भारताने गेल्या काही दिवसांत जपान, व्हिएतनाम आदी देशांना आपल्या बाजूस वळवण्याचा प्रयत्न चालवला असून घुसखोरी आणि ‘सीमा ठरलीच नाही’ हे म्हणणे, म्हणजे चिनी अध्यक्ष जिनपिंग यांनी त्यास दिलेले उत्तर आहे. हे आपण समजून घ्यावयास हवे..भारतीय हे बहुतांश अस्वच्छ आणि बेशिस्त आहेत, ते सकाळी १० वाजता न्याहारी करतात आणि संध्याकाळी पाच वाजता कार्यालयातून घरी जायला निघतात असे निरीक्षण चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांच्या भारतभेटीच्या निमित्ताने भारतात आलेल्या काही चिनी अभियंत्यांनी नोंदवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अध्यक्ष जिनपिंग यांच्यात महत्त्वपूर्ण चर्चा झडत असताना पाहुण्यांना यजमानाविषयी काय वाटते त्यास महत्त्व असते. तेव्हा चिनी अभियंत्यांचे भारताविषयीचे मत जर प्रातिनिधिक मानले तर जिनिपग या दौऱ्यात भारताहाती फार काही लागू देणार नाहीत, हा अंदाज बांधणे अवघड नव्हते. अखेर तसेच झाले. या भेटीचा मोठा गवगवा झाला होता आणि चिनी अध्यक्षांचा हा दौरा म्हणजे भारत-चीन मतभेदांचा अखेरचा अध्याय ठरेल असे वातावरण केले गेले होते. या वातावरणनिर्मितीचा भाग म्हणून जिनपिंग यांनी आपले नियोजित आगमन एक दिवस अलीकडे आणून पंतप्रधान मोदी यांच्या जन्मदिनी भारतात.. तेही गुजरातेत.. येऊन भारतीय पंतप्रधानांच्या अभीष्टचिंतनाची संधी साधली. जिनपिंग यांच्या या भेटीसाठी साबरमती काठावर उंधियु, खमणी आणि रिंगणा मेथीनु साक आदी झकास गुर्जर चवीचा भोजन सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. चिनी पाहुणे या खाल्ल्या मिठाला जागले. पण गुजरातपुरतेच. कारण त्या राज्यात त्यांनी मोठय़ा उद्योग वसाहतींची घोषणा केली असून तशीच मोठी गुंतवणूक महाराष्ट्रातही चीनकडून केली जाणार आहे. महाराष्ट्राचे मीठ खाण्याची संधी जिनपिंग यांना मिळाली नाही. परंतु येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांमुळे महाराष्ट्राच्या पदरातही काही भरीव दान पडेल, याची व्यवस्था मोदी यांच्या सौजन्याने त्यांनी केली. तेव्हा गुजरात आणि महाराष्ट्र हे जिनपिंग यांच्या दौऱ्याचे मोठे लाभधारक ठरतात. गुरुवारच्या द्विपक्षीय चर्चेनंतर चीन भारतात पुढील पाच वर्षांत २००० कोटी डॉलरची गुंतवणूक करेल, अशी घोषणा जिनपिंग यांनी केली. चीनच्या कुरापतींमध्ये वाढ शांततेसाठी सीमांचा सन्मान राखणे अनिवार्यआपल्या ताज्या जपान दौऱ्यात त्या देशाने भारतात पुढील पाच वर्षांत ३५०० कोटी डॉलर गुंतवले जातील अशी घोषणा केली होती. याचा अर्थ चीनच्या तुलनेत सर्वार्थाने लहान असलेल्या जपानची भारतातील गुंतवणूक चीनपेक्षा अधिक होईल. वास्तविक भारतभेटीत जिनपिंग भारतासाठी आपला हात सढळ सोडतील असा अंदाज होता. तो अगदीच फोल ठरला. भारताशी उत्तम संबंध प्रस्थापित करण्याची गरज या भेटीत जिनिपग यांनी वारंवार व्यक्तकेली. आधुनिक काळात सौहार्दपूर्ण संबंधांचा रस्ता हा बाजारपेठेतून जातो. चीनबाबत हे शक्य नाही. कारण चीन हा पोलंड वा कॅनडासारख्या देशांत जेवढी गुंतवणूक करतो तितकीही गुंतवणूक भारतासारख्या शेजारी देशात करीत नाही. हे बोलके आहे. भारत-चीन व्यापार हा एकतर्फी असून आपल्याला या व्यापारातून मोठय़ा प्रमाणावर तूट सहन करावी लागत आहे. याचे कारण चीनला निर्यातीपेक्षा त्या देशातून आपण करीत असलेली आयात किती तरी अधिक आहे. त्याच वेळी चीनकडून भारतात खूप भरीव म्हणावी अशी गुंतवणूकदेखील झालेली नाही. म्हणजे एका बाजूला भारतीय बाजारपेठा चिनी बनावटीच्या वस्तूंनी गजबजणार आणि त्याच वेळी चीन हा भारतात गुंतवणूक करणार नाही आणि भारतीय मालाला चीनमध्ये प्रवेशही देणार नाही ही अशी आपली दुहेरी कोंडी चीनकडून होत आहे. चीनची उत्पादन क्षमता लक्षात घेता आपण त्या तुलनेत कोठेही नसल्यामुळे भारतातून चीनमध्ये जाणाऱ्या वस्तूंची संख्या कमी असणार हे मान्य. परंतु म्हणून चीनने भारतात गुंतवणूक न करण्याचे काहीच कारण नाही. ब्रिटन, जपान इतकेच काय नेदरलॅण्ड किंवा स्पेन यांच्यापेक्षाही चीनमधून भारतात होणारी गुंतवणूक कमी असून ही बाब आर्थिक असमानता दर्शवणारीच आहे. गेल्या दोन वर्षांत तर चीनने परदेशांत १० हजार कोटींहून अधिक डॉलरची गुंतवणूक केली असून तिचा अल्प वाटा भारताच्या पदरात पडलेला आहे. या संदर्भात जिनिपग आणि मोदी यांच्या भेटीत भरीव काही प्रगती होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. ती पूर्णत: फोल ठरली असे म्हणता येणार नाही इतपतच ती पूर्ण झाली असे म्हणावे लागेल. स्वत:च्याच पोळीवर असेल तितके तूप ओढून घ्यावयाच्या चिनी सवयीस कसे हाताळायचे याची विवंचना असतानाच त्याच वेळी भारतास चीनच्या विस्तारवादासही तोंड द्यावे लागले आहे. या संदर्भात तर चीनचे औद्धत्य इतके की अध्यक्ष जिनिपग भारतात येण्याच्या मुहूर्तावरच चिनी फौजांनी भारतीय सीमेवर घुसखोरी करून वातावरणात तणाव निर्माण केला. ज्या वेळी उभय देशांचे प्रमुख परस्परांशी चर्चा करीत होते त्याच वेळी सीमेवर भारत आणि चीनच्या सैनिकांत खडाखडी सुरू होती. हा प्रकार जाणूनबुजून झालेला नाही, असे म्हणता येणार नाही. चीनचा अध्यक्ष लष्कराचा सरसेनापती असतो. म्हणजेच भारताचे पाहुणे जिनपिंग हे लष्करप्रमुख आहेत. तेव्हा त्यांच्या मान्यतेखेरीज या कुरापती काढल्या जाणे केवळ अशक्य. तशी ती काढून चीनने भारताला थेट संदेशच दिला आहे. तो हा की भारत-चीन सीमाप्रश्न संपलेला नाही आणि तो सोडवायचा असेल तर भारताला आपल्याखेरीज अन्य कोणाचेही साहय़ घेऊन चालणार नाही. भारताने गेल्या काही दिवसांत जपान, व्हिएतनाम आदी देशांना आपल्या बाजूस वळवण्याचा प्रयत्न चालवला असून त्यास चिनी अध्यक्ष जिनपिंग यांनी दिलेले हे उत्तर आहे. ते आपण समजून घ्यावयास हवे. पंतप्रधान मोदींबरोबरच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेतही जिनपिंग यांनी याची जाणीव करून दिली. मोदी यांनी प्रथम प्रतिपादन करताना भारत-चीन सीमेवर शांतता नांदावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यावर, भारत आणि चीन यांच्यातील सीमानिश्चिती अद्याप झालेली नाही आणि जोपर्यंत सीमा नक्की केली जात नाही तोपर्यंत असे छोटे-मोठे प्रसंग होत राहतील असे प्रत्युत्तरादाखल बोलताना जिनपिंग म्हणाले. याचा अर्थ इतकाच की आधी उभय देशांतील सीमा नक्की करा आणि मग अतिक्रमणाची तक्रार करा, असे त्यांचे म्हणणे. एका अर्थाने ते तार्किकच म्हणावे लागेल. कारण कोणाची सीमा कोठे संपते वा सुरू होते हेच जोपर्यंत निश्चित केले जात नाही तोपर्यंत कोणी कोणाच्या प्रदेशात अतिक्रमण केले हे ठरवणार तरी कसे? परंतु त्यांना अभिप्रेत असलेले या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला परवडणारे नाही. कारण माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझेच असा चीनचा दृष्टिकोन राहिलेला आहे. तेव्हा सीमेवरील तणाव या वास्तवाचा आपणास स्वीकार करावा लागणार. त्यांचा शहाजोगपणा हा की अशा प्रसंगांना हाताळण्याची व्यवस्था असायला हवी असा सल्ला त्यानंतर त्यांनी आपल्याला दिला. त्याच वेळी भारतासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या व्हिसा मुद्दय़ावर काहीही ठोस आश्वासन देण्याचे मात्र त्यांनी टाळले. अशा वेळी आपण आनंद मानावा तो मानसरोवर यात्रेसाठी आणखी एक रस्ता उपलब्ध करून देण्यास चीनने मान्यता दिली यावरच. भौगोलिक प्रश्न सुटत नसल्यामुळे भारतीयांना अधिक संख्येने मानसरोवराच्या पवित्र वातावरणात जाऊन आध्यात्मिक शांतता तरी शोधता यावी हा विचार यामागे दिसतो. तेव्हा तूर्त तरी भारत-चीन संबंधात अधिक काही भरीव घडण्याची शक्यता नाही. काळजी घ्यायची ती अधिक काही वाईट होऊ नये याची. उभय देशांतील संबंधात ही चीनी कम राहून ते संबंध असे अगोडच राहणार.
