हाती आलेली कात्री सटासट चालविणे म्हणजे सिनेमा-नाटक ‘सेन्सॉर’ करणे असा समज करून घेऊनच ज्यांनी केंद्रीय चित्रपट प्रमाणपत्र मंडळ म्हणजे सेन्सॉर बोर्डात कारभार केला, त्यामध्ये राकेश कुमार नावाच्या माणसाच्या जेमतेम आठ महिन्यांच्या कारकिर्दीचा एक वेगळा इतिहास लिहावा लागेल. चित्रपट कशाशी खातात याचा सुतराम संबंध नसलेल्या, रेल्वे खात्यातून अचानक मंडळाच्या मुख्याधिकारी पदावर आलेल्या या अधिकाऱ्याने सुरुवातीला असा काही सूर लावला होता, की चित्रपटसृष्टीतील सारी अनैतिकता धुऊन काढण्यासाठीच या अधिकाऱ्याचा जन्म झाला असे भासावे. त्या काळात ढोबळे नावाचा एक पोलीस अधिकारी जोरदार चर्चेत होता. राकेश कुमार यांच्या रूपाने चित्रपटसृष्टीला वठणीवर आणणारा ‘ढोबळे’ मिळाला, असा भाबडा समज त्याच्या त्या काळातील वक्तव्यांवरून अनेकांनी करून घेतला असला, तरी त्या ‘सरळ करण्या’च्या भूमिकेमागील ‘राज’ मात्र कुणालाच ओळखता आले नव्हते. करोडो रुपये ओतून तयार केलेला एखादा चित्रपट प्रेक्षकांसमोर न्यावयाचा, की तो कायमचा डब्यात घालवायचा याचे अमर्याद अधिकार या मंडळाला असल्याने, त्याच्यापुढे मान झुकविण्यातच शहाणपणा मानणाऱ्यांची या सृष्टीत कमतरता नाही. त्यामुळेच लाचखोरीची एक साखळीच तयार झाली आणि राकेश कुमार यांच्या अटकेने त्या साखळीचे सारे दुवेही उजेडात आले. १४ तारखेला लाचखोरीच्या आरोपाखाली सीबीआयच्या जाळ्यात सापडलेल्या राकेश कुमारला चार दिवसांनी अटक झाली आणि माहिती-प्रसारण मंत्रालयापासून साऱ्यांनाच खडबडून जाग आली. करमणूक किंवा मनोरंजनाच्या माध्यमात क्रांतीची शक्ती असते, असे म्हटले जाते. तरीही या क्षेत्राला वाऱ्यावर सोडण्याची सत्ताधीशांची भूमिका हेच अशा बजबजपुरीचे कारण असू शकते. चित्रपट प्रमाणपत्र मंडळात एककल्ली कारभार सुरू असतो, प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी असलेल्यांना या माध्यमातील ज्ञानाचा अभाव असतो, अशा तक्रारी या सृष्टीकडून सातत्याने होत असतात. राजकीय हितसंबंधांतील खुशमस्कऱ्यांना उपलब्ध करून दिलेले ‘कुरण’ असाही या मंडळाबाबतचा एक समज असल्याने, मंडळात चालणाऱ्या भ्रष्टाचाराबद्दल अनेक वर्षे सुरू असलेली कुजबुज या मंत्रालयाच्या कानी मात्र कधी पडलीच नसावी. त्यामुळेच अधिकारी आणि दलालांची साखळी उजेडात आल्याबरोबर धावपळ सुरू झाली आणि मंडळाच्या फेररचनेच्या हालचालीही सुरू झाल्या. राकेश कुमार आणि लाचखोरीच्या आरोपावरून सापळ्यात सापडलेल्यांनी या मंडळाची वेशीवर टांगलेली लक्तरे शिवून मंडळ सावरण्यासाठी आता प्रकाश जावडेकरांच्या माहिती-प्रसारण मंत्रालयाला बराच खटाटोप करावा लागणार आहे. चित्रपटाचा किंवा करमणुकीच्या माध्यमाचा दर्जा केवळ लाचेच्या रकमेनुसार ठरविला जात असेल आणि सामाजिक प्रबोधनासाठी उपयुक्त असणारे चित्रपट मात्र लाचखोरीपासून दूर राहिल्याने डब्यात पडून राहणार असतील, तर अशा करमणुकीचा दर्जा काय राहणार हे सांगण्यासाठी वेगळे निकष लावण्याची गरजही नाही. या मंडळावरील नियुक्त्या करताना काटेकोर निकष पाळले पाहिजेत, असे सुचविणारा न्या. मुकुल मुदगल यांचा अहवाल एक वर्षांपासून केंद्र सरकारने डब्यात ठेवला आहे. सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात मुख्याधिकारी या पदाचा उल्लेखदेखील नाही. त्यामुळे या पदावरील व्यक्तीचे अधिकार, जबाबदाऱ्या सारेच धूसर आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि सुशासनाच्या घोषणा आसमंतात दुमदुमत असतानाच उघडकीस आलेल्या या भ्रष्ट साखळीमुळे सरकारच्या इच्छाशक्तीसमोर आव्हान उभे केले आहे. मनोरंजनाच्या एका प्रभावी माध्यमाला लागलेले भ्रष्टाचाराचे ग्रहण कायमचे सोडविण्यासाठी आता जुनाट उदासीनता झटकावीच लागेल.
