‘भारतातील साम्यवादी कुळाची वाताहत!’ हा रवींद्र माधव साठे यांचा लेख ( रविवार विशेष, ७ डिसें.) वाचला. १९८४ साली भाजपला लोकसभेत केवळ दोन जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हा कुणाही साम्यवादी लेखकाने असा हिणकस लेख लिहिला नव्हता. खरे म्हणजे साम्यवाद भारतात त्या अर्थाने रुजला नाही. बंगाल व केरळ राज्यांतील मजुरांची सावकारांकडून, कारखानदारांकडून होणारी पिळवणूक साम्यवादी नेत्यांनीच थांबवली. मुंबईतून भाई डांगे जाताच गिरणी कामगारांची पिळवणूक झालीच, पण त्यांचे कामही गेले. या देशातील कामगारांना मान-सन्मान साम्यवादी नेत्यांनी मिळवून दिला हे कसे विसरणार? भाजप व काँग्रेस या भांडवलदारांच्या चमच्यांनी या देशातील कामगार कायदे मोडीत काढून कामगारांची वाट लावली. ‘दलितांना आक्रस्ताळे, समाजवाद्यांना भाबडे आणि कम्युनिस्टांना पोथिनिष्ठ म्हणून भंगारात काढणे सोपे आहे; पण या तिन्ही विचारधारांनी या भारतात धर्म-जात-पंथ यापलीकडे जाण्याचा, वर्गीय, लिंगीय व आíथक विषमतेविरुद्ध आवाज उठवला. त्यासाठी कायदे करायला लावून अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत या देशाच्या खऱ्या परंपरेला अखंडित ठेवले आहे. आज ज्या प्रकारे भाजप सरकार कामगारविरोधी धोरणे राबवीत आहे ते पाहता साम्यवाद पुन्हा उभा राहील याबद्दल साठे यांनी खात्री बाळगावी. (मुंबईची) मेलेली कोंबडी आता आगीला भीत नाही! ‘मुंबईचा पोवाडा’ हा अग्रलेख (१० डिसेंबर) या शहराची कैफियत फार नेमकेपणाने मांडतो. सर्वच पक्षांनी मुंबईला केवळ दुभत्या गाईप्रमाणे वापरून घेतले. एखाद्या झाडाची सगळी फळे ओरबाडून घेताना त्यात निदान झाड मरणार नाही इतकी तरी काळजी खराखुरा धूर्त माणूस (स्वार्थापोटीच) घेतो. दुर्दैवाने एकाही पक्षामध्ये हा धूर्तपणासुद्धा दिसला नाही. आता जनता खूपच व्यवहारी झाली आहे. ‘‘इतकी वष्रे इतर पक्षांना संधी दिली, त्यांनी तरी आपले असे काय भले केले? तेव्हा भाजपला एक संधी द्यायला काय हरकत आहे?’’ असा विचार आता मुस्लीम मतदार करू शकतात. तसाच काहीसा विचार आता मुंबईकर जनतेने केल्यास त्यांना दोष देता येणार नाही अशी परिस्थिती आहे. पाण्यात बुडणाऱ्याला वाचवणारा हात कोणाचा आहे याच्याशी काहीही देणेघेणे नसते असे म्हणतात. बुडण्याचा खराखुरा अनुभवही मुंबईने घेतला आहेच! एकाच पक्षाची सत्ता देश, राज्य, आणि शहर या तीन पातळ्यांवर असेल तर थोडा वेगळा प्रयोग करून त्याचा काही फायदा आपल्याला होतो का ते पाहायला मुंबईकर नक्की तयार होईल अशी सध्या स्थिती आहे. मुंबई महाराष्ट्रातून वेगळी करण्याचा डाव आहे असे म्हणून काँग्रेसने भीती घालण्याचा प्रयत्न करणे ही तर मोठी करमणूकच आहे. इतकी वष्रे ‘मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटी’ चालवताना याची आठवण झाली असती तर त्याला काही अर्थ होता. तशीही मुंबईची ही मेलेली कोंबडी आता आगीला अजिबात भीत नाही! - प्रसाद दीक्षित, ठाणेनियोजन स्पष्ट कराकेंद्रीय नियोजन आयोगाला सोडचिठ्ठी दिली म्हणून नियोजनाची गरजच उरलेली नाही, असेही नाही. पण स्वातंत्र्यानंतर गेल्या सहा दशकांत काळानुसार ‘नियोजना’चे लक्ष्य बदलले असल्याची दखल योग्य रीतीने जुन्या साच्यातील नियोजन आयोगाने घेतली नाही. वर्षांनुवर्षे देशाची पंचवार्षकि योजनांची आखणी करून देण्यापुरते काम या आयोगाला उरलेले होते. योजनेचे लक्ष्य पूर्ण का होत नाही, याचे विश्लेषण आयोगाने केल्याचे आढळले नसल्याने त्याच्या जागी नवी यंत्रणा बसवण्याची आवश्यकता केंद्र सरकारला भासली. पण ही नवी यंत्रणा कशी असेल, याबाबत मात्र अजून अनिश्चितता आहे. नियोजन लवकर स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.- प्रदीप रोकडेआधी कळस, मग पाया रे!सध्या विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या वतीने गोळा केलेल्या माहितीचा भडिमार वृत्तपत्रातून होत असतो. सर्व माहितीची गोळाबेरीज सार्वजनिक शाळातील शिक्षण कसे टाकावू आहे, शिक्षक कसे अकार्यक्षम आहेत, शाळांच्या पायाभूत सुविधा कशा सदोष आहेत अशा विविध प्रकारची माहिती जनतेपुढे मांडली जात आहे. या शाळांवर जनतेच्या पशातून खूप पसा खर्च होऊनही त्यामानाने त्याचे फलित दर्जेदार शिक्षणाच्या स्वरूपात जनतेच्या पदरात कसे टाकले जात नाही याचीही चविष्ट चर्चा होत आहे. विशेषत पालकांच्या मनात त्यामुळे सार्वजनिक शिक्षणाबद्दल एक प्रकारच्या तिरस्काराची भावनाही जोपासली जात आहे. त्यातूनच महागडं शिक्षण म्हणजेच दर्जेदार शिक्षण! इंग्रजी माध्यमातून अर्धकच्च्या शिक्षकांनी दिलेले शिक्षण म्हणजे दर्जेदार शिक्षण अशा प्रकारच्या मानसिकतेलाही खतपाणी घातले जात आहे. याला शासनाचा, शासकीय अधिकाऱ्यांचा, शिक्षण सम्राटांचा आणि राजकीय आणि सामाजिक संस्थांचाही यथायोग्य हातभार लागत आहे.गेल्या ४-५ वर्षांत मुलांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकाराच्या कायद्याची अंमलबजावणीही भारताच्या ३२ राज्यांतून आणि ८ केंद्रशासित प्रदेशातून अद्यापपर्यंत झालेली नाही. २००९ साली शाळाबाह्य़ असलेल्या सुमारे ४.५ कोटी मुलांना शाळेच्या अंतरंगात आणण्यासाठीही शासनाच्या धोरणात आणि मानसिकतेत बदल घडलेला नाही याची नोंदही अभिजन समाज घेऊ मागत नाही. जणू शाळाबाह्य़ असलेल्या मुलांचे अस्तित्वच देश नाकारत आहे, अशाच प्रकारची स्थिती सध्या अस्तित्वात आहे. शाळेत या कायद्यानुसार सातत्यपूर्ण मूल्यमापनाची पद्धत निर्माण व्हावी यासाठी शासनाच्या राज्यातील विद्या परिषदांनीही कोणतीही हालचाल केली नाही. एवढेच नव्हे तर या कायद्यानुसार आठवीपर्यंत परीक्षा पद्धतीच मोडीत काढली आहे अशा प्रकारचा गरसमज पसरविणाऱ्या अपप्रचाराला खतपाणी घालण्याचे काम शासनाच्या शिक्षण विभागाने शर्थीने केले. विषम पायावर सार्वजनिक शाळा आणि खासगी शाळा यांच्या कामगिरीची तुलना करून आठवीपर्यंत परीक्षा रद्द झाल्याने दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांच्या निकालावर परिणाम झाला, अशीही लोणकढी समाजात हेतुपुरस्सर पसरविण्याचा प्रयत्न झाला. दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांच्या यशावरून खासगी शाळा आणि सार्वजनिक शाळांच्या दर्जाची चुकीची तुलना ठळकपणे मांडण्यात आली. महापालिका, जिल्हा परिषद शाळा बंद करून किंवा उपेक्षेने त्या जर्जर करून समाजातील शाळाबाह्य़ मुलांचे भविष्य आपण कसे उजळणार आहोत ही संकल्पनाच भद्र समाजाला बोचत नाही. परदेशाकडे डोळे लावून इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणात रस घेणाऱ्या अभिजन वर्गाने हे माहीत करून घेण्याची गरज आहे, की इयत्ता नववीपर्यंत तिकडेही सार्वजनिक शाळांतून परीक्षा पद्धत नसते, तर एकाच शिक्षकाने त्या विद्यार्थ्यांवर त्याचे प्राथमिक शिक्षण नववीपर्यंत संपेपर्यंत त्याने सर्व प्रकारची अपेक्षित कौशल्ये प्राप्त केली आहेत की नाही याची खातरजमा करावयाची असते. परंतु आपल्याकडे मात्र अशा निश्चितपणे शिक्षण राबवू शकणाऱ्या व्यवस्थेकडे लक्ष देण्याऐवजी प्रचारकी आणि खोटय़ा प्रतिष्ठेच्या कल्पनेला बळी पडून शासनाला आणि शिक्षण सम्राटांच्या अनुकूल शिक्षण पद्धतीला जाब विचारण्याऐवजी शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतुदींनाच आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला जातो हे दुर्दैवी आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळेला जाब विचारणारी व्यवस्था समर्थपणे निर्माण करण्याऐवजी फुटकळपणे अतिशय छोटय़ा मुद्दय़ांवर विवादाचे मोहोळ उठवून लक्ष विचलित करण्याने काय साध्य होणार ? म्हणूनच कळसाला गेलेल्या भेगांचा विचार करण्यापूर्वी व्यवस्थेचा पाया सदृढ आहे की नाही हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.- रमेश जोशी, सरचिटणीस, बृहन्मुंबई महापालिका शिक्षक सभा वन्यपशूंना बंदिवासात ठेवणे कितपत योग्य?राणीच्या बागेतील जिमी सिंहिणीचा आजाराने मृत्यू झाल्याचे वृत्त ( ९ डिसें.) वाचले. यापूर्वी अमर या सिंहाचा आणि अनिता या सिंहिणीचा असाच आजारामुळे मृत्यू झाला होता. बंदिवासातील वन्यपशूंच्या नशिबी असेच शोचनीय मरण लिहिलेले असते काय? बाजारातील मांसावर वाढलेल्या या िहस्र श्वापदांच्या अंगात प्रतिकारशक्ती कोठून येणार? त्याचेच पर्यवसान जिमीचे मागचे दोन पाय लुळे पडण्यात झाले असावे. माणसाच्या करमणुकीसाठी सिंह, वाघ, तरस अशा वन्यपशूंना बंदिवासात ठेवून त्यांचे नसíगक वातावरणात जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे कितपत योग्य आहे? - अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे
