22 September 2018

News Flash

आकडे आणि गणिते

देशाच्या धर्मनिहाय जनगणनेचे आकडे एकदाचे जाहीर झाले ते बरेच झाले. अशा आकडय़ांचे काही फायदे असतात.

| August 27, 2015 06:00 am

देशाच्या धर्मनिहाय जनगणनेचे आकडे एकदाचे जाहीर झाले ते बरेच झाले. अशा आकडय़ांचे काही फायदे असतात. त्यातून किती लोक एखाद्या धर्माचे अनुयायी आहेत, अल्पसंख्य गणल्या जाणाऱ्या धर्माची काय परिस्थिती आहे, प्रत्येक धर्मातील महिला-पुरुषांचे प्रमाण, त्यांच्यातील शहरी-ग्रामीण लोकसंख्येचे प्रमाण.. अशा अनेक गोष्टी निरपेक्षपणे समोर येतात. त्याचा फायदा धोरणकर्त्यांना होतो. या आकडय़ांचे एक वैशिष्टय़ असते. ते म्हणजे ते केवळ वस्तुस्थिती मांडतात. अफवांचे पतंग उडविणाऱ्यांना त्यामुळे चाप बसतो. २००१ ते २०११ या दशकातील धर्मनिहाय गणनेचे आकडे जाहीर झाल्यामुळे ही पतंगबाजी अर्थातच थांबेल. मात्र आकडे केवळ तथ्येच सांगतात. त्यांचा अर्थ लावण्यास जो तो मोकळा असतो. त्यामुळेच कोणास धर्मनिहाय जनगणनेच्या आकडय़ांमध्ये ‘मुस्लिमांचा लोकसंख्यावाढीचा दशकी दर हिंदूंपेक्षा वाढल्या’चे दिसले. २००१ ते ११ या दशकात हा दर १७.७ होता आणि हिंदूंच्या वाढीचा दर १६.८ होता. तेव्हा मुस्लिमांची लोकसंख्या हिंदूंहून अधिक वेगाने वाढली हे म्हणणे खरेच; परंतु काही माध्यमांस ‘मुस्लिमांचा वृद्धिदर गेल्या दशकाच्या तुलनेत कमी’ झाल्याचेही दिसले. गेल्या (१९९१-२००१) दशकात हा दर २१.५ टक्के होता, तो ३.८ टक्क्यांनी मंदावला. म्हणजे प्रश्न कोण कोणत्या नजरेने या आकडय़ांकडे पाहते, त्याचा आहे आणि त्याचा संबंध थेट राजकारणाशी असतो. ज्या देशात प्रत्येक धार्मिक बाब हा राजकारणाचा विषय बनू शकते तेथे धार्मिक जनगणनेचे राजकारण खेळले गेले तर त्यात नवल ते काय? हे राजकारण हे आकडे जाहीर करण्यात होते आणि आता जाहीर झाल्यानंतरही होणार आहे, ही गोष्ट आपण नीट समजून घेतली पाहिजे. २००१ ते ११ या दशकातील जनगणनेचे आकडे हे गेली सुमारे दोन वर्षे उजेडाची वाट पाहात पडून होते ही वस्तुस्थिती या संदर्भात पहिल्यांदा लक्षात घेतली पाहिजे.  यूपीए सरकारने ते जाहीर करण्यात टाळाटाळ केली.  नरेंद्र मोदी यांचा निवडणूक प्रचाराचा वारू उधळलेला असताना धर्मगणनेच्या आकडय़ांची वावटळ उठविणे आपणांस महागात पडू शकते या राजकीय विचारानेच यूपीए सरकारने ते आकडे बासनात बंद ठेवले हे सांगण्यासाठी कोणा राजकीय तज्ज्ञाची आवश्यकता नाही. यात मौज अशी की, यूपीए सरकारने ज्या कारणांसाठी हे आकडे जाहीर करणे टाळले नेमक्या त्याच कारणासाठी मोदी सरकारच्या काळात ते फोडण्यात आले होते. त्यासाठी मुहूर्त साधण्यात आला होता तो दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीचा. गेल्या फेब्रुवारीत या निवडणुकीचे मतदान झाले. त्याच्या ऐन तोंडावर २२ जानेवारी रोजी काही वृत्तपत्रांतून ही आकडेवारी प्रसिद्ध झाली. ही आकडेवारी आणि त्याच वेळी भाजप परिवारातील काही साधू आणि साध्वी मुस्लिमांच्या वाढत्या लोकसंख्येची भोकाडी दाखवत हिंदूूंना चार-चार मुले प्रसवण्याचे देत असलेले सल्ले हे एकत्रितरीत्या पाहिले की, त्या वृत्तफोडीमागील इंगित लक्षात येते. तेव्हा दिल्लीची निवडणूक होती, आता बिहारची आहे. आकडे तेच, निवडणुकीच्या जुगारात ते लागतील की नाही हे नंतर कळेलच. यातून एक गोष्ट मात्र नीटच उमगली. ती म्हणजे दिवस बदलले असले तरी राजकीय व्यवस्था आणि तिची लाभ-हानीची गणिते तीच राहिली आहेत.

First Published on August 27, 2015 6:00 am

Web Title: centre releases census figures on religion