लोकसभा निवडणुकांपासून मोदींच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली भाजपची विजयी घोडदौड भारतीय राजकारणाच्या बदलत्या चौकटीकडे निर्देश करते. या चौकटीत शिवसेनेसारखे अनेक प्रादेशिक पक्ष, प्रादेशिक अस्मितांवर आधारलेले राजकारण आणि प्रस्थापितविरोधी भूमिका घेऊ पाहणाऱ्या गटांचे राजकारण भरडले जाण्याची शक्यता आहे.विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेची झालेली कोंडी काहींना सुखावणारी तर अद्यापही कित्येकांना दुखावणारी होती शिवसेनेने (नाइलाजाने) पुन्हा एकदा पुढे केलेल्या मराठी अस्मितेचे जे पानिपत झाले त्याने ‘विकास’वादी राजकारणाने ‘अस्मिते’च्या राजकारणावर मात केली. याविषयी सार्वत्रिक आनंद व्यक्त केला जात असला तरी या (पुन्हा एकदा) पानिपतामुळे कित्येक हळवी मराठी मने अद्यापही दुखावली गेली आहेत. यात कोणतीही शंका नाही. मात्र या कोंडीतला खरा मुद्दा अस्मिता विरुद्ध विकासाचे राजकारण असा नाही. कारण तथाकथित ‘विकासा’चे राजकारण केवळ महाराष्ट्रात आणि भारतातच नव्हे तर जगात सर्वत्र निरनिराळ्या अस्मितांना कवटाळत, कुरवाळत आणि घडवत-मोडतच बनत जाते ही बाब ध्यानात घ्यायला हवी. दुसरीकडे शिवसेनेचा झालेला पराभव (तो खरे तर एका प्रादेशिक पक्षासाठी इतका काही दारुण पराभव नव्हे) आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे त्या पराभवातील राजकीय अगतिकता केवळ शिवसेनेपुरती आणि महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही ही बाबदेखील ध्यानात घेतली पाहिजे. लोकसभा निवडणुकांपासून मोदींच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली भारतीय जनता पक्षाची विजयी घोडदौड भारतीय राजकारणाच्या बदलत्या चौकटीकडे निर्देश करते. या चौकटीत शिवसेनेसारखे अनेक प्रादेशिक पक्ष, प्रादेशिक अस्मितांवर आधारलेले राजकारण आणि प्रस्थापितविरोधी भूमिका घेऊ पाहणाऱ्या गटांचे राजकारण भरडले जाण्याची शक्यता नजीकच्या काळात साकारते आहे.शिवसेनेचेच उदाहरण पुढे चालवायचे झाले तर आजवरचा या पक्षाचा प्रवास अनेक तऱ्हांच्या शत्रुभावी राजकारणातून घडला आहे. सुरुवातीला गुजराती व्यापाऱ्यांच्या विरोधात असणारी शिवसेना नंतर दाक्षिणात्यांच्या विरोधात गेली. नामांतराच्या काळात दलितविरोधाची भूमिका घेणारी शिवसेना नंतरच्या काळात प्रखर मुस्लीमविरोधी बनली आणि अलीकडच्या भाजपबरोबरच्या तात्पुरत्या रुसव्या-फुगव्या पूर्वीच; महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेबरोबरच्या दुर्दैवी राजकीय स्पर्धेत तिला पुन्हा एकदा मराठीवादी बनवले. या अन्यवर्जक-शत्रुभावी राजकारणात विकासाचा मुद्दा अंतर्भूत नव्हता असे म्हणणे चुकीचे होईल. शिवसेनेच्या मराठीवादी राजकारणाला मुंबईतल्या केवळ गरीब; कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांनीच साथ दिली असे नव्हे. मुंबईतील प्रस्थापित मराठी मध्यमवर्ग, मराठी अभिजन आणि मराठी मध्यमवर्गाचे प्रवक्ते, पत्रकार या सर्वाचा शिवसेनेच्या राजकारणाला पाठिंबा होता. याचे कारण म्हणजे या सर्वाच्या दृष्टीने मराठी अस्मितेचा प्रश्न त्यांच्या भौतिक विकासाशी जोडला गेला होता. शेती क्षेत्रातले (स्थानिक) भांडवलदार-राजकारणी आणि शहरी-औद्योगिक क्षेत्रातले (गुजराती-पारसी बाहेरचे आणि म्हणून उपरे) यांच्या संगनमताने चालणाऱ्या भांडवली विकासात आपण भरडले जातो आहोत अशी इथल्या प्रस्थापित मध्यमवर्गाची धारणा होती, तर इंग्रजी येणाऱ्या दाक्षिणात्यांमुळे सरकारी नोकरीच्या प्राप्तीतून आपला विकास खुंटेल अशी कनिष्ठ मध्यमवर्गाला भीती होती. या सांस्कृतिक आणि भौतिक अन्यायांच्या सरमिसळीतून शिवसेनेचे राजकारण घडले.भारतीय जनता पक्षाच्या हिंदुत्ववादी राजकारणातील दोन दशकांहून अधिक काळाचा निष्ठावान सहकारी म्हणून शिवसेनेने अस्मितांचेच परंतु निराळ्या प्रकारचे अन्यवर्जक राजकारण साकारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. हे राजकारण तत्कालीन प्रस्थापित राजकीय विचारसरणीच्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाच्या विरोधातले राजकारण बनून शिवसेनेने प्रस्थापितविरोधी राजकारणातही आपली भूमिका बजावली. तसेच या सर्व काळातील बहुल स्वरूपाच्या; तणावग्रस्त केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये एक प्रादेशिक पक्ष म्हणून सहभागी होऊन त्या पातळीवरदेखील शिवसेनेने एका अर्थाने प्रस्थापितविरोधी राजकारणाचा अवकाश व्यापला. तिसरीकडे, लोकशाही संसदीय राजकारणातल्या ‘मिळमिळीत’ कृतींना कंटाळलेल्या आपल्या पाठीराख्यांसाठी शिवसेनेने ‘बेफाम-धडक कृतीं’चा पर्याय आणि प्रस्थापितविरोधी अवकाशदेखील जिवंत ठेवला. काँग्रेसविरोधातला प्रादेशिक पक्ष म्हणून घडलेला शिवसेनेचा हा गुंतागुंतीचा आणि प्रदीर्घ इतिहास कमी-अधिक प्रमाणात आणि कमी-अधिक तीव्रतेने भारतातील इतर प्रादेशिक पक्षांच्या वाटचालीतूनही या सर्व काळात साकारलेला आढळेल.भारतीय राजकारणातला काँग्रेस वर्चस्वाचा कालखंड १९९०च्या सुरुवातीला संपला असे मानले जाते. त्यानंतरच्या २०१४ च्या निवडणुकीपर्यंतचा बरोबर २५ वर्षांचा काळ बहुल स्वरूपाच्या आणि कलहात्मक-संघर्षांत्मक राजकारणाचा कालखंड होता. या राजकारणाची सरसहा खिल्ली उडवण्याचे उद्योग आता सुरू झालेले असले तरी ते उद्योग अनैतिहासिक आणि म्हणून अपुरे आहेत. भारतातील राजकारणात या काळात प्रादेशिक पक्ष महत्त्वाचे बनले आणि त्यांनी अस्मितांचे ‘आक्रस्ताळे’ राजकारण कमी-अधिक प्रमाणात साकारतानाच लोकशाही राजकारणाची चौकट विस्तारली. त्यात निरनिराळ्या गटांना सहभागी करून घेतले, त्यांचे संघर्ष आणि हितसंबंध ऐरणीवर आणले आणि वेडावाकडा विरोधी अवकाश साकारला. या अवकाशाची तीव्रता बिजू जनता दलासारख्या सौम्य प्रादेशिकतेपासून तर तेलुगू देसमच्या जहाल प्रादेशिकतेपर्यंत आणि अकाली दलाच्या (तोवर ओसरलेल्या) धार्मिक आग्रही राजकारणापासून तर शिवसेनेसारख्या पक्षांच्या बहुसंख्याक आणि प्रादेशिक अस्मितांची सांगड घालणाऱ्या राजकारणापर्यंत बदलत गेलेली दिसेल. खुद्द भाजपनेदेखील या सर्व काळात धार्मिक आणि प्रादेशिक अस्मितांचेच राजकारण केले हे विसरून चालणार नाही.प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण काँग्रेसप्रणीत केंद्र सरकारच्या विरोधातले राजकारण सहसा राहिल्याने त्याला संघराज्यात्मक संघर्षांचीही किनार होती. केंद्रात आघाडय़ांची सरकारे स्थापन झाल्यानंतर या संघर्षांची धार काहीशी बोथट झाली खरी. मात्र तरीदेखील केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील तणावांच्या चौकटीतच प्रादेशिक राजकारण साकारल्याने त्याला आपोआपच प्रस्थापित विरोधाचा रंग प्राप्त झाला होता. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या तणावग्रस्त आणि संघर्षांत्मक राजकारणात लोकशाहीला आवश्यक असे बहुमत साकारण्यासाठी निरनिराळ्या हितसंबंधांची मोट बांधणे आवश्यक बनले होते. या धडपडीत राजकारणाचे स्वरूप बहुल बनत गेले आणि या चौकटीत शिवसेनेसारखे पक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसले. शिवसेनेच्या केविलवाण्या संभाव्य अस्त्राची चर्चा करताना ही ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी ध्यानात ठेवलेली बरी. भाजपच्या नव्या वाटचालीत भारतीय राजकारणाची आजवरची ही बहुल संघर्षांत्मक आणि निरनिराळ्या विषम हितसंबंधांच्या मोटबांधणीतून साकारलेली चौकट मोडून पडते आहे आणि तिच्या जागी एका नवीन राजकीय चौकटीची उभारणी होते आहे असे आत्ताचे चित्र दिसते. या नव्या चौकटीत एकाच वेळेस संघराज्यात्मक; हितसंबंधांच्या उभारणीतून साकारणाऱ्या आणि विचारप्रणालीच्या पातळीवरच्या संघर्षांना कवेत घेण्याच्या शक्यता दडलेल्या दिसतात. महाराष्ट्र आणि हरियाणापाठोपाठ दिल्ली, झारखंड आणि बिहारमधल्या निवडणुकांमध्येदेखील भाजपला लक्षणीय यश मिळण्याची चिन्हे आहेत. या यशामध्ये संघराज्य व्यवस्थेत साकारणारा केंद्र-राज्य यांच्यामधील संघर्ष संपवण्याची ताकद आहे. त्याचा थेट परिणाम म्हणून प्रादेशिक पक्ष आणि त्यांचे राजकारण कमकुवत बनत जाईल.दुसरीकडे, नव्या चौकटीत, प्रादेशिक आणि अन्य परस्परविरोधी अस्मितांना बोथट बनवणाऱ्या नव्या वैशिष्टय़पूर्ण मध्यमवर्गीय अस्मितेचीदेखील चपखल जडणघडण होते आहे. पूर्वीचा (शिवसेनेला पाठिंबा देणारा मुंबईतील) मध्यमवर्ग काहीसा हताश, अन्यायग्रस्त आणि (लोकशाही राजकारणात आपल्याला काही करता येणार नाही असे वाटून) विफल झालेला मध्यमवर्ग होता. या मध्यमवर्गाची आणि त्याच्या आकांक्षी राजकारणाची वाटचाल आता मुंबईकडून मॅडिसन स्क्वेअर गार्डनकडे झाली आहे. त्यात एक राजकीय कर्तेपणाचा आत्मविश्वास आहे आणि म्हणून आता त्याला शिवसेनेच्या ‘संकुचित’ अस्मितांच्या कुबडय़ांची गरज नाही. या घडामोडींचा परिणामदेखील निरनिराळ्या प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणावर कमी-अधिक प्रमाणात होणार आहे. आजवर निरनिराळ्या परस्परविरोधी हितसंबंधांना एकत्र आणून लोकशाहीतील बहुमत साकारण्यात या पक्षांचा हातभार होता. त्याऐवजी आता या हितसंबंधांना व्यापक मध्यमवर्गीय अस्मितेत विरघळवून एक नवे सार्वत्रिक लोकशाही बहुमत भाजपच्या नेतृत्वाखाली साकारते आहे. या राजकारणात ‘संकुचित’ अस्मितांचा वापर हमखास होतो (जसा महाराष्ट्रातल्या निवडणुकांमध्येदेखील झाला) परंतु या अस्मितांची संघर्षांत्मक धार मात्र बोथट बनते. त्यात शिवसेनेसारख्या अन्य प्रादेशिक पक्षांचीसुद्धा कोंडी झाली नाही तरच नवल. सरतेशेवटी, आपल्या नव्या आत्मविश्वासपूर्ण राजकारणाची भाजपने उघड जमातवादी नव्हे पण सामाजिक स्थितीवादी मानसिकतेशी चपखल सांगड घातल्याने भारतीय राजकारणातले वैचारिक संघर्ष संपुष्टात आणण्याची शक्यतादेखील नव्या; उभरत्या राजकीय चौकटीत साकारते. आजवर प्रस्थापितविरोधी म्हणून वावरणारे विचारच आता प्रस्थापित विचार बनल्याने- प्रस्थापितविरोधी म्हणून काम करणाऱ्या राजकीय पक्षांचे महत्त्व हळूहळू कमी होत जाते आहे. धडक कृती; कणखर नेतृत्व आणि प्रस्थापितविरोधी विचारांनाच प्रस्थापित बनवण्याचे सामथ्र्य यातून भारतीय राजकारणाच्या बहुल चौकटीला भाजपने आपल्या नव्या राजकीय चौकटीच्या जडणघडणीतून आव्हानित केले आहे. त्यात भाजपविरोधी तर सोडाच, पण ‘भाजपवादी’ असलेल्या शिवसेनेसारख्या पक्षांचाही पाड लागणे कठीण.*लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.*उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर
