एखाद्याला राष्ट्रीय पातळीवरील नेतेपद मिळाले, की तो नेता केवळ त्याच्या मतदारसंघापुरता किंवा राज्यापुरता राहात नाही. मग, आपला नेता आता केवळ आपल्यापुरता उरला नाही, ही भावना उराशी जपत जनतेलाच आपल्या भवितव्याची चिंता वाहावी लागते. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी याची भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवड झाली, तेव्हापासून त्यांच्या गुजरातचा गाडा काहीसा विस्कळीत झाला आहे. प्रशासन ढिले पडले आहे, आणि पक्षाच्या प्रचाराच्या निमित्ताने देशभर दौरे करणारे मोदी मात्र, गुजरातच्या विकासाचा डांगोरा पिटत काँग्रेसला लक्ष्य करीत सुटले आहेत. गुजरात हे मोदींचे, पर्यायाने भाजपचे ‘विकासाचे मॉडेल’ असल्याचे भाजपच्या गोटातून अभिमानाने सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात मात्र, मोदींच्या तोंडून बाहेर पडणाऱ्या गुजरात विकासाच्या गप्पांना वास्तवाचा अंधुकसाच आधार असल्याचेच स्पष्ट होत आहे. वित्तीय व्यवस्थांमधील लोक-समायोजनाच्या- म्हणजे फायनान्शिअल इन्क्लूजनच्या आकडेवारीत गुजरात मागे आहे. केवळ नरेंद्र मोदीच नव्हे, तर सत्ताधारी आघाडीच्या सर्वोच्च नेत्या- सोनिया गांधीदेखील विकासाच्या मुद्दय़ावरच जनतेसमोर जात असतात. पण देशाचा विकास झाल्याचा दावा करणाऱ्या सोनिया गांधींची स्थितीदेखील काहीशी नरेंद्र मोदी यांच्यासारखीच आहे. सोनिया गांधी या उत्तर प्रदेशातील रायबरेली लोकसभा मतदारसंघाचे संसदेत प्रतिनिधित्व करतात. तेथेही हीच गत आहे. वास्तविक हा मतदारसंघ परंपरेनेच जणू गांधी नेहरू घराण्याची मक्तेदारी राहिला आहे. १९५१ आणि ५७ मध्ये राजीव गांधी यांचे पिता फिरोज गांधी यांनी या मतदारसंघाचे लोकसभेत प्रतिनिधित्व केले. १९६७, ७१ व ८०मध्ये इंदिरा गांधी यांना रायबरेलीने संसदेत पाठविले, तर २००४, ०६ आणि ०९ च्या निवडणुकांत सोनिया गांधी यांना येथील मतदारांनी भरभरून कौल दिला. पण सातत्याने गांधी घराण्याच्या सावलीखाली असलेल्या या मतदारसंघाला विकासाचा ध्यास मात्र लागलाच नाही. या नेत्यांना आपण निवडून देतो, एवढी एकच भावना कदाचित त्यांना विकासापलीकडचे समाधान देत असावी. आता लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्यानंतर गेल्या महिन्यात सोनिया गांधींनी आपल्या मतदारसंघाला एक रेडियो केंद्र बहाल केले, एका रेल्वेमार्गाचा कोनशिला समारंभ करून विकासाची चाहूल दिली. मोदींचा गुजरात व गांधींची रायबरेली यांच्यात वित्तीय विकासाच्या दृष्टीने असलेले मागासलेपण हे एकमेव साम्य मानावयास हरकत नाही. जनतेची बँक व्यवहारांची सवय वाढीस लागावी आणि कर्ज, ठेवीच्या योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी केंद्र सरकारने चालविलेल्या प्रयत्नांना सोनिया गांधीच्या रायबरेलीनेच चकवा दिला आहे. जनतेच्या वित्तीय समायोजनाची क्षमता आणि बँक व्यवहारांच्या सवयी आदींच्या सर्वेक्षणातून देशातील जिल्'ाांच्या विकासाचा निर्देशांक अलीकडेच क्रिसील या मानांकन संस्थेने जाहीर केला. आíथक स्थर्य, बँकांची संख्या, कर्जे आणि ठेवी या निकषांवरून जिल्'ाांच्या विकासाचा दर्जा या संस्थेने ठरविला. देशातील ६३८ पकी ५८७ जिल्ह्यांचे २०१२ चे मानांकन २०११ च्या तुलनेत सुधारलेले असताना, नरेंद्र मोदींच्या गुजरातचा एकही जिल्हा पहिल्या ५० मानकऱ्यांमध्ये नाही. सोनिया गांधींची रायबरेली तर विकासाच्या रांगेतून गायबच दिसते. गेल्या तीन डिसेंबरला सोनिया गांधींनी या मतदारसंघात एकाच राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या १३ शाखांचे उद्घाटन एकावेळी केले. पण वरातीमागून आलेल्या या घोडय़ाला मतदारसंघाचा वित्तीय समायोजनाचा निर्देशांक उंचावता आलेला नाही. विकासाच्या नावाने केवळ कागदावरच्या आकडेवारी जनतेसमोर फेकण्यापेक्षा, विकास लोकांपर्यंत किती पोहोचला हे महत्त्वाचे असते.
