राजकीय सोयीसाठी काँग्रेसने द्रमुकशी हातमिळवणी केली आणि एकप्रकारे राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना समर्थन असणाऱ्यांचीच तळी उचलली. आता जयललिता त्या मार्गाने अधिकच पुढे गेल्या. आज धर्म आणि प्रांत वा वंश यांच्या मुद्दय़ावर दहशतवाद्यांना शिक्षा द्यावी की नाही, यावर चर्चा होताना दिसते. उद्या ती जात आणि पोटजातीच्या मुद्दय़ापर्यंतही उतरू शकेल..दक्षिणेतील अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक या दोन्ही पक्षांनी विवेकास रजा देऊन बराच काळ लोटला. क्षुद्र राजकारणासाठी कोणतीही पातळी गाठणे हे दोन्ही पक्षांचे वैशिष्टय़. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचा जयललिता सरकारचा निर्णय हे याचे ताजे उदाहरण. राजीव गांधी यांच्या हत्येतील तिघा दोषींची फाशीची शिक्षा मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कमी केली. मृत्युदंडाचे रूपांतर जन्मठेपेत केले. आता त्याच निकालाचा आणि राज्य सरकारला असलेल्या घटनादत्त अधिकारांचा खुबीने फायदा घेत तामिळनाडू सरकारने या तिघांसह या कटात सहभागी असलेल्या अन्य चौघा दोषी-बंदींना देखील मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. भूतदया वगैरे मूल्ये आणि कायदा यांच्या कसोटीवर तो योग्य असला, तरी व्यवहारात त्याचा अर्थ या गुन्हेगारांना देण्यात आलेली माफी असाच आहे. ही माफी प्रामाणिक भूतदयेच्या विचारांनी दिली गेली असती तरी ते समजण्यासारखे होते. परंतु जयललिता यांच्या या कृत्यामागे द्रमुक आणि काँग्रेसला खिंडीत पकडणे इतका आणि इतकाच हेतू आहे. मानवी बॉम्बच्या साह्य़ाने माजी पंतप्रधानांची हत्या करण्याचे क्रूर कृत्य करणाऱ्या दहशतवाद्यांनी किती वर्षे तुरुंगात काढली किंवा आपणास क्षमा मिळेल या आशेने ते किती काळ राष्ट्रपती भवनाकडे डोळे लावून बसले, या निकषावर न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेचे स्वरूप न्याय आणि कायदेमंडळच बदलणार असेल, तर त्यात न्याय नामक मूल्याचे काय होते, हे एकदा तपासून घेतले पाहिजे. परंतु या प्रकरणात न्याय व्हावा, अशी खरेच कोणाची इच्छा होती काय असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आहे. एका माजी पंतप्रधानाची हत्या होते आणि सुरुवातीपासून अखेपर्यंत त्या प्रकरणात केवळ राजकारण आणि क्षुद्र प्रादेशिक अस्मितांची बरबटच दिसते हे सगळे अत्यंत लज्जास्पद आहे. श्रीलंकेतील तामिळबहुल भाग आणि तामिळनाडू मिळून तामिळींचे महा-राष्ट्र स्थापन करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांनी १९९१ मध्ये राजीव गांधी यांची हत्या केली. राजीव गांधी यांच्या काही घोडचुकांतील सर्वात मोठी चूक म्हणजे o्रीलंकेतील प्रश्नात त्यांनी खुपसलेले नाक. लंकेतील यादवी युद्धात शांतिसेना पाठवून हस्तक्षेप करण्याची राजीव गांधी यांची मोहीम मानहानीकारकरीत्या फसली. त्यात शांतिसेना असे नाव देण्यात आलेल्या भारतीय लष्करासही मोठा मार खावा लागला. राजीव गांधी यांनी शांतिसेना पाठविण्याचे ठरविले ते श्रीलंकेचे अध्यक्ष जे. आर. जयवर्धने यांच्या विनंतीवरून. परंतु त्यांच्याच पक्षाच्या सरकारने त्याआधी या तामिळ दहशतवाद्यांच्या तामिळनाडूतील प्रशिक्षण छावण्यांकडे दुर्लक्ष केले होते. म्हणजे श्रीलंकेतील तामिळींची बंडाळी आकारास येत असताना काँग्रेस त्याकडे पाहात राहिली आणि त्यातून प्रभाकरन नावाचा भस्मासुर तयार झाल्यावर त्याच्या बंदोबस्तासाठी मदत करण्याची वेळ त्याच काँग्रेसवर आली. त्यामुळे हा संघर्ष चिघळला. त्याबद्दल प्रभाकरन याच्यासारख्या क्रूरकर्मा दहशतवाद्याने राजीव गांधी यांना दोष दिला आणि त्यांचे प्राण घेतले. पुढे या सगळय़ाचेच राजकारण झाले आणि आजही त्यात खंड पडलेला नाही. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या सार्क परिषदेस पंतप्रधानांनी उपस्थित राहू नये म्हणून तामिळनाडूत झालेल्या गदारोळामागे हेच राजकारण होते. काँग्रेस त्यासही बळी पडली. वांशिक अस्मिता राष्ट्रीय हितसंबंधांना छेद देऊ लागली की हेच होत असते. राजीव गांधी यांच्या हत्येमागे हेच वांशिक दहशतवादी राजकारण होते. त्यांच्या हत्येचा कट रचणाऱ्यांना मुक्त करण्याच्या निर्णयामागेही याच राजकारणाचा पदर आहे. वास्तवात तामिळ अतिरेकी प्रभाकरन याचा पुरता बीमोड व्हावा असे जयललिता यांचे मत होते आणि करुणानिधी यांना प्रभाकरन आणि रीलंकन तामिळींविषयी सहानुभूती होती. राजकीय सोयीसाठी काँग्रेसने द्रमुकशी हातमिळवणी केली आणि एक प्रकारे राजीव मारेकऱ्यांना समर्थन असणाऱ्यांचीच तळी उचलली. आता विरोधी पक्षीय जयललिता यांनी राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना सोडल्यावर काँग्रेसचा जळफळाट झाला असला तरी या प्रश्नावर राजकीय सोय पहिल्यांदा पाहिली ती काँग्रेसनेच. जयललिता त्या मार्गाने अधिक पुढे गेल्या इतकेच. वायको आदी तामिळ राजकारणातले जे अन्य किरकोळ पण अतिरेकी घटक आहेत, त्या सर्वाना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आनंद झाला होता. जयललिता यांनी पुढे जाऊन या मारेकऱ्यांना सोडण्याचाच निर्णय घेतल्याने त्यांच्या राजकीय आनंदावर आता पाणी पडू शकेल.वांशिक आणि प्रांतिक राजकारणाचे हे गलिच्छ रूप केवळ राजीव गांधी हत्या प्रकरणातच दिसत आहे असे नाही. इंदिरा गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना शहीद मानून त्यांच्या जयंत्या-पुण्यतिथ्या साजऱ्या करणे असो की दिल्लीत कार बॉम्बस्फोटात नऊ जणांचे प्राण घेणाऱ्या देवेंद्रपालसिंग भुल्लर याची फाशी रद्द व्हावी म्हणून प्रयत्न करणे असो, अशा प्रत्येक प्रकरणातून हाच दरुगध येत आहे. संसद हल्ला प्रकरणातील दोषी अफझल गुरू याची दया याचिका मंजूर का करण्यात आली नाही, म्हणून काल जम्मू-काश्मीर विधानसभेत गोंधळ घालण्यात आला. तोही याच हुच्चपणाचा भाग. दुर्दैवाची बाब म्हणजे आपणांस राष्ट्रीय समजणारा प्रत्येक राजकीय पक्ष या गोष्टींकडे सर्रास कानाडोळा तरी करीत आहे किंवा त्यातील फायद्याचे तेवढेच मुद्दे घेऊन वाहिन्यांच्या स्टुडिओंतून नाचत आहे. अन्यथा संजय दत्तसारख्या टुकार अभिनेत्याला शिक्षेतून रजा मिळाल्याने सात्त्विक संतापून त्याच्या घरापुढे निदर्शने करणाऱ्या झुंडी देशाच्या माजी पंतप्रधानांच्या मारेकऱ्यांची सुटका झाल्यानंतर मूग गिळून गप्प बसल्या नसत्या. खरे तर आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर कोणालाही कोणत्याही समूहाला एकगठ्ठा दुखवायचे नाही. ते कोणालाच परवडणारे नाही. लोकशाहीची ही दुखरी नस जयललिता यांच्यासारख्या भ्रष्ट राजकीय नेत्याला माहीत नसणार तर कोणाला? या हुशारीतून त्यांनी आपल्या पक्षाचा फायदा करून घेतला. राजीव हत्या प्रकरणातील सातही दोषींना मुक्त करण्याचा तामिळनाडू मंत्रिमंडळाचा निर्णय कायद्यानुसार केंद्राकडे पाठवून त्यांनी मनमोहन सिंग सरकारची चांगलीच पंचाईत केली आहे. याबद्दलही त्यांच्या हुशारीला अधिकचे गुण द्यावेच लागतील. मुळात फाशी देऊन एखाद्या गुन्हेगाराची सुटका करण्याऐवजी आजन्म कारावास हीच अधिक परिणामकारक शिक्षा आहे. परंतु ती शिक्षा कमी वा रद्द करण्याचे अधिकार पुन्हा राज्य सरकारकडे आहेतच. दंडसंहितेच्या ४३२ व्या कलमाने ते राज्य सरकारांना दिले आहेत. जयललिता यांनी त्या कलमाचा वापर करूनच या सात मारेकऱ्यांची सुटका केली. सध्या फोफावलेल्या प्रांत आणि वंशवादामुळे या अधिकारांबाबतही फेरविचार करण्याची वेळ आलेली आहे. आज धर्म आणि प्रांत वा वंश यांच्या मुद्दय़ावर दहशतवाद्यांना शिक्षा द्यावी की नाही, यावर चर्चा होताना दिसते. उद्या ती जात आणि पोटजातीच्या मुद्दय़ापर्यंत उतरू शकेल. आज तरी हेच दिसते, की तो दिवसही दूर नाही. देशाच्या राजकारणाने तेवढी पातळी गाठलीच आहे. राजीव यांच्या मारेकऱ्यांची फाशी न्यायालयाने सोडवली. ती फाशी वाचवणे एक वेळ सोपे. परंतु आपल्या व्यवस्थेस लागलेला राजकीय क्षुद्रतेचा फास सोडवणे अधिक अवघड. तो सोडवण्याचे आव्हान अधिक गंभीर आहे.
