण्याचे काहीच कारण नाही. स्त्री शिक्षण आणि स्त्रियांच्या समाजातील उन्नतीसाठी त्यांनी दिलेले योगदान अतुलनीयच आहे. पण म्हणून त्यांच्याप्रति असलेला आदर दाखविण्याचा नामविस्तार हा एकच मार्ग नव्हे. त्यांचे नाव विद्यापीठाला दिले नाही तरी त्यांचे योगदान फोल ठरत नाही. त्या महान आहेतच. उलट नामविस्ताराचा आग्रह धरणाऱ्या लोकांनी स्त्रियांसाठी काय कार्य केले आहे हे लोकांना कळू द्या.-विनोद थोरात, जुन्नर
