खेडवळ, मागासलेले म्हणून हिणवले गेलेले ग्रामस्थ, पण त्यांनीही बिनदिक्कत अनेक गावांचा भार ‘कारभारणीं’कडे सोपविला. प्रारंभीची अनिष्ट वळणे सोडल्यास पंचायती-राजात महिला आरक्षणाची मातबरी आता पुरती सिद्ध झाली आहे; पण जे कोणत्याही सक्तीविना खूप आधीच व्हायला हवे होते, असे व्यापारउदिमातही पुरुषांच्या बरोबरीने महिलेला स्थान देणारे ‘कॉर्पोरेट आरक्षणा’चे पर्व आता सुरू झाले आहे. स्त्री सबलीकरणाच्या हेतूने ‘सेबी’ने शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या सर्व कंपन्यांनी त्यांच्या संचालक मंडळावर किमान एका महिलेला स्थान देणे बंधनकारक करणारे फर्मान वर्षभरापूर्वी काढले. मुदतवाढीनंतर कालच्या १ एप्रिलला महिला संचालिकेच्या नियुक्तीसाठी दिलेली कालमर्यादा संपुष्टात आली. आश्चर्य म्हणजे पैसाअडक्यासह अनेक संसाधने हाताशी असलेल्या मातबर वर्गाचे हे प्रतिनिधी, पण त्यांनाही संचालकपदी पात्र ठरेल अशी एक महिला वर्षभरात निवडता आलेली नाही. १ एप्रिल रोजी सायंकाळपर्यंत घेतलेल्या अदमासातून १,४५७ कंपन्या सूचिबद्ध असलेल्या राष्ट्रीय शेअर बाजार - ‘एनएसई’वरील कंपन्यांपैकी १८९ म्हणजे सुमारे १५ टक्के कंपन्यांच्या प्रवर्तकांना पात्र महिला उमेदवार संचालकपदासाठी मिळू शकलेली नव्हती. आठवडाभरापूर्वीपर्यंत ‘सेबी’च्या नियमाचे पालन शक्य न झालेल्या कंपन्यांची संख्या ४५१ म्हणजे एकतृतीयांश इतकीच होती. दंडाची नामुष्की टाळण्याचा प्रयत्न म्हणून ३१ मार्च या अखेरच्या दिवशी अनेक कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर महिला चेहरे झळकल्याचेही आढळून आले. पत्नी, मुलगी, सून, पुतणी अशा घरच्या स्त्रीची वर्णी लावणाऱ्या ‘एनएसई’वरील कंपन्यांची संख्या तब्बल १०३ इतकी आहे. अनेक खासगी कंपन्यांच्या प्रवर्तकांनी नियमभंग आणि दंडापासून बचावाचा निवडलेला हा सर्वात सोयीचा आणि सोपा मार्ग ठरला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांत मात्र उंबरठय़ाअल्याडच्या महिलेच्या नियुक्तीचाही वाव नव्हता. त्यामुळे मग सरकारच्या मालकीच्या अनेक नवरत्न, महारत्न कंपन्यांनीही, २५ कोटींचा दंड (मामुलीच!) भरावा लागला तरी बेहत्तर, पण महिला संचालिकेच्या नियुक्तीची चालढकल अद्यापपर्यंत सुरू ठेवलेली दिसते. संचालिका म्हणून स्वतंत्र बाणा असलेली नेतृत्वक्षम व पात्र महिलाच सापडू नये इतकी वाईट स्थिती देशात आहे काय? आपल्याकडे उद्योगाचा गाडा महिलेकडून कधीही हाकला गेलाच नाही काय? तर असेही बिलकूल नाही. देशात यापूर्वी कधीही नव्हते इतके आज अनेक नव्या पिढीचे व्यवसाय व सेवा, बँका, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंडाचे नेतृत्व महिलेकडे आहे, खुद्द ‘एनएसई’चे प्रमुखपद एक महिला सांभाळत आहे. आपल्याकडे वरिष्ठ व्यवस्थापनात महिला उमेदवार निवडीची प्रक्रिया आणि निकष पद्धतीच अशी आहे की, ती केवळ पुरुषांनाच साजेशी ठरेल. स्त्रीला बेमालूम डावलणाऱ्या नकारार्थी निवड प्रक्रियेची चौकट आखणारा हा आकृतिबंध जाणूनबुजून पोसला गेला आहे, अशी बायोकॉनच्या अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालिका किरण मजुमदार शॉ यांनी ‘सेबी’च्या फर्मानाच्या परिणामकारकतेबाबत साशंकता व्यक्त करणारी प्रतिक्रिया मागे दिली होती. ती आज बव्हंशी खरी होताना दिसत आहे. अंगी मुरलेली जुनी रग निघून जायला वेळ लागेल असे काही नमुने समाजात आणि कॉर्पोरेट जगतातही आहेतच. त्यामुळे जागतिक अर्थसत्ता होण्याच्या बाता सुरू राहतीलच, सोबत अनेकानेक विरोधाभास आणि अंतर्विरोधांचा सामनाही अटळ ठरेल.
