दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल लागून आठवडा उलटला, तरीही अद्याप तेथे सरकार स्थापनेबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकलेला नाही. याचे कारण आम आदमी पार्टीची गोंधळलेली अवस्था हे आहे. लोकशाहीत प्रत्येकाला मताचा अधिकार दिल्यानंतर प्रत्येक निर्णयासाठी पुन्हा मतदान घेणे अपेक्षित नसते. निवडणूक झाल्यानंतरही प्रत्येकाने आता मी काय करू असे विचारायला सुरुवात केली, तर मग लोकप्रतिनिधी तरी कशाला म्हणवून घ्यायचे? जनतेला कारभार आवडला नाही, तर ते पुन्हा मतपेटीद्वारेच आपल्या प्रतिनिधीला दूर करू शकतात. दिल्लीमध्ये मात्र वेगळेच घडते आहे. ‘आप’चे नेते अरविंद केजरीवाल यांना सत्तेत बसावे की नाही, असा प्रश्न पडला आहे. जनतेने संपूर्ण बहुमत न दिल्याने आता कोणाच्या तरी मदतीने सरकार स्थापन करावे लागणार असल्याने, त्याबाबतचा निर्णय घेण्यापूर्वी पुन्हा एकदा जनमताचा कौल घेण्याचे त्यांनी ठरवले आहे. असे करणे हा अपरिपक्वतेचा नमुना आहे. केजरीवाल यांनी ज्या पद्धतीने निवडणूक प्रचाराचे तंत्र अवलंबिले, त्यावरून त्यांना पूर्ण बहुमत मिळेल, अशी अपेक्षा असावी. दिल्लीतील काँग्रेसची राजवट संपुष्टात आणून नवे सरकार आणण्याचे त्यांचे स्वप्न मतदारांनी पूर्ण होऊ दिलेले नाही. त्यामुळे ज्यांच्याविरुद्ध लढाई केली, त्या काँग्रेसबरोबरच आघाडीचे सरकार बनवावे की पुन्हा एकदा निवडणुकीला सामोरे जावे, याबद्दल त्यांच्या मनात भ्रम निर्माण झालेला असावा. सरकार स्थापन केले किंवा नाही केले, तर मतदारांची प्रतिक्रिया काय असेल, याचीच त्यांना जास्त चिंता आहे. एकदा निवडून दिल्यानंतर आपण जो काही निर्णय घेऊ, तो मतदारांना पटवून देणे हे आपले काम आहे, कारण निर्णय घेण्यासाठीच तर आपली निवड करण्यात आली आहे, याचा विसर केजरीवाल यांना पडलेला दिसतो. कदाचित पुन्हा निवडणूक झाली, तर स्पष्ट बहुमत मिळेल किंवा नाही, याचीही खात्री नसल्याने त्यांनी पुन्हा एकदा मतदारांचा कौल मागितला आहे. स्वत:च्या यशावर आणि धोरणावर विश्वास असेल, तर असे करण्याची आवश्यकता नसते. केजरीवाल यांच्याबाबतीत नेमके असेच घडले आहे. सरकार स्थापनेबाबत आम आदमी पार्टीतही मतभेद असल्याचे आता उघड झाले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मत देणाऱ्यांनाच ‘आता मी काय करू?’ असा प्रश्न विचारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. लोकशाहीत अशा पद्धतीने प्रत्येक वेळी मतदारांना कौल लावायचे ठरवले, तर कोणताच निर्णय घेतला जाणार नाही. शिवाय, आपल्याकडे निर्णय घेण्याची क्षमता नसल्याचे सिद्ध होईल, ते वेगळेच. सरकार स्थापनेबद्दलचा पक्षाचा निर्णय त्वरित घेता आला नाही, तर कदाचित मतदारांमध्ये नाराजीही पसरू शकते. त्याचा फायदा पुन्हा निवडणूक झाल्यास काँग्रेसला मिळेल, अशी आशा शीला दीक्षित यांना वाटते आहे. प्रचारादरम्यानही ‘आप’ने जनमत कौल घेतले होते आणि त्याचा उत्तम उपयोग केला होता. प्रत्यक्षात किती मतदार त्यात सहभागी झाले, हे गुलदस्त्यात राहिले असले, तरी आपणच सत्ता स्थापन करू शकतो, असा संदेश पोहोचवण्यात या पक्षाला यश मिळाले होते. निवडून आल्यानंतरही ही कौल घेण्याची प्रथा सुरू ठेवणे भविष्याच्या दृष्टीने परवडणारे नाही, याची जाणीव केजरीवाल यांनी ठेवायला हवी.
