News Flash

मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय ‘नियमा’नुसार की ‘अधिकारा’त?

‘‘आदर्श’ अधिकारी पुन्हा शासकीय सेवेत’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ मे) वाचली. या संदर्भातले मुख्यमंत्र्यांचे - ‘निर्णय नियमानुसारच’ - हे विधान चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे आहे.

| May 22, 2014 01:02 am

‘‘आदर्श’ अधिकारी पुन्हा शासकीय सेवेत’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ मे) वाचली. या संदर्भातले मुख्यमंत्र्यांचे – ‘निर्णय नियमानुसारच’ – हे विधान चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे आहे.
यासाठी, (१) All India Services (Conduct) Rules 1968, आणि (२)  All India Services ( Discipline and Appeal ) Rules 1969 हे दोन्ही लक्षात घेतल्यास बऱ्याच गोष्टींवर प्रकाश पडेल.   
प्रथम, Conduct Rules Clause No. 16 – 16(2), 16(3), 16(4) and 16(5) नुसार, योग्य ती कारवाई (म्हणजे या नियमांची यथोचित पालना मुळात झाली होती का? हे पाहावे लागेल. स्थावर मालमत्तेसंबंधी जे वार्षकि रिपोर्ट अनिवार्यपणे भरायचे असतात, ते या अधिकाऱ्यांनी भरले होते का? स्वत:च्या नातलगांच्या नावे स्थावर मालमत्ता घेताना, सरकारला कळवले होते का? ती मालमत्ता ज्यांच्याकडून घेतली, त्यांच्याशी, या अधिकाऱ्यांचे अधिकारी या नात्याने (कामकाजविषयक) संबंध निश्चितच होते. असे असताना, हा व्यवहार करताना सरकारची पूर्वानुमती घ्यावी लागते. ती घेतली होती का? घेतली असल्यास ती कोणी दिली? मुळात ‘आदर्श’मधील सदनिका (ज्या त्यांनी आपल्या नातेवाईकांच्या नावे घेतल्या) त्यासंबंधी उल्लेख तरी या रिपोर्ट्समध्ये केला आहे का? केंद्रीय सतर्कता आयोगाला या अधिकाऱ्यांनी सादर केलेले वरील वार्षकि रिपोर्ट दाखवले गेले का? या सगळ्या गोष्टी वरील उपनियमात येतात. त्यांची पूर्तता योग्य तऱ्हेने झालेली आहे का, हे पाहावे लागेल.
दुसरे, , Discipline and Appeal Rules 1969 मध्ये Part II – Suspension – Clause 3 (3) and (6 A) प्रमाणे कारवाई झाली का? मुळात वरील उपनियम 3 – (6 A ) नुसार, निलंबनानंतर, पंधरा दिवसांच्या आत केंद्र सरकारला त्याची संपूर्ण माहिती द्यावी लागते, ती दिली का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे (ज्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे विधान चुकीचे आहे, हे लक्षात येते), वरील उपनियम 3-(3) नुसार, जेव्हा एखाद्या अधिकाऱ्याच्या विरुद्ध कोणताही गुन्हेगारी स्वरूपाचा खटला, चौकशी किंवा अन्वेक्षण प्रलंबित असेल, तेव्हा ती चौकशी/ खटला/ अन्वेक्षण यांचा ‘संपूर्ण’ निकाल (टर्मिनेशन) लागेपर्यंत त्याला निलंबित ठेवणे गरजेचे असते. यासाठी, ते आरोप त्याच्या अधिकारी म्हणून असलेल्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित असण्याची अट आहे – जी या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत तंतोतंत लागू पडते. अर्थात, यामध्ये राज्य सरकारला निर्णयाचा अधिकार (डिस्क्रेशन) आहे, पण हा अधिकार राज्य सरकारने (मुख्यमंत्र्यांनी) या अधिकाऱ्यांच्या हितार्थ वापरलेला उघड दिसतो.

तेव्हा मुख्यमंत्र्यांकडून किमान ही अपेक्षा, की हे अधिकारी पुन्हा सेवेत येणे, हे ‘नियमा’नुसार होत नसून, आमच्या मर्जीने, आमच्या अधिकारात आम्ही करत आहोत, हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगावे. त्याबरोबरच, अर्थात, तसे करण्याची कारणेही- जर काही असलीच तर द्यावीत.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडून- त्यांची आजवरची स्वच्छ प्रतिमा पाहता- अशा अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणे अपेक्षित नव्हते.
– श्रीकांत पटवर्धन,
 कांदिवली (पूर्व)

निकालानंतरच्या अंकात चुका, त्रुटी
शनिवार दिनांक १७ मे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांनंतरचा ‘लोकसत्ता’चा अंक वाचला. अग्रलेखात असे म्हटले आहे की ‘मुलायम, लालू वा मायावती, जयललिता आणि ममता अशा अनेक गणंगांनाही मतदारांनी चांगलाच हिसका दाखवला.’ हे विधान वस्तुस्थितीदर्शक नाही. कारण ममतादीदींच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षास पश्चिम बंगालमधील लोकसभेच्या ४२ जागांपकी ३४ जागांवर विजय मिळाला आहे  तर जयललिता यांच्या अण्णा द्रमुक पक्षास तामिळनाडूतील लोकसभेच्या ३९ जागांपकी ३७ जागांवर विजय मिळाला आहे.
याच अंकातील पान ७ वरील ‘मनसेची अनामत जप्त’ या बातमीत म्हटले आहे की ‘नाशिक मतदारसंघात एकूण वैध मतांच्या एकषष्ठांश मते मिळवू न शकल्याने मनसेचे डॉ. प्रदीप पवार यांची अनामत रक्कम जप्त झाली आहे.’ भारतीय लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ च्या कलम १५८ (४) नुसार उमेदवार निवडून न आल्यास त्याला मिळालेली एकूण वैध मते ही सर्व उमेदवारांना मिळालेल्या एकूण वैध मतांच्या एकषष्ठांश (१/६) पेक्षा जास्त नसल्यास त्याची अनामत रक्कम जप्त होते. त्यामुळे हे लक्षात घ्यावयास हवे की अनामत रक्कम जप्त न होण्यासाठी उमेदवाराला मिळालेली वैध मते ही एकूण वैध मतांच्या एकषष्ठांश (१/६) एवढी असणे पुरेसे नसून ती त्यापेक्षा जास्त असावयास हवीत.
त्याच बातमीत पुढे असेही म्हटले आहे की अनामत रक्कम परत मिळवण्यासाठी त्यांना १६५७७० मते मिळवण्याची आवश्यकता होती. हा आकडा एकूण वैध मतांच्या एकषष्ठांश (१/६) आहे असे गृहीत धरले तर एकूण वैध मते ९९४६२० होतात. परंतु पान ११ वर दिलेल्या मतदारसंघनिहाय आकडेवारीत ‘नाशिक मतदारसंघात एकूण ९४०१५६ मतदान झाले’ असे म्हटले आहे. त्यामुळे सर्व मते वैध होती असे गृहीत धरले तरी एकषष्ठांशाचे गणित जुळत नाही. आकडेवारीतील ही विसंगती लक्षात घ्यावयास हवी.   
पान १३ वरील ‘काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेतेपदही जाणार?’ या शीर्षकाखालील बातमीत म्हटले आहे की भारतीय लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४३ आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी किमान ५५ जागांवर विजय मिळवणे गरजेचे आहे. जर एखादय़ा पक्षास ५५ जागा मिळाल्या नाहीत तर विरोधी पक्षनेतेपद हे एका पक्षाकडे राहत नाही. तर विरोधी बाकांवर बसलेल्या प्रत्येक पक्षाचे नेते हे आपापल्या पक्षापुरते नेते म्हणून वावरतात. मात्र त्यांच्यापकी एकालाही विरोधी पक्षनेते पदाचे लाभ, सुविधा, मानधन, भत्ते मिळू शकत नाहीत.
परंतु ‘संसदेतील विरोधी पक्षनेत्यांचे पगार व भत्ते कायदा १९७७’ मध्ये दिलेल्या व्याख्येनुसार राज्यसभा वा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता म्हणजे तो सदस्य जो सर्वात जास्त संख्या असलेल्या सरकारविरोधी पक्षाचा नेता असतो आणि ज्याला असा नेता म्हणून राज्यसभेच्या अध्यक्षांची वा लोकसभेच्या सभापतींची मान्यता मिळालेली असते. परंतु जेव्हा दोन वा अधिक सरकारविरोधी पक्षांचे संख्याबळ सारखे असेल तेव्हा राज्यसभेचे अध्यक्ष वा लोकसभेचे सभापती हे विरोधी पक्षांची स्थिती व दर्जा ( ँं५्रल्लॠ १ीॠं१ ि३ ३ँी २३ं३४२ ऋ ३ँी स्र्ं१३्री२) लक्षात घेऊन कोण्या एका नेत्याला या कलमाच्या संदर्भात विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता देतील व ती अंतिम व निर्णायक असेल.
विजय त्र्यंबक गोखले, डोंबिवली (पूर्व)

मसुरीत नैतिकता शिकवत नाहीत?
आदर्श घोटाळा प्रकरणात तुरुंगवारी करून आलेले सनदी अधिकारी जयराज फाटक आणि प्रदीप व्यास यांचे निलंबन रद्द करून शासनाने त्यांचे पुनर्वसन केले आहे. (रामानंद तिवारी यांचे काय झाले, ते कळले नाही.) पुनर्वसन का, तर २४ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ निलंबित अवस्थेत ठेवता येत नाही म्हणून! (मतलबाचे कायदे पाळले जातात ते असे.) मुळात तुरुंगात गेलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांना तेव्हा जामीन का मिळाला, तर त्यांच्यावर साठ दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल केले नाही म्हणून! ती जबाबदारी कुणाची होती, ती त्यांनी  पार न पाडल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई का झाली नाही, असे प्रश्न विचारणे वेडगळपणाचे ठरेल. त्यांच्या सनदी बांधवांनी तेव्हा साठ दिवस आणि आता २४ महिने ‘फीिल्डग’ लावून ती कामगिरी ‘एकमेकां साहाय्य करू’ या न्यायाने अगदी चोखपणे पार पाडली. यात वरील दोन सनदी अधिकाऱ्यांचे काहीच नुकसान झालेले नाही (अब्रू जाण्याची किरकोळ बाब वगळता!).
सध्याचे राज्य शासन आणि सनदी अधिकारी यांच्यातील हे सिद्ध-साधकाचे नाते आहे किंवा मी मारल्यासारखे करतो, तू ओरडल्यासारखे कर! मसुरीमध्ये सनदी अधिकाऱ्यांना हेच शिकवतात का? तिथे नतिकतेचे पाठ दिले जात नाहीत का?
अविनाश वाघ, ठाणे

.. तोवर चिंता नाही!
‘शतप्रतिशतची हाक’  (१९ मे) आणि ‘हासून ते पहाणे’ (२० मे) हे दोन्ही अग्रलेख वाचले. राष्ट्रवादी हे खरोखरच काँग्रेसचे बांडगूळ आहे. काँग्रेसचा वटवृक्ष धारातीर्थी पडला तरी पारंब्यांची मुळे जमिनीत रुजल्याने काही दशके तग धरेल. तोवर राष्ट्रवादीलाही मरण नाही. परंतु अख्खा पक्ष बुडायची वेळ आली तरी आपापले अस्तित्व टिकवण्यासाठी ‘सोनिया-राहुल झिंदाबाद’चा नारा देणारे पदाधिकारी म्हणजे पोपट मेला तरी ‘ध्यानस्थ बसलाय’ म्हणणारे. या तोंडपुजांच्या ताब्यात जोवर पक्ष आहे तोवर मोदींना काँग्रेसकडून कोणताही धोका संभवत नाही.
सुहास शिवलकर, पुणे

मजमोजणी व निकाल यांच्या धामधुमीत संपूर्णपणे अचूक अंक काढण्यात काही त्रुटी राहतात, त्या मान्य करण्याची संधी या पत्राने दिली, याबद्दल पत्रलेखकाचे खास आभार. वाचकांच्या माहितीसाठी-  नाशकातील एकूण वैध मते ९४९११३ असून त्याच्या एकषष्ठांश (१५८१८६)पेक्षा कमी म्हणजे ६३०५० मते डॉ. प्रदीप पवार यांना मिळाली आहेत. जयललिता आणि ममता यांना केंद्रीय राजकारणात स्थान उरलेले नाहीच.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 22, 2014 1:02 am

Web Title: cm disision to reinstates adarsh society scam accused phatak vyas
Next Stories
1 यांना १२ वर्षे मोकळी मिळतातच कशी?
2 लोकमानस: ‘शतप्रतिशत’नको निम्म्याहून जास्त हवेच
3 हे कसे विसरणार?
Just Now!
X