माजी लष्करप्रमुख सिंग यांनी लष्करी निधीचा केलेला दुरुपयोग चव्हाटय़ावर आल्यानंतर ‘मिनी कारगिल’ घडले. यातून लष्कराच्या सज्जतेविषयी गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. संरक्षणमंत्र्यांनी या सर्व घटनांच्या चौकशीची घोषणा केली असली तरी आपली प्रतिमा जपण्यापेक्षा लष्कराचे मनोधैर्य वाढेल, अशी खंबीर कृती त्यांनी करणे गरजेचे आहे.देशाचे संरक्षणमंत्री ए के अँटनी हे भले गृहस्थ आहेत, चारित्र्यवान आहेत ही बाब नक्कीच अभिमानास्पद. परंतु स्वत:च्या नैतिक चारित्र्याइतकेच ते देशाच्या सुरक्षेसही जपत आहेत असे दिसले असते तर अँटनी हे कौतुकास पात्र ठरले असते. परंतु तसे होताना दिसत नाही. याउलट देशाच्या सीमांपेक्षाही आपल्या चारित्र्याचे जतन करणे हे अँटनी यांना अधिक महत्त्वाचे वाटते की काय, असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आहे. गेल्या काही महिन्यांतील घटना तेच दर्शवतात. अलीकडच्या काळात भारतीय लष्करावर पाकिस्तानी सैन्याकडून जे काही हल्ले झाले त्याची गंभीर दखल संरक्षणमंत्र्यांनी घेतल्याचे वृत्त आहे. पण म्हणजे काय? संरक्षणमंत्री गंभीर दखल घेऊन तितक्याच गांभीर्याने आपले कर्तव्य पाडतात काय, हा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर पाहू गेल्यास ते नकारार्थी असेल. पँूछ आणि केरन सीमावर्ती भागांत जे काही घडले त्यातून या विधानाची साक्ष मिळेल. पूँछमध्ये ५ ऑगस्ट रोजी घडलेल्या प्रसंगाने भारतीय लष्करी व्यवस्थेस पडलेले मोठे खिंडारच समोर आले. त्या रात्री भारतीय हद्दीत घुसून पाकिस्तानी सैनिकांनी पाच भारतीय जवानांची हत्या केली. या हल्ल्यास पाश्र्वभूमी होती ती पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या न्यूयॉर्क येथे होऊ घातलेल्या चर्चेची. तो मुहूर्त साधून भारतीय लष्करावर हा हल्ला केला गेला. परंतु नेहमीप्रमाणे आपले सैनिक यात नाहीत असा दावा पाकिस्तानने केला आणि तो नेहमीप्रमाणेच असत्य होता. भारत आणि पाकिस्तान सीमेवरील हिरानगर परिसरात खोलवर घुसून पाकिस्तानी सैनिकांनी वा पाक पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी आपण काय करू शकतो याची चुणूकच दाखवून दिली. भारतीय लष्करी केंद्राच्या भोजन कक्षापर्यंत हे अतिरेकी घुसले होते आणि तेथे लष्करी अधिकाऱ्याची हत्या करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. यातील सर्वात आक्षेपार्ह भाग हा पाकिस्तानने घुसखोरी केली हा नाही. तर या घुसखोरीस तोंड देण्यास आपण सज्ज नव्हतो हे अधिक आक्षेपार्ह आहे. हे असे काही होऊ शकेल याची कल्पनाच भारतीय जवानांना नव्हती आणि त्यामुळे अन्य केंद्रांवरून कुमक मागवून या घुसखोरांचा बंदोबस्त करावा लागला. यानंतर गेल्या आठवडय़ात केरन परिसरात तर जे काही घडले त्यामुळे लष्कराच्या सज्जतेविषयीच गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. तेथील घुसखोरी हे मिनी कारगिल असल्याचे सांगितले जात होते. ती पूर्णपणे मोडून काढताना लष्कराला घाम फुटला. सुरुवातीला तीस ते चाळीस अतिरेकी वा घुसखोर या परिसरात आल्याचे सांगितले गेले. परंतु प्रत्यक्षात सापडलेल्या मृतदेहांची संख्या दहादेखील नव्हती. वर नंतर लष्कराने तसे काही हे गंभीर नव्हते असाही दावा केला आणि सर्व घुसखोरांचा नायनाट केल्याचे सांगितले. परंतु लष्कराचा दावा आणि घटनास्थळावरील परिस्थिती यात चांगलीच तफावत होती, हे स्पष्ट झाले. यातून लष्कर काही सारवासारव करीत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आणि ते काही जगातील सर्वात मोठय़ा सुरक्षा दलांत गणना होणाऱ्या भारतीय दलास भूषणावह नाही. यास प्रमुख कारण आहे. ते म्हणजे गेले काही वर्षे होत असलेली लष्कर नेतृत्वाची हेळसांड. माजी लष्करप्रमुख जनरल व्ही के सिंग यांच्यापासून यास सुरुवात होते. सिंग हे गेले काही दिवस जे काही बरळत आहेत ते पाहता काय लायकीचे लष्करप्रमुख आपणास लाभले याचा अंदाज यावा. भारतासारख्या तगडय़ा लष्कराचा हा प्रमुख. पण भांडत कशासाठी होता? तर वय बदलण्यासाठी. चित्रपटांच्या कचकडय़ाच्या दुनियेतील एखाद्या दुय्यम वा तिय्यम दर्जाच्या अभिनेत्रीने पुरस्काराच्या वेळी वय चोरल्याचे आढळावे तसे या जनरल सिंग यांचे झाले. निवृत्तीचा क्षण जवळ आल्यावर त्यांना आपले वय चुकीचे असल्याचा दृष्टान्त झाला आणि मग नंतरचा सर्व काळ ते आपल्या वयातील नोंदी दुरुस्त करण्याच्या कामाला लागले. ही दुरुस्ती त्यांना करता आली असती तर त्यांना लष्करप्रमुखपदी आणखी काही काळ राहता आले असते. या असल्या लष्करप्रमुखाचे कान उपटून त्यास सरळ करणे ही संरक्षणमंत्र्यांची जबाबदारी होती. त्यात अँटनी सपशेल अनुत्तीर्ण झाले. आपला एखादा मंत्री अकार्यक्षम असेल तर त्याची जबाबदारी मंत्रिमंडळाच्या प्रमुखाने घ्यावयाची असते, असा संकेत आहे. परंतु येथे पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे धोरणलकव्याने बेजार. त्यामुळे त्यांनीही काही केले नाही आणि अखेर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. तेथे न्यायालयाने फटकारल्यावर सिंग यांना निवृत्त व्हावे लागले. परंतु यात लाज गेली ती संरक्षण मंत्रालयाची. म्हणजे सरकारची. तरीही अँटनी यांना काहीही फिकीर नाही आणि त्यांच्या चारित्र्यसंवर्धन मोहिमेत काही खंड नाही. वास्तविक निवृत्तीनंतर सिंग हे अधिकच बेताल झाले आणि अण्णा हजारे यांच्यापासून नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत कोणाही बरोबर मंचसोबत करण्याचा मुलाहिजा त्यांना वाटेनासा झाला. लष्करप्रमुखाच्या या अशा पतनाची जबाबदारी संरक्षणमंत्री अँटनी यांना झटकता येणारी नाही. त्यात आपला उत्तराधिकारी कोण नेमला जावा किंवा कोण नेमला जाऊ नये यातही सिंग यांनी पाचर मारायचा प्रयत्न केला. त्यामुळे जनरल विक्रमसिंग यांचीच मोठी अडचण झाली. अशा घटनांतून लष्कराच्या मनोधैर्यावर परिणाम झाला नसेल असे मानणे दुधखुळेपणाचेच ठरेल. पुढे माजी लष्करप्रमुख सिंग यांनी आपल्या गुप्त निधीचा कसा उपयोग केला आणि जम्मू-काश्मिरातील मंत्र्यांना सरकार पाडण्यासाठी पैसे वाटले हे उघड झाले. त्यातून तर लष्करप्रमुखपदाची उरलीसुरली लाज गेली. लष्कराच्याच नव्हे तर साध्या राज्यातील पोलीसप्रमुखाच्या दिमतीलाही मोठा निधी असतो आणि त्याचा वापर हा वेगवेगळ्या कारणांसाठी केला जातो. सीमेपलीकडील कारवायांची वा गुन्हेगारांची गुप्त माहिती मिळवणे हे या यंत्रणांपुढील मोठे आव्हान असते आणि त्यासाठी खबऱ्यांचे जाळे तयार त्यांना तयार करावे लागते. यासाठी पैसा लागतो. तो या निधीतून वापरला जातो. परंतु माजी लष्करप्रमुखांनी तो भलत्याच कारणांसाठी वापरला आणि काही बोगस स्वयंसेवी संस्थांना हाताशी धरून विक्रमसिंग यांच्याविरोधात खटले लढवण्यासाठी तो वळवला. हे लाजिरवाणे होते. लष्करप्रमुख या पदाला आणि अशा लष्करप्रमुखास सांभाळणाऱ्या संरक्षणमंत्र्यांनाही. त्यामुळे आता जम्मू-काश्मीर सीमेवर वा अन्यत्र घातपाती कारवाया वाढल्या असल्यास त्यास या दोघांनाही जबाबदार धरावयास हवे. इतका ढिसाळ कारभार असल्यास मनोधैर्य खच्ची होते आणि ते पुन्हा एका रात्रीत वा आदेशाद्वारे उभे करता येत नाही. तेव्हा आता जम्मू-काश्मीर सीमेवर गेल्या काही महिन्यांत पाकिस्तानच्या उचापती वाढल्या त्यामागे हे कारण नाही, असे म्हणता येणार नाही. आता या सगळ्याच्याच चौकशीचे आदेश संरक्षण मंत्रालयाने दिले आहेत. त्यातून जे काही निष्पन्न होईल ते होईल. परंतु आपल्याला पदाचे गांभीर्य आहे असे जोपर्यंत अँटनी यांच्या कृतीतून दिसत नाही, तोपर्यंत या निष्कर्षांना काहीही अर्थ नाही. वैयक्तिक चारित्र्याइतकीच लष्कराचे लज्जारक्षण हीच आपली जबाबदारी आहे, हे अँटनी यांना सांगण्याची वेळ आली आहे.
