सरकारविषयी काही आशादायक, विश्वासदर्शक वातावरण तयार करण्याची आणि त्यास साजेशी काही एक बरी कामगिरी करून दाखवण्याची जबाबदारी ही एकटय़ा देवेंद्र फडणवीस यांनाच घ्यावी लागणार आहे. या कामी एखाद् दुसरा अपवाद वगळता आपल्या सहकाऱ्यांचा पाठिंबा मिळणार नाही.. बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर, नवससायासानंतर मूल झाल्यावर धन्य धन्य झालेल्या पालकांचे हरखून जाणे संपूच नये तसे काहीसे देवेंद्र फडणवीस सरकारचे झाले आहे असे कोणास वाटल्यास त्यास चूक ठरवता येणार नाही. पंधरा वर्षे विरोधी पक्षातील वनवासानंतर संयुक्तपणे सत्ता-स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपला जवळपास स्वबळावरच सत्ता मिळाली. १९९५ साली महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या भाजप सेनेच्या पहिल्यावहिल्या सरकारला १९९९च्या निवडणुकीत मतदारांनी कौल दिला नाही. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे भाजप आणि शिवसेना या आघाडीतील दोन प्रमुख पक्षांतील अंतर्गत मतभेद. सत्ताश्रेयावरून त्या वेळी या दोन पक्षांत मतभेद होतेच. पण त्याच्या जोडीला सेनेतही तिफळी माजू लागली होती. नारायण राणे यांचा सत्ताकांक्षेचा वारू चौखूर उधळेल अशी चिन्हे होती. त्याच वेळी तोपर्यंत शिवसेनेत असलेले राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील संभाव्य शीतयुद्धाचेही वेध लागले होते. तेव्हा अशा मतभेदी युतीला मतदारांनी नाकारले ते नाकारलेच. त्यानंतर तीन निवडणुका गेल्या तरी सत्तासोपानाच्या जवळपासदेखील फिरकण्याची संधी भाजप आणि सेनेला मिळाली नाही. वास्तविक १९९९च्या निवडणुकांचा मुहूर्त साधून शरद पवार यांनी सोनिया गांधी यांच्या परदेशीत्वाच्या मुद्दय़ावर नवा संसार थाटला होता. त्यामुळे खरे तर सेना आणि भाजप यांना सत्ता राखण्याची जास्त संधी होती. परंतु यांच्या तुलनेत मतदारांनी काँग्रेस आणि नव्याने स्थापन झालेली राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना घोडय़ावर बसवले. त्यानंतर पुढील १५ वष्रे काही ते घोडय़ावरून उतरले नाहीत. अखेर राष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या काँग्रेसच्या पानिपतानंतर महाराष्ट्रातल्या मतदारांनीही काँग्रेस राष्ट्रवादीला दूर सारले. त्यातही मेख अशी की १९९९ साली जे राष्ट्रवादीने केले ते या वेळी शिवसेनेने. भाजपबरोबरच्या आपल्या रौप्यमहोत्सवी संसाराशी काडीमोड घेत शिवसेना या वेळी स्वतंत्रपणे लढली. १९९९ साली आपली स्वबळावर सत्ता येईल असे राष्ट्रवादीला वाटत होते. या वेळी ते शिवसेनेला वाटले. १९९९ साली राष्ट्रवादीचा भ्रमनिरास झाला. या वेळी शिवसेनेचा. यात फरक असलाच तर एकच. तो म्हणजे ९९ साली एकहाती सत्ता येणार नाही हे समजल्याबरोबर काँग्रेसने शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी केली. या वेळी भाजपने मात्र ही चूक केली नाही. बहुमतापासून हाकेच्या अंतरावर थांबावे लागले तरी भाजपने आपल्या जुन्या सहकार्याला, शिवसेनेला, हाळी घातली नाही. सेनेची करता येईल तितकी दमछाक भाजपने केली आणि सेनेला नामोहरम केल्यानंतरच मग त्यांना सत्तेचा वाटा दिला. तेव्हा या सर्व सव्यापसव्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे घोडे गंगेत न्हाईपर्यंत सुरुवातीचा बराच काळ गेला आणि आता या सरकारला शनिवारी १०० दिवस पूर्ण होतील.या इतक्या दिवसांत कोणत्याही सरकारकडून काही भव्यदिव्य होईल अशी अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ. या काळात पाहायचे असते ते इतकेच की सरकारचा जम बसला आहे किंवा काय. ते पाहू गेल्यास फडणवीस सरकारातील अनेकांचा अपवाद करावा लागेल. खेरीज भाजप आणि शिवसेना ही विभागणी आहेच. या सरकारातील ज्येष्ठतम एकनाथ खडसे यांचा बराचसा काळ अजूनही फुरंगटण्यातच जाताना दिसतो. दुसरे ज्येष्ठ सुधीरभाऊ मुनगंटीवार हेदेखील अजूनही देवेंद्र फडणवीस यांच्या जागी आपण का नाही, या विचारातच दिसतात. विनोद तावडे यांनी हा प्रश्न मागे सोडून दिला असून त्यांचा शैक्षणिक धडाका मती गुंग करणारा आहे. गृहनिर्माण खाते मिळाल्याने सुखावलेले प्रकाश मेहता गेल्या सरकारातील ‘अबकारी दिवस’ या खात्यातही कसे आणता येतील या प्रयत्नात आहेत. या चौघांखेरीज अन्यांची दखल घ्यावी असे काही दिसत नाही. शिवसेनेच्या आघाडीवर रामदास कदम वगरेंकडून भव्यदिव्य कामाची अपेक्षा खुद्द त्यांनाही नसेल. त्यामुळे ते आपले हवे ते मंत्रिपदाचे दालन मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. दिवाकर रावते यांचा आपण सत्ताधारी आहोत की विरोधी, हा गोंधळ अजून संपुष्टात आलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या वाहतूक खात्याची गाडी अजूनही रडतखडतच सुरू आहे. एकनाथ िशदे यांच्या खात्यात मुळात करण्यासारखे काही ठेवले गेलेलेच नाही. एरवीही त्यांच्याकडून सकारात्मक लक्षणीय काही घडण्यासारखेदेखील नाही. दीपक सावंत हे सरकारी आरोग्य खात्यापेक्षा सेना नेतृत्व आणि आपल्या संबंधांचे आरोग्य जपण्यात मग्न असणार हे अपेक्षित होतेच. राहता राहिले जुनेजाणते सुभाष देसाई. त्यांच्याकडे उद्योग खाते आहे. परंतु या खात्याची खरी सूत्रे खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच आहेत. त्यामुळे ते खाते तसे नावापुरतेच. अशा परिस्थितीत राज्यभरातील औद्योगिक महामंडळांच्या जमिनी वगरे मुद्दय़ांना हात घालून देसाई यांनी आपली दिशा कोणती याचा अंदाज दिला आहे. परत मंत्रिमंडळातील सेना सदस्यांची आणखी एक अडचण आहे. ती म्हणजे विद्यमान सरकार ही तात्पुरती व्यवस्था असून सेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पूर्णपणे शिवसेना सरकार आणावयाचे आहे. त्यामुळे विद्यमान सरकारात जीव तोडून काम करावे की नाही, हा प्रश्न. केले तर त्याचे श्रेय भाजप घेणार आणि नाही केले तर सेनेवर बट्टा येऊन स्वबळावर सरकार बनवण्याच्या आगामी योजनेस सुरुंग लागणार. त्यामुळे सेना नेते या सरकारात तसे हातचे राखूनच काम करतील, हे उघड आहे. फडणवीस यांनी सेना मंत्र्यांच्या खात्यांत त्यांना नको होते ते आणि आपल्याला हवे ते नोकरशहा नेमून ‘हातचे’ काही राखले जाईल अशी व्यवस्था नाही तरी केलेलीच आहे. खेरीज उद्धव ठाकरे आपल्याच सरकारवर जाहीर टीका करून हे सरकार आपले नाही याची जाणीव सनिकांना करून देण्याचे काम करीत आहेतच. याचा अर्थ इतकाच आपल्या सरकारविषयी काही आशादायक, विश्वासदर्शक वातावरण तयार करण्याची आणि त्यास साजेशी काही एक बरी कामगिरी करून दाखवण्याची जबाबदारी ही एकटय़ा देवेंद्र फडणवीस यांनाच घ्यावी लागणार आहे. या कामी एखाद् दुसरा अपवाद वगळता आपल्या सहकाऱ्यांचा पािठबा मिळणार नाही याची जाणीव अर्थातच फडणवीस यांना आहे. जनमानसातील प्रतिमा आणि श्रेष्ठींचा भरभक्कम पािठबा ही या अडचणींवर मात करण्यासाठी पुरून उरतील अशी आयुधे त्यांच्याकडे आहेत. म्हणजेच काही भव्य ‘करून दाखवण्या’त फडणवीस यांना अडचणी येतील याची शक्यता नाही. तेव्हा मुद्दा आहे तो हे काही करून दाखवणे फडणवीस कधी मनावर घेणार, हा. राज्याचा आíथक डोलारा किती पोकळ आहे, याचा अंदाज त्यांना आहे, महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी उद्योगांना किती आणि कोणाकोणात देवाणघेवाण करावी लागते हे त्यांना ठाऊक आहे, राज्यातील जलस्रोतांच्या मालकीत कोणाचे किती हितसंबंध आहेत हे त्यांनी अभ्यासले आहे, प्रादेशिक असमतोल राज्याच्या मुळावर कसा उठला आहे याचा तर त्यांचा अभ्यास आहे आणि या सगळ्याच्या जोडीला काय करायला हवे हेदेखील ते ओळखून आहेत. म्हणजे आजार माहीत आहे, त्याची लक्षणे माहीत आहेत, त्यावर उपचार कोण करू शकतो हेही माहीत असून तो शल्यक उपचार सुरू करा या आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहे. आता इतकी सज्जता असतानादेखील उपचार सुरू करण्यात दिरंगाई होणार असेल तर त्या रोग्याच्या नाकाशी सूत धरावे लागण्यासारखी परिस्थिती लवकरच येणार हे सांगण्यासाठी कोणा होराभूषणाची गरज नाही. तेव्हा या रुग्णासारखी अवस्था महाराष्ट्राची होऊ नये असे वाटत असेल तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या शतकपूर्ती दिनाच्या मुहूर्तावर एकच सांगावयास हवे.. आता कामाला लागा.
