News Flash

वीज म्हणाली कोळशाला..

विजेविना व्यवहार कसे चालवावे लागतात, हा मुंबईस मंगळवारी आलेला अनुभव उर्वरित महाराष्ट्रासाठी रोजचाच आहे..

| September 4, 2014 02:05 am

विजेविना व्यवहार कसे चालवावे लागतात, हा मुंबईस मंगळवारी आलेला अनुभव उर्वरित महाराष्ट्रासाठी रोजचाच आहे.. पण देशापुढील वीजसंकट आहे, ते प्रामुख्याने औष्णिक वीज केंद्रांना कोळसाच उपलब्ध नसण्याचे. मनमोहन सिंग सरकारच्या धोरणलकव्याचे झटके अद्यापही बसत आहेत, ते असे..
मुंबईत मंगळवारचा वीजपुरवठा खंडित होण्याचा प्रकार आणि देशावर एकूणच घोंघावणारे वीजसंकट यांचा अथाअर्थी काहीही संबंध नाही. मुंबईत जे झाले त्यामागे तांत्रिक कारण आहे. राज्याची राजधानी असलेल्या या महानगरीच्या दिमतीस चार वीज कंपन्या आहेत. टाटा, रिलायन्स, बेस्ट आणि राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील वीज मंडळ. या चारही वीज कंपन्या वेगवेगळ्या विभागांना वीज पुरवतात आणि या चार कंपन्यांत मिळून मुंबईकरांना १२ महिने १४ काळ पुरेशी वीज उपलब्ध करून दिली जाईल याची काळजी घेतली जाते. या महानगरीचा दिमाख असा की आसपास वा राज्यात अन्यत्र वीजपुरवठा खंडित झाला तरी मुंबापुरीला त्याची झळ बसणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. असा समर प्रसंग आल्यास मुंबईची वीज व्यवस्था स्वत:ला राज्यापासून आपोआप वेगळी काढते आणि या शहराचा वीजपुरवठा अबाधित सुरू राहतो. परंतु मंगळवारी घडले ते याच्या बरोबर उलटे. राज्यातील वीजटंचाईची झळ मुंबईला बसणार नाही, याची जशी काळजी घेण्यात आली आहे तशीच मुंबईला टंचाई भेडसावू लागली तर काय करायचे याचीही व्यवस्था आहे. पण मंगळवारी त्यातीलच त्रुटी उघड झाल्या आणि मुंबईकरांना वीजटंचाईस सामोरे जावे लागले. मदत तयार असावी परंतु रस्त्यावरच्या वाहतूक वर्दळीमुळे ती वेळेत पोहोचू नये, तसाच हा प्रकार. तो घडला कारण मुंबईला वीजपुरवठा करणाऱ्या टाटा कंपनीचा एक जनित्र संच बंद पडला. त्यामुळे एकदम अडीचशे मेगावॉट विजेचा खड्डा पडला. तो बुजवण्यासाठी मग भारनियमन करावे लागले. परिणामी विविध भागांतील नागरिकांना वीज नाही म्हणजे काय याचा अनुभव घ्यावा लागला. त्यावर राज्याच्या अन्य भागांतून उठलेली प्रतिक्रिया या संदर्भातील आहे रे आणि नाही रे यांच्यातील दरी दाखवून देणारी होती. ज्या राज्यातील काही नागरिकांना दिवसाला आठ ते दहा तास भारनियमन सहन करावे लागते, त्या राज्याच्या राजधानीत कधीच वीज जात नसेल तर त्यामुळे होणारा संताप समर्थनीय ठरू शकतो. वास्तविक देशातील सर्वच नागरिकांना २४ तास वीज पुरवणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य असायला हवे. आपल्याकडे ते नाही, असे नाही. परंतु तरीही त्याच्या उद्दिष्टपूर्तीतील अडथळे दूर करण्यात सरकारांना यश आलेले नाही. त्यामागील कारणे अनेक आहेत. त्यातील प्रमुख कारणे दोन. पहिले म्हणजे समाज आणि राजकारण्यांत एकूणच बळावलेला ऊर्जाधळेपणा आणि दुसरे म्हणजे ऊर्जेसारख्या पायाभूत मुद्दय़ावर होत असलेले राजकारण. या दोन्हींचा प्रत्यय पुन्हा एकदा मंगळवारी मुंबईतील वीजपुरवठा व्यत्ययाच्या निमित्ताने पाहावयास मिळाला. या संदर्भात जसे उद्योगपती आनंद महिंद्र यांचे अज्ञान दिसून आले तसेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा या विषयास राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्नही दिसून आला. आनंद महिंद्र यांनी या वीज संकटासाठी देशाच्या कोळसा धोरणास बोल लावले तर मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारास. वास्तव हे आहे की जे झाले त्याच्याशी ना देशातील कोळसाटंचाईचा संबंध होता ना पंतप्रधान मोदी यांच्या धोरणाचा. जे काही झाले तो अपघात होता. परंतु त्या निमित्ताने एक बरे झाले.    
ते म्हणजे देशापुढील वीजटंचाईचे गांभीर्य समोर आले. या वीजटंचाईस ज्या प्रमाणे नवीन गुंतवणुकीचा अभाव हे जसे कारण आहे तसेच आहे त्या धोरणाचा गुंतादेखील जबाबदार आहे. १९९१ साली वीज क्षेत्र खासगी गुंतवणुकीस खुले केल्यापासून विविध सरकारांनी या प्रश्नावर पुरेसा घोळ घातल्यामुळे अजूनही खासगी उद्योजक या क्षेत्राविषयी साशंक आहेत. वीज कायद्यातील संदिग्धता, वीज दरनिश्चिती यंत्रणेतील धोरणात्मक मतभेद आदी कारणे या मागे असली तरी त्यावर पुरून उरणारे कारण म्हणजे देशातील साधनसंपत्तीच्या विनियोगाबाबतअसलेला सातत्याचा अभाव हे आहे. या अभावामुळे दूरसंचार घोटाळा घडला आणि कोळसा प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपामागेही हा सातत्याचा अभावच आहे. केंद्र सरकारच्या अख्यतारीतील वीज प्राधिकरणाने गेल्याच आठवडय़ात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील १०० महत्त्वाच्या औष्णिक वीज केंद्रांपैकी ३८ वीज केंद्रांकडे जेमतेम आठ दिवसच पुरेल इतका कोळसा आहे. अन्य २० औष्णिक केंद्रांची परिस्थिती तर याहूनही गंभीर आहे. या २० ऊर्जानिर्मिती केंद्रांकडचा साठा आजपासून पुढच्या चार दिवसांत कधीही संपेल. ही अशी परिस्थिती आली कारण कोळशाच्या खाणींची कंत्राटे सरकारने प्रामाणिकपणे दिली नाहीत म्हणून. जलविद्युत केंद्रांना पर्यावरणवाद्यांचा विरोध, जमिनीतून कोळसा काढायला त्यांचा विरोध आणि अणुऊर्जा तर काय धोकादायक असल्याने त्यालाही त्यांचा विरोध. हे असे विविध मुद्दय़ांवर आक्रमक होत जाणारे पर्यावरणवादी आणि त्याचवेळी या विरोधासमोर मान टाकणारे सरकार असा योग एकाच वेळी जुळून आल्यामुळे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात देशापुढील सर्वच विकासकामांचा पुरता बोजवारा उडाला. त्याचा परिणाम असा झाला की देशात आयात कोळशावर चालणाऱ्या वीज केंद्रांची संख्या वाढली. २००८ साली देशात ७६ गिगावॉट, म्हणजेच ७६ हजार मेगावॉट इतकी वीज कोळशावर तयार होत होती. गेल्या वर्षी ही वीजनिर्मिती १३० गिगा वॉट्सवर गेली. ही वाढ ७१ टक्के इतकी आहे. परंतु हा इतका कोळसा केंद्रीय धोरणलकव्यामुळे देशात उपलब्ध नाही. २००८ साली आपण जवळपास ४३ कोटी टन इतका कोळसा वीजनिर्मितीसाठी दिला. गेल्या वर्षी तो ५० कोटी टनांवर गेला. ही वाढ जेमतेम २० टक्के इतकी आहे. म्हणजे कोळशावरील वीजनिर्मिती ७१ टक्क्यांनी वाढत असताना देशांतर्गत कोळशाच्या उपलब्धतेत मात्र फक्त २० टक्के इतकीच वाढ झाली. अशा वातावरणात कोळशाची आयात वाढणारच. पाच वर्षांपूर्वी एक कोटी टन आयात कोळशावर आपले भागत होते. आता ही आयात सहा कोटी टनांपेक्षा अधिक आहे. जेव्हा आयात वाढते तेव्हा परकीय चलनाची गरजही वाढते आणि त्यामुळे अर्थातच चालू खात्यातील तूटही वाढते. सध्या आपल्याला जवळपास ८५ हजार कोटी रुपये दर वर्षी केवळ कोळशाच्या आयातीसाठी लागतात. इतका कोळसा आयात करायलाही वीज कंपन्यांची ना नसावी. परंतु एवढा महाग कोळसा आणायचा, तो वापरून वीज तयार करायची तरी विजेची बिले मिळतील की नाही याची शाश्वती नाही. सध्या अनेक खासगी वीज उत्पादक आणि विविध राज्ये यांच्यात वीज बिलाचा वाद विकोपाला गेला असून त्यामुळे अनेक वीज कंपन्यांनी आपली वीजनिर्मिती कमी केली आहे. त्याचाही फटका आगामी काळात आपल्याला बसेल अशी लक्षणे आहेत.
हा गोंधळ कमी म्हणून की काय सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही वर्षांतील सर्व कोळसा खाण कंत्राटे बेकायदा ठरवली असून ती रद्द होतात किंवा काय याचा निकाल पुढील आठवडय़ात ९ सप्टेंबरला लागणे अपेक्षित आहे. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच खाण कंत्राटे रद्द केल्यास आपल्याला पुन्हा एकदा दुहेरी संकटास सामोरे जावे लागेल. एक म्हणजे सर्व कोळसा कंत्राटे पुन्हा एकदा नव्याने काढावी लागतील आणि त्या प्रक्रियात्मक विलंबामुळे पुन्हा एकदा वीजनिर्मितीचे गाडे अडेल. आणि दुसरे म्हणजे या खाणींच्या जिवावर बँकांनी वीज कंपन्यांना मोठमोठी कर्जे दिली असून तीही अडचणीत येतील. तेव्हा हे संकट काही लवकर सुटणारे नाही. याचा अर्थ इतकाच की असहाय वीज आणखी काही काळ तरी कोळशाची आर्जवे करीतच राहील. तेव्हा आपण आपली वीजव्यत्ययास सामोरे जायची तयारी केलेली बरी.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 4, 2014 2:05 am

Web Title: coal supply hurdle power crisis
टॅग : Power Crisis
Next Stories
1 विवेकाला सायोनारा
2 प्रत्यक्षाहुनी प्रतिमाच उत्कट?
3 प्यादीग्रस्त पाकिस्तान
Just Now!
X