माझ्या काळात गृहखात्याविरोधात निदर्शने करण्याची वेळ आली नव्हती
‘गृहकलहाचा इशारा’ या मथळ्याखाली आपण अग्रलेख (२ एप्रिल) लिहिला आहे.  त्यात माझ्या गृहमंत्रिपदाच्या काळातल्या काही बाबींबाबत नकारात्मक उल्लेख आहे. वस्तुस्थिती समोर आली नाही तर गैरसमज पसरवणारे हे उल्लेख तसेच राहतील. तसे होऊ नये म्हणून वाचकांसमोर वस्तुस्थिती मांडणे आवश्यक आहे.
या (खात्याच्या) घसरगुंडीचा नीचांक गाठला गेला तेव्हा छगन भुजबळ यांच्याकडे या खात्याची जबाबदारी होती, असे आपण अग्रलेखात म्हटले आहे. पण, खरे तर घसरगुंडीने नीचांक गाठल्यानंतरच या खात्याची जबाबदारी माझ्याकडे आली होती. युतीच्या काळात त्या वेळी मुंबईत अंडरवर्ल्ड माफियांनी उच्छाद मांडला होता. खंडणीखोरी, गँगवॉर आणि प्रसंगी होणाऱ्या एन्काऊंटर्सनी लोक भयभीत झाले होते. हॉटेलमालक, व्यापारी, उद्योजक, सिने कलावंत त्रासून गेले होते. राकेश रोशन यांच्यावर गोळ्या झाडल्या गेल्या तेव्हा अस्वस्थ झालेल्या सिने उद्योगाने मुंबईतून हैदराबादला स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. मुंबईतला हा मोठा उद्योग इथेच राहायला हवा म्हणून स्वत: पुढाकार घेतला. मेंडोन्सा, एम. एन. सिंग आणि त्यानंतर शिवानंदन या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विश्वास आणि मोकळीक दिल्यानंतर त्यांनी बेफाम झालेल्या माफियांना वठणीवर आणले.  माझ्याआधी साजरी झालेली काळी दिवाळी आपण विसरलात काय? माझ्या काळात तरी असे काही घडले नव्हते. समाजातल्या कोणत्याच वर्गाला गृह खात्याच्या कारभाराविरोधात निषेध, निदर्शने करण्याची वेळ आली नव्हती.
पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि बढत्या त्या काळात झाल्या हे खरे. अनेक नवे विभाग आणि पदे मी निर्णय घेऊन प्रत्यक्षात आणली. १५-२० वर्षे नोकरी करूनही ६५ हजार पोलीस कर्मचारी हंगामी राहिले होते. त्यांना आम्ही कायम केले. पोलीस विभागामध्ये केवळ तीनच बढत्या दिल्या जात होत्या. अन्य विभागांच्या तुलनेत पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर होणारा अन्याय आम्हीच दूर केला. ४ बढत्या सुरू केल्या. त्यामुळे २२ हजार नवी पदे निर्माण झाली. विभागामध्ये एवढा मोठा विस्तार झाल्यानंतर मोठय़ा प्रमाणावर बदल्याही साहजिकच होत्या. त्यात ज्यांना हव्या त्या ठिकाणी पदे मिळाली नाहीत त्यांनी बोंबाबोंब केली, हे खरे. पण, या आरोपांबाबत त्याच वेळी एसआयटी नेमून, अगदी सीबीआयकडूनही चौकशी झाली. त्यातून सारे आरोप आणि चर्चा निराधार असल्याचे तेव्हाच सिद्ध झाले. हे खाते मुळातच बनेलांचे असे तुम्हीच अग्रलेखात म्हटले आहे! बरे, आजचे सरकार बदल्या करत नाही असे काही आहे का?
माझ्या कारकीर्दीतील आणखी काही निर्णयांकडे आपले आणि वाचकांचे लक्ष वेधतो. शीघ्र कृतिदलाची स्थापना, सायबर क्राइम सेलची स्थापना, सोनसाखळी किंवा तत्सम लुटीला आळा घालण्यासाठी मोटारसायकल स्क्वाड, डी.एन.ए. फिंगर प्रिंट लॅबोरेटरीची स्थापना, न्याय साहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेचे संगणीकरण, देशातील पहिले हायटेक पोलीस ठाणे, नागरिकांच्या सनदेची निर्मिती, कैद्यांच्या रिमांडसाठी कॉन्फरन्स सुविधा, दोन दंगल नियंत्रण पथकांची स्थापना, राज्यातील ४० हजार होमगार्डचे सक्षमीकरण इत्यादी इत्यादी.
-छगन भुजबळ
हे तर व्यावहारिक शहाणपण!
‘किंग मोमो’ हा अग्रलेख (३ एप्रिल) वाचला. एखाद्या गोष्टीवर बंदी घातली तर ती गोष्ट बंद तर होत नाहीच, पण ती चोरी-छुपेपणाने चालू राहिल्यामुळे प्रश्न अधिक गंभीर होतो. तीच गोष्ट जर अधिकृत मान्यता देऊन चालू दिली तर त्याचे थोडेफार तरी नियमन करता येईल अशी एक शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे अधिक गंभीर प्रश्न निर्माण होत नाहीत आणि अनधिकृत लाचखोरीचे रूपांतर अधिकृत महसुलात होईल अशी आशा बाळगायलाही एक जागा निर्माण होते. फसलेले दारूबंदीचे प्रयोग, वेश्याव्यवसाय अनधिकृत असल्यामुळे निर्माण झालेले इतर गंभीर प्रश्न अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळेच जुगार,  बेटिंग, लॉिबग अशा किती तरी गोष्टी बऱ्याच देशांत अधिकृतच आहेत. झोपडपट्टय़ा नियमित करणे, विविध प्रकारचे आरक्षण अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या चांगल्या हेतूने काही काळापुरत्याच म्हणून सुरू झाल्या, पण नंतर कधी थांबल्याच नाहीत.  
 सुरेश भटांच्या एका कवितेत ‘जे कधीच नव्हते त्याची आस का धरावी’ अशा ओळी आहेत. त्याच ओळी दुसऱ्या बाजूने पहिल्या तर जे पूर्वीही होतेच, आत्ताही आहेच आणि भविष्यातही असणारच आहे त्याचे अस्तित्वच नाकारण्यात किंवा त्याला अनधिकृत ठरवण्यात तरी काय हशील आहे? त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय म्हणजे व्यावहारिक शहाणपण आहे, असा विचार सुज्ञ जनतेने का करू नये?
प्रसाद दीक्षित, ठाणे

..तर पुढील मराठी पिढी तुरुंगात दिसेल!
‘पिळवणुकीचा मराठी पाया’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस, २८ मार्च) वाचले. मराठी माणसाचे भीषण भविष्य डोळ्यासमोर उभे राहिले. पन्नास वर्षांपूर्वी एका विशिष्ट समाजातील मुले चोऱ्या, मारामाऱ्या, खून, लांडेलबाडीमध्ये अग्रेसर असत. आज त्यांची जागा मराठी समाजातील मुले घेत आहेत. राजकीय पुढारी, बिल्डर, पैशांचे आमिष दाखवून त्यांना वाममार्गावर नेऊन सोडत आहेत.  
हा वाममार्ग शेवटी कारागृहात जातो हे त्यांना उमजत नाही. आई-वडील रक्ताचं पाणी करून, प्रसंगी उपाशी राहून त्यांना मोठं करतात आणि स्वत: मात्र मुलांचं वाटोळं झालेलं पाहून तडफडून मरून जातात.
मराठी वृत्तपत्राने, मराठी चॅनेलने याची दखल घ्यावी आणि तरुण मराठी मुलांना भरकटण्यापासून परावृत्त करावे. नाही तर पुढील मराठी पिढी कारागृहात दिसेल आणि माताभगिनी कुंटणखान्यात दिसतील.
– आनंद सारंग, चेंबूर (मुंबई)

शब्दांची हत्या होत नसते!
‘कुक्षित हाशेर छना’ (कुरूप वेडे बदक) या टोपण नावाने ब्लॉग लिहिणाऱ्या बसीकुर रहमानची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. कारण हे कुरूप वेडे बदक त्याच्या कुवतीबाहेर जाऊन सिंहगर्जना करू पाहत होते. स्वधर्मातील त्रुटी ते उघडपणे सांगत होते. स्वधर्मात काही आक्षेपार्ह असूच शकत नाही हा संकुचित विचार त्याच्या जवळपास फिरकतसुद्धा नव्हता. स्वधर्मातील दुर्गुणांचे क्षालन करू पाहणाऱ्या वसीकुरला एका गोष्टीची खात्री होती, आपली हत्या झाली तरीही आपल्या शब्दांची हत्या होणे शक्य नाही. त्याचा हाच विश्वास खरा ठरलाय. खोटा धर्माभिमान बाळगणाऱ्या वसीकुरच्या हत्याऱ्यांना त्याचे शब्द नाही मारता आले.  जगभरातील माध्यमांना त्याच्या विचारांची, लिखाणाची, शब्दांची दखल घ्यावीच लागली. स्वधर्मात कुठलेच अपंगत्व राहू नये यासाठी शब्दांची शस्त्रे बनवणारा वसीकुरच खरा धर्माभिमानी. कारण खरा धर्माभिमानी स्वधर्मातल्या चुका पाहूच शकत नाही. धर्माधतेचा मुखवटा तो काढून फेकतो. धर्माने दिलेली हतबलता तो नामंजूर करतो.
– अन्वय वसंत जावळकर, अमरावती