याकूब मेमनला फाशी द्यायचीच होती, तर त्याची बातमी माध्यमांमध्ये अशा विकृत पद्धतीने पेरण्यात का आली, याचे उत्तर कुणीही देणार नाही. फाशीचा दिनांक अचानकपणे जाहीर करण्याचे खरे तर काही कारणही नाही. ती कोणत्या तुरुंगात देणार हेही सांगण्याची आवश्यकता नाही. तरीही बालिशपणे हे सारे मुद्दामहून प्रसिद्धीस दिले जाते आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली नसताना, ही माहिती बाहेर कशी आली, असा प्रश्न उपस्थित झाला, तरीही त्यास अद्याप सरकारकडून कोणतेही उत्तर देण्यात आलेले नाही. १९९३ मध्ये मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटाच्या खुणा अद्यापही पुसल्या गेलेल्या नाहीत. त्या वेळी मृत पावलेल्या २५७ जणांच्या कुटुंबांना आजही त्या साऱ्या घटना डसणाऱ्या वाटत आहेत. केवळ मुंबईच नव्हे, तर संपूर्ण देशासाठी हे बॉम्बस्फोट ही एक काळी घटना होती आणि त्याबाबत सरकारी पातळीवर अनेक प्रकारे कारवाई सुरू होती. टाडा न्यायालयाने याकूब मेमन यास ठोठावलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर १९९३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले होते. त्यानंतर त्याने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला, तोही फेटाळण्यात आला. त्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन या शिक्षेचा फेरविचार करण्याची विनंती केली. त्याही पुढे जाऊन अशी शिक्षा देताच कशी, असा प्रतिप्रश्नही केला. हे सारे घडल्यानंतर त्याची फाशीची शिक्षा अटळ होती हे तर खरेच. परंतु त्याचा असा बभ्रा करण्यामागे नेमका कोणता हेतू होता, हे कळणे आवश्यक ठरते. ते अशासाठी, की यापूर्वीच्या सरकारमध्ये सुशीलकुमार शिंदे गृहमंत्री असताना अफझल गुरूला अतिशय गुप्तपणे फाशी देण्यात आली होती. त्या वेळी त्याच्या नातेवाइकांनाही ताकास तूर लागू देण्यात आला नव्हता. त्याबद्दल नंतर जाहीर टीकाही झाली होती. मुंबई हल्ल्यातील महत्त्वाचा आरोपी असलेल्या कसाबला कुणाच्याही नकळत अशीच अचानक फाशी देण्यात आली होती. या पाश्र्वभूमीवर याकूब मेमनची फाशी हा चघळणाऱ्या चर्चेचा विषय का होऊ देण्यात आला? सरकारी कृतीतील अशी दोन टोके अनेक प्रश्न निर्माण करणारी आहेत. मेमनला फाशी द्यायचीच असेल, तर त्याबद्दल किमान गुप्तता निश्चितच पाळता आली असती. त्याचा गुन्हा सिद्ध झाला होता आणि त्याबद्दलची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली होती, तर मग या निकालाची अंमलबजावणी करताना पुरेशी खबरदारी का घेण्यात आली नाही? की हे सारे मुद्दामहूनच करण्यात आले? सरकारी सूत्रांचा असा उतावळेपणा सरकारच्या हेतूंबद्दल अधिक संशय निर्माण करणारा ठरला आहे आणि याचे भान सरकारला असायला हवे. सरकारकडूनच जर ही बातमी पसरवण्यात आली असेल, तर ती अधिकृतपणे सांगणे सहजशक्य होते. तसे करायचे नव्हते, तर सरकारने त्याबाबत अधिकृत खुलासा तरी करायला हवा होता. अशा नाजूक विषयात इतक्या सरधोपटपणे कृतीला वाव ठेवणे ही या सरकारची संस्कृती असेल, तर ती टीकेस पात्रच आहे, यात शंका नाही. अतिशय गुप्तता ते जाहीर करण्याची अतिरेकी घाई अशा दोन टोकांमध्ये फिरणारा हा लंबक सरकारी भूमिका अधिक स्पष्ट करणाऱ्या आहेत. संवेदनशील विषयांबाबत अधिक जागरूकपणे आणि काळजीपूर्वक राहणे हे कोणत्याही सरकारने आपले प्रथम कर्तव्य मानले पाहिजे. याकूब मेमनच्या बाबत असे झाले आहे, असे दिसत नाही.