जगदीश टायटलर यांच्यावरील आरोपांची पुन्हा पहिल्यापासून चौकशी करण्याचे आदेश दिल्लीच्या सत्र न्यायालयाने देऊन आधीच अनेक कारणांनी अर्धमेल्या झालेल्या काँग्रेसची आणखी अडचण करून ठेवली आहे. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर १९८४मध्ये देशात शिखांच्या विरोधात जो जनक्षोभ उसळला, त्यामध्ये हेतुपूर्वक सहभाग घेतल्याचा आरोप टायटलर यांच्यावर आहे. आपण पूर्ण निर्दोष आहोत, असे ते सांगत आले आहेत. ते खरे की खोटे हे आता पुन्हा नव्याने होणाऱ्या चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. टूजी ते कोळसा घोटाळय़ापर्यंत अनेक कारणांनी गेल्या पाच वर्षांत काँग्रेसची गोची झाली आहे. सत्तेवर राहून देश चालवणाऱ्या, यूपीएचे नेतृत्व करणाऱ्या काँग्रेसला आधीच ज्या राजकीय अडचणींतून जावे लागत आहे, त्यात जागतिक मंदीने घातलेली भर मोलाची होती. विकासदर कमी होत असतानाच पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात पंतप्रधानपदी भाजपतर्फे नरेंद्र मोदी यांचे नाव पुढे आल्याने काँग्रेसमधील गोंधळात आणखी भर पडली आहे. मोदी यांच्या मानगुटीवर गोध्रा हत्याकांडाचे जे भूत बसले आहे, ते काँग्रेससाठी आजपर्यंत इष्टापत्ती होते. आता त्यांच्याच पक्षाच्या एका नेत्यावर शिखांच्या विरोधातील दंगलीत सहभागी असल्याचा आरोप पुन्हा एकदा चर्चेत आल्याने मोदी यांच्यावर कोणत्या तोंडाने टीका करायची, असा प्रश्न काँग्रेसला पडणे स्वाभाविक आहे. १९८४ मध्ये ज्यांनी हा हिंसाचार पाहिला आहे आणि जे त्यात होरपळले आहेत, त्यांच्या नजरेसमोरून ती चित्रे अद्यापही हलली नसतील. टायटलर यांच्यावरील शीखविरोधी दंगलीतील सहभागाच्या आरोपांची पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश देताना या प्रकरणी आधीच्या न्यायालयाने टायटलर यांना निर्दोष ठरवले होते. त्यासाठी सीबीआयने २००९ मध्ये दिलेला अहवाल ग्राहय़ धरला होता. या विभागाने त्या घटनेशी संबंधित सगळय़ा साक्षीपुराव्यांचा विचार न करता टायटलर यांचा त्या दंगलीत कोणत्याही प्रकारचा सहभाग नसल्याचे म्हटले होते. सत्र न्यायालयाने गुन्हे अन्वेषण विभागाचा हा अहवाल बाजूला ठेवून पुन्हा नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याने टायटलर यांचे राजकीय भविष्य अडचणीत आले आहे. त्याहीपेक्षा त्याचा परिणाम येत्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला भोगावा लागणे अधिक अडचणीचे ठरणार आहे. मोदी यांच्यावर ज्या प्रकारचे आरोप केले जातात, अगदी त्याच प्रकारचे आरोप टायटलर यांच्याबाबतही आहेत. सत्तेत असल्याने पुरावे नष्ट करण्यापासून ते साक्षीदार फितवण्यापर्यंतच्या आरोपांचा त्यात समावेश आहे. भारतासारख्या बहुधर्मीय देशात विशिष्ट धर्माच्या लोकांवर अशा प्रकारे संघटित हल्ले होण्याच्या घटना देशाच्या सर्वागीण विकासातील अडसर ठरतात, हे अनेकदा अनुभवाला आले आहे. टायटलर यांच्यावरील पुन्हा चौकशीचा मुद्दा सीबीआयच्या कार्यपद्धतीशी जसा निगडित आहे, तसाच या यंत्रणा सत्ताधारी आपल्या हितासाठी वापरतात, या आरोपाला पुष्टी देणारा आहे. टायटलर यांच्या राजकीय भविष्यापेक्षाही १९८४च्या शीखविरोधी दंगलीचे भूत कसे उतरवायचे, याचीच काळजी काँग्रेसला आता करावी लागणार आहे, कारण त्याचा संबंध थेट लोकसभा निवडणुकांशी आहे.
