वॉलमार्ट या अमेरिकी कंपनीने भारतात व्यवसाय करण्यास मिळावा यासाठी लॉबिंग केल्याचे उघडकीस आल्यापासून काही राजकीय पक्षांचे पित्त खवळले आहे. या संदर्भात नैतिकतेचा आव आणणाऱ्यांत डावे आणि उजवे या दोघांचाही समावेश आहे, कारण दोघेही तितकेच भंपक आहेत. अमेरिकी कायद्यानुसार लॉबिंग करणे हा गुन्हा नाही, पण ते करीत असल्याचे न सांगणे हा मात्र गुन्हा आहे. जर एखादी कंपनी व्यवसायवृद्धीसाठी लॉबिंगवर ११,५०० डॉलर्स वा अधिक रक्कम खर्च करीत असेल तर तिला आपल्या ताळेबंदात हा खर्च दाखवावा लागतो आणि प्रत्येक तिमाहीत आपण लॉबिंगसाठी किती पैसा खर्च केला याचा तपशील जाहीर करावा लागतो. तसे न केल्यास जबर दंड होतो. त्यानुसार या कंपनीने यंदाच्या तिमाहीत आपण लॉबिंगसाठी किती खर्च केला त्याचा तपशील जाहीर केला आणि इकडे भारतात गहजब उडाला. गेले काही महिने भारतात किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक हवी की नको यावर गदारोळ माजलेला आहे. यास विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे असे की, किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीस अनुमती दिल्यास परकीय कंपन्या भारतात येतील आणि आपल्या किरकोळ दुकानदारांना संपवून टाकतील. या परकीय गुंतवणुकीचे प्रतीक म्हणून वॉलमार्ट या अमेरिकी कंपनीचे नाव घेतले जाते. त्यामुळे वॉलमार्टने लॉबिंगसाठी खर्च केल्याचे जाहीर झाल्याने नीतिमत्तेच्या प्रश्नावर अतिहळव्या असलेल्या भाजप आणि डाव्यांचे पित्त खवळले आणि त्यांनी संसदेत गोंधळ घालीत कामकाजच बंद पाडले. आता या प्रश्नावर केंद्राने निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे विरोधक शांत होतील आणि सरकारला आपल्याला पाहिजे ते करता येईल. या चौकशीतून काहीही निष्पन्न होणार नाही, कारण भारतात या संदर्भातील काहीच कायदे नाहीत आणि अमेरिकेतील कायद्याचे तेथे पालन केल्याबद्दल येथे आरडाओरडा करून काहीच हाताला लागणार नाही. याचे कारण असे की, आपण सामाजिकदृष्टय़ा लबाड आहोत आणि इतर देशांच्या प्रामाणिक नियमांचा आधार घेत आपला अप्रामाणिकपणा दडवीत आहोत. जगात एक अशी कंपनी वा देश नाही, की ज्याने लॉबिंग केलेले नाही. ज्याप्रमाणे भांडवली बाजाराला सट्टाबाजार ठरवून आपल्याकडे तेथे गुंतवणूक करणारे सर्व सट्टेबाज ठरवले जातात त्याचप्रमाणे लॉबिंग म्हणजे काही पाप आहे, असे दाखवत मूल्यशिक्षणाचे धडे दिले जातात. वॉलमार्टच्या लॉबिंगला विरोध करण्यात भाजप आघाडीवर आहे. त्या पक्षाची महाराष्ट्रात सत्ता असताना एन्रॉनचा वाद बराच गाजला. या पक्षाचे तेव्हाचे धडाडीचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी शपथ घेऊन एन्रॉनचा दाभोळ येथील प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवला आणि नंतर पुन्हा वर काढला. दरम्यानच्या काळात एन्रॉनचे केनेथ ले आणि रिबेका मार्क भाजप आणि त्याचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांना भेटले आणि प्रकल्प सुरू करण्याच्या मार्गातील अडचणी जाणून घेतल्या. ते लॉबिंग नव्हते काय? भाजपचे कुलदैवत असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अमेरिकेत मोठे काम आहे. संघाला मोठय़ा प्रमाणावर निधी अमेरिकेतून येतो आणि संघाच्या अनेक कामांसाठी कुमकही तिकडून येते. त्यासाठी संघाशी संबंधित अनेक जण अमेरिकेत स्थानिकांना वा अनिवासी भारतीयांना भेटत असतात. ते लॉबिंग ठरत नाही काय? पहिली भारतीय बहुराष्ट्रीय औषध कंपनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रॅनबॅक्सी या कंपनीने आपल्या नव्या औषधास अमेरिकेच्या औषध प्रशासनाने मान्यता द्यावी यासाठी पॅटन बॉग्ज या स्थानिक कंपनीची मदत घेतली होती आणि या कंपनीस वातावरणनिर्मितीसाठी कंत्राटच दिले होते. अनेक माजी अमेरिकी राजकारणी पॅटन बॉग्ज कंपनीशी संबंधित आहेत आणि भारत-अमेरिका अणुकरारावर भारतातही या कंपनीचे लॉबिंग सुरू होते. अमेरिकी औषध प्रशासन हे जगातील सर्वात विश्वसनीय आणि जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेणारे मानले जाते. त्याच्याकडून एकदा उत्पादन मंजूर झाले, की जगातील अनेक देशांच्या बाजारपेठा आपोआप खुल्या होतात. या परवान्यासाठी अर्थातच मोठय़ा प्रमाणावर कष्ट करावे लागतात. या कामात रॅनबॅक्सीने अमेरिकी कंपनीची मदत घेतली. हे लॉबिंग नव्हते काय? जर ते तसे असेल तर वॉलमार्टवरून गदारोळ उठवणारे रॅनबॅक्सीने अमेरिकेत औषधे विकू नयेत, असा सल्ला देतील काय? आणि समजा त्यांनी तो दिला तर त्यांच्या वेडपटपणास कंपनी भीक घालेल काय? गेल्या काही वर्षांत टाटा कंपनीने ब्रिटन ते अमेरिका या पट्टय़ातील अनेक देशांत अनेक कंपन्या विकत घेतल्या आहेत. या प्रत्येक व्यवहारासाठी प्रत्येक देशात स्थानिक जनसंपर्कासाठी टाटा समूहास अनेकांची मदत घ्यावी लागली. यास लॉबिंग असेच म्हणतात. तेव्हा तेही गैर होते, असे हे दीडशहाणे म्हणणार काय? विप्रो ही भारतातील अतिशय नामांकित कंपनी. या कंपनीचेही अमेरिकेत मोठे व्यवहार आहेत. ते अधिक सुकर व्हावेत यासाठी आणि ती व्यवस्था समजून घेण्यासाठी विप्रोने स्थानिक कंपनीशीच करार केलेला होता. ते लॉबिंगच होते. त्याचे काय करायचे? इतकेच काय अणुकराराच्या प्रश्नावर भारतास अनुकूल मत तयार व्हावे यासाठी खुद्द भारत सरकारने अमेरिकेत जनसंपर्क कंपन्यांची सेवा घेतली होती. वास्तविक अणुकरार हा आधीचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याच काळात होणार होता. तेव्हा वाजपेयी यांनाही असेच करावे लागले असते यात शंका नाही. तेव्हा मग भाजपच्या दीडशहाण्यांनी यास लॉबिंग ठरवत विरोध केला असता काय? या प्रश्नांची उत्तरे देणे अनेकांना अवघड जाईल.याचे कारण सामाजिक पातळीवर असलेला प्रामाणिकपणाचा गंभीर अभाव. ‘असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी..’ या म्हणीचे पालन वैयक्तिक आयुष्यात एखाद्यास करावयाचे असल्यास त्याबाबत कोणाचा आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही; परंतु संस्थात्मक पातळीवर काहीही घडवून आणण्यासाठी काही तरी प्रयत्न करावेच लागतात. हे प्रयत्न म्हणजे लॉबिंग. तेव्हा ते करावे लागले तर त्यात गैर काही नाही; परंतु ते करावे लागतच नाहीत असे पडद्यासमोर सांगायचे, नैतिकतेचा आव आणायचा आणि पडद्यामागे त्यासाठी वाटेल ते करायचे, हे आपल्याला चालते. ही लबाडी आहे आणि ती आपल्या रक्तात भिनलेली आहे. कोणताही निर्णय भावनेच्या आधारे करावयाची सवय झालेल्या भारतीय समाजमनास लॉबिंग म्हणजे गैरव्यवहार असे वाटते ते यामुळे आणि याचमुळे लॉबिंग आणि लाच यातील फरकही समजून घेण्यास आपण तयार नाही. ज्या कथित गैरव्यवहारासाठी आपण दुसऱ्या देशातील एका कंपनीस जबाबदार धरीत आहोत, ते सगळे कथित गैरव्यवहार आपण आणि आपल्या कंपन्या करीत असतात. यातील फरक इतकाच की, असे करावे लागते, हे पाश्चात्त्य देश मान्य करतात आणि त्याप्रमाणे या व्यवहारांच्या नियमनाची व्यवस्था केली जाते. आपली समस्या ही आहे की, आपण हे असे होते हे मान्य करीत नाही आणि हे सगळे करायचे टाळूही शकत नाही. वरून कीर्तन, आतून तमाशा ही आपली जुनी सवय आहे आणि ती आता सोडायला हवी.
