तेलाचे घसरते भाव हे आता आनंदाऐवजी चिंता निर्माण करू लागले आहेत. समर्थ अर्थव्यवस्थेसाठी जागतिक परिस्थितीवर अवलंबून राहायचे नसते. त्यासाठी आपणच प्रयत्न करावे लागतात. आपल्याकडे नेमका याचाच अभाव आहे..यंदाच्या वर्षी, २०१५ साली जगभरातील सर्वच भांडवली बाजार प्रचंड आपटतील असे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार मार्क फेबर यांनी केलेले भाकीत खरे होणार की काय ही भीती मंगळवारी मुंबई भांडवली बाजाराचे जे काही झाले त्यावरून अनेकांच्या मनास स्पर्शून गेली असणार. या एकाच दिवसात मंगळवारी मुंबई भांडवली बाजाराचा निर्देशांक जवळपास ८५० अंकांनी घसरला. २००९ नंतर इतकी मोठी घसरण पहिल्यांदाच पाहायला मिळाली. त्यातही नरेंद्र मोदी सत्तेवर असताना ही अशी इतकी मोठी घसरण झाल्यामुळे अच्छे दिनाचे काय, असाही प्रश्न मोदीसमर्थक आणि सर्वसाधारण गुंतवणूकदार यांना पडला असेल तर त्यात गर काही नाही. तरी भांडवली बाजाराची ही घसरण पंतप्रधान मोदी यांना अपशकुन करण्याच्या उद्देशाने ठरवून केली जात आहे, असे विधान अद्याप कोणी केलेले नसले तरी साक्षी महाराज किंवा तत्समांपकी कोणी ते करणारच नाही असे नाही. या बाजार घसरणीस खनिज तेलाचे घसरते भाव आणि ग्रीसमधील संभाव्य आíथक संकट जबाबदार असल्याचे मानले जाते. या दोन्ही कारणांवर आपले नियंत्रण नसून काही प्रमाणात परिस्थितीशरण जाण्याखेरीज अन्य काही पर्याय आपणास नाही. तरीही ही कारणे आणि त्यामागील परिस्थिती समजून घेणे गरजेचे ठरते.तेलाचे भाव घसरत असतील तर तेल निर्यातदार देश सोडले तर अन्यांना फायदाच होत असतो. कारण त्यामुळे परकीय चलनात होणारा आयातखर्च वाचतो आणि चलनवाढही आपोआप टळते. त्यामुळे आपल्याकडे या घसरत्या तेलदराचे स्वागतच झाले. पण ही घसरण किती असावी आणि कोणत्या टप्प्यावरून ती धोकादायक ठरू शकते याबाबतचे निश्चित आराखडे नाहीत. याचे कारण ही घसरण अर्निबध असेल तर ती एका गंभीर आजाराची निदर्शक असते. तो आजार म्हणजे मंदी. म्हणजे मालाला काही उठावच नसेल, तो खरेदी करायची क्षमता असणाऱ्यांची कमतरता असेल तर बाजारपेठेत अनुत्साह पसरतो. तसे झाल्यास उत्पादन घसरते आणि कंपन्या आदी विस्तार रोखून धरतात. परिणामी अर्थव्यवस्था मंदीच्या दिशेने वाटचाल करू लागते. सध्या तसे होत आहे की काय अशी शंका काही तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत असून त्याचमुळे तेलाचे घसरते भाव हे आता आनंदाऐवजी चिंता निर्माण करू लागले आहेत. त्यात दुसरा भाग असा की या घसरत्या तेलदरांमुळे भारतासारख्या तेलआयाती देशास फायदा होत असला तरी त्याच वेळी तेलनिर्याती देशांचा तोटा होत असतो. कारण त्या देशांचे उत्पन्न घसरते. ही उत्पन्नकपात कोणत्या टप्प्यापर्यंत सहय़ असते याचे गणित अर्थातच देशागणिक बदलते. उदाहरणार्थ रशियासाठी तेलाचे दर प्रतिबॅरल ९० डॉलरच्या खाली गेल्यास परवडण्यासारखे नाही तर व्हेनेझुएलासाठी ही रक्कम १२० डॉलर आहे. तेलाचे भाव एका डॉलरने कमी झाल्यास रशियासारख्या देशाच्या तिजोरीत तब्बल १०० कोटी डॉलरचा खड्डा पडतो. व्हेनेझुएलासारख्या देशाची तर सगळीच अर्थव्यवस्था तेलावर अवलंबून आहे. तेव्हा वातावरणात तेलावर अवलंबून असणाऱ्या देशांची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली असून या संकटाची काळी सावली ही अन्य देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर पडू लागली आहे. याचे कारण हे तेल निर्यातदार देश जर मटकन बसले तर त्यांच्याशी व्यापार-उदीम असणाऱ्यांवर परिणाम होईल आणि तसा तो झाला की साऱ्या जागतिक अर्थव्यवस्थेसच तडा जाईल अशी भीती आहे. दुसरे कारण आहे ते अर्थातच गटांगळ्या खाणाऱ्या ग्रीस या देशाचे. एके काळी मानवी संस्कृतीच्या पुनरुत्थानात आघाडीवर असणारा ग्रीस गेली काही वष्रे भीषण आíथक संकटात आहे. युरोपच्या सीमारेषेवर असणाऱ्या ग्रीसने युरोपीय समुदायाचा भाग बनवण्याचे ठरवल्यापासून त्या देशाच्या आíथक विवंचना या जगाच्या डोक्यावर आल्या. कारण तोपर्यंत ग्रीस हा एकटा होता. त्याही वेळी आपल्या उत्पन्नापेक्षा त्याचा खर्च अधिक होता. तेव्हा या आव्हानास सामोरे जाऊन त्यास युरोपीय संघटनेचा सदस्य होता यावे यासाठी युरोपीय मध्यवर्ती बँकेने सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज ग्रीसला दिले. या कर्जाच्या बदल्यात ग्रीसवर काही अटी घालण्यात आल्या आणि त्या देशाने आíथक शिस्त पाळण्याची सक्ती करण्यात आली. आपण आता युरोपीय सामायिक चलनाचा भाग झालो आहोत हे लक्षात आल्यावर ग्रीस सरकारने मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी खर्च केला, सामाजिक कारणांवर उधळण केली आणि अगदी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतनदेखील वाढवले. त्या वेळी अन्य युरोपीय देशांच्या तुलनेत ग्रीसमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन सर्वाधिक होते. परंतु अन्य देशांइतकी उत्पन्नाची साधने ग्रीसकडे नव्हती वा नाहीत. पर्यटन हे एकमेव काय ते रोजगारनिर्मिती करणारे क्षेत्र. त्याच्या वाढीसही मर्यादा असतात. त्यामुळे युरोपीय संघाच्या अर्थसाहय़ानंतरही ग्रीस गत्रेतच जात राहिला. २००८ साली जागतिक अर्थव्यवस्था संकटात आल्यानंतर ग्रीसच्या गंभीर आíथक परिस्थितीचे दर्शन जगाला झाले. त्या वेळी तो देश दिवाळखोरीत निघतो की काय, अशी अवस्था आली. तेव्हा युरोपीय मध्यवर्ती बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांनी पुन्हा एकदा दहा लाखभर कोट युरोचे साहय़ ग्रीसला केले. त्यानेही भागत नाही, असे दिसल्यावर पुन्हा एकदा मदतीचा मोठा हप्ता त्या देशात ओतण्यात आला. यातील बराचसा वाटा ग्रीस ज्या खासगी कंपन्यांचे देणे लागत होता, त्यांची देणी चुकवण्यात गेला. राहिलेल्यातून म्हणावी तितकी राष्ट्रीय संपत्तीनिर्मिती होऊ शकली नाही. आता पेच आहे तो या महिन्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकांचा. या निवडणुकीत डावीकडे झुकलेल्या सिरीझा पक्षाचा विजय झाल्यास युरोपीय संघासमोरील समस्या अधिकच गहिऱ्या होण्याची लक्षणे आहेत. याचे कारण या पक्षनेत्यांकडून काटकसर आणि कर्ज र्निबध झुगारून देणारी वक्तव्ये होऊ लागली असून त्यांना मतदारांचा पािठबा वाढू लागला आहे. कोणत्याही काळात भडक राष्ट्रवादी वक्तव्ये करणाऱ्यांकडे नेहमीच मोठा समुदाय आकर्षति होतो. त्याचे प्रत्यंतर ग्रीसमध्ये येत असून हा पक्ष सत्तेवर आल्यास सरकारची देणी झुगारून देणार की काय या चिंतेने समस्त युरोपीय परिवारास ग्रासलेले आहे. तसे झाल्यास अनेक कंपन्या, सरकार यांना मोठेच आíथक नुकसान सहन करावे लागणार असून त्यास तोंड देण्याची तयारी म्हणून अनेकांनी आताच आíथक जुळवाजुळव सुरू केली आहे. गंभीर आíथक संकटाच्या छायेत कोणी गुंतवणूक करण्याच्या फंदात पडत नाही. त्यामुळे जागतिक बाजारावर मोठा परिणाम झाला असून परिस्थिती लगेचच निवळेल अशी चिन्हे नाहीत.म्हणूनच समर्थ अर्थव्यवस्थेसाठी जागतिक परिस्थितीवर अवलंबून राहायचे नसते. त्यासाठी आपणच प्रयत्न करावे लागतात. आपल्याकडे नेमका याचाच अभाव असल्याने जागतिक बदलांचा गंभीर परिणाम आपल्यावर होतो. अच्छे दिनासाठी आपले सरकार केवळ घसरत्या तेलदरांवर अवलंबून असून अर्थव्यवस्था सुधारावी यासाठी सरकारी पातळीवर होणारे प्रयत्न शून्य आहेत. ज्या तेलाने नरेंद्र मोदी सरकारला आतापर्यंत तारले त्याच तेलावरून जागतिक अर्थव्यवस्था घसरते की काय अशी परिस्थिती असून तसे झाल्यास आपल्यालाही तोल सांभाळणे अधिकाधिक अवघड जाईल हे नक्की.
