‘राष्ट्रकुलीन नाचक्की’ या अग्रलेखातील (११ नोव्हें.) भूमिका तत्त्वत: पटणारी असली तरी त्यासाठी जी सरसकट कारणमीमांसा दिली आहे ती न पटणारी आहे. श्रीलंकेमध्ये प्रभाकरन आणि लिट्टेचे जे काही झाले ते कोणीही बदलू शकत नाही. त्यासाठी शेजारी राष्ट्राबरोबरचे संबंध बिघडविणे केव्हाही अयोग्यच आहे. त्याचप्रमाणे काँग्रेस पक्ष पुढील निवडणुकांचे गणित डोळ्यासमोर ठेवून क्षुद्र राजकारण करीत आहे यात संशय नाही. मूळ प्रश्न हा आहे की श्रीलंकेमध्ये तामिळ भाषिक जनतेबाबत जे काही घडले व घडत आहे त्याबाबत केवळ तामिळींचीच भावना काय आहे हे न पाहता सर्वसाधारण भारतीय म्हणून पाहणे योग्य ठरेल. किंबहुना कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी मानवाधिकाराच्या मुद्दय़ावर चोगमला हजर न राहण्याचे ठरविले आहे व ब्रिटनचे पंतप्रधान चोगम परिषदेला हजर राहणे अपरिहार्य असले तरी त्यांनी यापूर्वीच श्रीलंकन सरकारचा तामिळ हत्याकांडाबद्दल निषेध नोंदविला आहे.आपल्या देशामध्ये १९६०-७० च्या दशकात भिंद्रनवालेने खलिस्तानच्या मागणीसाठी जो दहशतवाद माजविला होता तेच प्रभाकरन श्रीलंकेमध्ये करीत होता. भारतीय सैन्यदलाने त्याचा बीमोड केला ते योग्यच झाले. देशाच्या एकात्मतेसाठी ते आवश्यकच होते. परंतु म्हणून त्यासाठी संपूर्ण शीख समाजाला जबाबदार धरून त्यांच्यावर हिंसक सूड उगविणे योग्य ठरले असते काय! परंतु श्रीलंकन लष्कराने दहशतवाद्यांना संपविल्यानंतर हजारो निष्पाप तामिळींची कत्तल केली ती निषेधार्हच आहे. परंतु त्यासाठी पंतप्रधानांनी चोगम परिषदेला न जाणे हा मुत्सद्दीपणा नसून संधिसाधू राजकारण आहे. त्यामुळे श्रीलंकन सरकारला काही फरक पडत नाही. उलट तेथील लाखो तामिळ जनतेला सन्मानाची वागणूक मिळावी म्हणून आणि त्या जनतेला धीर यावा म्हणून त्यांनी परिषदेला जाणे आवश्यकच होते. परंतु निवडणुकीच्या क्षुद्र राजकारणापोटी काँग्रेस पक्षाने देशापुढे आणखी एक शत्रुराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी एक पाऊल उचलले आहे यात शंका नाही आणि ते देशविघातक आहे.प्रफुल्ल सारंग, नाशिक..तर त्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनाही शिक्षा हवी‘कॅम्पा कोला’ रहिवाशांची अनधिकृत धडपड व्यर्थ गेली आहे. ही एका अर्थाने चांगली आणि एका अर्थाने वाईट घटना आहे. मुंबई आणि उपनगरात अनेक अनधिकृत बांधकामे चालू आणि गेली अनेक वर्षे उभी असताना फक्त ‘कॅम्पा कोला’ तील रहिवाशांनाच कायद्याचा बडगा सहन करावा लागत आहे आणि त्या रहिवाशांना बेघर व्हावे लागत आहे ही वाईट घटना आहे. पुढे कदाचित आपल्यावरही अशी पाळी येऊ शकते, तेव्हा अनधिकृत इमारतीत घर न घेतलेले बरे, अशी भीती वाटून कदाचित अनधिकृत इमारतीतील घर-विक्रीवर परिणाम होऊ शकतो आणि अशा बांधकामांना आळा बसू शकतो. म्हणून त्या दृष्टीने ही चांगली घटना मानता येईल. समाजातील कुठल्याही चांगल्या किंवा वाईट घटनांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आपणच जबाबदार असतो हे नाकारून चालणार नाही. त्याचे वाईट आणि चांगले परिणाम हे आपल्याच वाटय़ाला येतात. नुकसान होते ते आपलेच. अधिकारी, प्रशासक, लोकप्रतिनिधी अशा वेळेला कोणीही उपयोगी पडत नाही. सगळे करून ते नामानिराळे राहतात हे दाखवणारी ही घटना आहे. खरे म्हणजे गुन्हे करणारा आणि गुन्हे करण्यास प्रवृत्त करणारा दोन्ही सारखे दोषी असतात. पण गुन्हे करणाऱ्यांना फक्त शिक्षा होते आणि मागील सूत्रधार मोकाटच राहतात. जेव्हा हे अनधिकृत मजले उभे राहत होते, तेव्हा डोळ्यावर झापड लावून बसलेली सरकारी यंत्रणा याला तेवढीच दोषी आहे; जेवढे या अनधिकृत जागेत राहणारे रहिवासी. तेव्हा या डोळ्यावर झापडे लावून बसलेल्या यंत्रणेतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पण शिक्षा झालीच पाहिजे. अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण (पश्चिम)रहिवाशांच्या कारवायांवरही कारवाईची गरजकॅम्पा कोला कम्पाऊंडमध्ये बिल्डरच्या काळ्या कारनाम्यांकडे सोयीस्कर डोळेझाक करून अनधिकृत फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायदेशीर लढाया लढून पराभूत झालेल्या कॅम्पा कोला कम्पाऊंडच्या रहिवाशांनी, सरकारने म्हणजेच जनतेने आपला हा प्रमाद पाठीशी घालून आपल्याला खास वागणूक व सूट देत आपल्या अनधिकृत इमारती वाचवाव्यात अशी आशा करणे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांनंतरही त्यासाठी आमरण उपोषणाला बसून वैयक्तिक हितसंबंधांसाठी संपूर्ण समाजव्यवस्थेला वेठीस धरणेच मुळात चुकीचे आहे.कॅम्पा कोला कम्पाऊंडमधील रहिवाशांच्या प्रतिनिधी नंदिनी मेहता यांनी 'रहिवाशांनी पुकारलेले आंदोलन सुरूच राहील. शिवाय येथील एकही रहिवासी घर खाली करणार नाही’ अशी दर्पोक्ती करणे,म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान, सभ्य व न्यायप्रिय समाजाचा उपमर्द आणि प्रशासकीय व्यवस्थेचा खेळखंडोबा होत नाही का? सर्वोच्च न्यायालयाने व संपूर्ण न्यायव्यवस्थेनेच या निमित्ताने कायदेशीर चौकटीत राहून दिलेल्या आपल्या आदेशांचे पालन करण्याची अपेक्षा व जबाबदारी असणाऱ्या सर्वच संबंधितांकडून समाजाला वेठीस धरून-बेकायदेशीर कारवाया करून या आदेशांची खिल्ली उडवणारांच्या कारवायांची समीक्षा घेण्याची आणि आदेशांचा अवमान करणाऱ्यांवर विनासायास व कालबद्ध कार्यवाही करण्याची व्यवस्थाही अमलात आणायला हवी.राजेश जी. गाडे, कांदिवलीप्राध्यापकांचा शोध स्वदेशातच घ्यावाआयआयटीसाठी प्राध्यापकांचा शोध परदेशातून (८ नोव्हें.) ही बातमी वाचली. त्यामध्ये आयआयटीतील प्राध्यापकांच्या वेतनश्रेणी दिलेल्या आहेत व शैक्षणिक वेतनही आहे. आयआयटीत येणारे शिक्षक हे बहुतेक ज्येष्ठ असल्याने त्यांना उच्च पगारश्रेणीमध्येच नेमले जाते. हल्ली पाचव्या वेतन आयोगापासून त्यांचे पगार जरा बरे दिसत आहेत, परंतु आयआयटीसारख्या सर्वोत्तम उच्च तंत्रशिक्षण देणाऱ्या छोटय़ातल्या छोटय़ा वेतनश्रेणीतल्या प्राध्यापकाचे कमीतकमी वेतन ७५ हजारांपर्यंत तरी असायला हवे. या बातमीत म्हटलेय की, आयआयटीसारख्या संस्थांना अशा उच्चविद्याविभूषित भारतीयांचा शोध परदेशात घ्यावा लागत आहे. हा शोध जरूर घ्यावा. परंतु आपल्या देशात खासगी टय़ुशन क्लासेसमधून शिकविणारे असे अनेक शिक्षक आहेत की, ज्यांना मासिक एक लाखाहून अधिक वेतन दिले जाते. आयआयटीने आपल्या शिक्षकांच्या वेतनश्रेणी व भत्ते आकर्षक केले तर टय़ुशन क्लासेसमधील मंडळीसुद्धा आयआयटीत आनंदाने येतील.देशाची बुद्धिमत्ता भारतात परत येण्यासाठी देशात तसेच पोषक वातावरण निर्माण व्हायला हवे. विशेषत: संशोधनासाठी लागणाऱ्या सोयीसुविधा उपलब्ध व्हायला हव्यात. त्याचप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रात आरक्षणापेक्षा उत्तम बुद्धिमत्तेला वाव द्यायला हवा आणि शिक्षण क्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेप कमी व्हायला हवा, तसे झाल्यास शिक्षणक्षेत्रात आपण बरीच प्रगती करू शकू असे वाटते.सुधीर ब. देशपांडेत्यांची पर्वा का करायची?‘‘ छपरी ’ प्रवाशांमुळे ‘म रे ’ चे प्रतिदिन एक कोटींचे नुकसान’ ही बातमी वाचली. ( ११ नोव्हेंबर ). निव्वळ टपावरून बेकायदा प्रवास करणाऱ्यांच्या सुरक्षेचा विचार करत रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी रेल्वेचे एवढे नुकसान करणे गर असून संतापजनकही आहे. रेल्वे पोलिसांनी सातत्याने प्रयत्न करूनही हे हिरो ऐकत नसतील, जीवावर उदार होऊन त्यांना हिरोगिरीच करायची असेल तर मरेनात का ते, ‘म रे ’ ने तसेच रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनीही त्यांचे फाजील लाड न करता रोजचे एक कोटींचे नुकसान टाळणे महत्त्वाचे आहे.रेल्वे पोलिसांना या हिरोंना खाली उतरवणे जमत नसेल तर ही मोठीच लाजिरवाणी बाब आहे.श्री. वि. आगाशे, ठाणेछत्तीसगडचा आदर्श ठेवादेशातील सर्वात संवेदनशील छत्तीसगड विधानसभेच्या निवडणुकीत तेथील मतदारांनी देशाला एक आदर्श घालून दिला आहे व नक्षलवादी संघटनाच्या धमक्यांना न जुमानता ६७ टक्के मतदान करून दाखीविले आहे. परंतु देशातील इतर सुरक्षित, सुशिक्षित शहरांतील मतदार हे कायमच मतदानाबद्दल उदासीन दिसतात. तेथे मात्र निवडणुकीत ५० टक्क्याच्या आत मतदान होते. निदान आता तरी उरलेल्या चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत शहरी मतदारांनी सुट्टी न उपभोगता प्रथम मतदानाचा हक्क बजावावा व आपले राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडून मग सुट्टी घ्यावी, तरच देशाच्या राजकारणात फरक पडेल. कुमार करकरे, पुणे
