शिवाजी महाराजांनी कमावलेले राज्य पेशव्यांनी बुडवले आणि तेही जातिभेदामुळे, अशी ब्राह्मणेतर इतिहासमीमांसकांची भूमिका होती. लोकहितवादींनी स्वजातीय ब्राह्मणांच्या दोषांचे जे आविष्करण केले ते पुढे फुले-आंबेडकरांना प्रेरक ठरले. न्या. रानडय़ांसारख्या नेमस्त विचारवंतालाही या संदर्भात ब्राह्मणांवर दोषारोप करावेच लागले. पण हा प्रकार जातीय विश्लेषणापुरता मर्यादित राहणे शक्य नव्हते..भारताच्या इतिहासातील अठराव्या शतकास मराठय़ांचे शतक मानावे इतकी त्या शतकातील इतिहासावरील मराठय़ांची छाप स्पष्ट आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्याच उत्तरार्धात याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे, असे मानावे लागण्याइतक्या घटना घडल्या. विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात लोकमान्य टिळकांच्या नेतृत्वाच्या रूपाने या समजुतीवर शिक्कामोर्तब झाले, असे म्हणायला हरकत नाही. १९०५ हे एक वर्ष घेतले, तर त्या काळातील भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ातील तिन्ही संप्रदायांच्या नेतृत्वाची धुरा मराठय़ांच्याच खांद्यावर आली होती. नेमस्त/मवाळांचे नेते नामदार गोपाळकृष्ण गोखले, जहालांचे लोकमान्य टिळक आणि अतिजहाल क्रांतिकारकांचे विनायकराव सावरकर. तत्पूर्वी एकोणिसाव्या शतकातच सामाजिक सुधारणांच्या क्षेत्रात उलथापालथ घडवून आणणारे जोतिरावांचे नेतृत्वही महाराष्ट्रानेच दिले होते. दक्षिणेतील ब्राह्मणेतरांच्या जस्टिस पार्टीची चळवळ ही त्यानंतरची.मराठय़ांच्या दोन-तीनशे वर्षांच्या कामगिरीची जाणीव झाल्यामुळेच यदुनाथ सरकारांनी त्यांच्या भविष्यातील स्थानाबद्दल भाकीत केले होते. जर यदुबाबूंसारखा तटस्थ चिकित्सक परप्रांतीय मराठय़ांबद्दल इतकी ग्वाही देऊ शकतो, तर महाराष्ट्राचा अभिमान ज्यांना स्वाभाविकच असणार, त्या मराठी अभ्यासकांना तसे वाटले नाही तरच नवल. राजारामशास्त्री भागवत हे मराठय़ांचा एक समुदाय म्हणून विचार करणारे, ‘मराठय़ांसंबंधी चार उद्गार’ लिहिणारे पहिले अभ्यासक. त्यांनी मराठय़ांच्या इतिहासाच्या आढावा घेऊन, वर्तमान स्थितीतली दखल घेऊन, मराठे यापुढेही स्वस्थ बसणार नाहीत, असा निष्कर्ष काढला. इतिहासाचार्य विश्वनाथ काशिनाथ राजवाडे या प्रक्रियेत मागे राहतील हे शक्यच नव्हते. आजमितीला मराठे ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीत असल्यामुळे त्यांच्या पराक्रमावर मर्यादा आहेत, हे त्यांना स्पष्ट जाणवत होते; परंतु हा मुद्दा गृहीत धरून राजवाडय़ांनी १९०४ मध्ये मराठय़ांच्या प्रसाराचा शिवपूर्व पंधराशे वर्षांच्या आणि नंतर १८१८ पर्यंतच्या म्हणजे मराठेशाहीच्या समाप्तीच्या काळापर्यंतचा आढावा घेऊन निष्कर्ष काढला की - ‘हा प्रसार होताना पूर्वी अनेक अडथळे झालेले आहेत व सध्या तर तो बहुतेक थांबल्यासारखाच आहे; परंतु या कुळीच्या वाढीचा गेल्या दोन हजार वर्षांचा इतिहास पाहता सर्व आर्यावर्तावर व जवळच्या म्लेंच्छ देशावर ही कुळी पसरावी असा अंदाज बांधावा लागतो. ही पसरणी होताना हजारो ठेचा, लाखो अडचणी व शेकडो वर्षे लागतील हे उघड आहे.’‘थांबल्यासारख्या असलेल्या’ मराठय़ांच्या विस्ताराची पूर्ण जाणीव असताना राजवाडे मराठय़ांच्या भावी वाटचालीबद्दल इतक्या आत्मविश्वासाने कसे लिहू शकतात याचे कोणालाही आश्चर्य वाटेल, पण त्यात आश्चर्यकारक असे काही नाही. १९०४ पर्यंत स्वातंत्र्यलढय़ाने ठसठशीत रूप धारण केलेले नव्हतेच. टिळकांचे नेतृत्व अजून पूर्ण विकसित झालेले नव्हते. स्वातंत्र्यलढय़ाला लोकलढय़ाचे, चळवळीचे स्वरूप आलेले नव्हते आणि १८५७ च्या आठवणीही बुजल्या नव्हत्या. राजवाडय़ांसारख्या अनेकांचा असा समज होता की (आणि तो अगदीच निराधार नव्हता) भारताला स्वतंत्र करण्याचे काम एखादा बडा संस्थानिकच करू शकेल आणि तेही युद्ध करून. हा समज अपेक्षित समांतरित होण्याचे कारण म्हणजे बडोदा संस्थानचे अधिपती महाराजा सयाजीराव गायकवाड. सयाजीरावांमध्ये ते सामथ्र्य, ती योजकता आहे वा तशी इच्छाही असल्याचे एतद्देशीयच काय ब्रिटिश सत्ताधारीही समजत असत.दुसरा मुद्दा भविष्यकालीन स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या राजकीय रचनेचा. काँग्रेसचा मार्ग लोकशाहीचा असला तरी काँग्रेस अद्याप एवढी समर्थ झाली नव्हती, की जिच्या यशाबद्दल लोकांना खात्री वाटावी. स्वत: राजवाडय़ांचा असा होरा होता, की स्वातंत्र्योत्तर हिंदुस्थानचे स्वरूप फेडरल म्हणजे प्रांतांच्या समूहाचे असेल. ते अमेरिकेसारखे संयुक्त संस्थान असेल व त्याचे नेतृत्व सयाजीरावांसारखे मराठा संस्थानिक करतील. राजेशाही आणि लोकशाही यांचे एक वेगळेच रसायन राजवाडय़ांना अभिप्रेत असावे. अमेरिकन मॉडेलचे राजवाडय़ांना इतके आकर्षण होते की, अठराव्या शतकातील मराठय़ांनी आपला विस्तार करताना राजपुतादींच्या संस्थानांना धक्का न लावता ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया’ अशी रचना केली असती, तर त्या संघराज्यातील त्यांचे नेतृत्व देशातील इतर सत्ताधाऱ्यांनी सहमतीने मान्य केले असते, असे त्यांना वाटे. एरवी पेशवाईचे समर्थन करणारे राजवाडे याबाबतीत मात्र पेशव्यांना धारेवर धरायला मागे-पुढे पाहत नाहीत. संघराज्याऐवजी साम्राज्य उभारण्याची त्यांची हाव राजवाडय़ांना पसंत नाही. त्यांना हा बुचाटण्याचा प्रकार वाटतो!रानडे-चिपळूणकर-राजवाडय़ांमुळे महाराष्ट्रात इतिहास संशोधनाची व लेखनाची लाट आल्याचे आपण जाणतो. या लाटेत मराठय़ांनी मिळवलेल्या विजयाचा व उभारलेल्या साम्राज्याचा गौरवास्पद एक भाग होता. तसाच दुसरा भाग हे साम्राज्य आपण का गमावले, इंग्रजांपुढे आपण निष्प्रभ का ठरलो, याविषयीच्या आत्मपरीक्षणाचाही होता. या आत्मचिंतनाला एक चांगले निमित्तही १९१८ साली मिळाले. हे साल मराठय़ांचे राज्य बुडाल्याचे शताब्दी वर्ष होते. त्याला तेव्हाच्या या विचारवंतांनी पेशवाईचे ‘शतसांवत्सरिक श्राद्ध’ असे नाव दिले. गतवैभव वगैरे ठीक आहे, भविष्यकाळासंबंधी आशावादी असायलाही हरकत नाही, पण ज्यांनी आपला पराभव करून आपले राज्य जिंकून घेतले आणि ज्यांच्याकडून आपल्याला ते परत मिळवायचे आहे, त्या शत्रूची अर्थात इंग्रजाची व आपली तुलना करून आपण कोठे कमी पडलो, आपले काय चुकले याची चर्चा करणे अपरिहार्यच होते. पण ही चर्चा सोपी नव्हती, सोयीस्कर तर मुळीच नव्हती. मराठय़ांचा पराक्रम, मुत्सद्देगिरी, शस्त्रसज्जता आणि शास्त्रसज्जता या नेहमीच्या मुद्दय़ांच्या चौकटीबाहेर जाऊन एव्हाना एक महत्त्वाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. त्याला टाळून पुढे जाता येत नव्हते. तो म्हणजे जातिभेदाचा. विशेष म्हणजे हा मुद्दा आता केवळ ‘अ‍ॅकॅडमिक’ चर्चेचा राहिला नव्हता. करवीर छत्रपती शाहू महाराजांमुळे महात्मा फुल्यांच्या सत्यशोधक समाजाचे ब्राह्मणेतर चळवळीत रूपांतर झाले होते. या चळवळीने ब्राह्मणी नेतृत्वाच्या पराक्रमापासून प्रामाणिकपणापर्यंतच्या सर्वच गोष्टींना प्रश्नांकित करून सोडले होते. शिवाजी महाराजांनी कमावलेले राज्य पेशव्यांनी बुडवले आणि तेही जातिभेदामुळे, अशी ब्राह्मणेतर इतिहासमीमांसकांची भूमिका होती. या आव्हानाचे काय करायचे, हा प्रश्न मुख्य प्रवाहातील आत्मपरीक्षक इतिहासतज्ज्ञांपुढे होता. खरे तर या प्रकाराविषयी ब्राह्मणेतरांना जबाबदार धरण्यात काही मतलब नव्हता. त्यांना ही वाट पहिल्यांदा लोकहितवादी गोपाळ हरी देशमुख यांनी दाखवून दिली होती. लोकहितवादींनी स्वजातीय ब्राह्मणांच्या दोषांचे जे आविष्करण केले ते पुढे फुले-आंबेडकरांना प्रेरक व मार्गदर्शक ठरले. ‘ब्राह्मणांची मती अति अमंगळ। कथिली गोपाळ देशमुखे।।’ असा समग्र लोकहितवादी साहित्याचा सारांशाने संदर्भ फुल्यांनी एका ‘अखंडा’त दिला आहे. बाबासाहेबांनी आपल्या ‘बहिष्कृत भारत’ पत्रातून लोकहितवादींच्या ‘शतपत्रांचे’ पुनर्मुद्रण सुरू केले होते.पण यासाठी लोकहितवादींसारख्या जहाल टीकाकाराची गरज नव्हती. न्या. महादेव गोविंद रानडय़ांसारख्या समतोल बुद्धीच्या नेमस्त विचारवंतालासुद्धा या संदर्भात ब्राह्मणांवर, काही प्रमाणात का होईना दोषारोप करावेच लागले. पण हा प्रकार जातीय विश्लेषणापुरता मर्यादित राहणे शक्य नव्हते. पुढचा टप्पा पोटजातींचा होता. ग्रँट डफने लिहिलेल्या मराठय़ांच्या इतिहासावर टीकात्मक निबंध वाचून मराठय़ांच्या आधुनिक इतिहासलेखनाची पायाभरणी करणाऱ्या नीलकंठ जनार्दन कीर्तने यांचा संदर्भ या ठिकाणी अपरिहार्य ठरतो. १८६७ साली कीर्तने पुणे कॉलेजमध्ये (नंतरचे डेक्कन कॉलेज) विद्यार्थी म्हणून शिकत होते. कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी चर्चा, वाद-विवाद, विचारविनिमय यासाठी ‘पूना यंग मेन्स असोसिएशन’ नावाचे मंडळ स्थापिले. या मंडळाच्या एका सभेत कीर्तन्यांनी प्रस्तुत निबंध वाचला. या निबंधात कीर्तन्यांनी उत्तर पेशवाईच्या म्हणजे थोरल्या माधवरावांच्या मृत्यूनंतरच्या काळाविषयी मतप्रदर्शन केले आहे. कीर्तने लिहितात, ‘नानासाहेब म्हणजे थोरले बाजीराव यांचे कारकिर्दीत (येथे काही तरी गफलत आहे. थोरले बाजीराव आणि नानासाहेब असे हवे होते) महाराष्ट्र मुलकीच्या सर्व लोकांस आपण महाराष्ट्र म्हणूनच जो एकीचा अभिमान उत्पन्न झाला होता, तो या वेळीस लयास जाऊन ब्राह्मण व मराठे यामध्ये शुष्क व संकोचित असा जात्यभिमान उत्पन्न झाला होता. हा अनिष्ट परिणाम बहुतेक कोकणस्थ ब्राह्मणांचे उच्छृंखलतेने उत्पन्न झाला होता, असे दिसते.’ कीर्तन्यांनी हा निबंध वाचला, तेव्हा जोतिराव इतिहासाची रचना एकीकडे ब्राह्मण व दुसरीकडे शूद्रादी अति शूद्र या सामाजिक विभागणीला अनुसरून नव्याने करीत होते. यातून नंतर ‘ब्राह्मणेतर’ आणि ‘बहुजन’ हे शब्द पुढे आले, पण तो मुद्दा वेगळा. येथे सांगायचे आहे की मराठा समाजाच्या इतिहासलेखनात ब्राह्मण आणि अब्राह्मण अशी उभी फूट पडत असताना ब्राह्मणांमध्येही पोटजातींना अनुसरून आडवी फूट पडत होती. कोकणस्थ आणि क ऱ्हाडे ही ती फूट होय. नंतर ती लागण अब्राह्मणांनाही झाल्याशिवाय राहिली नाही.*लेखक पुणे विद्यापीठात तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक असून संतसाहित्याचे व्यासंगी व विचारवंत आहेत.*उद्याच्या अंकात मुकुंद संगोराम यांचे ‘स्वरायन’हे सदर
