‘कॅम्पा कोला’च्या बाबतीत सुप्रीम कोर्टाने केलेला हस्तक्षेप खरोखरच अनाकलनीय आहे. मुळात या आधी घरे खाली करण्यासाठी ४० दिवसांची मुदतवाढ (जी ११ नोव्हेंबर २०१३ रोजीच संपत होती) देताना याच कोर्टाने असे स्पष्ट केले होते की, यापुढे अजिबात मुदत वाढवून देता येणार नाही. सर्व रहिवाशांकडून तसे लेखी वचनपत्र घेण्यात आलेले होते. असे असताना रहिवाशांनी ठरलेल्या मुदतीत घर रिकामे न करणे हा सरळ सरळ कोर्टाचा अवमान होता. टीव्ही वाहिन्यांवर जे काही दिसत होते, ते पाहून सुप्रीम कोर्ट ‘व्यथित’ झाले, असे म्हटले आहे. आमच्यासारख्या कायद्याचे जुजबी ज्ञान असणाऱ्यांना वाटते की, ते त्यांच्या निर्णयाची अवमानना झाल्याने व्यथित व्हावेत. पण झाले उलटेच. त्यांना म्हणे आता कुठलीशी ‘मानवी बाजू’ दिसली. त्यामुळे ‘अस्वस्थ’ होऊन त्यांनी चक्क ६ महिन्यांची मुदतवाढ देऊन टाकली. या घडामोडींकडे पाहिल्यावर सामान्य माणसाच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. पहिले म्हणजे, कुठल्याही निर्णयाचा ‘पुनर्वचिार’ करायचा म्हटल्यास त्यासाठी काही नवीन वस्तुस्थिती / पुरावे समोर यावे लागतात. टी.व्ही.वरच्या वार्ताकनातून अशा कोणत्या नवीन (मानवी वगरे) गोष्टी सुप्रीम कोर्टासमोर आल्या की ज्या आतापर्यंतच्या सुनावणीत आल्या नव्हत्या? कॅम्पा कोलाच्या रहिवाशांनी जे काही केले ते उघडपणे कोर्टाच्या निर्णयाची पायमल्ली करणारे वर्तन होते. त्याची गंभीर दखल घेऊन त्यावर योग्य ती कारवाई करणे राहिले बाजूलाच, उलट घरे खाली करण्यासाठी आणखी भरघोस मुदत वाढवून मिळते हे अजबच आहे! दुसरा प्रश्न असा की, समजा कॅम्पा कोलाच्या रहिवाशांनी जे केले तसे न करता, शिस्तीत कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे घरे रिकामी केली असती तर? तर त्या परिस्थितीत ही जी काही ‘मानवी बाजू’ वगरे आहे ती उजेडात आलीच नसती का? याचा अर्थ दांडगेपणाने वागून, कायदा धाब्यावर बसवून पायदळी तुडवला, तर कोर्ट या गोष्टीची योग्य (?) ती दाखल घेते आणि तसे करणाऱ्याला भरघोस सूट देते असा नाही का? या सगळ्या प्रकारात कोर्ट हे धनदांडग्यांच्या दादागिरीपुढे नमते, झुकते असेच चित्र स्पष्ट होत आहे, जे कायद्याच्या राज्याच्या दृषटीने अत्यंत दुर्दैवी ठरणार आहे. ज्या बिचाऱ्या १६ रहिवाशांनी कोर्टाचा मान राखून आपली घरे शिस्तबद्ध पणे ११ नोव्हेंबरपूर्वीच रिकामी केली, त्यांचे काय? त्यांना तसे करताना जो त्रास/खर्च झाला तो नुकसानभरपाई म्हणून परत देणार का? या सगळ्या प्रकारामुळे, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा कायद्याच्या क्षेत्रात ‘अंतिम’ मानला जातो यावर विश्वास असणारे आमच्यासारखे लोक मात्र संभ्रमात पडणार आहेत. या सर्व प्रक्रियेत ‘अंतिमता’ अशी उरणारच नाही; हे भयंकर आहे. आतापर्यंत सुप्रीम कोर्टात ज्यांच्या विरुद्ध निकाल झालेत, असे हजारो/लाखो लोक आपली त्या निर्णयामुळे कशी वाताहत झाली याचे हृदयद्रावक वर्णन (जमल्यास व्हिडीओ शूटिंगसह) देऊन पुनर्वचिाराचे अर्ज दाखल करू शकतात. कोणी सांगावे, त्यामुळे एखादे न्यायमूर्ती ‘अस्वस्थ’ झाले, तर लगेच पुनर्वचिार होऊ शकतो!न्याययंत्रणेवर व तिच्या शक्तीवर विश्वास असल्यानेच असे म्हणावेसे वाटते की, कॅम्पा कोला कंपाउंडबाबत घडलेला हा सगळा प्रकार अनाकलनीय व भयंकर आहे. यात सरन्यायाधीशांनी हस्तक्षेप करावा असे हे प्रकरण आहे. अन्यथा धनदांडग्यांच्या दादागिरीपुढे सुप्रीम कोर्टसुद्धा नमते असे चित्र दिसेल, जे कायद्याबद्दल असलेला उरला सुरला आदरही संपुष्टात आणायला कारणीभूत ठरेल.महापालिकांनी आता अधिकृत परवानग्यांच्या जाहीर सूचना काढाव्या‘संगनमताचे काय?’ हा समतोल अग्रलेख (१४ नोव्हेंबर) वाचला. अनेक कुटुंबांच्या आíथक स्थितीशी संबंधित मामला असल्याने बेकायदा कृत्य असूनही मानवी दृष्टिकोनातून थोडाफार विचार करावा लागतो आणि तसा तो सर्वोच्च न्यायालयाने केलाही. पण याचा अर्थ ती बांधकामे कायदेशीर झाली असा नाहीच. असूही नये. किंबहुना (नव्याने) दिलेली मुदत शेवटची मानून त्यानंतर ही अनधिकृत बांधकामे पाडलीच गेली पाहिजेत. अन्यथा बेकायदा बांधकामांना सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील संरक्षण दिले असे अर्थ काढले जातील. अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न जटिल असला तरी सर्वपक्षीय राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर त्यावर त्वरित नियंत्रण मिळवता येईल. वीज-पाणी या मूलभूत सुविधा त्वरित तोडल्या गेल्यास अनधिकृत बांधकामाचा वेग कमी होईल. तसेच एखाद्या इमारतीला स्थानिक प्राधिकरणाने (कलेक्टर, शहर नगर रचनाकार, महापालिका) यांनी परवानगी दिली असल्यास तशी जाहिरात, शुल्क आकारून, त्या प्राधिकरणाने वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करणे सरकारने अनिवार्य करावे. इच्छुक ग्राहकाने सदनिका खरेदी करताना अशी जाहिरात पाहूनच खरेदी करावी. ज्या प्रकारे एखादी सदनिका दुसऱ्याच्या नावे वर्ग करताना जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येते त्याच प्रकारे अधिकृत इमारतींची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यास किमान ग्राहकांचे होणारे नुकसान/फसवणूक टळू शकेल.उमेश मुंडले, वसई.सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सुसंगत व स्वागतार्हच‘सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विसंगत व धोकादायकही’ या मथळ्याखाली अ‍ॅडव्होकेट श्रीकांत भट यांची प्रतिक्रिया लोकसत्तातील बातम्यांसोबत (१४ नोव्हेंबर) प्रसिद्ध झाली आहे. अ‍ॅड. भट यांच्या मते कॅम्पा कोलाच्या रहिवाशांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला दिलासा हा विसंगत, विचित्र व धोकादायक आहे. एवढेच नव्हे तर भविष्यात त्याचे भयाण परिणाम होऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे महत्त्वच कमी होईल अशी भीतीही श्रीकांत भट व्यक्त करतात.सर्वोच्च न्यायालयाने कॅम्पा कोलाचे बेकायदा मजले पाडून टाकण्याच्या आपल्याच आदेशाला केवळ तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. मूळ निर्णयात कोणत्याही प्रकारे बदल केलेला नाही. त्यामुळे बेघर होणाऱ्या रहिवाशांच्या अडचणी लक्षात घेऊन आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मूळ निर्णयाशी अजिबात विसंगत ठरत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही वर्षांत अनधिकृत आणि बेकायदेशीर बांधकामांबद्दल अनेक निर्णयांद्वारे खंबीर आणि सुसंगत भूमिका घेतली असून अशी बेकायदेशीर बांधकामे कायदेशीर करण्याच्या राजकीय विचारसरणीला ठाम विरोध दर्शवित अशी बांधकामे पाडण्याचेच आदेश दिलेले आहेत. कॅम्पा कोलाच्या बाबतीतही सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच पूर्वीच्या निर्णयांशी सुसंगत असा बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचा निर्णय दिलेला आहे आणि त्यात कोणताही बदल सुचवलेला नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा कॅम्पा कोलाचा निर्णय देताना बेघर होणाऱ्या निरपराध रहिवाशांचा ज्या सहानुभूतीने विचार व्हायला पाहिजे होता तसा विचार दुर्दैवाने झाला नाही. तसेच संबंधित बिल्डरांना न्यायालयाने मोकाट सोडले. पालिकेच्या ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी कॅम्पा कोलाच्या बेकायदा बांधकामाविरुद्ध वेळच्या वेळीच कारवाई करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले त्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने मोकाट सोडले. यामुळे ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ असे विचित्र चित्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ निर्णयामुळे निर्माण झाले आणि त्यामुळे नाहक बेघर होणाऱ्या कॅम्पा कोलाच्या रहिवाशांच्याच नाहीतर कायद्याची बुज राखणाऱ्या सर्वसामान्य माणसाच्या मनातही सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाविरुद्ध सात्विक संताप दिसून येत होता. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी आपली ही चूक वेळीच ओळखली व या निरपराध ग्राहकांचा न्याय्य आक्रोश पाहून आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्पुरती थांबवली. या पश्चातबुद्धी निर्णयाचे स्वागत केलेच पाहिजे, कारण त्यामुळे अन्याय टळला आहे. याच सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच न्यायमूर्तीनी कॅम्पा कोलाच्या २७ फेब्रुवारी २०१३ च्या निर्णयापूर्वी चार महिने आधी म्हणजे ८ ऑक्टोबर २०१२ रोजी कोलकाता महानगरपालिकेला असेच बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरने प्रथम रहिवाशांकडून घर खरेदी पोटी मिळालेली सर्व रक्कम १८ टक्के व्याजाने ३ महिन्यांत रहिवाशांना परत द्यावी, महापालिकेला २५ लाख रुपये दंड भरावा आणि त्यानंतर एक महिन्याने बेकायदा मजले पाडावेत असा आदेश दिला होता. कॅम्पा कोला रहिवाशांच्या बाबतीतही अशा प्रकारचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असता तर तो न्याय्य ठरला असता. परंतु कॅम्पा कोलाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून निरपराध रहिवाशांची बाजू नीट समजावून घेतली गेली नाही आणि म्हणून त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचे सर्व समाजाला वाटणे स्वाभाविक होते. उशीरा आलेल्या या स्थगितीच्या निमित्ताने न्यायालयाच्या निर्णयाचे महत्त्व कमी न होता सर्वोच्च न्यायालयाची शान वाढलीच आहे. या निर्णयामुळे बेकायदा बांधकामे कायदेशीर करण्याचा तगादा लावला जाईल या श्रीकांत भट यांच्या भीतीत तथ्य असले तरी, तात्पुरत्या स्थगितीचा अर्थ कॅम्पा कोलाचे बेकायदा बांधकाम कायदेशीर करण्यासाठी दिलेला अवधी असा करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या बांधकामाला जबाबदार असणाऱ्या बिल्डर व आपल्या कार्यात कसूर करणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांना जरब बसवणारा दंड ठोठवावा. तसेच रहिवाशांच्या फसवणुकीबद्दल बिल्डरविरुद्ध फौजदारी दावा दाखल करण्याचे आदेशही शासनाला द्यावेत आणि रहिवाशांना त्यांनी भरलेले पसे सव्याज व नुकसानभरपाईसह परत करावेत असा आदेश संबंधित बिल्डरांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यास तो न्यायोचित होईल. अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
