भारतात नियोजनबद्ध विकासाचे कार्यक्रम पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून सुरू झाले. स्वातंत्र्योत्तर भारतात आजवर ११ योजना व अनेक वार्षिक योजना पार पडल्या. एप्रिल २०१२ पासून १२ वी योजना सुरू झाली असली तरी योजनेचा आराखडा नुकताच प्रकाशित झाला आहे. समावेशक विकास ही एक व्यापक संकल्पना आहे व त्यामध्ये विकासाच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अंगांचा समावेश होतो. प्रस्तुत पुस्तकात लेखक एस महेंद्र देव यांनी समावेशक वृद्धी व समन्यायी (Equitable) विकास हे समानार्थी मानले आहेत. लेखक भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयातील शेतीमाल खर्च व मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. प्रस्तुत पुस्तकाचे लेखन लेखक श्री एस महेंद्र देव, सेंटर फॉर इकॉनॉमिक अँड सोशल स्टडीजचे ज्येष्ठ अभ्यासक व नंतर १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात संचालक असताना पार पाडले आहे. हैदराबाद येथील सेंटर फॉर इकॉनॉमिक अँड सोशल स्टडीजचे सी. एच. हनुमंतराव यांची विवेचक प्रस्तावना प्रस्तुत पुस्तकास लाभली आहे. ‘महिलांचा आर्थिक व सामाजिक विकास, बालविकास आणि सामाजिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गीकृत जाती व जमाती यांच्या महत्त्वावर सबंध पुस्तकात भर दिला आहे,’ असे श्री. सी. एच. हनुमंतराव प्रस्तावनेत म्हणतात.शेती, दारिद्य्र आणि मानव विकास हे पुस्तकाचे उपशीर्षक आहे. पुस्तकात कृषीक्षेत्रातील कार्य व धोरणे, दारिद्य्र व अन्नासाठी हक्क, रोजगार व सामाजिक सुरक्षा आणि मानव विकास व प्रादेशिक असमतोल या चार विभागात ११ प्रकरणांतून मुख्य विषयाची मांडणी केली आहे.भारतातील समावेशक विकासासाठी तात्कालीक संदर्भ आहे २००४ मधील सार्वत्रिक निवडणुका. त्या निवडणुकांचा निर्णय शहराधारित आर्थिक विकासाविरुद्ध होता व त्यासंबंधीच्या धोरणाविरुद्ध म्हणून सामाजिक वंचितांचा प्रश्न २००४ मधील निवडणुकांत प्रतिबिंबित झाला. पुस्तकाच्या पहिल्या प्रकरणात आर्थिक विकासासंबंधी दृष्टिकोन, १९९१ नंतरच्या आर्थिक सुधारणा भारतीय अर्थव्यवस्थेची आर्थिक वृद्धीसाठी कामगिरी यासंबंधी एका तक्त्याद्वारे तपशिलात विवेचन केले आहे. शेती क्षेत्रातील होणारी अधिक वाढ हे समावेशक विकासाचे महत्त्वाचे अंग आहे. कारण भारतातील बहुसंख्य जनसामान्य साधारणत ६५ टक्के शेतीतील कामावर उदरनिर्वाह करते. दुसऱ्या प्रकरणात गेल्या २५ वर्षांतील कृषी विकासाची वाटचाल अखिल भारतीय व प्रादेशिक पातळीवर कशी झाली हे विस्ताराने मांडले आहे. उत्पादन, उत्पादनासाठी झालेले विविध प्रयत्न, व्यापाराच्या अटी, एकूण उत्पादकता, श्रमिकांची उत्पादन क्षमता, वैविध्यीकरण, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आदींसंबंधी विवेचन केले आहे. नऊ तक्तयांमधून ह्य़ासंबंधी आकडेवारी दिली आहे. दारिद्रय़ निर्मूलन हा कार्यक्रम ५० हून अधिक वर्षे भारताच्या विकास कार्यक्रमात, योजनांमध्ये राष्ट्रीय धोरण म्हणून राहिला आहे. दारिद्रय़ हे बहुआयामी असते. दारिद्रय़ाचे स्वरूप शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत गरजांची पूर्ती होणाऱ्यांमध्ये विदारक प्रमाणात दिसून येते. भारतातील कष्टकऱ्यांच्या संख्येत ९० टक्के उपेक्षित, पीडित, दुर्लक्षित, वंचित आहेत. ११ तक्त्यांमधून दारिद्रय़, विषमता, सीमांतिकता ग्रामीण, शहरी भागात वर्गीकृत जाती जमाती, हिंदू मुस्लीम इतर जनसमूह यांमध्ये किती प्रमाणात हे मांडले आहे. समावेशक विकास व्हावा म्हणून आदिवासी, दलित, इतर मागासलेले वर्ग व अन्य वंचितांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्याची निकड किती आहे हेही अधोरेखित केले आहे. कुटुंबाच्या पातळीवर अन्नाचा हक्क (Right to Food), अन्न सुरक्षा हे प्रश्न विकसनशील देशासाठी फार महत्त्वाचे, जिव्हाळ्याचे आहेत. अन्नाचा हक्क हा विकासाचा हक्क मिळविण्याच्या उच्च उद्दिष्टाचा महत्त्वाचा भाग आहे. १९९६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी विकास हक्काचा जाहीरनामा स्वीकारला. विकास हक्क हा मानवी हक्काचा अतूट, शाश्वत भाग आहे. हक्क आधारित मार्गामुळे विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता, दायित्व, समन्यायित्व व भेदभावशून्यता प्राप्त होते.गरिबांसाठी सामाजिक सुरक्षा कवच या प्रकरणात लेखकाने १९७० पूर्वीच्या व नंतरच्या कार्यक्रमांची माहिती देऊन त्यांचे प्रत्यक्ष परिणाम काय झाले याची चिकित्सा केली आहे. १९७२-७३ ते २००४-०५ या काळात महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेवरील खर्च व रोजगारी याचे दोन तक्ते दिले आहेत. महाराष्ट्रातील बेरोजगारी भारतातील बेरोजगारीपेक्षा अधिक गतीने कमी झाली. १९८३ ते १९८७-८८ काळात ती लक्षणीय गतीने घटली. महिला बेरोजगारीसंबंधीही ही घट लागू आहे. भारतातील सामाजिक सुरक्षा कवचांमुळे लाभलेल्या अनुभवांतून एकूण १६ धडे मिळाले त्याची यादी लेखकाने दिली आहे. हा भाग मुळातूनच अभ्यासावा इतके त्याचे महत्त्व आहे. १९९२-९४ ते १९९९-२००० ते २००४-२००५ या काळात रोजगारांची वाढ कशी झाली हे दाखविणारा तक्ता बोलका आहे. आरक्षणामुळे वंचितांना रोजगारी मिळणे साह्यभूत झाले आहे. पण या गटातील सुस्थितीमधील (क्रिमीलेयर) स्त्री-पुरुषांनाच सार्वजनिक व कॉर्पोरेट क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार मिळत आहे (इतरांना नाही), हा निष्कर्ष चिंताजनक आहे. असंघटित क्षेत्रामधील श्रमिकांसाठी सामाजिक सुरक्षा याचा विचार, विवेचन, विश्लेषण आठव्या प्रकरणात केले आहे. केरळ, तामिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या शासनाने असंघटित श्रमिकांसाठी कल्याणकारी मंडळे स्थापन केली आहेत. अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी असंघटित क्षेत्रातील श्रमिक व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी अनेक प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षा उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये अहमदाबादच्या ‘सेवा’ ची कामगिरी विशेष लक्षणीय आहे.मानवविकास आणि प्रादेशिक असमतोल या विभागातील तीन प्रकरणांमध्ये सहस्रांक विकास उद्दिष्टे, आर्थिक व सामाजिक विकासातील असमतोल आणि धोरणात्मक सुधारणा यासंबंधी विवेचन आहे. चार महत्त्वाच्या प्रश्नांसंबंधी लक्ष केंद्रीत करायला हवे- जमीन व जलव्यवस्थापन, संशोधन व विस्तार, पतपुरवठा आणि भाव निश्चिती धोरणासहीत विपणन (Marketing) असे लेखकाने सुचवले आहे. दलितांमधील गरीब उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांत ग्रामीण भागात संख्येने अधिक आहेत. शहरी भागातील गरीब दलित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यात अधिक एकवटलेले आहेत. समावेशक विकास कार्यक्रमास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावयास हवे कारण त्यामुळे वंचितत्व सामाजिक ताणतणाव, विषमता कमी होऊन सर्वागीण अर्थिक विकासास साह्य होणार आहे, हा लेखकाचा निष्कर्ष वास्तव आहे. पुस्तकात ६१ तक्ते, १६ आकृत्या आणि ५० परिशिष्टे असल्याने या विश्लेषणाला भक्कम आधार मिळतो. ‘इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ इन इंडिया : अ‍ॅग्रिकल्चर, पॉव्हर्टी अँड ह्य़ूमन डेव्हलपमेंट’ एस. महेंद्र देव, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस. पृष्ठे ३९९, किंमत रु. ३९५.
