सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सेबीने सहारा समूहाची बँक खाती गोठवल्याची बातमी सर्व वृत्तपत्रांतून वाचनात आली होती. आश्चर्य म्हणजे त्यानंतर सुमारे १५-२० दिवसांनी अनेक मोठय़ा वृत्तपत्रांतून सहारा समूहाचे प्रमुख सुब्रतो रॉय यांनी संपूर्ण पानभर जाहिराती देऊन सेबीच्या अध्यक्षांना आमने सामने येऊन मीडियातून चर्चा (म्हणजे सवालजबाब) करण्याचे आव्हान दिले होते.आमच्यासारख्या सामान्य नागरिकांना प्रश्न असा पडतो की, जर सर्व बँक खाती गोठवली गेली आहेत, तर मग या जाहिरातींचे लाखो रुपये कुणी दिले? कुठल्या बँक खात्यातून दिले गेले? त्या खात्याशी सहारा समूहाचा काय संबंध होता? नसेल तर अशा प्रकारे कुणाच्या तरी वतीने दिलेल्या जाहिरातीचे पैसे प्रदान करणे हे ‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट-२००२’ नुसार चौकशी पात्र प्रकरण होत नाही का? सुब्रतो रॉय यांनी खासगी बँक खात्यातून हे जाहिरातीचे बिलाचे पैसे दिले का? मग ही खाती का गोठवण्यात आली नाहीत? असे अनेक असंख्य प्रश्न उराशी बाळगून मजसारखे सामान्य नागरिक हे जग सोडून जातील, पण उत्तरे मिळणे कठीण वाटते. सुरेश कलमाडींसारखे महारथी तुरुंगात जाताच आपल्याला स्मृतिभ्रंश झाला आहे म्हणून सुटकेचा अर्ज करतात! नंतर ही स्मृती अचानक ठीक होते, कारण सरकारच त्यांना एका समितीवर नेमते! प्रश्न प्रश्न आणि प्रश्नच!!-रेखा सावंत, दहिसर (पूर्व) औषधांतील मक्तेदारीला दणका!‘नोव्हार्तिस निकालाचा अर्थ’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता, ३ एप्रिल) वाचून आनंद झाला. नोव्हार्तिस या स्विर्झलडमधील कंपनीला सर्वोच्च न्यायालयाने पेटंटचे संरक्षण देण्याला नकार देऊन परकीय देशांमधील औषध कंपन्यांच्या दादागिरीला चांगलाच दणका दिला आहे. वास्तविक पृथ्वीतलावर निर्माण होणारी रसायने, औषधी द्रव्ये ही कोणाची मक्तेदारी नाहीत. नोव्हार्तिससारख्या कंपनीच्या या पेटंटच्या न्यायालयीन डावपेचाने जागतिकीकरणामागचा हिंस्र चेहरा उघडा पडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा डाव उधळला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील जनेरिक औषधनिर्मिती करणाऱ्या भारतीय औषध कंपन्यांचे मनोधैर्य त्यामुळे वाढले आहे. भारतीय गोरगरीब जनतेला स्वस्तात असाध्य रोगांवरील औषधे मिळण्याचा मार्गही खुला झाला आहे. आता भारतीय कंपन्या संशोधन आणि विकास यासाठी अधिक प्रयत्न करू शकतील. त्याचा फायदा नवनवी औषधे स्वस्तात बाजारात येऊन भारतीय खेडय़ापर्यंतच्या रुग्णांना होऊ शकेल. भारतातील रुग्णांना लुटण्याचा संकल्प करत येथे येऊ पाहणाऱ्या जगातील कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने जणू तसा इशाराच दिला आहे.-दादासाहेब उल्हास येंधे, काळाचौकी, मुंबई. शब्दही न्यायाच्या तत्त्वांवर विश्वास ठेवणारे हवे..लक्ष्मण माने प्रकरणावरला पल्लवी रेणके यांचा लेख वाचला. पीडित महिलांच्या बाजूने भक्कमपणे उभे राहायलाच हवे, ही भूमिका पटली. पण त्याआधी, हा भक्कमपणा ठिसूळ ठरावा, अशा एक-दोन शंका मनात येताहेत, त्या मांडाव्याशा वाटताहेत लेखिका निष्णात वकील आहेत. या महिलांना ‘पीडित महिला’ म्हणायचे की ‘कथित पीडित महिला’? कारण त्या अत्याचारित महिला आहेत की नाहीत हे अजून निश्चित व्हायचे आहे. लेखिकेच्या मते त्या तशा असतील आणि लक्ष्मण माने खरोखरच गुन्हेगार असतील तर उगाच कोर्टाबिर्टाचे फार्स तरी कशाला? माने यांना सरळ तुरुंगातच पाठवावे. त्यामुळे वेळ, पसा आणि ऊर्जा वाचेल. समाज कार्यकर्त्यां वर्षां देशपांडे या, त्या महिलांचा वापर केला जात ‘असावा’ असे म्हणताहेत ‘वापर केला’ असे म्हणत नाहीत, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. लढाऊ वृत्तीच्या देशपांडे इतकी सावध भूमिका का घेताहेत यावर विचार केला पाहिजे. उद्या लक्ष्मण माने पुराव्याअभावी किंवा पुराव्यामुळे निर्दोष सुटले तर काय? त्यांना गुन्हेगार ठरवणारे आपण सारे माने यांची क्षमा मागणार आहोत का?व्यक्तिगत मत व्यक्त करायचे, तर माझा स्वत:चा या देशातल्या न्यायसंस्थेवर फारसा विश्वास नाही. न्यायाधीशांच्या भ्रष्टाचाराच्या घटना आम्ही पेपरात वाचत आलो आहोत. न्यायाधीशांवरल्या राजकीय दडपणांचीही आम्हाला कल्पना आहे. आज देशात अनेक आरोपी जामिनावर सुटून राजरोस फिरताहेत, मोठी पदे भूषवताहेत, निवडणुका लढवताहेत; काही पुराव्याअभावी निर्दोष सुटले आहेत. तर इतर सुटण्याच्या मार्गावर आहेत. न्यायाला विलंब म्हणजे अन्याय हे तुम्हाला मान्य असेल तर देशभर अन्यायाचे साम्राज्य पसरलेले आहे हे कबूल करावे. अशा स्थितीत कोणत्या आशेने आपण न्यायसंस्थेकडे पाहायचे?अवधूत परळकर दहशतवादय़ांपेक्षा आपणच अधिक विध्वंसकमनसेच्या काही कार्यकर्त्यांनी इंडिया बुल्स कंपनीच्या कार्यालयाची मोडतोड अलीकडेच केली. त्यांना विरोध करणाऱ्या काही सुरक्षारक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनाही दुखापती झाल्या असतील.पण एक विचार करा. इंडिया बुल्स कंपनीला पाणी देण्याच्या निर्णयामध्ये या कर्मचाऱ्यांचा कोणताही सहभाग नसताना त्यांना हा त्रास का म्हणून द्यायचा? जर जाबच विचारायचा असेल तर ज्या मंत्रालयाने त्यांना हे पाणी दिले त्यांना विचारा. ते बिचारे कर्मचारी तुमच्या आमच्यासारखेच नोकर आणि हुकमाचे ताबेदार आहेत. अशा गोष्टींमुळे नोकर कपात किंवा कचेरी बंद केल्याने त्यांची नोकरीही जाऊ शकेल.प्रक्षोभक भाषणे करून तुम्हाला चिथावणी देणारे पुढारी आपआपल्या घरात एसीमध्ये बसून राहातील आणि प्रत्यक्ष मोडतोड करणारे मात्र तुरुंगवास दंड यासारख्या शिक्षा भोगतील. सर्वत्र महागाई वाढते आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मोडतोड, बस जाळणे, गाडय़ा रोखणे अशा प्रकारांनी महागाई कमी न होता आणखीनच वाढत जाणार आहे.माझे तर असेच मत झालेले आहे की, दहशतवाद्यांनी जेवढे नुकसान, विनाश केला नसेल त्यापेक्षा जास्त विनाश आणि नुकसान आपण दंगली, मोर्चे आणि विध्वंस यांनी करत असतो. कोणताही खटला शिक्षा न होता भारतीय नागरिक आपल्याच हाताने आपल्याच देशाचे भरपूर नुकसान करायला सक्षम आहेत.-शशिकांत काळे, डहाणू रोड हीच का न्यायाची चाड?पल्लवी रेणके यांचा ‘त्या पुढे आल्या आहेत..’ हा लेख (लोकसत्ता, ३ एप्रिल) आवडला; कारण महिलांची मनं आणि जिणं जाणणारी वैचारिक ताकद असणाऱ्या रेणके यांनी मर्मभेदी लिखाण केले आहे. न्यायव्यवस्थेची तत्त्वे मांडतानाच समाजव्यवस्थेतील दिसत असलेल्या दुटप्पीपणाचीदेखील वास्तवता त्यांनी मांडली आहे.लक्ष्मण माने यांनी अंधारात राहून कोणत्या न्यायाची चाड ठेवली आहे? ज्या वेळी पाच महिला तक्रारीसाठी पुढे येतात त्या वेळी त्यांची न्यायाची अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी महिला संघटनांनीही बळ देणे अपेक्षित आहे. अशावेळी महिला नेत्या वर्षां देशपांडे यांच्याकडून वास्तविक, पीडित महिलांची बाजू समजावून घेऊन न्याय्य भूमिका घेणे अपेक्षित होते.नंदकुमार मांदळे, राजगुरूनगर आरोप सारखे; पण..काही दिवसांपूर्वी लातुरात ‘वंचित विकास’ केंद्रात अशाच एका नोकर महिलेच्या आत्महत्या प्रकरणात, विलास चाफेकर व इतरांवर असेच आरोप झाले. त्या वेळेस वाट न पाहता ते सर्व आरोपी पोलीस स्टेशनमध्ये हजर झाले व न जामीन देता कारावास भोगला. वास्तविक, चाफेकरांचे व्यक्तिमत्त्व माहीत असलेला शत्रूही त्यांच्यावर असले आरोप करणार नाही. परंतु चाफेकर व माने यांमधला नेमका फरक बरच कांही सांगून जातो.- सूर्यकांत वैद्य
