व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी यांची सरकारवरील टीका करणारी व्यंगचित्रे म्हणजे राजद्रोह होत नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा देऊन उच्च न्यायालयाने कलावंतांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबद्दल समाजातील अतिरेकी विचारवंतांना पुन्हा एकदा टोचणी दिली, हे बरे झाले. लोकशाही मूल्यांबद्दल आदर असल्याचे दाखवत, कोणी काय बोलावे, कोणी काय सांगावे आणि कोणी कोणती टीका करावी, यावर र्निबध आणू इच्छिणाऱ्या अतिरेकी विचारवंतांना यामुळे चांगलीच चपराक बसली आहे. गेल्या काही काळात हा वैचारिक दहशतवाद ज्या पद्धतीने पसरू लागला आहे तो पाहता, न्यायालयानेच त्याबाबत स्पष्ट मत नोंदवणे आवश्यक ठरले होते. कोणतीही टीका जर हिंसाचाराला प्रोत्साहन देत नसेल आणि कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करीत नसेल, तर त्याला राजद्रोह म्हणता येणार नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. भारतीय घटनेत प्रत्येकाला मिळालेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अर्थ समजून न घेता, केवळ धाकाने जर ते दडपले जात असेल, तर त्यास सार्वजनिक पातळीवर विरोध व्हायला हवा. असा विरोध करणारे मूठभर आणि झुंडशाहीच्या मार्गाने जाणारे अधिक असतात. न्यायालयाने असीम त्रिवेदीच्या चित्रांमध्ये समाजातील राग आणि चीड यांचे दर्शन असल्याचे म्हटले आहे. अण्णा हजारे यांच्या मुंबईतील आंदोलनादरम्यान त्रिवेदी यांनी काढलेल्या व्यंगचित्रांमुळे जाहीरपणे संताप व्यक्त करण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांना २०१२ मध्ये अटकही करण्यात आली होती. या अटकेस जाहीरपणे विरोध झाल्यानंतरही सरकारने आपली भूमिका बदलली नाही. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने या अटकेबद्दलही तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. सत्ताधाऱ्यांना जेव्हा समूहापुढे हतबल व्हावे लागते आणि एकूणच सामाजिक परिस्थितीचे भान न ठेवता अनुनय करावा लागतो, तेव्हा त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होत असतात. सरकारविरोधात कुणी ‘ब्र’ही काढता कामा नये, असा हट्ट हुकूमशाहीकडे जाणारा असतो. भारतासारख्या लोकशाहीत अशा प्रकारच्या टीकेला दडपशाहीचे उत्तर परवडणारे नसते, हे निदान निवडणुकीने सत्तेवर आलेल्यांच्या लक्षात यायला हवे. एका बाजूला सत्ताधारी आपल्या विरोधकांना वाकवण्याचा प्रयत्न करीत असताना, दुसरीकडे समाजातील काही मूठभरांनाही असे स्वातंत्र्य मान्य नसते. त्यामुळे चित्रकाराने कसे व्यक्त व्हावे, कादंबरीकाराने काय लिहावे, कवीने कोणते शब्द वापरावेत, यावरही त्या मूठभरांना र्निबध हवे असतात. संस्कृतिरक्षण करण्याचा हा आव एकूण लोकशाही मूल्यांना मारक असतो. विरोधकांचे ऐकून घेण्याची सहिष्णु वृत्ती अशामुळे समाज हरवू बसतो आणि त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होतात. वास्तविक असीम त्रिवेदी यांच्या व्यंगचित्रांबद्दल त्या वेळच्या राज्यातील शासनाने खुलेपणाने विचार करण्याची आवश्यकता होती; परंतु जनक्षोभाला घाबरून त्या वेळी अटक करण्याची कृती करण्यात आली. समाजातील काही घटक जर वेगळ्या मार्गाने जात असतील, तर त्यांना वेळीच रोखणे हे खरे तर सरकारांचे काम असते; परंतु असा धाक निर्माण करणे कोणत्याही शासनकर्त्यांच्या फायद्याचे असते. त्रिवेदी यांच्याबाबत नेमके हेच घडले. व्यंगचित्रांतून व्यक्त झालेल्या टीकेकडेही अधिक गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता असते, हे न्यायालयाच्या निर्णयाने अधोरेखित झाले आहे.
