मोदी सरकारच्या वर्षपूर्तीनंतरही सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून होणाऱ्या आरोप-प्रत्यारोपांची जातकुळी निवडणुकीतल्या गोंगाटासारखीच राहिली आहे. आपली रेष छोटी ठरू नये यासाठी आधीच्या राजवटीतील नाकर्तेपणाची मोठी रेष ओढण्याची कसरत मोदी व त्यांचे सहकारी करू लागले आहेत. आपल्याला सोईस्कर मुद्दय़ांवर आक्रमक व्हायचे व अडचणीच्या मुद्दय़ांवर कारणे देण्याची अर्धपारदर्शी शैली केंद्र सरकारने अवलंबली आहे. दुसरीकडे, आपण केलेल्या चुकांचा अर्थ समजून घेण्याचीही तसदी घेताना काँग्रेसजन दिसत नाहीत.सत्ताधारी व विरोधी पक्ष जणू काही पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या प्रचारात गुंतले आहेत. वर्षभरानंतरही तोच माहोल. तेच आरोप-प्रत्यारोप. या गदारोळात विरोधकांचा कंठशोष सुरू असताना केंद्र सरकारने त्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले. खरे तर सत्तास्थापनेचा वर्षपूर्तीचा नटवा उत्सव साजरा करण्याची रणनीती भाजपला काँग्रेसमुळेच आखावी लागली. काँग्रेस नेत्यांना भारतीय जनता म्हणजे भोळी-भाबडी व स्वपक्षाचे नेते अर्थातच राहुल व सोनिया गांधी या देशाचे भाग्यविधाते वाटतात. त्यामुळे वर्षभरात अच्छे दिन आले नाहीत यासाठी विद्यमान केंद्र सरकारला जबाबदार धरताना आपणच या देशावर ६० वर्षे सत्तापिपासू वृत्तीने राज्य केल्याचा काँग्रेस नेत्यांना विसर पडला. दहा वर्षे संसदीय कारकीर्दीत कधीही न बोलणारे राहुल गांधी ५८ दिवसांच्या अज्ञातवासी सुटीनंतर अचानक सामान्यांच्या प्रश्नांवर आकांडतांडव करू लागले. पंतप्रधानपद नाकारणाऱ्या सोनिया गांधी यांच्या अपरिहार्यतेला ‘आत्मा की आवाज’चा साज चढवून त्यांच्या समर्पणवृत्तीचे गोडवे गाणाऱ्या काँग्रेसच्या तमाम नेत्यांनी कधीही राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेला आक्षेप घेतला नाही. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी वा त्याच अध्यक्ष असलेली राष्ट्रीय सल्लागार परिषद अशी दोन सत्ताकेंद्रे होती. तेव्हा कधीही कुणा काँग्रेसजनास लोकशाही संकटात असल्याचा साक्षात्कार झाला नाही. देशावर आणीबाणी लादण्यापूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी कुणा सहकाऱ्याशी सल्लामसलत केली होती, हाही इतिहास काँग्रेस नेत्यांनी शोधून काढावा. लोकशाहीच्या अस्तित्वावर आघात करणाऱ्या आणीबाणीस ‘अनुशासन पर्व’ संबोधणाऱ्या काँग्रेस नेत्या/ कार्यकर्त्यां/ समर्थकांनी हुकूमशाहीचा अर्थ समजून घ्यावा.प्रत्येक पंतप्रधानांची कार्यशैली असते. त्यानुसार तो काम करीत असतो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा प्रमुख या नात्याने सर्वोच्च सर्वाधिकार पंतप्रधानांकडेच असले पाहिजेत. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची कार्यशैली राजकीय नेत्यासारखी कधीही नव्हती. ती असणे शक्यच नसते. सरकारी बाबूंना ही टिप्पणी आवडणार नाही; परंतु प्रशासकीय सेवेतून राजकारणात प्रवेश करून सहजपणे सत्तेत वाटा घेणाऱ्यांना आदेश घेण्याची सवय असते, देण्याची नाही. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात ६८ मंत्रिसमूह, तर ४० पेक्षाही जास्त उच्चाधिकार मंत्रिसमूह स्थापन झाले होते. जबाबदारीचे निर्वहन सामूहिक र्सवकषतेच्या भावनेतून व्हावे; जबाबदारी ढकलण्याच्या नव्हे! ही कार्यपद्धती मोडून काढणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांची कार्यशैली टोकाची आहे. एक रेष छोटी करण्यासाठी ते मोठी रेष ओढतात. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान त्यांनी सोशल मीडियावर प्रचाराचे तंत्र वापरून मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांना त्यांच्याभोवती केंद्रित केले. वर्षपूर्तीच्या सोहळ्याची हीच खेळी आहे. पण या सोहळ्यात काँग्रेस-भाजपचा गोंगाटच जास्त आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर कोणताही राजकीय पक्ष पुढची साडेचार वर्षे ‘सायलेंट मोड’वर जातो. मात्र काँग्रेसच्या आक्रमकतेमुळे सरकारने खासदार- मंत्र्यांना, तर भाजपने नेत्या-कार्यकर्त्यांना पुन्हा एक कार्यक्रम दिला. प्रत्येक केंद्रीय मंत्र्याची सभा, छोटय़ा जनसभा घेऊन भाजप जनमानसात गेला. मोठी रेष आखणे म्हणतात ते हेच. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना महाराष्ट्र आठवला तो शेतकऱ्यांसाठी. महाराष्ट्राने युतीचा अपवाद वगळता सतत काँग्रेसच्या गळ्यात सत्तेची माळ टाकली. तरीही आपला बापुडा महाराष्ट्र मागेच! याची आठवण राहुल गांधी यांना झाली ती लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर! केवळ प्रतिक्रिया देण्यासाठी राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र दौरा केला. हे म्हणजे विपश्यना साधनेत दहा दिवसांमध्ये आलेल्या मौन अनुभूतीवर दोन तास व्याख्यान दिल्यासारखे आहे! पक्षाचे उपाध्यक्ष व भावी अध्यक्ष राहुल गांधी गेल्या दहा वर्षांत किती वेळा सर्व राज्यांमध्ये गेले? त्याउलट अमित शहा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर सर्वच राज्यांत किमान एकदा जाऊन आले. राहिले होते ते एकमेव- गोवा. सरकारच्या वर्षपूर्तीसाठी आयोजित केलेल्या तीन सभांपैकी अमित शहा यांची शेवटची सभा गोव्यात झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन माजी पंतप्रधानांना भेटीचे निमंत्रण दिले. त्यापैकी डॉ. मनमोहन सिंग यांना ते भेटले. एचडी देवेगौडाही मोदींच्या भेटीला येतील. स्वत:ला एकाधिकारशाहीच्या प्रतिमेतून बाहेर पडण्यासाठीची ही धडपड आहे.सत्तास्थापनेच्या उत्सवी वातावरणाचा ज्वर ओसरताना तिसऱ्यांदा जमीन अधिग्रहणासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश काढला. एवढी तत्परता केंद्रीय माहिती आयुक्त, केंद्रीय दक्षता आयुक्त, लोकपाल नियुक्तीत सरकार का दाखवत नाही? माहिती अधिकार कायद्यामुळे अनेक आर्थिक गैरव्यवहार समोर आले. याच अस्त्राच्या वापरानंतर झालेल्या आरोपांमुळे मनमोहन सिंग शरपंजरी झाले. हीच व्यवस्था कमकुवत करण्याचा सरकारचा उद्देश तर नाही ना, अशी शंका घ्यावी इतपत संशयास्पद वातावरण आहे. वर्षभराच्या कामकाजाचा ‘ई’तिवृत्तान्त प्रसिद्ध करणाऱ्या केंद्र सरकारने यावर एकदाही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. आपल्याला सोईस्कर मुद्दय़ांवर आक्रमक व्हायचे व अडचणीच्या मुद्दय़ांवर कारणे देण्याची अर्धपारदर्शी शैली केंद्र सरकारची आहे. या संस्था लोकशाहीच्या सबलीकरणासाठी आवश्यक ठरतात. गुलामांना कशाला हवी माहिती, ही ब्रिटिशकालीन अस्पृश्यतेची मानसिकता ध्वस्त करणारा माहिती अधिकार कायदा कमकुवत करणे निश्चितच चांगले नाही.माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास सर्वोच्च व उच्च न्यायालय, कॅगव्यतिरिक्त पंतप्रधान कार्यालय व केंद्रीय (कॅबिनेट) सचिवालयास जबाबदार धरता येणार नसल्याची कायदेशीर सुधारणा करण्याची तत्परता केंद्र सरकारने सत्तास्थापनेनंतर लगेचच दाखवली होती. केंद्रीय माहिती आयुक्तांचे पद गेल्या नऊ महिन्यांपासून रिक्त आहे, तर माहिती आयुक्तांची पदे गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्त असल्याची कारणे केंद्र सरकार पुढे करते. काँग्रेसच्या निष्क्रियतेचा हा आणखी एक नमुना. परंतु राहुल गांधी यांना सलग ५८ दिवस अज्ञातवासात जाण्याइतपत वेळ देण्यासाठी मतदारांनी काँग्रेसला घरी बसविले. त्यामुळे काँग्रेसच्या काळात काय होते ही चर्चा व्यर्थ आहे. वाईट दिवस जाणे म्हणजे अच्छे दिन आल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणतात. अच्छे दिन आल्यानंतर ते टिकणेही आवश्यक असते. सत्ताधारी निरंकुश होऊ नये यासाठी माहिती अधिकार कायद्याची संस्थात्मक उभारणी झाली. अच्छे दिन येतील तेव्हा येतील; पण वाईट दिवस येऊ नयेत, आले तर ते लक्षात यावे- यासाठी माहिती अधिकाराची संस्था टिकली पाहिजे; भक्कम झाली पाहिजे. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील असतो. लोकसभा निवडणुकीत भुईसपाट झालेल्या आम आदमी पक्षाने भ्रष्टाचारविरोधाचा मुद्दा कधीही सोडला नाही. अन्य स्थानिक मुद्दय़ांसह दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत हा मुद्दाही महत्त्वाचा होता. त्यामुळे आम आदमी पक्षाला राक्षसी बहुमत मिळाले. आयआयटी चेन्नईतील पेरियर-आंबेडकरवादी विद्यार्थ्यांच्या संघटनेवरील बंदीचे समर्थन करायचे व ‘रामजादे-हरामजादे’ म्हणणाऱ्यांना अभय द्यायचे हा दुटप्पीपणा आहे. महात्मा गांधींची हत्या करणाऱ्या माथेफिरू नथुराम गोडसेसमर्थक समूहांविरोधात सरकारने कठोर भूमिका घेतल्याचे कुणाच्या ‘स्मृती’त नाही. आरोप व विरोधी मत यात अंतर आहे. काँग्रेसला विरोधी पक्षाचा फारसा अनुभव नसल्याने एखाद्या संधिसाधू प्रादेशिक पक्षासारखे ते आरोप करीत सुटले आहेत. मुद्दा आहे तो विरोधी मतप्रदर्शनाचा. असे विरोधी मत व्यक्त करणाऱ्यांचा आवाज चिरडण्याचा प्रयत्न अलीकडेच चेन्नईच्या आयआयटीत झाला. ज्या विद्यापीठ/ शैक्षणिक संस्थांमधून भावी नेते निर्माण होतील; त्यांचे विरोधी मत चिरडल्याने भाजपची दलितोद्धाराची आश्वासने फोल ठरतील. साक्षी महाराज, साध्वी निरंजन ज्योती, मुख्तार अब्बास नकवी, योगी आदित्यनाथ यांच्या यादीत आता स्मृती इराणी यांची भर पडली आहे. चेन्नई आयआयटी स्वायत्त संस्था आहे म्हणून या संस्थेचा प्रत्येक निर्णय योग्य ठरतो का? त्याचे समर्थन करणाऱ्या केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी योग्य ठरतात का? वर्षभराच्या कारकीर्दीच्या उत्सवी वातावरणातला हा गोंगाट आहे. मोदी लाटेत निवडून आलेल्या खासदार/ मंत्र्यांचाच आवाज त्यात जास्त आहे.
