21 September 2020

News Flash

राजकारणातील ‘वानप्रस्थाश्रमा’चा संघर्ष..

मतांच्या राजकारणातील उपयुक्ततेला ओहोटी लागल्यानंतर, आयुष्याच्या पूर्वरंगातील राजकीय पुण्याईची पावती म्हणून आणि निसर्गरम्य ठिकाणी, सरकारी खर्चाने निवृत्तीचे आयुष्य

| June 19, 2014 12:20 pm

मतांच्या राजकारणातील उपयुक्ततेला ओहोटी लागल्यानंतर, आयुष्याच्या पूर्वरंगातील राजकीय पुण्याईची पावती म्हणून आणि निसर्गरम्य ठिकाणी, सरकारी खर्चाने निवृत्तीचे आयुष्य घालविण्यासाठी ज्येष्ठांना राज्यपालपद बहाल करून त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्याची परंपरा पूर्वीपासूनच रुजली आहे. सत्ताधारी बदलले तरी त्याच परंपरेचे निष्ठेने पालन केले जाते. याचे काही फायदेही असतात. राजकारणातच मुरल्यामुळे स्वस्थतेची सवय नसलेल्या म्हाताऱ्यांना निरुपयोगी लुडबुडीपासून सुखात दूर ठेवता येते आणि व्यक्तिगत जीवनातही थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या राजकारणातील मोक्याच्या जागा सक्रिय कार्यकर्त्यांसाठी मोकळ्या ठेवता येतात. नाही तर, सत्तेच्या राजकारणात बुजुर्गाचा बुजबुजाट वाढून पिढय़ांमधील वैचारिक संघर्ष बळावतात आणि पक्षालाच अकाली वृद्धत्व येते. देशात सत्ता गाजविलेल्या काँग्रेसला याचा पुरेपूर प्रत्यय अनेकदा आला होता. त्यातून बाहेर पडण्याची पहिली धडपड या पक्षात सुरू झाली तेव्हाच नेमके मोदी नावाचे एक वादळ राजकारणात घोंघावू लागले आणि या प्रयत्नांनाच खीळ बसली. देशात काँग्रेसची सत्ता असताना, अनेक राज्यांमध्ये नियुक्त केले गेलेले राज्यपाल केवळ नामधारी नेते असल्याचे त्यांच्या राजकीय इतिहासावरूनच दिसते. श्रेष्ठींच्या चरणी वाहिलेल्या निष्ठा हेच त्यांच्या पात्रतेचे निकष असल्याने, राजकीय निरुपयोगितेच्या काळातही दिल्लीश्वरांचा नामजप करणाऱ्या नेत्यांकरिता राज्याराज्यांतील ‘राज भवनां’ना निवांत ‘वानप्रस्थाश्रमां’चा साज चढला. त्यामुळे, राज्यपाल हा घटक पक्षातीत राहिला नाही. त्यातून केंद्र व राज्य यांच्यातील सुसंवादाचा दुवा म्हणून राज्यपालाकडे पाहिले गेले नाहीच. उलट, बिगरकाँग्रेसी राज्यांत तर, केंद्र सरकारने लावलेला चाप एवढय़ाच दृष्टिकोनातून राज्यपालाकडे पाहिले गेले.  राज्यपालपदावर बसणारी व्यक्ती राष्ट्रपतींच्या वतीने राज्याचा विश्वस्त म्हणून राजकारणापलीकडे जाऊन राज्यहिताचा आणि जनतेच्या भल्याचाच विचार करणारी असली पाहिजे, असे मानले जाते. काँग्रेसी सत्ताकाळात देशभर नियुक्त केलेल्या राज्यपालांना केवळ पक्षीय राजनिष्ठेची पाश्र्वभूमी होती. काहींना तर, कायदेशीर कारवायांच्या कचाटय़ातून वाचविण्यासाठी राज्यपालपदाचे अभेद्य असे कवच चढविण्यात आले. केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर हे वानप्रस्थाश्रम नव्या सत्ताधीशांमधील अशाच ज्येष्ठांकरिता मोकळे करून देणे हे खरे म्हणजे, पदाच्या परंपरेनुसार सयुक्तिक ठरते. आता आपली सद्दी संपली, आपल्या निष्ठा ज्याच्या चरणी होत्या, तो श्रेष्ठी सत्तेवर नसेल, तर निष्ठा एकाच्या चरणाशी आणि सेवा दुसऱ्याच कुणाची ही खरे म्हणजे विचित्र राजकीय कसरत असते. परंतु, राजकारणाचे रंगदेखील तकलादूच असतात. त्यामुळे श्रेष्ठींच्या अंगावर चढलेला रंग स्वत:च्या अंगाला फासून घेण्यासाठी राजकारणात फारसे कष्ट पडत नाहीत. अलीकडच्या आघाडय़ांच्या सत्ताकारणामुळे, काठावरच्या बहुमतातून सत्ता सांभाळण्याची कसरत करणाऱ्या सरकारांमुळे हा रंगबदल अधिकच सोपा झाला होता. उलट, रंग बदलण्याचे झटपट कौशल्य असलेल्यांचा भाव अधिक तेजीत होता. आता केंद्रातील सरकारला सज्जड बहुमत असल्याने, सत्ता सांभाळण्याची कसरत करण्याचे आणि त्यासाठी अशा रंगबदलूंच्या आधाराच्या कुबडय़ा खांद्याखाली घेण्याचे काहीच कारण नाही. उलट, एवढय़ा प्रचंड संख्येने सत्ताकारणात आलेल्या स्वकीयांचे आणि त्यातही, बुजुर्गाचे करायचे काय, ही नवी समस्या आता सत्ताधीशांसमोर उभी ठाकली आहे. पुनर्वसनाचा एकमेव मार्ग असलेल्या राज्यपालपदांच्या खुच्र्या रिकाम्या झाल्या नाहीत, तर आशीर्वादापुरते उरलेल्या बुजुर्गाचा सक्रिय राजकारणात बुजबुजाट वाढण्याचीच भीती अधिक असते. सध्या उफाळलेल्या राज्यपालपदांच्या वादाभोवती या भीतीचेच वलय आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 19, 2014 12:20 pm

Web Title: centre in a hurry but governors wont quit
Next Stories
1 अंतस्थांची कूटनीती
2 अच्छे दिन ‘गॅस’वर
3 दोघांच्या भांडणात शेतकऱ्यांचे मरण
Just Now!
X