खोटे पदवी प्रमाणपत्र दाखल केल्याच्या आरोपावरून, दिल्ली सरकारातील कायदामंत्री जितेंद्रसिंग तोमर यांना ज्या पद्धतीने अटक करून पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले, ते सारे कशाचा तरी बदला घेण्यासाठी केले असावे, असे वाटण्याएवढा खाकीपणा दिल्ली पोलिसांकडून घडला आहे. खोटय़ा प्रमाणपत्राबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले चार महिने प्रकरण सुरू आहे. त्याचा निकाल अद्याप लागायचा असूनही दिल्ली पोलिसांनी तोमर यांच्याविरुद्ध मध्यरात्री तीन वाजता गुन्हा दाखल केला. एका मंत्र्याला धक्काबुक्की करून अटक करणे, त्याच्या सरकारी वाहनावरील चालकास हाकलून त्या वाहनाचा ताबा सहायक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याने घेणे आणि असे काहीही करताना, मुख्यमंत्र्यांना त्याची माहितीही न देणे, हे सारे कुणाच्या तरी आदेशाशिवाय घडणे शक्य नाही. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्या पदवीबाबतही अशाच प्रकारचे आरोप होत असून त्यांच्याबाबत असे काही घडत नाही आणि केवळ दिल्ली सरकारातील एका मंत्र्याला पकडण्यासाठी जणू काही तो कुणी अतिरेकी असावा, अशा थाटात २५-३० पोलिसांचा ताफा धावून येतो, हे आततायीपणाचे आहे. यामागची ताजी राजकीय साठमारीही पाहायला हवी. दिल्लीतील सीएनजीच्या तपासणीच्या २००२ मधील प्रकरणात तातडीने अहवाल देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास दिल्यानंतर लगेचच राज्यपाल नजीब जंग यांनी या विभागाच्या सहआयुक्तपदी एम. के. मीना यांना नेमले. ही नेमणूक मुद्दाम, या प्रकरणी भाजप आणि काँग्रेसचे काही नेते अडकले असल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यावर दबाव आणण्यासाठीच करण्यात आल्याचा आरोप ‘आप’तर्फे करण्यात आला. आता मीना यांना त्या पदावर बसू देणार नाही, असा पवित्रा केजरीवाल यांनी घेतला आहे. एवढेच करून ते थांबले नाहीत, तर मीना यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढणारे गृहसचिव धरम पाल यांच्या बदलीचेही आदेश तडकाफडकी निघाले आहेत. सहआयुक्त हे पदच अस्तित्वात नसताना राज्यपालांनी त्या पदावर नियुक्ती केलीच कशी, असा आपच्या नेत्यांचा प्रश्न आहे. तोमर यांच्या अटकेबाबतची माहिती विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयात मध्यरात्री फॅक्सद्वारे पाठवण्याएवढी कोणती आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली होती, या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास कुणी तयार नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी तर आपल्याला कोणतीही माहिती देण्यात आली नसल्याचे सांगितले आहे. तोमर यांनी गुन्हा केला असेलच, तर कायद्याच्या चौकटीत त्यांना जी कोणती शिक्षा व्हायची असेल, ती होईल. मात्र त्यासाठी अशा निंदनीय प्रकारे त्यांना ताब्यात घेणे सरकारला शोभादायक नाही. दिल्लीतील पराभव इतका जिव्हारी लागला असेल, तर त्याचा वचपा काढण्याची ही काही रीत नव्हे. राज्यपाल जंग यांच्या हातून केजरीवाल यांना नामोहरम करण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, ते मोदी सरकारची मानसिकता दर्शवणारे आहेत. मुद्दामहून खोड काढण्याच्या अशा प्रकारांमुळे दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील तेढ अधिकच वाढते आहे, हे जंग यांना समजत नसेल, असे नाही. परंतु त्यांना जर त्याचसाठी त्या पदावर ठेवले असेल, तर यापेक्षा आणखी वेगळे काय घडणार? जो न्याय तोमर यांना लावण्यात आला, तोच अशाच आरोपात अडकलेल्या अन्य मंत्र्यांना किंवा लोकप्रतिनिधींनाही लावण्याची न्याय्य पारदर्शकता दाखवण्याची अपेक्षा केंद्रातील सरकारकडून करण्यात काय गैर आहे?