दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दहावी - बारावीच्या परीक्षांमध्ये गोंधळ झालाच. महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक गुणवत्तेशी ही बाब निगडित असल्याने भविष्यात तरी परीक्षा घेणे आणि उत्तरपत्रिका तपासणे या दोन्ही गोष्टींकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.दरवर्षी मार्चपासून वाचनात येणाऱ्या बातम्यांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटण्यापासून ते अध्यापकांच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कारापर्यंतच्या विषयांचा समावेश असतो. यंदाही हा नेमेचि येणारा उन्हाळा विद्यार्थ्यांसाठी अडचणींच्या झळा घेऊन आलेला दिसतो. परीक्षांचे आयोजन करणे ही एक भलीमोठी आणि अतिशय क्लिष्ट प्रक्रिया असते. याचे कारण त्याचा पाया विश्वासार्हतेचा असतो. गेल्या काही वर्षांत शासनाने ‘कॉपीमुक्त अभियान’ सुरू केल्यापासून परीक्षांच्या नियोजनातील परस्पर विश्वासाला तडा गेलेला दिसतो. सारे आयुष्य दावणीला बांधणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मनोबल उद्ध्वस्त होईल, अशा प्रकारचे वर्तन परीक्षेशी संबंधित घटकांकडून सातत्याने होताना दिसते. महाराष्ट्रातील शिक्षणाशी संबंधित समस्त घटकांसाठी ही एक अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे. दुर्दैव असे, की त्याचे भान ना सरकारी बाबूंना, ना अध्यापकांना. त्यामुळे परीक्षा केंद्रावरील गैरव्यवहाराबद्दल तक्रार करायला गेलेल्या पालकांना आधी लेखी तक्रार करा, कारवाईचे नंतर बघू अशा पद्धतीची निर्लज्ज उत्तरे मिळतात. अशी उत्तरे देणारे सगळे जण ज्या परीक्षा नावाच्या घटनेशी निगडित असतात, तिच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत असतात. खरोखरीच अभ्यास करून उत्तम गुण मिळवण्याची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही त्यामुळे वैफल्यग्रस्त होण्याची वेळ येते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी केवळ कडक कारवाई करून भागणार नाही. शिक्षणाच्या मांडवातील प्रत्येकाने त्याकडे अतिशय गांभीर्याने पाहिले तरच त्यात काही फरक पडण्याची निदान शक्यता तरी आहे. परीक्षा हा शिक्षण व्यवस्थेतील एक अविभाज्य भाग आहे. विद्यार्थ्यांने मिळवलेले ज्ञान किती आहे, याची तपासणी करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती जगात प्रचलित आहेत. आपण त्यातील प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका, गुणवत्ता यादी अशी पद्धत स्वीकारली. अनेकदा त्यापासून विचलित होत आपण दहावी आणि बारावीच्या निकालाची गुणवत्ता यादी जाहीर न करण्याचा निर्णय घेतला. पहिलीपासून आठवी इयत्तेपर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्यांला उत्तीर्ण करण्याचेही धोरण अमलात आणले. एवढे सगळे घडत असले, तरीही परीक्षेचे महत्त्व कमी झाले नाही. याचे कारण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनातील परीक्षा हा स्वत:ची ओळख करून घेण्याचा तटस्थ मार्ग असतो. शालेय आणि महाविद्यालयीन परीक्षांचे नियोजन हे एक जगड्व्याळ काम असते. भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकांच्या खालोखाल अतिशय कठीण आणि गुंतागुंतीचे हे काम करणाऱ्या यंत्रणा वर्षभर त्यासाठी राबत असतात. तरीही ऐन परीक्षेच्या वेळी होणारे गोंधळ मात्र टळत नाहीत. परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच विद्यार्थ्यांना व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या सामाजिक माध्यमांमधून प्रश्नपत्रिका मिळत, याचा अर्थ ती ज्या कुणाच्या ताब्यात असते, तो फुटीर झालेला असतो. परीक्षेची विश्वासार्हता तिच्या नियोजनात आणि उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीमध्ये असते, हे लक्षात घेऊन असे प्रकार कमीत कमी घडतील, याची ग्वाही देणे आजवर परीक्षा नियंत्रक यंत्रणांना शक्य झालेले नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष अभ्यास करण्याऐवजी प्रश्नपत्रिकाच विकत घेणारे विद्यार्थी अधिक असणे हे एकूणच शैक्षणिक परिस्थितीचे अपयश आहे. ही प्रश्नपत्रिका परीक्षा कें द्राबाहेर सहजपणे जाणे शक्य नसते. त्यासाठी परीक्षा नियोजनातील कोणत्या तरी घटकाने मदत करणे आवश्यक असते. तंत्रज्ञानाच्या नवनव्या आविष्कारांचा सर्वाधिक उपयोग करून घेणारी तरुण पिढी परीक्षेसाठीही त्याचा वापर करणे सहजशक्य असते. या वर्षांपासून परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी दहा मिनिटे प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या हाती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे परीक्षा केंद्रात वेळेवर पोहोचलेल्या कुणाही विद्यार्थ्यांने आपल्या मोबाइलमधून प्रश्नपत्रिकेचे छायाचित्र बाहेर पाठवले, तरीही परीक्षा सुरू झाल्यानंतर तीस मिनिटांपर्यंत येण्याची मुभा असलेल्या विद्यार्थ्यांना सर्वशक्तीनिशी परीक्षा केंद्रात येता येते. हे सारे कशासाठी घडते, तर परीक्षांचा संबंध पुढील वर्षांच्या प्रवेशप्रक्रियेशी निगडित असतो म्हणून. दोन वर्षांपूर्वी बारावीच्या परीक्षेत भौतिकशास्त्र विषयाची प्रश्नपत्रिका जराशी कठीण होती, म्हणून पालकांनी दोन दिवस आंदोलन केले होते. शक्यतो सोपे प्रश्न विचारा, असा पालकांचा हट्ट असतो, कारण त्यामुळे त्यांच्या मुलांना अधिक गुण मिळतील आणि पुढील वर्षीच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळणे सोपे होईल. ही मनोवृत्ती सीईटीसारख्या परीक्षांच्या वेळी उपयोगी ठरत नाही आणि केंद्रीय परीक्षेऐवजी राज्यपातळीवरील परीक्षेचा हट्ट धरला जातो.महाराष्ट्रातील अनेक शाळांमध्ये परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच वर्गातील फळ्यांवर प्रश्नपत्रिकेतील काही प्रश्न सोडवून ठेवलेले दिसतात. यदाकदाचित तपासणी पथक आलेच, तर फळा स्वच्छ करायला फारसा वेळही लागत नाही. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत परीक्षा केंद्रांच्या बाहेर कॉपी करणाऱ्या बहाद्दर विद्यार्थ्यांची गर्दी असे. कुणी वर्गात चिठ्ठय़ा फेकण्याच्या पवित्र्यात असे, तर कुणी दोऱ्याला चपाटय़ा लावून त्याचा पतंग उडवत असे. शासनाने कॉपीमुक्त अभियान राबवण्यास सुरुवात केल्यानंतर परीक्षा केंद्राबाहेरील ही गर्दी हटली हे खरे. मात्र परीक्षेच्या नियोजनातीलच काही घटक फितूर होऊ लागले. त्यामुळे वर्षभर मनापासून अभ्यास करणारा विद्यार्थी आणि ऐन वेळी प्रश्नपत्रिकेबरोबरच तयार उत्तरेही मिळणारा विद्यार्थी यांच्यातील गुणांची दरी कमी होऊ लागली. या साऱ्याचा विपरीत परिणाम स्पर्धा परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना भोगावा लागतो. चार्टर्ड अकौंटन्सीसारख्या अभ्यासक्रमाचा निकाल तीन ते चार टक्के लागतो आणि तरीही विद्यार्थी विनातक्रार ती परीक्षा देत राहतात, याचे कारण परीक्षेच्या गुणवत्तेशी आहे. उत्तरपत्रिका तपासणाऱ्यांच्या गुणवत्तेविषयी जशी तेथे शंका नसते, तशीच परीक्षेच्या दर्जाबद्दलही खात्री असते. जे विद्यार्थी अशा भ्रष्ट परीक्षेच्या मांडवाखालून जातात, त्यांना अशा स्पर्धा परीक्षा अधिकच कठीण वाटतात. सीबीएसईने यंदा प्रायोगिक तत्त्वावर इयत्ता अकरावीसाठी पुस्तकांसह परीक्षेचा उपक्रम राबवला. त्याचे निष्कर्ष तपासून त्या धर्तीवर काही करता येऊ शकते का, याचीही तपासणी करता येईल. पुस्तक जवळ असले, तरीही प्रश्नाचे उत्तर नेमके कोठे आहे, हे कळण्यासाठी ते वाचणे आणि समजून घेणे आवश्यकच असते. परीक्षा ही जर विद्यार्थ्यांने आत्मसात केलेल्या ज्ञानाची असेल, तर त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारांनी त्याकडे पाहिले पाहिजे. परीक्षा केंद्र देताना विद्यार्थ्यांला त्याचीच शाळा दिली जाऊ नये, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे होत आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. आपल्याच शाळेतील शिक्षक विद्यार्थ्यांकडे थोडय़ाशा आपुलकीने पाहतात, हे ग्राहय़ धरले, तर हा नियम अधिक महत्त्वाचा ठरतो. परीक्षा घेणे आणि उत्तरपत्रिका तपासणे या दोन्ही गोष्टींकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले, तर प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका दुचाकी वाहनांवरून पोहोचवण्यासारखे प्रकार घडणार नाहीत. राज्यातील अनेक ठिकाणी अशा घटना घडत आहेत आणि त्याकडे परीक्षा मंडळे डोळेझाक करीत आहेत. आपल्या सगळ्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचे अस्त्र अध्यापक संघटना कायम वापरत आली आहे. शासनाने उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम अधिकृत केल्यामुळे असा बहिष्कार टाकता येणार नसला, तरीही अन्य मार्गाने कोंडी करण्याचे प्रयत्न होतच असतात. कनिष्ठ महाविद्यालयीन अध्यापक संघटनेने रोज एकच उत्तरपत्रिका तपासण्याचे जाहीर करून त्यास सुरुवातही केली आहे. बहिष्कार नाही, पण कामही होऊ देणार नाही, अशी ही आडमुठी भूमिका विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनाशी खेळ करणारी आहे. शासनाने त्यात वेळीच लक्ष घालून असे काही होणार नाही, याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहील आणि महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक गुणवत्तेविषयीही शंका निर्माण होतील.
