आज पुन्हा एकदा तहरीर चौक खदखदू लागला आहे आणि त्याचे धक्के जागतिक शांततेस आणि त्याहीपेक्षा जागतिक अर्थव्यवस्थेस बसतील अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. गेल्या वर्षी इजिप्तचे त्या वेळचे सत्ताधीश होस्नी मुबारक यांच्या विरोधात मोठा असंतोष उफाळून आला होता. मुबारक यांची लोकशाहीचा आभास निर्माण करणारी एकाधिकारशाही राजवट बदलण्यासाठी हा उठाव होता आणि त्यानंतर साऱ्या अरबस्थानातच त्याचे लोण पसरले होते. तहरीर चौकातील हा उठाव लोकशाही किती बळकट करणारा आहे आणि त्यामुळे जगाचा चेहरा कसा आता बदलणार आहे याबद्दल त्या वेळी एकंदर खूपच रोमँटिसिझम होता. जणू मुबारक हे अरबस्थानात लोकशाही प्रस्थापित करण्याच्या मार्गातील एकमेव अडथळा आहेत, असेच एकंदर चित्र निर्माण करण्यात आले होते. त्या वेळच्या राजकीय वावटळीमुळे इजिप्तमध्ये खरोखरच सत्तांतर झाले, मुबारक यांची राजवट गेली आणि नंतर मुबारक या जगातूनच गेले. त्यांच्या जागी मोहम्मद मोर्सी यांची निवड इजिप्शियन जनतेने केली. मोर्सी हे मुस्लीम ब्रदरहूड या संघटनेचे. हसन अल बन्ना याने १०२८ मध्ये स्थापन केलेली ही संघटना वास्तविक इस्लामी दहशतवादाचे आद्यपीठ. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात या संघटनेने स्वत:चे निमलष्करी दल स्थापले होते. या ब्रदरहूडच्या पोटातून अनेक संघटना जन्माला आल्या. आजच्या तालिबान वा अल कईदा या संघटनेची मुळे ब्रदरहूडपर्यंत जाऊन पोहोचतात. परंतु मोर्सी यांनी निवडून येताना आपला राजकीय चेहरा जमेल तितका आधुनिक ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता आणि आपल्या निवडीमुळे इस्लामी धर्माधता वाढणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती. इजिप्त हा यापुढे लोकशाहीच्या मार्गानेच जाईल, असेही त्यांचे आश्वासन होते. यातील पहिला भाग काही प्रमाणात त्यांनी पाळला असे म्हणण्यास हरकत नाही. परंतु दुसऱ्या आश्वासनाविषयी शंका घेण्यास जागा असून त्यामुळे इजिप्त पुन्हा एकदा अस्थैर्याच्या खाईत जाईल किंवा काय, अशी परिस्थिती आहे. मोर्सी यांनी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाद्वारे, स्वत:कडे अमर्याद अधिकार घेतले असून त्यांची व्याप्ती माजी अध्यक्ष मुबारक यांच्या हुकूमशाहीसदृश अधिकारांपेक्षाही अधिक आहे. इजिप्तमध्ये यापुढे आता मोर्सी यांच्या अधिकाराला आव्हान देता येणार नाही. न्यायालयेही मोर्सी यांचा कोणताही निर्णय रद्दबातल करू शकणार नाहीत वा तो बेकायदा ठरवू शकणार नाहीत किंवा स्थगितीही देऊ शकणार नाहीत. यातील आणखी आक्षेपार्ह भाग हा की मोर्सी यांनी हे सर्व अधिकार स्वत:कडे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने घेतले आहेत. याचा अर्थ आता त्यांच्या कोणत्याच निर्णयास कोणालाही आव्हान देता येणार नाही वा तो बदलण्याची मागणी करता येणार नाही. मोर्सी यांच्या पक्षाचे, म्हणजे ब्रदरहूडचे, प्राबल्य असलेली प्रतिनिधीसभा आता कोणालाही बरखास्त करता येणार नाही. मोर्सी यांचे म्हणणे असे की हे सर्व बदल इजिप्तची नवी घटना तयार होईपर्यंतच असतील आणि एकदा का ती घटना तयार झाली की ते हे अधिकार सोडून देतील. वरकरणी हे प्रामाणिकपणाचे वाटले तरी त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण. सर्वसाधारणपणे सत्ताधीशास आपल्या अधिकाराचा संकोच झालेले आवडत नाही. तेव्हा मोर्सी यास अपवाद ठरतील, असे मानणे दुधखुळेपणाचे ठरेल.त्यामुळे मोर्सी यांच्या विरोधात पुन्हा एकदा इजिप्तभर निदर्शने सुरू झाली असून तहरीर चौक निदर्शकांच्या तंबूंनी व्यापला गेला आहे. लोकशाहीकडे डोळा लावून बसलेले आणि त्यामुळे भ्रमनिरास झालेले अनेक तरुण मोठय़ा प्रमाणावर इजिप्तच्या रस्त्यारस्त्यांवर उतरत असून राजकीय अनागोंदीकडे त्या देशाची पुन्हा एकदा वाटचाल सुरू झालेली आहे. इजिप्तच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही मोर्सी यांच्या दडपशाहीविरोधात जाहीर मतप्रदर्शन केले असून काही न्यायाधीश तर प्रत्यक्ष निदर्शनांत सहभागी झाले आहेत. या न्यायाधीशांनी येत्या मंगळवारी देशभर निदर्शनांची हाक दिली आहे. त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा परिषदेचे माजी अध्यक्ष मोहम्मद एलबरादेई यांनीही मोर्सी यांच्या विरोधात दंड थोपटले आहेत. एलबरादेई हे जगभर मान्यता असलेले असे व्यक्तिमत्त्व असून मुबारक यांच्या विरोधात आणि नंतरच्या सत्तांतरात त्यांनी मोठी भूमिका बजावली होती. त्या वेळी एलबरादेई यांचे नाव इजिप्तचे भावी अध्यक्ष म्हणून घेतले जात होते. दुर्दैवाने.. इजिप्तच्या आणि जगाच्याही.. तसे झाले नाही आणि सत्ता अखेर धर्माधिष्ठित अशा ब्रदरहूडच्या मोर्सी यांच्याकडे गेली. आता मोर्सी यांच्या विरोधातील आंदोलनालाही एलबरादेई यांनी पाठिंबा दिल्याने ते अधिकच चिघळणार हे उघड आहे. ही चांगली लक्षणे नाहीत. अरबस्थानातील सर्वात मोठे लष्कर असलेल्या देशातील ही परिस्थिती जगाची चिंता वाढवणारी आहे. यातील लक्षणीय बाब ही की मोर्सी जे काही करीत आहेत त्यास ब्रदरहूडखेरीज जमा अल इस्लामिया आणि सलाफी दवा या पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे तर त्या विरोधात अनेक राजकीय पक्ष एकवटले आहेत. म्हणजे ही विभागणी धर्मवादी आणि अन्य अशीच झालेली आहे आणि त्यात मोर्सी यांनी आधीचे अध्यक्ष मुबारक यांनाही लाज वाटली असती इतके अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत. मोर्सी यांच्या राजकीय चातुर्याचा भाग असा की इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील हमास यांच्यातील संघर्षांने विराम घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी स्वत:कडे अमर्याद अधिकार घेण्याचा निर्णय घेतला. पॅलेस्टाईन भूमीत रुतून बसलेल्या हमास संघटनेने युद्धबंदी सोडून इस्रायलवर हल्ला केल्यानंतर इस्रायलने जोरदार प्रत्युत्तर दिले आणि तुफानी हल्ले चढवीत हमासचे कार्यालय उद्ध्वस्त केले. यात जवळपास १२० पॅलेस्टिनी आणि पाच इस्रायली मेल्यानंतर शस्त्रसंधीसाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या. (या संदर्भात आम्ही इस्रायलच्या मुंबईतील दूतावास प्रमुख ओर्ना साजिव यांची भूमिका आजच्याच अंकात अन्यत्र प्रसिद्ध केली आहे.) या तहात मोर्सी यांनी कळीची भूमिका बजावली आणि अमेरिकेच्या हिलरी क्लिंटन यांनी मोर्सी यांच्या मदतीने संबंधितांच्या गळी हा शस्त्रसंधी एकदाचा उतरवला. तसे झाले नसते तर प. आशियातील हा संघर्ष अधिक पसरला असता. तेव्हा तो रोखण्यात मोर्सी यांनी निर्णायक भूमिका बजावल्याने त्यांची प्रतिमा स्वदेशात चांगलीच उजळून निघाली आणि त्यांना असलेला सर्वसाधारण जनतेचा पाठिंबाही वाढत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्याची परतफेड मोर्सी यांनी आपल्याकडे हे असे अमर्याद अधिकार घेऊन केली.या पाश्र्वभूमीवर आता आसपासचे देश मोर्सी यांच्या विरोधात काय भूमिका घेतात हे महत्त्वाचे ठरेल. त्या प्रदेशातील सीरिया असो वा सौदी अरेबिया वा इराण वा कतार, सगळय़ाच देशांत ब्रदरहूडच्या भाऊबंदांची ताकद मोठय़ा प्रमाणावर वाढू लागली आहे. हे काळजी वाढवणारे आहे. हा सारा परिसर त्यामुळे पुन्हा एकदा इस्लामी धर्माध आणि लोकशाहीवादी यांच्या संघर्षांत अडकतो की काय, अशी परिस्थिती आहे. तेव्हा कालचा गोंधळ बरा होता.. असे वाटावयास लावणारे चित्र या परिसरात तयार झाले असून जागतिक शांतता आणि अर्थव्यवस्था यासाठी हे मोर्सी नक्कीच मुबारक ठरणार नाहीत.
