केजरीवाल यांना प्रायश्चित्त घेण्याची संधी जशी दिल्लीतील निवडणुकांनी देऊ केली, हे करताना त्यांनी ‘आप’च्या प्रतिमासंवर्धनाची संधीही साधली. भाजप मात्र वैयक्तिक टीका करीत ‘इच्छाधारी कार्यकर्त्यां’वर विसंबून राहिला. त्यात जनमानसाशी संवाद कोठेच नव्हता. आता निकालानंतर ‘आप’चा डंका वाजणार असला तरी या सर्वच पक्षांचे काँग्रेसीकरण कसे आपोआप घडून येते ते निवडणुकीनिमित्ताने दिसून आले.लोकसभा निवडणुकीनंतर चौफेर उधळलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या विजयरथाला दिल्लीत आम आदमी पक्षाच्या रूपाने ब्रेक लागणार असल्याची शक्यता मतदानोत्तर चाचण्यांमधून व्यक्त होत असल्याने तमाम मोदीविरोधकांना आनंद झाला असेल. तसा तो होणे स्वाभाविकच आहे. कारण दिल्लीतील लढाई मोदीविरुद्ध अरविंद केजरीवाल अशीच झाली होती. तरीही अरविंद केजरीवाल यांनी प्रचारादरम्यान थेट मोदींवर हल्ला करण्याचे टाळले. दिल्लीतील निवडणुकांचा निकाल काहीही लागो; अगदी मतदानोत्तर चाचण्यांना प्रमाण मानल्यास ‘आप’ सत्तेत येईलही, परंतु ही निवडणूक अनेक अर्थानी राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव टाकणारी आहे. एकच समीकरण देशभरात लागू होत नाही, स्थानिक प्रश्नांना महत्त्व न देता केवळ स्थिर सरकार, केंद्र राज्य संबंधांची कारणे पुढे करून जनमानस प्रभावित करता येत नाही, हे या निमित्ताने लक्षात घ्यावे लागेल. प्रचलित राजकीय प्रवाहात एकही राजकीय पक्ष आपले वेगळेपण टिकवू शकणार नाही. देशातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसलादेखील ते जमले नाही. त्याच धर्तीवर प्रत्येक राजकीय पक्षाचे काँग्रेसीकरण होणे हा भारतीय राजकीय व्यवस्थेतील अपरिहार्य टप्पा आहे. भारतीय जनता पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत मिळालेले यश हे केवळ मोदींच्या नावावर मिळालेले नाही. त्यामागे आहे २०१२ साली अण्णा हजारे व त्यांच्या आंदोलकांनी केलेली पायाभरणी. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारविरोधात असलेल्या रोषाला रामलीला मैदानावर व्यक्त करण्याची संधी अण्णांच्या आंदोलनामुळे सामान्यांना मिळाली. तेव्हापासून जनमानस ढवळले जात होते. अण्णा हजारे व त्यांचे सहकारी काँग्रेसच्या विरोधात आंदोलन करीत असल्याने भारतीय जनता पक्षाला आनंदाच्या उकळ्या फुटणे स्वाभाविक होते. तेव्हा मात्र अण्णांच्या आंदोलनामागे परकीय शक्तींचा हात असल्याचा साक्षात्कार भाजपश्रेष्ठींना झाला नव्हता. भ्रष्टाचारमुक्तीच्या त्या कथित लढय़ात भाजप नेत्यांनी स्वर मिसळला व काँग्रेसविरोधात जनमत संघटित केले. आंदोलनामुळे ढवळले गेलेल्या जनमानसाच्या रोषाचे प्रकटीकरण लोकसभा निवडणुकीत झाले. त्यानंतर सत्तेत आल्यानंतर भाजपची अवस्था काँग्रेससारखीच झाली. उत्तर प्रदेशात जेव्हा कांशीराम यांचा उदय झाला तेव्हा; त्यांनादेखील विदेशी निधी पुरवणाऱ्यांचे बळ असल्याचा प्रचार भाजपने केला होता. नंतर कांशीराम यांच्या बहुजन समाज पक्षासमवेत भाजपने हातमिळवणी केली. हा इतिहास झाला. पण भाजपची सवय बदलली नाही. आम आदमी पक्षाला बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून काळा पैसा मिळाल्याचा आरोप करणारे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारामन यांना आपण सत्ताधारी आहोत; याचा विसर पडला असावा. एखाद्यावर आरोप करणे हे विरोधी पक्षाला शोभून दिसते. सत्ताधारी पक्षाने आरोप करायचे नसतात; चौकशी करायची असते. आम आदमी पक्षावर भाजपने केलेले आरोप ‘पॉलिटिकल ट्रायल’ होती. या आरोपांचे महत्त्व केवळ निवडणुकीपुरतेच होते-आहे. भाजपला हा प्रकार नवा नाही. बनावट कंपन्या उभारून वाहनचालक-नोकरांना मालकी हक्क देण्याचे आरोप भाजपच्या एका नेत्यावर झाले होते. त्याचे पुढे काय झाले, हा प्रश्न नंतर कुणीही उपस्थित केला नाही. कारण या आरोपांचा उपयोग तात्कालिक कारणांसाठी केला गेला. आम आदमी पक्षावर करण्यात आलेल्या आरोपांची अखेर अशीच होईल. भाजपने केलेल्या आरोपांचा राजकीय लाभ आम आदमी पक्षाने स्वत:च्या प्रतिमासंवर्धनासाठी करून घेतला. कथित चळवळीतून जन्मलेल्या आम आदमी पक्षाच्या भाजप-काँग्रेसीकरणाचे हे एक उदाहरण आहे.मध्यममार्गी भारतीय समाजाला कुणाविषयीही सहानुभूती वाटू शकते. अरविंद केजरीवाल हे सहानुभूतीच्या लाटेवर सध्या हिंदोळे घेत आहेत. त्यांच्या ४९ दिवसांच्या कार्यकाळातील प्रशासकीय गोंधळ कुणीही लक्षात ठेवला नाही. लक्षात राहिले ते ‘मफलरमॅन’ अरविंद केजरीवाल व त्यांची कुणालाही सडेतोड प्रत्युत्तर देण्याची वृत्ती. अर्थात हे झाले राजकीय गुण. राजकीय गुण प्रशासकीय दोष असू शकतो. ते अरविंद केजरीवाल यांच्याविषयी तंतोतंत खरे आहे. प्रशासक म्हणून केजरीवाल व त्यांचे सहकारी कसेही का असेना; राजकारणी म्हणून ते पूर्वीपेक्षा जास्त कसदार वाटतात. निवडणुकीची रणनीती ठरवताना केजरीवाल यांनी कुठल्याही जातीसमूहासाठी आश्वासन दिलेले नाही. वीज व पाण्याभोवती आम आदमी पक्षाचा प्रचार राहिला. जनलोकपालची साधी चर्चाही ‘आप’ने केली नाही. हा मुद्दा रणनीतीचा भाग नव्हता. कारण भ्रष्टाचारमुक्तीपेक्षा जास्त गरज आहे ती वीज व पाणी स्वस्त देण्याची! ही सामान्यांची गरज आहे. अरविंद केजरीवाल यांचे ४९ दिवसांचे सरकार स्थिर नव्हते. पण त्या काळात वीज बिलात झालेल्या पन्नास टक्केकपातीचे पन्नास टक्के दिल्लीकर लाभार्थी आहेत. त्यापुढे स्थिर सरकार, केंद्र-राज्य संबंध, पळपुटे केजरीवाल आदी मुद्दे प्रचारादरम्यान का होईना, फिके पडले.ना किरण बेदी, ना नरेंद्र मोदी- कुणाविरोधातही वैयक्तिक टिप्पणी ‘आप’ने केलेली नाही. त्याउलट भाजप केजरीवाल यांच्यावर तुटून पडला. कधी त्यांच्या मुलाबाळांवरून तर कधी त्यांच्या मफलरवरून भाजपने टीका केली. अशी वैयक्तिक टीका नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याविरोधातही झाली होती. पण जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा मोदी यांनी लोकसभेत त्याचे उट्टे काढले. चायवाला, नीच राजनीतीसारख्या शब्दांचा वापर मोदींनी ब्रह्मास्त्रासारखा केला. हेच ब्रह्मास्त्र आम आदमी पक्षाने भाजपविरोधात वापरले. प्रचाराच्या आघाडीवर केजरीवाल व त्यांच्या सहकाऱ्यांची ही सरशी होती. स्वयंसेवक-कार्यकर्त्यांची अहोरात्र फळी, सायकल, रिक्षापासून ते स्कूल बसपर्यंत ‘पाँच साल-केजरीवाल’चा गजर सुरू होता. शाळकरी बसेसमधून दिल्या जाणाऱ्या घोषणांचे उगमस्थान सायंकाळी घरात पालकांमध्ये होणाऱ्या चर्चेत असते. घरातील समस्या व समाधान शोधण्यासाठी आई-वडील ज्या पर्यायांचा शोध घेत असतात; त्याचा घरातील शाळकरी मुलांवर परिणाम होतोच. केजरीवाल इतके घराघरांत पोहोचले होते. भारतीय समाज चुकांचे प्रायश्चित्त घेण्याची संधी देत असतो. राजकीय नेत्यांना तर ती निश्चित मिळते. अरविंद केजरीवाल यांनी अर्धवट सत्ता सोडण्याची चूक जाहीरपणे कबूल केल्यामुळे दिल्लीकरांच्या मनात सहानुभूती निर्माण होणे स्वाभाविकच होते. त्याचे प्रतिबिंब मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये उमटले.आता भारतीय जनता पक्षाविषयी. केडर बेस्ड संघटना असलेल्या भाजपला नवी दिल्ली मतदारसंघात बूथ स्तरावर कार्यकर्ते मिळाले नाहीत. मतदानाच्या तीन दिवस अगोदर ५५, नॉर्थ एव्हेन्यू येथे धर्मेद्र प्रधान यांच्या उपस्थितीत दहा मिनिटे बैठक झाली. कार्यकर्त्यांच्या ‘चहा-पाण्या’ची व्यवस्था पाहण्यासाठी प्रधान आले होते. लाखभर पन्नाप्रमुख (मतदारयादीतील पानप्रमुख) नेमण्यात आल्याचा दावा करणाऱ्या नॉर्थ अ‍ॅव्हेन्यूचा पन्नाप्रमुख होता बिहारचा एक अभाविपशी संबंधित कार्यकर्ता! या कार्यकर्त्यांचा नॉर्थ अ‍ॅव्हेन्यूच्या धोबीघाटावर राहणाऱ्या अतिसामान्य लोकांशी काय संपर्क असेल? तसा संपर्क केवळ राजकीय प्रेरणेतून निर्माण होत असेल, तर त्याचा प्रभाव मतदारांवर कसा होईल? या प्रश्नांची चर्चा भाजपच्या व्यासपीठावर कुठेही झाली नाही. इतर राज्यांप्रमाणे अमित शहा यांनी दिल्लीतही खासदार व केंद्रीय मंत्र्यांची फौज उतरवली. पण प्रभाव पडला नाही. कारण जमिनीवर भाजपचे संघटनच नाही. दिल्लीत कार्यकर्त्यांची एक वेगळी जमात असते. त्याला ‘इच्छाधारी कार्यकर्ते’ असं म्हणतात. हे इच्छाधारी कधी कार्डहोल्डर, कधी सक्रिय स्वयंसेवक तर कधी धर्मनिरपेक्ष असतात. अशांची बेसुमार संख्या भाजपमध्ये आजमितीस आहे. यांच्याच भरवशावर दिल्लीची निवडणूक लढली गेली. कारण जनमानसाशी संवाद साधू शकेल असा एकही नेता दिल्ली भाजपकडे नव्हता.ही निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेची कसोटी पाहणारी नाही. त्यामुळे निकाल काहीही लागला तरी मोदी लाट ओसरली; असा निष्कर्ष काढण्याची घाई करू नये. मोदी लाट भाजपच्या धोरणांमुळे वाढेल वा कमी होईल. त्याचा अर्थ काँग्रेसला अनुकूल वातावरण होत आहे, असा नाही. दिल्लीची निवडणूक ना मोदी लाटेची कसोटी पाहणारी होती, ना आम आदमी पक्षाला प्रस्थापितांच्या यादीत नेणारी. ही निवडणूक आम आदमी पक्षाला राजकीय रणनीतीसाठी प्रगल्भ करणारी व भाजपला आत्मचिंतनाची संधी देणारी आहे. तर काँग्रेसला नव्या नेतृत्वाची गरज असल्याची जाणीव करून देणारी. याच नजरेतून दिल्लीच्या निवडणुकीकडे पाहावयास हवे.- टेकचंद सोनवणे
